बाल हक्क आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-सन २०१५ पासून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे दा खल झालेल्या २८० तक्रारींपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बालकांना शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात येण्याच्या प्रकारांविरोधात न्याय मिळवून देणे व बालकांची सुरक्षितता, त्यांचे मुलभूत अधिकारांचे जतन व सर्वांगीण विकास याबाबत संरक्षणात्मक तसेच कठोर उपाययोजना करणे या अत्यंत गंभीर व महत्वाच्या बाबींसाठी राष्ट्रीय तसेच प्रत्येक राज्यपातळीवर बाल हक्क संरक्षण आयोगांची देशभरात निर्मिती करण्यात आली आहे. सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे जमत नाही अथवा कोर्टातील खटल्यांचा खर्च त्या विषयातील तज्ञ वकिलांची नेमणूक करून लढणे परवडत नाही. परिणामी अशा आयोगात बाल हक्क व कायदे विषयातील तज्ञांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असते. सामान्य जनतेने तक्रार केल्यास त्यांना अशा आयोगाकडून कायदेशीर मदत तसेच सहकार्य मिळण्याचे ध्येय साध्य करणे तसेच कोर्टांवरील ताण कमी करणे या उद्देशाने अशा आयोगाची निर्मिती झालेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाचा निष्क्रिय कारभाराचा इतिहास-
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो अगदी सन २०११ पासून सरकारची आयोगाबाबत भूमिका अत्यंत उदासीन अशीच राहिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तर राज्य सरकारला २०१६ साली दाखल केलेल्या एका याचिकेत चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतरच आयोगास अध्यक्ष व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक होण्याचे ‘योग’ आले होते.
महारष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार!-
बाल हक्कांसाठी लढणारे श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जास महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेले खालील उत्तर पहा!
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
म्हणजे सन २०१५ पासून आयोगाकडे दाखल झालेल्या २८० तक्रारींपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबितच आहेत. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील बालकांच्या अधिकार हनन पासून ते लैंगिक अत्याचाराचे कित्येक प्रकरणे असतील, मात्र कोर्टातील तारखांपेक्षाही उशीर न्याय देण्याचे काम आयोग मागील कित्येक वर्षांपासून करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर मागील काही महिन्यांपासून आयोगाकडून कित्येक प्रकरणांची सुनावणीच स्थगित करण्यात आली असून कित्येक प्रकरणांबाबत बालकांचे गंभीर शैक्षणिक व इतर मुलभूत हक्कांचे हनन होत असूनही याबाबत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने कित्येक पालक व बालकांवर अन्याय चालूच असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.
नुकतेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी सरकारने आयोगातर्फे खर्चासाठी मागणी केलेल्या रक्कमेपैकी ५०% हून कमी निधी दिल्याने तसेच आयोगाने मागणी केलेल्या कर्मचारींपैकी निम्म्याच संख्येस मान्यता दिल्याने सुमारे ५० लाखाहून अधिक रक्कमेचा चेक हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून परिणामी राज्य सरकारद्वारेच आयोगाचे कामकाज व्यवस्थित चालणार नाही हे पाहण्याचे ‘कट कारस्थान’ मुख्यत्वे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
