बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे-बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याद्वारे शाळेची माहिती मिळविणे-पालकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन कित्येक शाळा आणि सरकारी अधिकारी हे कट कारस्थान रचून पालकांची लुट करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, पालकांनाही कायदाच कमकुवत आहे त्यांना कुणी वाली नाही अशी मानसिकता झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परंतु कायद्याच्या काही अस्त्रांचा वापर केल्यास भ्रष्ट व्यवस्थाही बदलता येऊ शकते, भ्रष्टाचारींना चांगला धडा शिकवता येऊ शकतो. ते सामान्य व सोप्या पद्धतीने लोकांना समजविण्यास संघटनेतर्फे अशा ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे’ लेखाची मोहीम घेण्यात येत आहे.

आज प्रथम कित्येक शाळा या त्यांच्याबद्दल पालकांना कोणतीही माहितीच देत नाहीत तसेच याबाबत शिक्षण अधिकारीस तक्रार केली असता ते सुद्धा हात वर करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. कित्येक पालक उपोषण आंदोलन ई. करतात व त्यानंतर शाळांची माहिती त्यांना त्रिसदस्यीय समितीद्वारे चौकशी करून कळवू असे शासकीय अधिकारी भूमिका घेतात. यामध्ये कित्येक महिने कधी तर वर्षही निघून जातात आणि पालकांना मोठा शारीरिक, मानसिक व आर्थिक भुर्दंड बसतो. मात्र कायद्यातील खालील तरतुदी पाहिल्यास प्रत्येक शाळांची माहिती ही शिक्षण अधिकारी यांनी कार्यालय, वेबसाईट ई. द्वारा जाहीर करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने सन २०११ साली काढलेल्या नियमावलीनुसार विविध फॉर्म शाळांना कायद्याने शासन दप्तरी ददाखल करणे बंधनकारक आहेत तसेच शिक्षण अधिकारीना विविध माहिती जाहीर करणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे. यातील काही महत्वाच्या तरतुदीबाबत उदाहरणदाखल काही बाबी बघा-

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे-
अ. शाळेबद्दल विविध माहिती फॉर्म I-
वर नमूद नियमाची खालील तरतूद पहा-
11.Recognition of schools for purposes of section 18.
(2) Every self declaration received in Form-1 shall be placed by the District Education Officer in public domain displaying it on a notice board, website etc, within fifteen days of its receipt.

म्हणजेच प्रत्येक शिक्षण अधिकारीने शाळेने दिलेले फॉर्म १, ज्यामध्ये शाळेची मान्यतेपासून शाळेची वेळ, ट्रस्ट नोंदणी क्रमांक, अनुदान, सभासद, शाळेच्या इमारतीचा वापर, विद्यार्थ्यांची संख्या, मुला मुलींसाठी वेगळे टॉयलेट आहे किंवा नाही, शुध्द पिण्याचा पाण्याची व्यवस्था, शिक्षक विद्यार्थी यांची पट संख्या, अभ्यासक्रम ई. अनेक बाबींची दिलेली माहिती ही जाहीर तसेच वेबसाईट ई. वर देणे हे शिक्षण अधिकारीवर या नियमाने बंधनकारक आहे.

ब.शाळेचे ऑडीट स्टेटमेंट- फॉर्म II-

तर फॉर्म II नुसार शाळेने १९ मुद्दे हे शासनास काबुल करून त्याचे आम्ही भंग करणार नाही असे लिहून देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यातील उदाहरण म्हणून अट १५ बघा-

15.The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the DEO every year.

म्हणजेच काय तर शाळा हे आपले सीए कडून प्रमाणित केलेले ताळेबंद शिक्षण अधिकारीस दरवर्षी जमा करेल! आता शाळा घेणाऱ्या फी वाजवी की अवाजवी हे प्रत्येक शिक्षण अधिकारीस माहिती असणे कायद्याने बंधनकारक आहे मात्र ते किती ‘अज्ञानी’ असल्याचे व याबाबत दरवेळेस चौकशी करून अहवाल देतो असे म्हणून पालकांची दिशाभूल करीत असल्याचे जगजाहीर आहे.

आता शाळांनी जर अशी माहिती दिली नाही तर फौजदारी गुन्हा दाखल होणेपासून शाळेची मान्यता रद्द करणे तसेच मुळ कायद्याच्या कलम १८ व उप कलम ५ नुसार रु.१ लाख इतका दंड तसेच प्रत्येक दिवशी रु.१००००/- प्रमाणे दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

कशा पद्धतीने माहिती मिळवाल-

माहिती अधिकार कायदा आपण सर्वांना माहित असेलच. कित्येक लोक याचा अजूनही प्रभावी वापर करत नाहीत किंवा माहिती अर्ज टाकतात मात्र प्रथम अपील तसेच द्वितीय अपील पर्यंत पाठपुरावा न केल्याने हताश होतात हे खरे दुर्दैव आहे. हे खरे आहे की माहिती न दिल्यास दुसरे अपील होईपर्यंत वर्षाचा कालावधी जाऊ शकतो मात्र अशी माहिती न दिल्याने संबंधित अधिकारीवर रु.२५०००/- चा दंड होऊ शकतो व या दंडाचा अशा अधिकारींच्या सर्विस रेकॉर्डवरही परिणाम होत असतो परिणामी लोकांनी केवळ अर्ज टाकून माहिती पाठपुरावा करणे सोडून द्यायचे नाही तर शेवटपर्यंत पाठपुरावा केल्यास अशा निष्क्रिय व नाकर्त्या अधिकारींना कायमचा धडा घडविता येतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच असे कित्येक पालक आहेत की जे रोज शेकडो हेलपाटे अशा माहितीसाठी घालतात, आंदोलन करतात व हाती काही लागत नाही, त्यापेक्षा केवळ रु.१०/- च्या माहिती अर्जाचा जरूर वापर करावा व अशा निष्क्रिय अधिकारींना जरब बसवावी. खालीलप्रमाणे शिक्षण अधिकारींना माहिती अधिकार अर्ज करावा-

Untitled

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे-

तसेच शाळेचे ताळेबंद ( Audited Statement) मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे माहिती अर्ज करावा –

2

विचार करा…राज्यातील लाखो पालकांनी असे अर्ज केले तर एका माहिती अधिकार अर्जास हेतुपरस्पर उत्तर दिले नाही तर शेकडो कोटींचा दंड या नाकर्त्या अधिकारीना बसू शकतो.त्यांची नोकरी जाऊ शकते.याउलट त्यांनी माहिती दिल्यास शाळांचा खरा चेहरा समोर येऊन त्याविरोधात फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाई होऊ शकते!

भ्रष्ट सिस्टीम विरुद्ध लढाई इतकी सोपी असू शकते…कायद्याचा नीट वापर करता आला पाहिजे.पण हे केवळ माहिती अधिकार कायद्यापुरते झाले.पुढच्या लेखामध्ये याच माहितीच्या आधारे सरकारी अधिकारी व शाळा यांचेविरोधात अगदी वकील नेमता आले नाही तरी स्वतः विवीध आयोग येथे केस करून न्याय कसे मिळविता येईल याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल…

यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

 

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

संघटनेतर्फे आतापर्यंत केलेली यशस्वी आंदोलने, त्याबाबत आलेल्या निवडक बातम्या यांचे अपडेट खालील फोटो गॅलरीवर क्लिक करून स्लायडर बटनद्वारे सर्व फोटो नक्की पहा.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit