महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-अल्पवयीन बालकांना शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात येण्याच्या प्रकारांविरोधात न्याय मिळवून देणे, त्यांचेविरोधात अगदी लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर अपराधापासून सुटका करणे व न्याय मिळवून देणे,  शिक्षण अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, बालकांची सुरक्षितता, त्यांचे मुलभूत अधिकारांचे जतन व सर्वांगीण विकास याबाबत संरक्षणात्मक तसेच कठोर उपाययोजना करणे या अत्यंत गंभीर व महत्वाच्या बाबींसाठी राष्ट्रीय तसेच प्रत्येक राज्यपातळीवर बाल हक्क संरक्षण आयोगांची देशभरात निर्मिती करण्यात आली आहे. सामान्य जनतेस प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे जमत नाही अथवा कोर्टातील खटल्यांचा खर्च त्या विषयातील तज्ञ वकिलांची नेमणूक करून लढणे परवडत नाही. परिणामी अशा आयोगात बाल हक्क व कायदे विषयातील तज्ञांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असते. सामान्य जनतेने तक्रार केल्यास त्यांना अशा आयोगाकडून कायदेशीर मदत तसेच सहकार्य मिळण्याचे ध्येय साध्य करणे तसेच कोर्टांवरील ताण कमी करणे या उद्देशाने अशा आयोगाची निर्मिती झालेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाचा निष्क्रिय कारभाराचा इतिहास-
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो अगदी सन २०११ पासून सरकारची आयोगाबाबत भूमिका अत्यंत उदासीन अशीच राहिली आहे. मुंबई  उच्च न्यायालयाने तर राज्य सरकारला २०१६ साली दाखल केलेल्या एका याचिकेत चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतरच आयोगास अध्यक्ष व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक होण्याचे ‘योग’ आले होते.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय-३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार!-
बाल हक्कांसाठी लढणारे श्री.प्रसाद तुळसकरजी यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जास महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेले खालील उत्तर पहा!
1

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय

म्हणजे सन २०१५ पासून आयोगाकडे दाखल झालेल्या २८० तक्रारींपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबितच आहेत. विचार करा यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील बालकांच्या अधिकार हनन पासून ते लैंगिक अत्याचाराचे कित्येक प्रकरणे असतील, मात्र कोर्टातील तारखांपेक्षाही उशीर न्याय देण्याचे काम आयोग मागील कित्येक वर्षांपासून करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर मागील काही महिन्यांपासून आयोगाकडून कित्येक प्रकरणांची सुनावणीच स्थगित करण्यात आली असून कित्येक प्रकरणांबाबत बालकांचे गंभीर शैक्षणिक व इतर मुलभूत हक्कांचे हनन होत असूनही याबाबत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने कित्येक पालक व बालकांवर अन्याय चालूच असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

दोष कुणाचा-
वर नमूद केलेप्रमाणे मा.मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारला कर्मचारींचा पगार व त्यांची नेमणूक न  करणेसंबंधी फटकारले होते त्यानंतर राज्य सरकारने थोडी सक्रियता दाखविली होती. मात्र  नुकतेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मा.अध्यक्षांनी सरकारने आयोगातर्फे खर्चासाठी मागणी केलेल्या रक्कमेपैकी ५०% हून कमी निधी दिल्याने तसेच आयोगाने मागणी केलेल्या कर्मचारींपैकी निम्म्याच संख्येस मान्यता दिल्याने सुमारे  ५० लाखाहून अधिक रक्कमेचा चेक हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून परिणामी राज्य सरकारद्वारेच आयोगाचे कामकाज व्यवस्थित चालणार नाही हे पाहण्याचे ‘कट कारस्थान’ मुख्यत्वे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जनतेने काय करावे?
कोणतीही समस्या लोकशाहीत २ मार्गाने सोडविता येते. एक तर जन आंदोलनद्वारे व दुसरे म्हणजे न्यायालयीन मार्गाने.  त्याचीच तयारी म्हणून तूर्तास याबाबत जनतेकडून सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी जाणे गरजेचे असून मा.मुख्यमंत्री कार्यालयद्वारे संचालित करण्यात येत असलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात याव्यात असे आवाहन करण्यात येत आहे. पोर्टलची लिंक खालीलप्रमाणे-
https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/


मुले ही देशाचे भविष्य आहेत. जे राष्ट्र मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर अशी निष्क्रिय भूमिका घेते त्या राष्ट्राचे पतन हे नक्की आहे परिणामी आपण सर्वाना याबाबत पुढे येऊन लढणे अत्यंत गरजेचे झाले असून लवकरच याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करणे जिकीरीचे झाले आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

 

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit