शाळेतील बालहक्क संबंधी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच न्यायालयीन निर्णयांबाबत माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन

शाळेतील बालहक्क संबंधी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच न्यायालयीन निर्णयांबाबत माहिती

Share

शाळेतील बालहक्क संबंधी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच न्यायालयीन निर्णयांबाबत माहिती- (Information of national, international laws & judgments related to Child Rights in Schools) शालेय बालकांच्या मुलभूत व कायदेशीर हक्कांचे हनन शाळांकडून उघडपणे होत असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. अशा वेळी बाल हक्क करारनामा १९८९ (Convention on the Rights of the Child 1989), बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015), बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) व देशातील उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले अत्यंत महत्वाचे न्यायालयीन निर्णयांबाबत सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता नसल्याने शालेय बालकांच्या हक्कांचे हनन करून गुन्हेगार त्याचा फायदा घेतात. परिणामी सामान्य जनतेस शालेय बालकांच्या हक्कांबाबत राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदे व न्यायालयीन निर्णय याबाबत जागरूकता व्हावी म्हणून संघटनेतर्फे हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

नुकतेच कित्येक शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रासबाबतही सध्या शाळा बेकायदा फीसाठी निष्पाप अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरत असल्याच्या बातम्याद्वारे कळणे किंबहुना कित्येकांना स्वतःच्या पाल्यांबाबत शाळा प्रशासनकडून मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याचे धक्कादायक व संतापजनक प्रकारचे दुर्दैवाने अनुभव आले असतील. बेकायदा फी भरली नाही म्हणून मुलांची हजेरी न घेणे, इतर विद्यार्थ्यांसामोर त्यांचा अपमान करणे, त्यांचे निकाल अडविणे, त्यांना विशिष्ट रंगाचे कार्ड देणे, दुसऱ्या वर्गात बसविणे असे कित्येक भयंकर प्रकार बऱ्याच भ्रष्ट शाळा उघडपणे करत आहेत.

अशा वेळेस कायद्याच्या योग्य ज्ञानाअभावी कुणास तक्रार करावी अथवा तक्रार केल्यास शिक्षण विभाग अथवा पोलीस प्रशासन अशा प्रकारच्या घटनांची दखल घेत नसल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. प्रत्यक्षात अशा पद्धतीच्या बेकायदा कृत्यांसाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे अत्यंत कठोर कायदे असून त्याबाबत राष्ट्रीय कायदे तसेच आंतरराष्ट्रीय करार की ज्यास भारत सरकारने अधिकृतरित्या मान्य केले आहे ते अस्तित्वात असून त्याचा योग्य वापर केल्यास नक्कीच अशा भ्रष्ट शाळा अथवा शिक्षणसंस्थाना अद्दल घडविण्यात येऊ शकते व म्हणून यातील काही मुलभूत बाबी सामान्य जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न संघटनेतर्फे खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.-

१) आंतरराष्ट्रीय करार (International Convention)-
कित्येक शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते व अगदी वकील बांधवही बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) ई. राष्ट्रीय कायद्यांचा  संदर्भ घेतात मात्र खूप कमी वेळा याची आंतरराष्ट्रीय बाजू नमूद केली जाते.

मुळात भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २० नोव्हेंबर १९८९ च्या ‘Convention on the Rights of the Child 1989’ म्हणजेच ‘बाल हक्क करारनामा १९८९’ यास ११ डिसेंबर १९९२ रोजी मान्य करून करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार १९९२ साली राष्ट्रीय शिक्षण योजनासुद्धा बदलण्यात आली. हा करार खूप व्याप्त असल्याने व तूर्तास आपण मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ याबाबत हा ब्लॉग मर्यादित असल्याने केवळ त्याबाबतची माहिती घेणार आहोत.

यासाठी मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे Parents Forum For Meaningful Vs Union Of India & Ors.- Writ Petition No.196/1998 या याचिकेचे दि.०१.१२.२००० चा निर्णयाचा दाखला घेणार आहोत की ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या वर नमूद करारातील अटी की ज्या भारत सरकारवर बंधनकारक आहेत तसेच काही विशेष तरतुदी पाहूयात. वर नमूद दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश आपण खालील लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकता-
Parents Forum For Meaningful Vs Union Of India & Ors.

We Recommend- Use 'Search Bar' below to get Coupon Codes of Your Favorite Brands (e.g. Amazon, Flipkart, Firstcry, Google Play etc.) & Get Upto 80% Off!

ऊपर के Search Bar में अपना पसंदीदा ब्रँड लिखकर (जैसे Amazon, Flipkart, Firstcry, Google Play आदि) कुपन कोड प्राप्त कर के ८०% तक बचत करें!

या निर्णयामध्ये दिल्ली सरकारने मुलांना अगदी हातावर १० छडी मारण्याचा शारीरिक शिक्षा करण्यास परवानगी दिलेला कायदा हा मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा बालकांच्या हित संरक्षणासाठीचा आंतरराष्ट्रीय करार तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, २१ ई. चा संदर्भ देऊन रद्द केला. मुले वयाने छोटी असली तरी त्यांनाही प्रौढांप्रमाणे मानवी व संवैधानिक हक्क आहेत, ते हिरावून घेता येणार नाहीत  असे नमूद केले. वयाने छोटे असणे म्हणजे त्यांना मानवी हक्क नाहीत असे असू शकत नाही. सरकारने बालकांचा सन्मान हिरावून घेतला जाणार नाही, त्यांना सन्मानाने जगता यावे तसेच त्यांना शारीरिक शिक्षा तर दूरच अगदी अपमानजनक वागणूक, मानसिक त्रासही कुणासही देता येणार नाही याची काळजी घेणे व त्यासाठी कायदे बनविणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२) राष्ट्रीय कायदे (National Law)-
अ.
 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (The Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Act, 2015) –
या कायद्याचे कलम ७५ खालील प्रमाणे –
‘Whoever,
having the actual charge of, or control over, a child, assaults, abandons, abuses, exposes or willfully neglects the child or causes or procures the child to be assaulted, abandoned, abused, exposed or neglected in a manner likely to cause such child unnecessary mental or physical suffering, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of one lakh rupees or with both:
Provided that in case it is found that such abandonment of the child by the biological parents is due to circumstances beyond their control, it shall be presumed that such abandonment is not wilful and the penal provisions of this section shall not apply in such cases:
Provided further that if such offence is committed by any person employed by or managing an organisation, which is entrusted with the care and protection of the child, he shall be punished with rigorous imprisonment which may extend up to five years, and fine which may extend up to five lakhs rupees:
Provided also that on account of the aforesaid cruelty, if the child is physically incapacitated or develops a mental illness or is rendered mentally unfit to perform regular tasks or has risk to life or limb, such person shall be punishable with rigorous imprisonment, not less than three years but which may be extended up to ten years and shall also be liable to fine of five lakhs rupees.
थोडक्यात व अत्यंत सोप्या भाषेत सांगायचे ठरल्यास, ज्या कुणा व्यक्तीकडे बालकाचा ताबा असेल त्याने आपल्या अशा कोणत्याही कृत्याने अथवा दुर्लक्ष केल्याचे असे वर्तन की ज्यामुळे बालकास नाहक शारीरिक वा मानसिक त्रास होईल त्यास ३ वर्षापर्यंत कारावास अथवा १ लाख रुपये दंड अथवा दोन्ही अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. 

याच कायद्याच्या तरतुदी आधारे दिल्ली मध्ये एका खाजगी शाळेच्या प्राचार्यांना व संस्थाचालकांना की ज्यांनी पालकांनी फीबाबाताक्षेप घेतल्याने त्यांच्या पाल्यास नियमित वर्गातून बाहेर काढून ऑफिस जवळ बसविले म्हणून तत्कालीन बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० च्या कलम २३ नुसार ( हाच कायदा पुढे काही सुधारणांसहित २०१५ च्या कायद्याने अमलांत आणण्यात आला) अडीच लक्ष रुपये दंड तसेच २ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जरी हा खटला अद्याप प्राथमिक पातळीवर असला तरी देशभरातील संस्थाचालकांना मोठी चपराक आहे. या खटल्यातील एक आदेश खाली देत आहे तो संदर्भासहित डाउनलोड करून घ्यावा, त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
Rajwant Kaur @ Romi Vs. State

ब.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009)-
S.17 of the act abovementioned reads as follows;
Prohibition of physical punishment and mental harassment to child-
(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person.
थोडक्यात जे कुणी बालकांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देतील ते त्यांच्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाईस पात्र असतील. याबाबत नुकतेच महाराष्ट्रात काही शाळांच्या प्राचार्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले अथवा त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याचे यश काही पालकांना भेटले आहे.

एकंदरीत पालकांना आवाहन करण्यात येत आहे की यापुढे कुठलीही शाळा पाल्यांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देत असल्याचे आढळल्यास त्यांचे पदसिद्ध अधिकारी व विश्वस्त यांचेविरुद्ध वर नमूद केलेप्रमाणे त्यांना नोकरीतून बडतर्फ तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईसुद्धा करता येऊ शकते इतके कठोर कायदे आहेत. याबाबत पोलीस प्रशासन तसेच शिक्षण विभाग कारवाई करत नसतील तर राष्ट्रीय अथवा राज्य  बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेकडे त्यांचेविरुद्ध वर नमूद केलेले याचिका व कायद्याच्या तरतुदी नमूद करून, पाल्यास झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास याचे सविस्तर वर्णन करून संबंधित शाळेच्या पदसिद्ध अधिकारींवर त्यांच्या सर्विस नियमावली नुसार कारवाई तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी अशा आयोगास सविनय मागणी जरूर करावी व तशा याचिका दाखल कराव्यात, आपणास न्याय जरूर मिळेल अशी अशा वाटते.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

We Recommend- Save Upto 80% by Checking all Deals Below!

ऊपर के Deal Box के जरिये बेहतरीन ऑफर्स प्राप्त करें और ८०% तक बचत करें!

Leave a Reply