राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.-संघटनेतर्फे या आधीच्या ब्लॉगद्वारे लोकांनी विविध सरकारी खातेत विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात केवळ माहिती अर्ज टाकून त्यानंतर जन माहिती अधिकारीने दिशाभूल करणारी माहिती देणे, अर्जाला उत्तरच न देणे तसेच प्रथम अपील करूनही त्यावर सुनावणी न घेणे याबाबत कित्येक जण राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील न करता अर्धवटच लढा सोडून देतात व परिणामी अधिकारींना संधी सापडून त्यांच्या मुजोर प्रवृत्तीत वाढच होत असल्याचे स्पष्ट करणात आले होते व एकदा माहिती अर्ज शासकीय विभागात दाखल केला तर तो लढा शेवटपर्यंत लढण्याचे आवाहन करणात आले होते.

दरम्यान याबाबत श्री.प्रसाद तुळसकर जी (मुंबई) यांनी या आधी शिक्षण मंत्रालय तसेच शिक्षण विभागाकडे केलेल्या विविध अर्जावर उत्तरच न देण्याचे धोरण शिक्षण मंत्रालय व इतर शिक्षण अधिकारींनी अवलंबिले होते. परिणामी त्यांनी याविरोधात शेवटपर्यंत लढण्याचे ठरविले व मा.राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे दुसऱ्या अपीलापर्यंत लढा दिला आणि त्याचेच आज ऐतिहासिक परिणाम समोर आले आहे.

श्री.प्रसाद तुळसकर जी यांनी शाळांनी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शाळेने मान्यता न घेतल्यास शाळेने ज्या दिवसापासून मान्यता घेतली नाही तेव्हापासून ते जोपर्यंत मान्यता न घेता शाळा चालवीत आहे त्या दिवसापर्यंत दरदिवशी रु.१००००/- दंड आकारण्याची कलम १८ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जर एखाद्या शाळेने मान्यता न घेता १ वर्ष शाळा चालविली तर त्यांना दर दिवशी रु.१००००/- या प्रमाणे वर्षाला सुमारे रु.३५०००००/- (सुमारे पस्तीस लाख रुपये) इतका दंड होऊ शकतो! याबाबतची सविस्तर इंग्रजी व मराठी ब्लॉगची लिंक सर्व संबंधित तरतुदींसहित तसेच माहिती अर्ज कसा टाकावा या नमुना अर्जासाहित खाली दिली आहे- मराठी लिंक- https://wp.me/p9WJa1-i इंग्रजी लिंक- https://wp.me/p9WJa1-Y वरील ब्लॉगमध्ये दिलेप्रमाणे इतकी स्वयंस्पष्ट तरतूद असताना शाळा या विना परवाना चालविण्यात येत असल्याने त्याविरोधात तक्रार करूनही श्री.राजू तडवी, उप शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यांनी शाळेवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली व दिशाभूल करणारे उत्तरे दिली. परिणामी त्यांचेविरोधात शिक्षण मंत्रालय येथे श्री.तुळसकर जी यांचेद्वारे तक्रार करण्यात आली. मात्र नेहमीप्रमाणे लाल फितीचा कारभार शिक्षण मंत्रालयात आढळून आला व श्री.तडवी यांचेवर कोणतीही कारवाई शिक्षण मंत्रालय करीत नव्हते म्हणून शाळेने मान्यता न घेतल्याच्या कालावधीत दंडरूपाने संभाव्य मिळणारा लाखो रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडाला.

परिणामी श्री.प्रसाद तुळसकरजींनी शिक्षण मंत्रालयास माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायदा अंतर्गत माहिती अर्ज दाखल केला. मात्र शिक्षण मंत्रालयाचे जन माहिती अधिकारी श्री.आ.ना.भोंडवे यांनी माहिती अर्जावर काहीच उत्तर दिले नाही, याबाबत प्रथम अपील दाखल करण्यात येऊनही सुनावणी सुद्धा घेण्यात आली नाही. इतकेच नाही तर मा.राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे दुसरे अपील दाखल केलेनंतर घेण्यात आलेल्या सुनावणीत तर जन माहिती अधिकारींनी माहिती अधिकार अर्जच हरविल्याचे धक्कादायक विधान केले. अखेरीस मा.राज्य माहिती आयुक्त श्री.अजित कुमार जैन यांनी या प्रकाराविरोधात कडक ताशेरे ओढून शिक्षण मंत्रालायचे जन माहिती अधिकारी श्री.आ.ना.भोंडवे, अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग हेच माहिती अधिकार अर्ज गहाळ होण्याच्या तसेच त्यामुळेच माहिती न देण्यात आल्याच्या प्रकारास जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष काढून त्यांना रु.२५०००/- इतका दंड ठोठावण्याचा निर्णय दिला आहे. सदर दंड रक्कम 5 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या वेतनातून जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे-

1

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

2

राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

जनतेने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत केवळ अर्ज करून माहिती न दिल्यास किंवा जास्तीत जास्त केवळ प्रथम अपील करून लढा मध्येच सोडण्याचे प्रकार न केल्यास व चिकाटीने शेवटपर्यंत लढा दिल्यास असा ऐतिहासिक परिणाम मिळविता येऊ शकतो, मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकारीसही धडा शिकविता येऊ शकतो हेच याद्वारे निविर्वादपणे सिद्ध झाले आहे. कल्पना करा जर एक सुजाण नागरिक असे ऐतिहासिक परिणाम आणू शकत असतील तर राज्यभरात नागरिकांनी अशीच चिकाटी दाखवली तर कित्येक मुजोर व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारींना कायमचा धडा शिकविता येऊ शकतो, परिणामी यापुढे आपण माहिती अर्ज दाखल केले असल्यास त्याबाबत शेवटपर्यंत नक्की लढा द्या…भ्रष्ट व बेजबाबदार ‘सिस्टीम’ला जरूर दणका बसेल!

हा आदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

 

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit