महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या-नुकतेच राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात शासन २५% पालकांची संमती असल्याशिवाय शाळांच्या विरोधात तक्रार करता येणार नाही अशी सुधारणा लागू करणार असल्याचे  शिक्षण मंत्रालयतर्फे भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभर पालकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून पालकविरोधी आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणास हातभार लावणाऱ्या सुधारणा लागू झाल्यास राज्यात पुन्हा नव्या

जोमाने सुरु झालेले शिक्षणाच्या बाजारीकरणा विरोधातील आंदोलनास खीळ बसविण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबद्दल राज्यभरात पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून याबाबत काहीतरी सकारात्मक करण्यास सर्वांची इच्छा असून केवळ कायद्याबाबतचे अज्ञान आणि बारकावे कळत नसल्याने त्या भावनांना मूर्त स्वरूप कसे द्यावे याबाबाबत पालकांमध्ये संभ्रम आहे. याबाबत संघटनेमार्फत मी वर नमूद कायदा हा कसा घटनाविरोधी आहे तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विवध निर्णयांशी कसा विसंगत आहे याबाबत मी खालीलप्रमाणे लेख लिहून न्यायालयाच्या निर्णयांच्या संदर्भासहित स्पष्ट केले होते. त्या ब्लॉगची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यातील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा

दरम्यान नुकतेच राज्यभरातील सामाजिक संघटना आणि पालकांनी चर्चा सुरु केली असून त्यामध्ये याबाबत नवीन सुधारणा काय असाव्यात आणि सामान्य लोकांना या कायद्यात काय त्रुटी आहेत, काय सुधारणा आवश्यक आहेत याबाबत काही लेखाद्वारे की जे सामान्यातील सामान्य लोकांस अत्यंत सोप्या भाषेत समजेल व निवडक सुधारणा की जे क्रांतिकारी बदल घडवू शकतील याबाबत काही करता येईल काय असे प्रश्न समोर आले. त्याचाच एक भाग म्हणून अत्यंत सोप्या भाषेत हा कायदा कसा अन्यायकारक आहे व काय सुधारणा आवश्यक आहेत हे  मांडण्याचा मी एक प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. तसेच केवळ ४ सुधारणा मी शेवटी सुचविल्या आहेत  त्या जनतेने जन आंदोलन करून मान्य करवून घेतल्यास नक्कीच क्रांतिकारी बदल होतील अशी मला अशा आहे व त्यासाठीच हा लेख लिहित आहे.  याबाबतचे सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे-
राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ जो की सन २०१४ साली अस्तित्वात आला आहे लागू केला आहे. दरम्यान या कायद्यात अनेक असंवैधानिक तरतुदी असून समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराचा हनन करणाऱ्या तरतुदी की जे केवळ भ्रष्ट शिक्षणव्यवस्था बळकट करतील व केवळ शिक्षणाचे बाजारीकरणास हातभार लावतील अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयनेही कायद्यात मुलभूत चुका असल्याचे खरे असल्याचे मात्र त्यासाठी पालकांना कायदेमंडळास संपर्क करा असा सल्लाही दिला होता.

राज्य शासनाने मागील काही वर्षांत कायद्यातील अन्यायकारक व असंवैधानिक तरतुदी दूर करण्यास विशेष काही केले नाहीच उलट नुकतेच याबाबत अजून अन्यायकारक तरतुदींची भरच टाकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संभाव्य अन्यायकारक तरतुदींच्याबाबत तसेच पालकांना अपेक्षित सुधारणा की जे सविस्तर स्पष्ट करण्यापूर्वी हा कायदा कसा अन्यायकारक आहे याबाबत थोडक्यात खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देत आहे-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या-
१) कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी व काही कठोर तरतुदींच्या अंमलबजावणीचे अपयश –

उपरोक्त नमूद कायद्यात अत्यंत अन्याकारक तरतुदी आहेत ते खालीलप्रमाणे-

अ. कायद्याचे जाण नसलेले पालक यांचेवर फी नियंत्रणाची जबाबदारी टाकणे-

उपरोक्त संदर्भीय कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या  सुरुवातीस शाळेतील शिक्षक आणि पालक यांच्या माध्यमातून शिक्षक व पालक यांची एकत्रित अशी पालक शिक्षक संघाची ‘कार्यकारी समिती’ बनेल. या समितीने व शाळा प्रशासनाने फीसंदर्भात आपापसात प्रस्ताव देऊन फी ठरवावी. तसेच शाळा प्रशासन पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेचा सर्व जमा-खर्च, बिले ई. सादर करेल तसेच या सर्व बैठकीची विडीयो शूटिंग सुद्धा करेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर शाळा व कार्यकारी समितीत समन्वय न झाल्यास केवळ शाळा प्रशासनास शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीस तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पालकांना मात्र या समितीस तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. सुरुवातीस विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीने पालकांच्या काही तक्रारी दाखल करून घेतल्या मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ एका पालकास सदर समितीस तक्रार करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय सन २०१७ साली दिला.

ब.लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेल्या सामान्य पालकांवर शुल्कनियंत्रणाची मोठी जबादारी टाकणे-

उपरोक्त संदर्भीय कायद्यात पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीत पालकांची निवडणूक ही लॉटरी पद्धतीने करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच त्यात महिला व इतर मागासवर्ग  प्रवर्गातील बांधवांसाठी राखीव जागा ठेवण्यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र शाळा प्रशासन देणार असलेली कागदपत्रे, जमा खर्च, ऑडिट अहवाल ई. हे सर्व चार्टर्ड अकाऊंटंट, कॉस्ट मॅनेजमेंटचे विशेषज्ञ,  सोसायटी नोंदणी कायदा ई. मधील जाणकार यांनी करावयाचे हे काम आहे. ते पालकांना कळणार नाही हे कुणीही सांगेल. सर्वप्रथम पालकांचे हितरक्षणाचे पंख हे सरकारने हेतुपरस्पर इथेच कापून टाकले आहेत.

क.शाळा प्रशासनाच्या तरतुदी पालन न करण्याच्या प्रकाराविरोधात कठोर तरतुदी –

आपणास सर्वांनी कायद्याचे कलम १६ वाचल्यास लक्षात येईल की उपरोक्त संदर्भीय कायद्याचे केवळ एक भंग केल्यास एक लाख रुपये ते पाच लाख रुपये पर्यंतचा दंड तर दोनहून अधिक भंग केल्यास पाच लाख रुपये ते तब्बल दहा लाख रुपये पर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद आहे. इतकेच नाही तर संबंधित पालकास जास्तीची बेकायदा फी  परत करण्याची तरतूदही करण्यात आली असून वारंवार कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीस कोणत्याही शिक्षण संस्थेत पद भूषविण्यास कायमची बंदी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ड. तरीही कायदा का अपयशी ठरत आहे?-

i)  सर्वात पहिले कारण म्हणजे बेकायदा फी आकारणे संबंधी शासनाकडून कोणतीही स्थगिती न देण्याचे स्वयंस्पष्ट तरतुद नसणे. म्हणजेच काही झाले तरी शाळा प्रशासन ही फी वसूल करू शकते, जरी विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे अपील प्रलंबित असेल तरीसुद्धा शुल्कवसुलीस अटकाव येणार नाही या तरतुदीचा मुद्दाम संदर्भ देऊन शासनाने केलेला हा गैरसमज! अगदी शाळा प्रशासनाने नियमांचा भंग करून उदा.कार्यकारी समिती न नेमता फी घेणे, कायद्यात निर्धारित केलेल्या दराहून अधिक फीची वसुली करणे ई. प्रकार उघडकीस येऊनही फी आकारणीस स्थगिती  देण्याची स्वयंस्पष्ट तरतूद  करण्यात आलेली नाही त्याचा फायदा नफेखोरी करणाऱ्या शाळा आणि त्यांच्या सदैव पाठीशी असलेले शासकीय अधिकारी घेत आहेत. मुळात कोणतेही बेकायदा कृत्य असो अथवा बेकायदा फी वसुली असो हे कोणताही कायदा त्यास परवानगी देऊ शकत नाही, मात्र याबाबत स्वयंस्पष्ट तरतूद असल्यास त्याचा वेगळा परिणाम पडतो व बेकायदा फी घेत असल्याचे निदर्शनास आढळल्यास त्या फी वसुलीस तत्काळ स्थगिती देणे हे अप्रत्यक्षरित्या कायद्यात अंतर्भूत असले तरी त्याबाबत स्वयंस्पष्ट व वेगळी तरतूद असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

तसेच यापुढील भयानक तरतूद म्हणजे फी घेतलेनंतर ती जर का पालकांकडून जास्तीची फी आकारली असे निष्पन्न झाले तर शाळा प्रशासन ती फी परत करेल! वरकरणी योग्य वाटणारी पण अत्यंत चलाखीने ही मुद्दाम केलेली अत्यंत भयंकर व पालक हिताच्याविरुद्ध जाणारी अशी तरतूद आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार विरुद्ध केंद्र सरकार या याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार फी आकारून जास्तीची फी परत करणे या संकल्पनेस ‘पोस्ट ऑडिट’ म्हटले आहे. ही संकल्पनाच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या साध्या नव्हे तर घटनापीठाने नाकारली असूनही राज्य शासनाने ती मा.सर्वोच्च नायालयाच्या संकल्पना व तत्वांच्या विरुद्ध जाऊन शिक्षणाच्या बाजारीकरणास हातभार करण्यास लागू केली आहे. दिल्लीचे उदाहारण यासाठी अत्यंत समर्पक आहे. कोर्टाने तसेच राज्य सरकारने आदेश देऊनही अद्याप दिल्लीच्या कित्येक खाजगी शाळांनी पालकांना फी परत केलेली नाही.

ii) पालकांचे अज्ञान व असंघटीत लढा –
मुळात विभागीय शिक्षण शुल्क समितीकडे पालकांना जाण्याचा अधिकार नाही असा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा सन २०१७ साली आदेश येताच पालकांचा लढा महाराष्ट्रात संपुष्टात आल्याचे चित्र समोर आले. अगदी त्या निर्णयाविरुद्ध आज एक वर्षे होत येऊनही मा.सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही दाखल झालेले नाही याहून मोठे दुर्दैव नाही. यश मिळो अथवा न मिळो पण लढणे हे नेहमी गरजेचे असते हे पालक विसरले होते. याउलट कलम १६ चा वापर करून निर्णायक लढा देणे गरजेचे असताना पालकांचा मुंबई-पुणे ई.ठिकाणीचा लढा चिरडला गेला. मात्र असा निर्णय येऊनही आम्ही एकत्र येऊन नव्याने रणनीती बनवून कलम १६ नुसार कारवाई करण्याची रणनीती आखली आणि आज कित्येक नामांकित शाळांवर गुन्हे दाखल करणे, पालकांना फी परत मिळणे, प्राचार्यांची हकालपट्टी ई. यश मिळून महाराष्ट्रातील लढ्यास नवीन संजीवनी मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे. अर्थातच यापैकी काही कारवाई विरोधात काही खाजगी शाळांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्या याचिकांच्या परिणामाबाबत लवकरच तपशील देणार आहे. याच कलम १६ ला नुकसान पोहोचविण्याचे षड्यंत्र राज्य शासन प्रस्तावित सुधारणांद्वारे रचत आहे जे भयानक आहे आणि त्यास वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे.

२) शासनातर्फे काही संभाव्य भयंकर व अन्यायकारक तरतुदी-

हा लेख लिहण्याचे मूळ कारण! कलम १६ चा वापर करून कित्येक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांचेविरोधात पुणे व नाशिक येथील पालकांतर्फे आंदोलन करण्यात येऊन एका नंतर एक फौजदारी कारवाई होऊ लागलेनंतर राज्य शासनाने नुकतेच काही आठवड्यांच्यापूर्वी शाळेतील किमान २५% पालकांनी तक्रार केली तरच शाळेविरोधात तक्रार ग्राह्य धरली जाईल असे भाकीत केले. अर्थातच काही जागरूक पालकांनी मा.शिक्षणमंत्र्यांनी अशी घोषणा कुणाच्या सूचनेनुसार केली याबाबत तत्काळ माहिती अर्ज मंत्रालयात दाखल केलेनंतर अशी कोणतीच सूचना कुणीही केली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही राज्य शासनाने सदर तरतूद आणण्यात येणार नाही असे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. परिणामी महाराष्ट्रात पुन्हा नव्याने जोर पकडू लागलेले शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधातील आंदोलन दडपण्यासाठीच नकारात्मक तरतुदी की ज्यानुसार असे फौजदारी गुन्हे दाखल होणार नाहीत व पालकांचा आवाज चिरडण्यात येईल असे काहीतरी कट कारस्थान रचण्यात येत असल्याचे शंका घेण्याचे पूर्ण निमित्त नक्की आहे.

३) पालकांनी काय करावे-

संघठीत जन आंदोलन! यात खूप मोठी शक्ती आहे. मग ते उपोषण मार्गाने असो, निर्णायक धरणे असो किंवा इतर कोणताही मार्ग. सत्य व नैतिकतेच्या मार्गाने केलेले कोणतेही आंदोलन वाया जात नाही. पालकांनी परिणामी त्वरित एकत्र येणे आणि निर्णायक जन आंदोलन छेडणे हे अत्यंत गरजेचे झाले आहे अन्यथा पुन्हा नव्याने जोर पकडत असलेले शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधातील जन आंदोलन महाराष्ट्रात चिरडले जाईल यात वाद नाही. वर नमूद करण्यात आलेप्रमाणे सदर आंदोलन मग कुणास उपोषण मार्गाने असो, धरणे असो, किंवा अगदी मा.मुख्यमंत्री असतील अथवा इतर मंत्री महोदय, त्यांना पोस्टकार्डद्वारे अशा संभाव्य तरतुदींचा निषेध करणे असो हे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या डिजिटल युगात तर मा.मुख्यमंत्र्यांनी ‘आपले सरकार’ नावाचे पोर्टल काढले आहे ते २० दिवसांत त्यावर समाधान निघेल अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तिथे नोंदी करून घरबसल्या आपण असा विरोध अथवा खालीलपैकी आपणास जी मागणी पटेल ती कॉपी करून अथवा स्वतःस काही मागणी करावयाची असेल तर त्यांना पाठवू शकता.

आपले सरकार पोर्टल जे की थेट मा.मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधीन असल्याचे शासन जाहीर करते तिथून तक्रार करण्यासाठी खालील लिंक वर जाऊन माहिती भरून तक्रार करावी-
https://grievances.maharashtra.gov.in/mr


४)संभाव्य सुधारणेमध्ये कायद्यातील सूचना व मागण्या-

खालील मागण्या कित्येक मा.सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील निकाल, काही इतर राज्ये तसेच महाराष्ट्रातील शाळासंबंधी कायद्यांचा इतिहास याचा अभ्यास करून सामान्य जनतेस समजेल अशा सोप्या भाषेत आणि अत्यंत निवडक पद्धतीने खाली दिल्या आहेत. या अमलात आणण्यात आल्या तर महाराष्ट्रातील कित्येक पालकांना न्याय मिळेलच शिवाय शिक्षणाचे बाजारीकरणास नक्की आळा बसेल किंबहुना ऐतिहासिक असा बदल होईल असे मला वाटते. तरी संभाव्य कायद्याच्या सुधारणेसाठी सूचना खालीलप्रमाणे-

अ.विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीस दरवर्षी फी आकारण्यासाठी सर्व खाजगी शाळांना प्रस्ताव पाठविण्याचे बंधन असावे व त्यात पालक व शिक्षक यांच्या कार्यकारी समितीस प्रतिनिधित्व असावे. एकंदरीत फी निर्धारित करण्याचे अधिकार हे विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीस असावेत आणि त्यात शिक्षक व पालकांना संधी असावी.

*माझ्या मते वर नमूद केलेली ही एकच मागणी कित्येक शैक्षणिक संस्थांचा बाजारीकरण कायमचा आटोक्यात आणेल. ही मागणी राज्य शासनाने मान्य न केल्यास आहे त्या कायद्यात खालील सुधारणा करण्यात याव्यात-

ब. ज्या शाळा उपरोक्त संदर्भीय कायदे व त्यातील नियम पाळत नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येईल, जसे की, पालक शिक्षक संघ नियमानुसार स्थापन न करणे, पालक शिक्षण संघाच्या कार्यकारी समितीतील पालकांना शाळेची कागदपत्रे, जमा खर्च ई. कागदपत्रे न देणे, कायद्यात नमूद दराने शैक्षणिक शुल्क व प्रवेश शुल्क ई. भंग करून जास्तीची बेकायदा फी आकारणे असे बेकायदा कृत्य केल्याचे निदर्शनास येईल, त्या शाळांच्या फी वसुलीवर फी बाबतची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तत्काळ स्थगिती देण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकास देण्यात येणे अशी तरतूद करणे.

क.२५% पालकांची मान्यता असल्याशिवाय तक्रार करता येणार नाही अशी घटनाबाह्य व बेकायदा तरतूद लागू न करणे.

ड. पालकांच्या तक्रारीवर विहित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे बंधन सर्व संबंधित अधिकारींवर करणे, जे अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करतील त्यांचेविरोधात सर्विस नियमावली नुसार कारवाई करण्याचे तसेच दंडात्मक कारवाईची तरतूद करणे.

ज्या पालकांना उपोषण, निदर्शने, धरणे आंदोलन जमणार नाही त्यांनी किमान आपणास वरीलपैकी ज्या सुधारणा पटतील अथवा स्वतःस ज्या मागण्या पटतील त्याचा अर्ज बनवून तत्काळ मा.मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर करावेत. ई मेल, आपले सरकार पोर्टलद्वारे शासनाने ठरविलेले अन्यायकारक व असंवैधानिक तरतूद न आणणेबाबत तत्काळ तक्रारी करणे किमान एवढे तरी करावे. अथवा आपल्या जवळच्या सामाजिक संघटना, संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते यांना याबाबत जागृत करून लढण्यास पुढे येण्यास नक्की प्रवृत्त करावे.

सरकार कोणतीही अन्यायकारक तरतूद आणणार नाही, तसे करण्यास धजावणार नाही अशी अपेक्षा करूयात, अर्थातच सरकारने असे अन्यायकारक पाऊल उचलल्यास त्याची किंमत त्यांना जरूर मोजायला लावूयात.

यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

You can pay absolutely Optional Fee if You desire so…

If you feel to pay for the hard worked legal awareness articles You can pay absolutely ‘Optional Fee’ to the author from 1$ through PayPal.

$1.00

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

Click Slider Arrow Below to See the Glimpses of News, Protest Movements & Success Story Flashes of Organization Till Date…

Please follow and like us:
Advertisements