महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

Share

बेकायदा सावकारी व त्यावर व्याज वसुली यामुळे आत्महत्या ते कर्जबाजारी होणे असे प्रकार ग्रामीण तसेच शहरी भागात विशेषतः शेतकरी बांधव हे यास बळी पडतात, त्यांच्या हितरक्षणासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे मात्र याबाबत कमालीचे अज्ञान असून ते दूर करण्याच्या जाणीवेतून हा ब्लॉग जाहीर करण्यात आला आहे.

Advertisements

Share
महत्वाच्या तरतुदी-महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४

Share

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी-नुकतेच संघटनेच्या निदर्शनास आलेल्या काही बेकायदा सावकारीच्या प्रकरणांमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्या आहेत. त्यामध्ये लोकांकडून अगदी रु. २ लाख मूळ कर्ज रक्कमेवर १५  लाखाहून अधिक रक्कम व्याज म्हणून बेकायदा सावकारीद्वारे आकारल्याचे पुण्यासारख्या आणि तेही सुशिक्षित व्यक्तींकडून घेण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यानंतरही त्यांचेकडून त्यांचे जमिनी, फ्लॅट, कुटुंबातील स्त्रियांचे दागिने ई . बळकाविण्यापर्यंत अशा गुन्हेगारांची मजल गेल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकरी बांधव की ज्यांच्या हितरक्षणासाठी प्रामुख्याने हा कायदा लागू करण्यात त्या बळीराजाचे कर्जास कंटाळून आत्महत्या करण्याचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. कायद्याचे अज्ञान हे त्याचे खूप मोठे कारण असून त्यांना कुठेतरी मदत व्हावी या जाणीवेतून ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी’ हा ब्लॉग संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहे.


महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४
बद्दल माहितीच नसणे, सामान्यांना राक्षसी चक्रवाढ करून अशा पद्धतीने लुटण्याचे प्रकार पुण्यासारख्या शहरात की ज्यास देशाची सांस्कृतिक राजधानी समजले जाते तिथे घडत आहेत  हे धक्कादायक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील तर कल्पनाच केलेली बरी. परिणामी तूर्तास या कायद्यातील काही महत्वाच्या निवडक तरतुदी मराठीतून देण्यात येत आहेत की  जेणेकरून ते ग्रामीण भागात की जिथे अशा बेकायदा सावकारीमुळे कित्येक निष्पाप लोकांना होणारा सावकारांचा जाच आणि त्रस्त होऊन आत्महत्येचा दुर्दैवी व चुकीचा मार्ग अवलंबिण्यापेक्षा या कायद्याचा वापर करून लढण्यास थोडी तरी प्रेरणा मिळेल अशी आशा करीत आहे…

तत्पूर्वी भारतीय क्रांतिकारी संघटनेद्वारे भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढा, इतर असेच जनहितार्थ लेखचे अपडेट घेण्यासाठी संघटनेच्या खालील फेसबुक व ट्विटर लिंकद्वारे ते घ्यावेत असे आवाहन करण्यात येत आहे-https://www.facebook.com/jaihindbks          https://twitter.com/jaihindbks

तसेच महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ ची मराठी भाषेची प्रत मिळविण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करावे- The Maharashtra Money Lending (Regulation) Act 2014 Marathi.Pdf

आता या कायद्याची प्रस्तावना बघा म्हणजे हा कायदा कशासाठी अंमलात आणण्यात आला आहे हे स्पष्ट होईल-
1

थोडक्यात प्रामुख्याने शेतकरी बांधवांसाठी तसेच महाराष्ट्रात बेलगाम सावकारीचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा  लागू करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी-
आता या कायद्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी पहा-

कलम २ (३) नुसार ‘सावकारीचा धंदा’ याची व्याख्या खालीलप्रमाणे दिली आहे-

2

कलम ३ हे यासंबंधी राज्य शासनाने नेमणूक करायच्या अधिकारींबाबत माहिती देते ते खालीलप्रमाणे-

5

आपल्या विभागात कोणते अधिकारी नेमले आहेत व कुणाकडे तक्रार करावी यासंबंधी सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर बघावे. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1124/Home

वेबससाईटवर गेल्यावर ‘संपर्क’वर क्लिक करून ‘प्रशासन शाखा’ वर पुन्हा क्लिक करावे त्यानुसार आपल्या विभागात कोणत्या अधिकारीस तक्रार करता येईल याबाबत माहिती मिळेल किंवा आपणास सोपे व्हावे म्हणून ती लिंक खाली देत आहे-
https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1078/Admin-Wing
(या लिंकवर राज्यभरातील अधिकारींचे की ज्यांच्याकडे आपण बेकायदा सावकारीबद्दल तक्रार करू शकता त्यांचे संपर्क क्रमांक तसेच ई-मेल आय डी दिले आहेत. त्याचा जरूर वापर करावा).

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सावकारी धंद्याबाबत सुरु असलेल्या कित्येक प्रकरणांची माहितीसुद्धा व अंतिम आदेशही या वेबसाईटवर दिली आहे. कित्येक पीडीएफ फाईल स्वरूपात अशा केसेसची माहिती अपलोड करण्यात आली असून ती खालील लिंकवर जरूर वाचावी व त्याचा अभ्यास करावा. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे देत आहे-
https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1162/Money-Lender-Information

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी-
काही इतर महत्वाच्या तरतुदी-

कलम ५ नुसार,
सावकारी करण्यासाठी अशा दुय्यम निबंधकास त्यांनी परवानासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये स्वतःचे खरे नाव, सावकारी करण्यासाठी कोणते ठिकाण हवे आहे ते ई .सर्व माहिती देणे त्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे.

कलम १४ नुसार,
कोणत्याही नागरिकास जर एखाद्या सावकारीचे परवाना मिळालेल्या व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारे कायद्याचा भंग केले असल्यास जिल्हा निबंधकाकडे त्याचा परवाना रद्द करण्यास अर्ज करू शकेल.


अत्यंत महत्वाचे
कलम १८ नुसार,
कलम १६ व १७ च्या तपासणी अधिकार अंतर्गत जर जिल्हा निबंधकास कोणत्याही व्यक्तीकडून कर्ज घेतले म्हणून त्याची कर्जाच्या व्याज म्हणून अथवा मोबदला म्हणून विक्री, गहाण, भाडेपट्टा या प्रकाराने कर्जदाराचा अर्ज मिळाल्यापासूनच्या १५ वर्षांच्या आत सावकाराने अशा व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता मिळवली असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल व जर अशा चौकशीत सावकारीच्या ओघात अथवा त्या बदल्यात अशी स्थावर मालमत्ता सावकाराने मिळविल्याचे सिद्ध झाल्यास इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही नमूद असले तरी जिल्हा निबंधक लेखी कारण नोंदवून असे हस्तांतरण रद्द करण्याचा तसेच मूळ कागदपत्रांसाहित अशी स्थावर मालमत्ता मूळ  मालक अथवा त्याच्या वारसदारास देण्याचे आदेश देईल!
(सावकारीद्वारे लोकांच्या मुख्यतः जमिनी बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधात अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदा सावकारीने व्याजासाठी जमिनी बळकाविले असल्यास त्या संबंधिताना परत करण्याची तरतूद या कायद्यात अशाप्रकारे करण्यात आली आहे.)

कलम २४ नुसार,
प्रत्येक सावकारावर देण्यात आलेले कर्ज तसेच हिशोब ई.ची व्यवस्थित नोंद ठेवण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. तसेच ते कर्जदारास वेळोवेळी देण्याचे कायद्याने बंधन व तशी प्रक्रियाही विहित करण्यात आली आहे. तसेच सावकाराने कर्जदारास दिलेल्या अशा नोंदी मान्य करण्याचे बंधनही कर्जदारावर नाही असे कलम २७ द्वारे स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

अत्यंत महत्वाचे- कलम ३१ नुसार
राज्य सरकार हे व्याजाचे दर निश्चित करेल व त्याहून अधिक व्याजदर तसेच चक्रवाढ पद्धतीनेही कुणासही व्याज घेता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे व्याजदर तूर्तास उपलब्ध नाही, ते लवकरच याच ब्लॉगमध्ये अपडेट करण्यात येईल.याहून म्हत्वाचे म्हणजे कोणत्याही कायद्यात काहीही नमूद असले तरी ‘मुद्दल  रक्क्मेहून अधिक व्याज घेणार नाही’ भले सावकाराकडून असे कर्ज हा कायदा येण्याआधी घेण्यात आले असो अथवा कायदा अस्तित्वात आलेनंतर असो, अशी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच रु.१,००,०००/  कर्ज दिले असेल तर जास्तीत जास्त व्याज १,००,०००/- इतकेच व्याज सावकारास आकारता येईल (तेही राज्य सरकारने ठरविलेल्या व्याजदारास अधीन राहून) अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

महत्वाचे- उदा. सरकारने समजा व्याजाचे दर १०% वार्षिक या दराने कायद्याने जाहीर केले आहे , तर रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपये) इतक्या रक्कमेवर वर्षाला सावकारास केवळ १००००/- (रुपये दहा हजार)  इतके व्याज घेता येईल व ते साधारण  १० वर्षानंतर रु.१,००,०००/- व्याज वसूल केल्यास ते कर्ज फेडण्यात आले असे गृहीत धरण्यात येईल. 

अत्यंत महत्वाचे- कलम ३९ नुसार,
कोणतीही व्यक्ती जी  विना परवाना सावकारीचा धंदा करीत असेल त्यास दोषी आढळलेनंतर ५ वर्षांचा कारावास तसेच रु.५०,०००/- पर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर कलम ४४ नुसार, राज्य सरकारने ठरविलेल्या व्याजदराहून अधिक व्याजाची आकारणी केल्यास पहिल्या अपराधासाठी रु.२५,०००/- दर दुसऱ्या अपराधासाठी रु.५०,०००/- इतके दंड होऊ शकेल.


अत्यंत महत्वाचे, कलम ४५ नुसार,

जी व्यक्ती कर्ज वसुलीसाठी उपद्रव देईल अथवा उपद्रव देण्यास इतरास प्रवृत्त करेल, म्हणजे अन्य व्यक्तीवर अडथळा निर्माण करेल, बळाचा वापर करेल, कर्जदाराच्या मालमत्तेत ढवळाढवळ करेल, जागोजागी पाठलाग करेल, राहण्याच्या तसेच व्यवसायाच्या जागी त्रास देईल, अशा ठिकाणी धाकटपडशा वाटेल असे कोणतेही कृत्य करेल अशा व्यक्तीस दोषी आढळलेनंतर २ वर्षांचा कारावास किंवा रु.५०००/- दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

तर कलम ४६ नुसार-
कायद्यातील इतर कोणत्याही तरतुदीचे पालन करत नसेल अथवा भंग करेल व ज्याबाबत कायद्यात स्पष्ट शिक्षेची तरतूद नसेल अशा व्यक्तीस पहिल्या अपराधासाठी १ वर्षापर्यंत तर दुसऱ्या अपराधासाठी २ वर्षापर्यंत  शिक्षा होऊ शकेल.

इतकेच नाही तर कलम ४८ अन्वये
कलम ४ चे उल्लंघन केलेबद्दल कलम ३९, कलम ४१ अन्वये पात्र शिक्षेबद्दल अपराध,
तसेच कलम २३ चे उल्लंघन केलेबद्दल कलम ४२ अन्वये असलेले अपराध,
उपद्रव केलेबाबत कलम ४५ अन्व्येचे अपराध-
हे सर्व अपराध दखलपात्र असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

एकंदरीत प्रामुख्याने शेतकरी बांधव  तसेच बेकायदा सावकारीच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस न्याय मिळवून देण्यासाठी असे कठोर कायदे व कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थातच गुन्हा सिद्ध करणे व न्याय मिळविणे हे सोपे नसले तरी संघटनेच्या निदर्शनास आल्याप्रमाणे लोकांना असे कायदे आणि त्यातील तरतुदीच माहित नाहीत परिणामी लढा न देताच ते हार मानतात हे दुर्दैवी आहे. तरी वरील कायदा व तरतुदी यांचा  बेकायदा सावकारीने त्रस्त प्रत्येक व्यक्ती विशेषतः शेतकरी बांधव वापर करतील, लढतील, काळी मातीत राबणारे हात कायद्याची लढाईसुद्धा अशाच मेहनतीने आणि जिद्दीने लढतील ही अपेक्षा..जयहिंद!

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

Advertisements

Share