मराठी कायदे मार्गदर्शन

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती.

Share

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती.
बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती-नुकतेच शाळांकडून मुलांना देण्यात येणाऱ्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल संघटनेकडून इंग्रजीत ब्लॉग जाहीर करण्यात आला होता. जास्तीत जास्त सामान्य लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना सदर तरतुदी कळाव्यात यासाठी सदर ब्लॉगचे नेहमीप्रमाणे समजण्यास सोपे व्हावे म्हणून मराठी भाषांतर थोडे बदल करून खालीलप्रमाणे देत आहे:

बालहक्कसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय यांची सविस्तर माहिती-कायदे व न्यायालयीन निर्णय-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रासबाबत-आपल्यापैकी कित्येकांना आजकाल शाळा बेकायदा फीसाठी निष्पाप अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरत असल्याच्या बातम्याद्वार कळणे किंबहुना कित्येकांना स्वतःच्या पाल्यांबाबत शाळा प्रशासनकडून मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याचे धक्कादायक व संतापजनक प्रकारचे दुर्दैवाने अनुभव आले असतील. बेकायदा फी भरली नाही म्हणून मुलांची हजेरी न घेणे, इतर विद्यार्थ्यांसामोर त्यांचा अपमान करणे, त्यांचे निकाल अडविणे, त्यांना विशिष्ट रंगाचे कार्ड देणे, दुसऱ्या वर्गात बसविणे असे कित्येक भयंकर प्रकार बऱ्याच भ्रष्ट शाळा उघडपणे करत आहेत.

अशा वेळेस कायद्याच्या योग्य ज्ञानाअभावी कुणास तक्रार करावी अथवा तक्रार केल्यास शिक्षण विभाग अथवा पोलीस प्रशासन अशा प्रकारच्या घटनांना अत्यंत हलक्या पद्धतीने घेत असल्याचे दिसते.प्रत्यक्षात अशा पद्धतीच्या बेकायदा कृत्यांसाठी अत्यंत कठोर कायदे असून त्याबाबत राष्ट्रीय कायदे तसेच आंतरराष्ट्रीय करार की ज्यास भारत सरकारने अधिकृतरित्या मान्य केले आहे ते अस्तित्वात असून त्याचा योग्य वापर केल्यास नक्कीच अशा भ्रष्ट शिक्षणसंस्थाना अद्दल घडविण्यात येऊ शकते व म्हणून यातील काही मुलभूत बाबी सामान्य जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न संघटनेतर्फे खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.-

१) आंतरराष्ट्रीय करार-
कित्येक शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते व अगदी वकील बांधवही बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) ई. राष्ट्रीय कायद्यांचा  संदर्भ घेतात मात्र खूप कमी वेळा याची आंतरराष्ट्रीय बाजू नमूद केली जाते.

मुळात भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २० नोव्हेंबर १९८९ च्या ‘Convention on the Rights of the Child 1989’ म्हणजेच ‘बाल हक्क करारनामा 1989’ यास ११ डिसेंबर १९९२ रोजी मान्य करून करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार १९९२ साली राष्ट्रीय शिक्षण योजनासुद्धा बदलण्यात आली. हा करार खूप व्याप्त असल्याने व तूर्तास आपण मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ याबाबत हा ब्लॉग मर्यादित असल्याने केवळ त्याबाबतची माहिती घेणार आहोत.

यासाठी मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे Parents Forum For Meaningful Vs Union Of India & Ors.- Writ Petition No.196/1998 या याचिकेचे दि.०१.१२.२००० चा निर्णयाचा दाखला घेणार आहोत की ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या वर नमूद करारातील अटी की ज्या भारत सरकारवर बंधनकारक आहेत तसेच काही विशेष तरतुदी पाहूयात. वर नमूद दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश आपण खालील लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकता-
Parents Forum For Meaningful Vs Union Of India & Ors.

मूळ निर्णय हे इंग्रजीत असल्याने त्यातील काही महत्वाचे उतारे प्रथम देत आहे व त्याचे थोडक्यात भाषांतर इंग्रजी उतारे संपले की त्याखाली दिले आहे-
या निर्णयातील उतारा २ नुसार-
2. The first petitioner is a parents forum which is registered under the Societies Registration Act XXI of 1860. The second petitioner Smt. Kusum Jain is its President. The petitioners have moved this writ petition by way of public interest litigation seeking inter alia banning of corporal punishment to students in schools. Though in the petition the petitioners also challenges Sub-Rule (1)(b)& 1(iii) of Rule 37 of the Rules, which provide for expulsion and rustication of a student from school, at the time of hearing, however, the learned counsel for the petitioners only advanced arguments relating to the vires of the provisions dealing with corporal punishment. At this stage it will be convenient to set out Rule 37 which reads as under:-
“Rule 37. Forms of disciplinary measures-
(1) The following shall be the disciplinary measures which may be adopted by a school in dealing with-
(a) all students-
(i) detention during the break, for neglect of class work, but no detention shall be made after the school hours,
(ii) corporal punishment.
(b) students who have attained the age of fourteen years-
(i) fine,
(ii) expulsion,
(iii) rustication,
(2) For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the disciplinary measures specified in clause (b) of sub-rule (1) shall not be imposed on any student who has not attained the age of fourteen years.
(3) Fine may be imposed on a student who has attained the age of fourteen years in the following cases, namely:
(i) late attendance;
(ii) absence from class without proper application from the parent or guardian;
(iii) truancy;
(iv) willful damage to school property;
(v) delay in payment of school fees and dues;
(4) (a) Corporal punishment may be given by the head of the school in cases of persisting impertinence or rude behavior towards the teachers, physical violence, intemperance and serious form of misbehavior with other students.
(b) Corporal punishment shall not be inflicted on the students who are in ill-health.
(c) Where corporal punishment is imposed, it shall not be severe or excessive and shall be so administered as not to cause bodily injury.
(d) Where cane is used for inflicting any corporal punishment, such punishment shall take the form of strokes not exceeding ten, on the palm of the hand.
(e) Every punishment inflicted on a student shall be recorded in the Conduct Register of such student.
(5) Expulsion shall debar a student from being re-admitted to the school from where he is expelled but shall not preclude his admission with the previous sanction of the Director to any other school.
(6) Where a student is rusticated, he shall not be admitted to any school till the expiry of the period of rustication.
(7) No student shall be expelled or rusticated from a school except after giving the parent or guardian of the students a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.
Notes:
(i) Expulsion or rustication shall be resorted to only in cases of grave offences where the retention of the student in the school is likely to endanger its moral tone of discipline.
(ii) Except in the case of any expulsion or rustication from an unaided minority school, the punishments of expulsion and rustication shall not be imposed without the prior approval of the Director.”

मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे मत नोंदवून वर नमूद कायदाच रद्दबातल ठरविला.
या निर्णयातील उतारा ३  नुसार-
‘3. The above Rule inter alia provides that corporal punishment to a student may be administered by the Head of School in the event of continuous impertinence or rude behavior by the student towards the teachers and in case he indulges in physical violence, intemperance and serious form of misbehavior with other students. Where cane is used for inflicting corporal punishment, it imposes a limit of ten strokes on the hand of the student’.
उतारे ६ ते ९ नुसार-
6. We have considered the submissions of the learned counsel for the parties. The matter needs to be examined in the light of certain provisions of the Convention on the Rights of the child adopted by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989 (for short ‘Convention on the Rights of the Child’), Articles 14, 21 and 39(f) and (g) of the Constitution, National Policy on Education.’
‘7.The Preamble to the Convention on the Rights of the child reflects that the state parties thereto, recognising the importance of the Child considered the necessity of bringing up the child in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, particularly in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity. The Preamble recalls that in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance.’
8. From the Preamble to the Convention it appears that the General Assembly while adopting the same kept in view the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, and the Declaration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on November 20, 1959, and recognised in the Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particulars in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialised agencies and international organisations concerned with the welfare of the Child.’
‘9.Article 19 of the Convention mandates the States Parties to take appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation. Article 29 inter alia records the agreement of the States Parties for administering a system of education which develops the child’s personality, talents and mental and physical abilities to the fullest potential, and the preparation of the child for responsible life in the free society in the system of peace, understanding and friendship among all people. The Convention under Article 37(a) declares that no child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Articles 39 and 40 recognise the right of the child to be protected from any form of neglect, exploitation, or abuse, or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and to be treated in a manner consistent with his sense of dignity. At this stage it will be convenient to set out Articles 19, 29, 37, 39 and 40 of the Convention.

Article 19

  1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
  2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment, and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.”
    Further Para 10 of the judgement mentions;
  1. Thus, in a nut shell the thoughts which pervade the various Articles of the Convention are basically protection of the child from all forms of physical or mental violence, injury, neglect, exploitation, abuse, torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and adoption of means for the welfare of the child in every conceivable way and preservation of the dignity of the child.Further Para 11 of the judgement mentions;
  1. The Government of India acceded to the Convention on December 11, 1992. National Policy on Education was modified in 1992 before acceding to it. It is significant to note that the National Policy is in tune with the Convention inasmuch as it is against imposition of corporal punishment. At this stage it will be convenient to set out para 5.6 of the Policy which envisions this approach. This para reads as follows :-
    Child-Centered Approach 5.6 A warm, welcoming and encouraging approach, in which all concerned share solicitude for the needs of the child, is the best motivation for the child to attend school and learn. A child-centered and activity-based process of learning should be adopted at the primary stage. First generation learners should be allowed to set their own pace and be given supplementary remedial instruction. As the child grows, the component of cognitive learning will be increased and skills organized through practice. The policy of non-detention at the primary stage will be retained, making evaluation as disaggregated as feasible. Corporal punishment will be firmly excluded from the educational system and school timings as well as vacations adjusted to the convenience of children.”

Further Para 14 of the judgement mentions;

  1. Article 21 in its expanded horizon confers medley of rights on the person including the following rights:-
  2. A life of dignity.
  3. A life which ensures freedom from arbitrary and despotic control, torture and terror.
  4. Life protected against cruelty, physical or mental violence, injury or abuse, exploitation including sexual abuse.
    All these rights are available to the child and he cannot be deprived of the same just because he is small. Being small does not make him a less human being than a grown up. We are not mentioning other rights flowing from Article 21 as they are not relevant for the purposes of present petition. Article 21 makes no distinction between a grown up person and a child. Whatever rights are available to the former are also available to the latter.’

Further Para 29 of the judgement mentions;

  1. Before parting with the case we would like to observe that fundamental rights of the child will have no meaning if they are not protected by the State. In Bhajan Kaur v. Delhi Administration, 1996 III AD (DELHI) 333, it was recognised by this Court that State cannot be a mute spectator to the violation of the rights guaranteed to a person under Article 21 of the Constitution. The State must intervene to secure the rights to an individual. In Usuf Khan alias Dilip Kumar and others vs Manohar Joshi and others, 1999 S.C.C. (Crl.) 577, it was held that the State is obliged to protect law and the Constitution. In discharge of that obligation the State was directed to take action with a view to ensure adequate security cover and protection to the petitioners. Therefore, the State cannot derive any consolation from the fact that the violators are schools and not the State. The State must ensure that corporal punishment to students is excluded from schools. The State and the schools are bound to recognise the right of the children not to be exposed to violence of any kind connected with education. The National Policy in tune with the Convention has adopted child centered approach, where corporal punishment has no place in the system of education. Even otherwise, India being a signatory to the Convention is obliged to protect the child from physical or mental violence or injury while the child is in the care of any person, may be educational institution, parents or legal guardian’.

थोडक्यात दिल्ली सरकारने मुलांना अगदी हातावर १० छडी मारण्याचा शारीरिक शिक्षा करण्यास परवानगी दिलेला कायदा हा मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा बालकांच्या हित संरक्षणासाठीचा आंतरराष्ट्रीय करार तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, २१ ई. चा संदर्भ देऊन रद्द केला. मुले वयाने छोटी असली तरी त्यांनाही प्रौढांप्रमाणे मानवी व संवैधानिक हक्क आहेत, ते हिरावून घेता येणार नाहीत  असे नमूद केले. वयाने छोटे असणे म्हणजे त्यांना मानवी हक्क नाहीत असे असू शकत नाही. सरकारने बालकांचा सन्मान हिरावून घेतला जाणार नाही, त्यांना सन्मानाने जगता यावे तसेच त्यांना शारीरिक शिक्षा तर दूरच अगदी अपमानजनक वागणूक, मानसिक त्रासही कुणासही देता येणार नाही याची काळजी घेणे व त्यासाठी कायदे बनविणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२) राष्ट्रीय कायदे-
अ.
 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Act, 2015) –
या कायद्याचे कलम ७५ खालील प्रमाणे –
‘Whoever,
having the actual charge of, or control over, a child, assaults, abandons, abuses, exposes or willfully neglects the child or causes or procures the child to be assaulted, abandoned, abused, exposed or neglected in a manner likely to cause such child unnecessary mental or physical suffering, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of one lakh rupees or with both:
Provided that in case it is found that such abandonment of the child by the biological parents is due to circumstances beyond their control, it shall be presumed that such abandonment is not wilful and the penal provisions of this section shall not apply in such cases:
Provided further that if such offence is committed by any person employed by or managing an organisation, which is entrusted with the care and protection of the child, he shall be punished with rigorous imprisonment which may extend up to five years, and fine which may extend up to five lakhs rupees:
Provided also that on account of the aforesaid cruelty, if the child is physically incapacitated or develops a mental illness or is rendered mentally unfit to perform regular tasks or has risk to life or limb, such person shall be punishable with rigorous imprisonment, not less than three years but which may be extended up to ten years and shall also be liable to fine of five lakhs rupees.
थोडक्यात व अत्यंत सोप्या भाषेत सांगायचे ठरल्यास, ज्या कुणा व्यक्तीकडे बालकाचा ताबा असेल त्याने आपल्या अशा कोणत्याही कृत्याने अथवा दुर्लक्ष केल्याचे असे वर्तन की ज्यामुळे बालकास नाहक शारीरिक वा मानसिक त्रास होईल त्यास ३ वर्षापर्यंत कारावास अथवा १ लाख रुपये दंड अथवा दोन्ही अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. 

याच कायद्याच्या तरतुदी आधारे दिल्ली मध्ये एका खाजगी शाळेच्या प्राचार्यांना व संस्थाचालकांना की ज्यांनी पालकांनी फीबाबाताक्षेप घेतल्याने त्यांच्या पाल्यास नियमित वर्गातून बाहेर काढून ऑफिस जवळ बसविले म्हणून तत्कालीन बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० च्या कलम २३ नुसार ( हाच कायदा पुढे काही सुधारणांसहित २०१५ च्या कायद्याने अमलांत आणण्यात आला) अडीच लक्ष रुपये दंड तसेच २ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जरी हा खटला अद्याप प्राथमिक पातळीवर असला तरी देशभरातील संस्थाचालकांना मोठी चपराक आहे. या खटल्यातील एक आदेश खाली देत आहे तो संदर्भासहित डाउनलोड करून घ्यावा, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
Rajwant Kaur @ Romi Vs. State

ब.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009)-
S.17 of the act abovementioned reads as follows;
Prohibition of physical punishment and mental harassment to child-
(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person.
थोडक्यात जे कुणी बालकांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देतील ते त्यांच्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाईस पात्र असतील. याबाबत नुकतेच महाराष्ट्रात काही शाळांच्या प्राचार्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले अथवा त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याचे यश काही पालकांना भेटले आहे.

एकंदरीत पालकांना आवाहन करण्यात येत आहे की यापुढे कुठलीही शाळा पाल्यांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देत असल्याचे आढळल्यास त्यांचे पदसिद्ध अधिकारी व विश्वस्त यांचेविरुद्ध वर नमूद केलेप्रमाणे त्यांना नोकरीतून बडतर्फ तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईसुद्धा करता येऊ शकते इतके कठोर कायदे आहेत. याबाबत पोलीस प्रशासन तसेच शिक्षण विभाग कारवाई करत नसतील तर राष्ट्रीय अथवा राज्य  बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेकडे त्यांचेविरुद्ध वर नमूद केलेले याचिका व कायद्याच्या तरतुदी नमूद करून, पाल्यास झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास याचे सविस्तर वर्णन करून संबंधित शाळेच्या पदसिद्ध अधिकारींवर त्यांच्या सर्विस नियमावली नुसार कारवाई तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी अशा आयोगास सविनय मागणी जरूर करावी व तशा याचिका दाखल कराव्यात, आपणास न्याय जरूर मिळेल अशी अशा वाटते.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Advertisements

Share

Leave a Reply