बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११- शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण ई.मिळविणे

Share

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत देशभरातील शाळांनी शासनास देय असलेली माहितीबाबतची तरतूदीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेणे संदर्भात असलेली कायदेशीर तरतुदींची माहिती या लेखात दिली आहे.


Share
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११- शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण ई.मिळविणे

Share

कित्येक पालकांना खाजगी शाळांची महत्वाची माहिती जसे की शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, स्व घोषित विवरण, (Self Declaration), लेखा विवरण (ऑडीट रिपोर्ट-Audited Report), जमा खर्चाचा हिशोब, मुलभूत सुविधा, शिक्षक संख्या ई. मिळवता येत नाहीत. याबाबत शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळेस माहिती देण्यासाठी केवळ निर्देश देतात व शाळा त्यास उत्तर देत नाही असा आव आणून पालकांस माहिती मिळविण्यास कट रचून अडचणी आणतात. मात्र कित्येक पालकांना राज्य शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत लागू केलेल्या सन २०११ सालीच्या महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ अंतर्गत शाळा प्रशासनास शाळेस मान्यता घेताना दाखल करायच्या प्रतिज्ञापत्रात वेळोवेळी विविध अर्ज जसे की स्व प्रतिज्ञा अर्ज, नमुना दोन (FORM-II) व नमुना तीन (FORM-III) ई. अर्जांद्वारे या सर्व माहिती या शिक्षण अधिकारीस उपलब्ध करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून तसे न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द तसेच असे नियम भंग केल्याच्या दर दिवशी रु.१०,०००/- प्रमाणे दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत राज्य शासनाने लागू केलेल्या महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ ची प्रत आपण खालील लिंकद्वारे पाहू अथवा डाऊनलोड करू शकता-
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११

वर नमूद केलेल्या कायद्यांचे व त्या अंतर्गत नियमांचे अज्ञान पालकांना असल्याने त्याचा फायदा घेऊन कित्येक शाळा आणि सरकारी अधिकारी हे कट कारस्थान रचून पालकांची लुट करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पालकांनाही कायदाच कमकुवत आहे त्यांना कुणी वाली नाही अशी मानसिकता झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परंतु कायद्याच्या काही अस्त्रांचा वापर केल्यास भ्रष्ट व्यवस्थाही बदलता येऊ शकते, भ्रष्टाचारींना चांगला धडा शिकवता येऊ शकतो. ते सामान्य व सोप्या पद्धतीने लोकांना समजविण्यास संघटनेतर्फे अशा लेखांची मोहीम घेण्यात येत आहे. या लेखाच्या खालीही अशा अनेक लेखांच्या लिंक देण्यात आल्या असून त्या जरूर वाचाव्यात.

तरी बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने सन २०११ साली जाहीर केलेल्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ नियमावलीनुसार विविध फॉर्म शाळांना कायद्याने शासन दप्तरी दाखल करणे बंधनकारक आहेत तसेच जिल्हा शिक्षण अधिकारीना शाळेकडून प्राप्त विविध माहिती जाहीर करणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे. यातील काही महत्वाच्या तरतुदीबाबत खालीलप्रमाणे काही बाबी बघा-

अ. शाळेबद्दल विविध माहिती स्व प्रतिज्ञापत्र हे ‘नमुना एक’ (Form-I) अर्जांच्या स्वरूपात शिक्षण अधिकारीकडे जाहीर करणे-
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ मधील खालील तरतूद पहा-
नियम ११ (२) नुसार, (अधिनियम, २००९ च्या ) कलम १८ च्या प्रयोजनार्थ शाळांची मान्यता-
‘नमुना १ मध्ये मिळालेले प्रत्येक स्वयं प्रतिज्ञापन, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडून ते मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत, सूचना फलक, संकेतस्थळ इत्यादींवर प्रदर्शित करून सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येईल’ 
म्हणजेच प्रत्येक शिक्षण अधिकारीने शाळेने दिलेले ‘नमुना एक’ हे शाळेकडून प्राप्त झालेच्या १५ दिवसांत सार्वजनिक करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आता स्व प्रतिज्ञापत्र हे नमुना एक (Form-I) मध्ये शाळेने काय माहिती देणे बंधनकारक आहे हे पहा-
शाळेचा पूर्ण पत्ता व संपर्क क्रमांक,
शाळा स्थापना अथवा कोणत्या वर्षीपासून सुरु झाली,
शाळेचे सत्र, अर्धवेळ अथवा पूर्णवेळ,
व्यवस्थापन, सोसायटी व न्यास यांची पूर्ण माहिती,
सोसायटी कायद्याप्रमाणे नोंदीचे वर्ष,
शाळेचे स्वरूप आणि क्षेत्र,
अनुदानित आहे अथवा विना अनुदानित,
मान्यता प्राप्त आहे किंवा नाही असल्यास मान्यता देणाऱ्या अधिकारीचे नाव,
स्वतःची मालकीची इमारत आहे अथवा भाड्याने घेतली आहे,
पट नोंदणी व भौतिक सुविधांचा तपशील जसे की क्रीडा मैदान व साहित्य, ग्रंथालय, शालेय शिक्षण साहित्य,
मुला-मुलींसाठी असलेली स्वतंत्र मुतारी/शौचालय यांची संख्या ई.
ई. अनेक बाबींची दिलेली माहिती ही जाहीर स्वरूपात तसेच वेबसाईट ई. वर देणे हे शिक्षण अधिकारीवर या नियमाने बंधनकारक आहे.

पाहिलत? इतक्या मोठ्या स्वरुपाची माहिती ही जिल्हा शिक्षण अधिकारीने स्वतः शाळेकडून घेऊन १५ दिवसांत सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे! पालकांना यासाठी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जही करण्याची गरज नाही. मात्र प्रत्येक जिल्हा शिक्षण अधिकारी याबाबत अनभिज्ञताच दाखवेल! त्याविरोधात संबंधित अधिकारीवर शास्तीची कारवाई होऊ शकते.

ब.शाळेचे लेखा विवरण (Audited Statement) – नमुना दोन (Form-II)-
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम २०११ मधील नमुना दोन (Form-II) नुसार शाळेने १९ अटी हे शासनास मान्य करून त्याचे आम्ही भंग करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यातील उदाहरण म्हणून अट १५ बघा-
‘१५.शाळेचे लेखे सनदी लेखापालाकडून लेखापरीक्षित व प्रमाणित करून घ्यावेत आणि नियमानुसार योग्य लेखा विवरणपत्रे तयार करावीत. प्रत्येक लेखा विवरणपत्राची एक प्रत दरवर्षी जिल्हा शिक्षणाधिकारीकडे पाठविण्यात यावी.’

म्हणजेच शाळा हे आपले लेखापाल (अकाउंटंट) कडून प्रमाणित केलेले लेखा विवरण (Audited Statement) शिक्षण अधिकारीस दरवर्षी जमा करेल. आता शाळा आकारात असलेले शुल्क हे वाजवी की अवाजवी, कायदेशीर की बेकायदा हे प्रत्येक जिल्हा शिक्षण अधिकारीस माहिती असणे कायद्याने बंधनकारक आहे मात्र ते किती ‘अज्ञानी’ असल्याचे व याबाबत दरवेळेस चौकशी करून अहवाल देतो असे म्हणून पालकांची दिशाभूल करीत असल्याचे जगजाहीर आहे.

आता शाळांनी जर अशी माहिती दिली नाही तर फौजदारी गुन्हा दाखल होणेपासून शाळेची मान्यता रद्द करणे तसेच मुळ कायद्याच्या कलम १८ व उप कलम ५ नुसार रु.१ लाख इतका दंड तसेच प्रत्येक दिवशी रु.१०,०००/- प्रमाणे दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

वर नमूद माहिती कशा पद्धतीने मिळवाल-
माहिती अधिकार कायदा आपण सर्वांना माहित असेलच. कित्येक लोक याचा अजूनही प्रभावी वापर करत नाहीत किंवा माहिती अर्ज दाखल करतात मात्र प्रथम अपील तसेच द्वितीय अपीलपर्यंत पाठपुरावा न केल्याने हताश होतात हे खरे दुर्दैव आहे. हे खरे आहे की माहिती न दिल्यास दुसरे अपील होईपर्यंत वर्षाचा कालावधी जाऊ शकतो मात्र अशी माहिती न दिल्याने संबंधित अधिकारीवर रु.२५०००/- चा दंड होऊ शकतो व या दंडाचा अशा अधिकारींच्या सर्विस रेकॉर्डवरही परिणाम होत असतो. नुकतेच अशाच प्रकरणात मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी थेट शिक्षण मंत्रालयाच्या जन माहिती अधिकारीस रु.२५०००/- इतकी दंडात्मक कारवाई राज्य माहिती आयुक्तांकडून करून घेतली. त्याबाबत बातमीची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड 

परिणामी लोकांनी केवळ अर्ज टाकून माहिती पाठपुरावा करणे सोडून द्यायचे नाही तर शेवटपर्यंत पाठपुरावा केल्यास अशा निष्क्रिय व नाकर्त्या अधिकारींना कायमचा धडा घडविता येतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच असे कित्येक पालक आहेत की जे रोज शेकडो हेलपाटे अशा माहितीसाठी घालतात, आंदोलन करतात व हाती काही लागत नाही, त्यापेक्षा केवळ रु.१०/- च्या माहिती अर्जाचा जरूर वापर करावा व अशा निष्क्रिय अधिकारींना जरब बसवावी. खालीलप्रमाणे शिक्षण अधिकारींना माहिती अधिकार अर्ज करावा-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११- शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण ई.मिळविणे
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११- शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण ई.मिळविणे

तसेच शाळेचे लेखा विवरण (ऑडीट स्टेटमेंट) मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे माहिती अर्ज करावा –

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११- शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण ई.मिळविणे
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११- शाळेचे स्व प्रतिज्ञापत्र, लेखा विवरण ई.मिळविणे

विचार करा…राज्यातील लाखो पालकांनी असे अर्ज केले तर एका माहिती अधिकार अर्जास हेतुपरस्पर उत्तर दिले नाही तर शेकडो कोटींचा दंड या नाकर्त्या अधिकारीना बसू शकतो.त्यांची नोकरी जाऊ शकते.याउलट त्यांनी माहिती दिल्यास शाळांचा खरा चेहरा समोर येऊन त्याविरोधात फौजदारी तसेच दंडात्मक कारवाई होऊ शकते!

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 


Share

Leave a Reply