महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा-कायदा दुरुस्तीच्या नावाखाली शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या राक्षसी कट कारस्थानाविरोधात जन जागृती, समितीस सुधारणा अर्ज व शिक्षण विभागाकडून होत असलेल्या बेकायदा व असंवैधानिक कृत्यांबाबत तपशील.
संघटनेतर्फे मागील ८ वर्षांपासून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व गैरकारभारांच्याविरोधात निर्णायक लढा देण्याचे काम सुरु आहे. निर्णायक उपोषणे, निदर्शने तसेच न्यायालयीन मार्गानेही संघटनेतर्फे लढा देण्यात येत आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची कित्येक महाविद्यालये व विद्यापीठ यांच्यावर फी परतावा तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना फी परतावा मिळाला आहे, कित्येकांना शैक्षणिक निकाल तसेच विविध योजना अंतर्गत त्यांच्या हक्काचे अधिकार डावलण्याच्या प्रकाराविरोधातही न्याय मिळाला आहे. काही ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप गुन्हे दाखल न केलेबाबत महाविद्यालयांच्या विरोधात करण्यात आलेले खटले प्रलंबित आहेत.
दरम्यान मागील काही महिन्यांत निष्पाप शाळकरी मुलांवर बेकायदा फीवसुली विरोधात देशभरात निर्णायक आंदोलन छेडले गेले आहे व परिणामी शैक्षणिक क्षेत्रातील काही पालक व संघटना यांच्याशी संपर्क झाला. त्यांच्याकडून प्राप्त विविध कागदपत्रांचा व विविध प्रकरणांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आले, अल्पवयीन बालकांना बेकायदा फीसाठी शारीरिक व मानसिक त्रास देणे, त्यांना शाळेतून काढून टाकणे असे संतापजनक व भयानक अपराध घडत असल्याचे कित्येक प्रकरणे समोर आले आहेत.
पालकांमध्ये जनजागृती व्हावी, शिक्षण विभागाने खाली नमूद विषयांवर सखोलपणे अभ्यास करावा आणि शाळांच्या बेकायदा व मनमानी कारभारास नवीन कायद्यामध्ये अथवा सुधारणेमध्ये हिरवा कंदील देण्यात येणार नाही यासाठी हा लेख जाहीर करीत आहे.खालीलप्रमाणे मी माझ्या समजुतीप्रमाणे केलेल्या अभ्यासानुसार खालील बाबी शिक्षण विभागासमोर आणीत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यातील काही असंवैधानिक तरतुदी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या विविध घटनापीठाच्या निर्णयांच्या उताऱ्यासहित खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.
१) सर्वोच्च न्यायालयातील काही महत्वाच्या निर्णयांचे उतारे-
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे टीएमपै फाउंडेशन व पीए इनामदार ई. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेले निर्णयातील काही महत्वाचे उतारे पहा-
➤Education is per se regarded as an activity that is charitable in nature.
➤It thus needs to be emphasized that as per the majority judgment imparting of education is essentially charitable in nature. Thus the surplus/profit that can be generated must be only for the benefit/use of that educational institution. Profits/surplus cannot be diverted for any other use or purpose and cannot be used for personal gain or for any other business or enterprise.
➤We direct that in order to give effect to the judgment in TMA PAI’s case the respective State Governments concerned authority shall set up, in each State, a committee headed by a retired High Court judge who shall be nominated by the Chief Justice of that State. The other member, who shall be nominated by the Judge, should be a Chartered Accountant of repute. A representative of the Medical Council of India (in short ’MCI’) or the All India Council for Technical Education (in short ’AICTE’), depending on the type of institution, shall also be a member. The Secretary of the State Government in charge of Medical Education or Technical Education, as the case may be, shall be a member and Secretary of the Committee. The Committee should be free to nominate/co-opt another independent person of repute, so that total number of members of the Committee shall not exceed 5. Each educational Institute must place before this Committee, well in advance of the academic year, its proposed fee structure. Along with the proposed fee structure all relevant documents and books of accounts must also be produced before the committee for their scrutiny. The Committee shall then decide whether the fees proposed by that institute are justified and are not profiteering or charging capitation fee. The Committee will be at liberty to approve the fee structure or to propose some other fee which can be charged by the institute. The fee fixed by the committee shall be binding for a period of three years, at the end of which period the institute would be at liberty to apply for revision. Once fees are fixed by the Committee, the institute cannot charge cither directly or indirectly any other amount over and above the amount fixed as fees. If any other amount is charged, under any other head or guise e.g. donations the same would amount to charging of capitation fee.
➤The Governments/appropriate authorities should consider framing appropriate regulations, if not already, framed, whereunder if it is found that an institution is charging capitation fees or profiteering that institution can be appropriately penalised and also face the prospect of losing its recognition/affiliation. The Governments/appropriate authorities should consider framing appropriate regulations, if not already, framed, whereunder if it is found that an institution is charging capitation fees or profiteering that institution can be appropriately penalised and also face the prospect of losing its recognition/affiliation.
➤ It must be mentioned that during arguments it was pointed out to us mat some educational institutions are collecting, in advance, the fees for the entire course i.e. for all the years. It was submitted that this was done because the institute was not sure whether the student would leave the institute midstream. It was submitted that if the student left the course in midstream then for the remaining years the seat would lie vacant and the institute would suffer. In our view an educational institution can only charge prescribed fees for one semester/year, if an institution feels that any particular student may leave in midstream then, at the highest, it may require that student to give a bond/bank guarantee that the balance fees for the whole course would be received by the institute even if the student left in midstream. If any educational institution has collected fees in advance, only the fees of that semester/year can be used by the institution. The balance fees must be kept invested in fixed deposits in a nationalised bank. As and when fees fall due for a semester/year only the fees falling due for that semester/year can be withdrawn by the institution. The rest must continue to remain deposited till such time that they fall duo. At the end of the course the interest earned on these deposits must be paid to the student from whom the fees were collected in advance.
➤ Variava, J. stated :
“393. The learned Chief Justice has repeatedly emphasised that capitation fees cannot be charged and that there must be no profiteering. We clarify that the authorities concerned will always be entitled to prevent by enactment or by regulations the charging of exorbitant fees or capitation fees. There are many such enactments already in force. We have no gone into the validity or otherwise of any such enactment. No arguments regarding the validity of any such enactment have been submitted before us. Thus those enactments will not be deemed to have been set aside by this judgment.
➤Furthermore, in the event, running of a minority institution is found to be against national interest or permissible limits of regulations, it can be taken over with a view to maintain morality, public order, health, national interest. Similar such considerations would empower the State to close the institution or take over the management thereof, although the same may be done only in extreme cases.
➤Minority institutions are free to admit students of their own choice including students of non-minority community as also members of their own community from other States, both to a limited extent only and not in a manner and to such an extent that their minority educational institution status is lost. If they do so, they lose the protection of Article 30(1).
➤Most vehement attack was laid by all the learned counsel appearing for the petitioner-applicants on that part of Islamic Academy which has directed the constitution of two committees dealing with admissions and fee structure……The suggestion made on behalf of minorities and non minorities that the same purpose for which Committees have been set up can be achieved by post-audit or checks after the institutions have adopted their own admission procedure and fee structure, is unacceptable for the reasons shown by experience of the educational authorities of various States. Unless the admission procedure and fixation of fees is regulated and controlled at the initial stage, the evil of unfair practice of granting admission on available seats guided by the paying capacity of the candidates would be impossible to curb.
➤In our considered view, on the basis of judgment in Pai Foundation and various previous judgments of this Court which have been taken into consideration in that case, the scheme evolved of setting up the two Committees for regulating admissions and determining fee structure by the judgment in Islamic Academy cannot be faulted either on the ground of alleged infringement of Article 19(1)(g) in case of unaided professional educational institutions of both categories and Article 19(1)(g) read with Article 30 in case of unaided professional institutions of minorities.
२) मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय विब्ग्योर हाय स्कूल, असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल्स, ई. निर्णयातील उतारे पहा-
➤In view of the above observations of the Supreme Court in its judgment in the case of Project Uchcha Vidya Sikshak Sangh, in our opinion, the G.R.s cannot be held to be valid because undoubtedly they place restrictions on the right of the Petitioners to charge fees in their educational institution. In our opinion, therefore, two G.R.s which are challenged in the petition will have to be set aside. Rule in this petition is therefore, made absolute in terms of Prayer Clause (b) and (c).
➤Concededly, going by the plain language of Section 4 of the Act, the power to approve or regulate fees of unaided institutions vests in the State Government alone. That power cannot be exercised by the Deputy Director, unless the law permits delegation of that authority in his favour. At the same time, however, by virtue of Section 6 of the Act, the Deputy Director of Education and officer not below that rank specially authorised by the State Government in that behalf has the power to enter upon the premises of the educational institution or any premises thereof or any premises belonging to the Management of such institution in relation to such institution, if he has reason to believe that some contravention of the provision of the Act of 1987 or the Rules made thereunder has been committed by the institution. To unravel that position, the said officer is entitled to examine any record, account or register or documents belonging to such institution or of the Management. By virtue of Section 10 of the Act of 1987, the provisions Of the Act have been given overriding effect to the provisions contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of such law. The Deputy Director, in exercise of his powers under Section 6 of the Act, therefore, would be competent to enquire into the acts of commission and omission of the educational institution or its Management, resulting in contravention of the provisions of the Act.
➤58. Suffice it to observe that the sum and substance of our decision is that even though the private unaided school has discretion to fix its own fee structure, it is open to the State Government to regulate the same insofar as unusual expenditure within the meaning of Section 2(a) read with Section 4 of the Capitation of Fee Act. As and when the issue of recovery of any unusual expenses such as exorbitant expenditure on buildings rent, is raised either by the parents or it comes to the notice of the State Authorities and in spite of that, the school continues to recover the disputed amount without taking approval of the State Government, the Management of such school would run the risk of legal action provided for in the Capitation Fee Act. When such occasion arises, the Management of the school may have only two options – first is to obtain approval of the State Government at the earliest opportunity for allowing it to recover the disputed amount by way of fees from its students. The second is to continue to recover the disputed amount stipulated by it as fees from its students unabated and in which case the Management of the School may run the risk of facing appropriate legal action under the provisions of the Capitation Fee Act and other enabling enactments.
➤As and when the issue of recovery of any unusual expenses such as exorbitant expenditure on buildings rent, is raised either by the parents or it comes to the notice of the State Authorities and in spite of that, the school continues to recover the disputed amount without taking approval of the State Government, the Management of such school would run the risk of legal action provided for in the Capitation Fee Act.
वर नमूद उताऱ्यातील काही उतारे हे मा.न्यायाधीशांचे मतप्रदर्शन आहेत तर काही हे पूर्ण देशभरात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४१ नुसार जाहीर केलेले कायदे या स्वरूपात आहेत जे की पूर्ण देशात बंधनकारक आहेत. शुल्क नियंत्रणासाठी समित्या नेमण्याचे बंधनकारक असलेले निर्देश हे वैद्यकीय, तांत्रिक तसेच इतर संस्था असे लिहिले आहे परिणामी त्या शाळांच्या बाबतीतही नेमणे गरजेचे आहे असे माझे मत आहे.
तर काही निर्णयानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने तब्बल ३ वेळा राज्य शासनाने पारित केलेले सुधारणा व परिपत्रक चुकीच्या पद्धतीने पारित केल्याने रद्द केल्याचे धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. इतकेच नाही तर पालकांच्या समितीत ज्यामध्ये कोणत्याही चार्टर्ड अकाउंटंट अथवा फी निर्धारित करण्याचा विशेष अभ्यास असलेले तज्ञ नसताना फी निर्धारित करण्याची जबाबदारी पालकांवर ढकलून आणलेला महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायदा हा शासनाने केलेली अक्षम्य व हेतुपरस्पर चूक असून पालकांवर फी ठरविण्याची जबाबदारी आधी देऊन नंतर राज्य सरकारद्वारा विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती म्हणजेच डीएफआरसीद्वारे हस्तक्षेप करण्याची तरतूद ही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या विरुद्ध जाते व ही तरतूदच बेकायदा व असंवैधानिक आहे असे माझे मत आहे. पालकांना एक तर शाळा सर्व ऑडिट अहवाल देत नाहीत आणि दिले तरी त्यांना त्यातील तांत्रिक बाबी समजण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे लहान मुलास थेट विमान चालविण्यास देणे अशी क्रूर थट्टा या तरतुदीद्वारे करण्यात आली आहे.
तरी माझ्या समजुतीप्रमाणे सांगायचे झाल्यास, अथवा वरील मुद्दे संक्षिप्तमध्ये सांगायचे झाल्यास व कायद्यातील सुधारणा करत असताना खालील मुद्दे गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहेत;
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा-
१) फी वाढीसाठी जिथे अगदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशसारखे उच्चविद्याभूषित अध्यक्ष नेमतानाही या समितीत समितीत नामांकित चार्टर्ड अकाउंटंट ठेवण्याची मा.सर्वोच्च न्यायालयाने तरतूद केली असताना पालकांच्या समितीत केवळ लॉटरी पद्धतीने निवडलेले पालक ठेवण्याची तरतूद संवैधानिक नाही व नैसर्गिक न्यायतत्वास धरून नाही.
२) शाळेची फी ही आधी भरावी नंतर विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती म्हणजेच डीएफआरसीद्वारे तेही शाळा प्रशासन अपील करेल तेव्हाच तपासणी करेल ही तरतूद मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘पोस्ट ऑडीट’ नाकारणाऱ्या आदेशाची अहवेलना आहे. कारण आधी फी घेण्यात यावी व नंतर ती शासनातर्फे तपासण्यात यावी ही शैक्षणिक संस्थांची मागणीच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नाकारली असताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यांतर्गत लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेले मुठभर पालक ज्यांना ऑडिट म्हणजे काय हे नीट माहितही नसण्याची पूर्ण शक्यता असूनही डीएफआरसी समितीद्वारे ‘पोस्ट ऑडीट’ करण्याची तरतूद ही पूर्णतः असंवैधानिक आहे व ही तरतूदच त्याद्वारे बेकायदा ठरते.
३) शासनाने समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे फी घेण्याआधी तपासावी, मात्र फी भरून तपासण्याची तरतूद पूर्णतः मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत आहे.
४) पालकांच्या समितीस फी ठरविताना सहभाग देण्यात यावा मात्र फीबाबतचा निर्णय शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे दर सत्राच्या ६ महिन्या आधी घ्यावा, पालक शिक्षक संघ अथवा पालक शिक्षक कार्यकरी समिती व शाळा यांच्यात फी ठरविण्याची तरतूद रद्द करण्यात येऊन शासनाने नेमलेली समिती आणि शाळा यांच्यात ६ महिन्या आधी फी ठरविण्याची तरतूद करावी व त्यामध्ये पालकांना सक्रीय सहभाग घेण्याची तरतूद करण्यात यावी, फी वाढीस पालकांची हरकत, मान्यता ई. बाबींचा विचार करण्यात यावा.
५) सदर सुधारणा विधिमंडळात प्रस्ताव आणून विहित प्रक्रियेने करण्यात यावी, चुकीच्या प्रक्रियेने सुधारणा आणून ते रद्द होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
६) २/३ पालकांनी मंजुरी दिल्यास फी मान्य होईल अथवा अमान्य होईल ही तरतूद मुळातच संविधान व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अहवेलना असून ती मान्य करण्यात येऊ नये. अशी तरतूद करण्यामागे सुधारित कायदा आणून तो न्यायालयात रद्द करून पालकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा कट कारस्थानाचा तर प्रकार नाही ना याची तपासणी करण्यात यावी.
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६ नुसार पालकांना थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार द्यावेत, त्यावर सरकारकडून परवानगी घेण्याची तरतूद रद्द करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था देणगीविरोधी कायदा १९८७ सुद्धा अबाधित ठेवण्यात यावा.
८) विद्यार्थ्यांना बेकायदा फी अथवा कोणत्याही कारणास्तव शाळेतून काढणाऱ्या प्रकाराविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात यावी.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
