महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे त्यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कित्येक निर्णयांचा सरकारने भंग करून हा कायदा खाजगी शाळांना फायदा पोहोचविण्यासाठी कसा लागू केला आहे याबाबत संघटनेतर्फे या आधीच्या ब्लॉगद्वारे माहिती देण्यात आली होतीच. त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्राचा फी नियंत्रण कायदा व सुधारणा…एक अभिशाप…

तसेच या कायद्यामध्ये संभाव्य दुरुस्ती कशा असाव्यात जेणेकरून राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होतील याबाबतही जनतेस कळण्यास सोपे व्हावे म्हणून जनतेच्या सुधारणांच्या मागण्यांना सोप्या कायदेशीर भाषेत खालीलप्रमाणे मांडण्यात आले होते-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११- कायदे दुरुस्ती- सरकार विरुद्ध जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या…

आता मूळ मुद्द्यावर प्रकाश टाकूयात. वर नमूद केलेप्रमाणे कायद्यात भयानक त्रुटी आहेत हे स्पष्ट आहे, शासन सुद्धा पालकांच्या मागण्या मान्य करणार नाही असे चित्र समोर आहे. त्यातच एका प्रकरणात मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे केवळ एका पालकास जाण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय दिला, तेव्हापासून तर कित्येक पालकांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरण विरोधात लढाच सोडून दिला आणि महाराष्ट्रात पालकांनी सुरु केलेल्या शिक्षणाच्या बाजारीकरणविरोधात निर्णायक लढा थंड पडला.

मात्र त्याच वेळी जसे गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटा काढून फायदा उचलतात त्याच्या उलट जाऊन सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींतूनच पालकांच्या हिताच्या ‘पळवाटा’ शोधून यश कसे साधता येईल याबाबत नव्याने संशोधन करण्यात आले. पालक कुठे चुकत आहेत यावर संघटनेतर्फे अभ्यास केले असता पालक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीसच शुल्क नियंत्रणपासून ते योग्य त्या अधिकारींना तत्काळ तसेच कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून तक्रार न करणे, कायद्यांचे अज्ञान असणे ई. बाबी समोर आल्या आहेत. त्याप्रमाणे नुकतेच रणनिती  बदलण्यात आल्याने कित्येक शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेच शिवाय काही शाळांमध्ये
पालकांना शुल्क परतावाही  देण्यात आला आहे. सदर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर तूर्तास अधिक भाष्य करीत नाही. परिणामी याच रणनितीच्या  वापरावर पालकांनी विचार करावा तसेच शैक्षणिक वर्षे २०१८-१९ व २०१९-२० व २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांची फी निश्चिती लवकरच होणार असलेने फी नियंत्रणासाठी  पालकांनी काय उपाययोजना कराव्यात यासाठी या लेखाचा पहिला भाग जाहीर करण्यात येत आहे.

तूर्तास राज्यात लागू असलेल्या अनेक कायद्यांपैकी महत्वाच्या अशा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ कायदा जो की सन २०१४  साली  लागू झाला व त्यातील महत्वाच्या तरतूदी की ज्या पालकांनी वाचल्या आणि त्यावर अंमल केला तर कायदा कमकुवत असला तरी शाळांना नफेखोरी करणे जमणार तर नाहीच उलट नफेखोर करणाऱ्या शाळांवर रु.१० लाख पर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईपासून ते फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई  करता  येऊ  शकते.  त्याबाबतचा  सविस्तर  तपशील  देण्यापूर्वी  वर नमूद कायदा व कायद्याच्या अंतर्गत  सन २०१६ साली लागू केलेल्या नियमावली डाउनलोड करून घ्यावात जेणेकरून खाली दिलेले स्पष्टीकरण समजण्यास अत्यंत सोपे होईल. कायदे व नियम पीडीएफ स्वरुपात खालीलप्रमाणे दिले आहेत ते डाऊनलोड करावे-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ PDF
(यापुढील उताऱ्यात ‘कायदा’ म्हणून नमूद केले आहे).

शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन नियम २०१६ PDF
(यापुढील उताऱ्यात ‘नियम’ म्हणून नमूद केले आहे).

वर नमूद कायदा आणि त्यातील नियमावली याचा अभ्यास केला असता खालील बाबी स्पष्ट होतात-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

१) पालक शिक्षक संघाची स्थापना आणि बैठक-
सर्वप्रथम प्रत्येक शाळेने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या ३० दिवसांच्या आत कायद्यातील कलम ४ नुसार ‘पालक शिक्षक संघ’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे.  प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पालक हे ‘पालक शिक्षक’ संघाचे सदस्य असतील आणि अशा सदस्याकडून म्हणजेच प्रत्येक  पालकाकडून दरवर्षी ग्रामीण भागातील शाळेच्या पालकांकडून रु.२०/- तर शहरी भागातील शाळेच्या पालकाकडून रु.५०/- इतके शुल्क आकारले जाईल. शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रमुख हे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष असतील तर शाळेतील वरिष्ठ शिक्षक हे पालक शिक्षक संघाचे सचिव असतील अशी सन २०१६ च्या नियमावलीतील नियम ३ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर पालक शिक्षक संघ स्थापन झालेच्या नंतर संघाच्या सचिवांकडून बैठक आयोजित करण्यात येईल ज्याची सर्व पालकांना सूचना ही सन २०१६ च्या नियमावलीतील नमूद ‘नमुना १’ नुसार जाहीर करण्यात येईल. तसेच नमुना १ द्वारे  जाहीर करण्यात आलेली नोटीस ही शाळेच्या सूचना फलकावर लावण्यात येईल व प्रत्येक वर्गात फिरविण्यात येईल, इतकेच नाही तर शाळेची वेबसाईट असल्यास ती वेबसाईट अपलोड ही करण्यात येईल अशी नियम ३ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सदर बैठकीत १०% सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे व जर १०% सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत तर १५ दिवसानंतर पुन्हा बैठकीची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जर  १००० पालक सदस्य असतील तर बैठकीस १०० पालकांनी हजर राहणे गरजेचे आहे अन्यथा बैठक रद्द करून पुन्हा नव्याने बैठकीचे आयोजन करणे शाळा प्रशासनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
*अत्यंत महत्वाचे* –
आता नियमावलीतील नमुना १ पाहूयात-
नमुना १ - महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन नियम २०१६

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
पाहिलत? खात्रीशीरपणे सांगतो, अशा बैठकीचा ‘नमुना १’ हा शाळांनी नोटीस बोर्ड, वेबसाईटवर जाहीर करणे बंधनकारक असताना आपल्यापैकी कित्येकांना याबाबत शाळेने कळविलेही नसणार! हा साधा कायदेभंग नसून याबाबत काय कारवाई होऊ शकते याबाबत खाली स्पष्टीकरण दिले आहेच.


२) पालक शिक्षक संघाची ‘कार्यकारी समिती’ ची निवड-

वर नमूद केलेप्रमाणे ‘पालक शिक्षक संघ’ म्हणजे (ढोबळमानाने शहरी भागातील शाळेतील प्रत्येक पालकाने रु.५०/- अथवा ग्रामीण भागेतील शाळेच्या प्रत्येक पालकाने रु.२०/- भरल्यानंतर शाळेतील सर्व पालकांचा मिळून झालेला) समूह होय. त्यानंतर वर नमूद केलेप्रमाणे  प्रत्येक पालकाकडून शाळेने रु.२०/- (ग्रामीण भागासाठी) किंवा  रु.५०/- (शहरी भागासाठी) फी जमा केलेनंतर त्यानंतर पुढील अत्यंत  महत्वाची कार्यवाही म्हणजे ‘कार्यकारी समिती’ ची निवड करणे. म्हणजेच ढोबळमानाने शाळेतील सर्व पालकांपैकी प्रत्येक वर्गास प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून काही पालकांची या समितीत निवड करण्यात येते. त्याची निवड प्रक्रिया ही मूळ कायदा तसेच नियम या दोन्हींत काही तरतुदी केल्या असून त्या खालीलप्रमाणे-

अ. २०११ च्या कायद्यातील तरतुदी-
i)
कायद्यातील कलम ४ १(ग) नुसार सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड करण्याच्या तारखेची माहिती पालक संघास (म्हणजेच प्रत्यक्षात शाळेच्या सर्व पालकांना) एक आठवडा आधी देण्यात येईल.
कायद्यातील कलम ४ (२) (क) नुसार कार्यकारी समिती खालीलप्रमाणे बनलेली असेल-
अध्यक्ष-प्राचार्य

उपाध्यक्ष- पालकांमधील एक पालक
सचिव-शिक्षकांमधील एक शिक्षक
दोन सह सचिव- पालकांमधील दोन्ही
सदस्य-प्रत्येक इयत्तेतील एक पालक व एक शिक्षक
*या समितीतील किमान एक सदस्य हा अनुसूचित जाती जमाती किंवा नागरिकांचा मागासवर्ग अशा पद्धतीने आळीपाळीने सदस्य असेल शिवाय ५०% सदस्य या महिला असतील.

ii) *
अत्यंत महत्वाचे* – कायद्यातील कलम ४ (२) (ग) नुसार तर-
कार्यकारी समितीच्या सदस्यांची यादी ही समितीची स्थापना केलेपासून १५ दिवसांच्या आत सूचना फलकावर लावण्यात येईल तसेच तिची प्रत तत्काळ शिक्षण अधिकारी यांचेकडे पाठविण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आली   आहे. (कित्येक शाळांनी या तरतुदीची अंमलबजावणीच केलेली नाही व त्याविरोधात त्यांच्यावर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते हे या लेखाच्या शेवटी दिले आहेच).

iii) कायद्यातील कलम ४ (२) (घ) नुसार एकदा कार्यकारी समितीचा कालावधी १ वर्षाचा असेल व एकदा  निवडलेला सदस्य हा पुढील ३ वर्षांच्या कालावधीत पुन्हा सोडतीस पात्र असणार नाही. (कित्येक शाळांनी एकदा निवडलेला शिक्षक हा परत दुसऱ्या वर्षीही समितीत घेतला असून ते पूर्णतः बेकायदा आहे व याविरोधातही शाळेवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते).

ब. सन २०१६ च्या नियमावलीच्या तरतुदी-
नियम ६ नुसार पालक शिक्षक संघाच्या स्थापनेच्या १० दिवसांच्या आत कार्यकारी समितीच्या स्थापनेची नोटीस शाळेच्या सूचना फलकावर लावण्यात येईल आणि (अत्यंत महत्वाचे) शाळेकडून वेबसाईटची सुविधा उपलब्ध असल्यात ती वेबसाईटवरही प्रदर्शित करण्यात येईल. इच्छुक पालकांचे अर्ज हे सोडत पद्धतीने (लॉटरी पद्धतीने) निवडण्यात येतील व सोडतीच्या दिनांकाच्या आधीपर्यंत पालकांना अशा कार्यकारी समितीसाठी लेखी अर्ज अथवा वेबसाईटद्वारे शाळेस अर्ज करता येणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये सोडत (लॉटरी) पद्धतीने पालकांची निवड करण्यात येईल तसेच सोडत काढलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त  पालकांमध्ये फिरविण्यात येईल तसेच या सर्व घटनेचे विडीयो शूटिंग करण्यात येईल शिवाय (अत्यंत महत्वाचे) हे रेकॉर्डिंग सर्व संबंधितांसाठी खुले ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

*पुन्हा कित्येक वाचकांना वरील तरतुदी पाहून धक्का बसला असेल, कारण कित्येक शाळांनी कार्यकारी समिती तर दूरच शहरी भागात रु.५०/- अथवा ग्रामीण भागातील शाळांनी  रु.२०/- जमा न करता ‘पालक शिक्षक संघ’ च स्थापन केलेला नाही. हा साधा  कायदेभंग नसून याबाबत शाळेवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते याबाबत खाली स्पष्टीकरण दिले आहेच.

३) शाळेचे शुल्क ठरविणेबाबत महत्वाच्या प्रक्रिया व तरतुदी-
कार्यकारी समितीचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे राज्यभरातील पालकांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असा विषय- फी निश्चीतीमध्ये प्रमुख भूमिका निभावणे!
या आधीच्या ब्लॉगमध्ये चार्टर्ड अकाऊंटिंग, सोसायटी कायदा ई.चा अभ्यास असणारी तज्ञांची नेमणूक करून खुद्द शासनाने शाळेची फी निश्चितीत सक्रीय भूमिका घेणेबाबत न्यायालयांचे मत तसेच इतर कायदेशीर बाबी दिल्या आहेतच. मात्र २०११ च्या कायद्यात या आदेशांतील तत्वे हेतुतः शासनातर्फे दुर्लक्षित करून केवळ लॉटरी पद्धतीने निवडण्यात आलेल्या पालकांवर ही जबाबदारी हेतुतः टाकून शासनाने शिक्षण सम्राटांना नफेखोरी करण्यासाठी आयते कुरण दिले आहे मात्र तूर्तास आहे त्या तरतुदीतून सकारात्मक परिणाम आणणेबाबत जनतेस जागृत करणे हा या ब्लॉगचा उद्देश असल्याने त्याबाबत अधिक तपशिलात जात नाही.
तरी शुल्क निश्चितीबाबत कार्यकारी समितीच्या बैठकीच्या सन २०११ चा कायदा व सन २०१६ ची नियमावली  महत्वाच्या तरतुदी खालीप्रमाणे देत आहे-

अ.सन २०११ च्या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी-
कलम ५ नुसार शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा यांचे शुल्क मात्र शासन निर्धारित करेल. अशा शाळांत शासनाने स्वतः ठरवलेली फीच शाळेस आकारता येईल.

ii) कलम ६ (१) नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळा व कायम विना अनुदानित शाळा यांचे शुल्क प्रस्ताव देण्याचा अधिकार शाळा प्रशासनास असेल.

iii) कलम ६ (२) नुसार कार्यकारी समिती स्थापन झाल्यावर शाळा प्रशासन कार्यकारी समितीकडे संबद्ध अभिलेखासह  प्रस्तावित शुल्काचे तपशील पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या किमान ६ महिने आधी सादर करेल. बरेच पालक कार्यकारी समिती आणि शाळा प्रशासन एकच समजण्याची चूक करतात. शाळा प्रशासन हे केवळ शाळेचे पदाधिकारी यांचे असेल तर कार्यकारी समिती ही वर नमूद केलेप्रमाणे पालक व शिक्षक यांची मिळून बनलेली असते हे पालकांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. थोडक्यात शाळा प्रशासन ही आपल्याच शाळेच्या शिक्षक व पालक यांच्यातून निवडण्यात आलेल्या समितीकडे फी चा प्रस्ताव पाठवेल अशी योजना या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच कार्यकारी समितीही शाळा प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावास अनुसरून स्वतःची प्रस्तावित फी मांडू शकतात असा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
*(आता पालकांना असा प्रश्न पडू शकतो की एकीकडे शाळा प्रशासन फी प्रस्ताव कार्यकारी समितीस मांडणार की ज्यामध्ये पालकांबरोबर शाळेचे शिक्षक सुद्धा सदस्य असतील तर शिक्षक पालकांचे ऐकणारच नाहीत व सहमती होऊ देणार नाहीत. पुन्हा सांगेन हा कायदाच असा अन्यायकारक बनविण्यात आला असला तरी पालक व शिक्षक यांच्यात मतभेद झाल्यास व एक महिन्यांत पालक व शिक्षक यांच्या कार्यकारी समितीने एकमताने फी बाबत निर्णय न घेतल्यास शाळा प्रशासनास कायद्याने स्वतःहून विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे अपील करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे व त्यानंतरच सदर शासनाने नेमलेली समिती शाळेने दाखल केलेल्या शुल्क प्रस्तावाबाबत निर्णय घेईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे शासकीय समितीकडे प्रकरण जाण्याच्या भीतीने कित्येक शाळांच्या कार्यकारी समितीने पालकांनी सुचविलेल्या फीच्या प्रस्तावास अडथळा आणले नसल्याचे प्रकार घडले आहेत!).

*iv) कलम ६ (३) व कलम ९ (अत्यंत महत्वाचे) –
हा या कायद्याचा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. कलम ६(३) या तरतुदीनुसार शुल्क निश्चिती करताना कार्यकारी समितीस कलम ९ मधील तसेच नियमावली २०१६ च्या नियम ११ नुसार विविध बाबींचा जसे की शाळेचे ठिकाण, पायाभूत सोयी-सुविधा, प्रशासन व परीक्षणावरील खर्च, शाळेस प्राप्त झालेले अंशदान व त्यातून आलेला अतिरिक्त निधी, शाळेकडून ई गव्हर्नन्स अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजेच हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर विषयक सुविधा, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, स्विमिंग पूल, घोडेस्वारी, धनुर्विद्या ई सारख्या प्रयोगनिष्ठ सुविधा, (Performing Arts), विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, वह्या, बसची क्षमता,   बसचे अंतर, तुलनात्मक इंधन दर विचारात घेऊन निश्चित केलेले  वाहतूक शुल्क, मध्यान्ह भोजन, अल्पोपहार सुविधा तसेच कार्यकारी समितीच्या पूर्व परवानगीने अन्य कोणतीही बाब यांचा विचार करण्याचा अधिकार असेल.
म्हणजेच कार्यकारी समितीतील पालकांना वर नमूद केलेली माहिती दाखविणे व पुरविणे हे शाळा प्रशासनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शाळेने केवळ शुल्काचा प्रस्ताव नाही तर वर नमूद सर्व बाबींचा अभिलेख दिल्याच्या ३० दिवसांत कार्यकारी समितीने निर्णय घ्यायचा आहे. तसेच प्रत्येक बाबीनिहाय शुल्काचा प्रस्तावही सोबत जोडण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कित्येक शाळा या कार्यकारी समितीस केवळ शुल्क प्रस्ताव देतात मात्र शाळेतील वर नमूद माहिती व कागदपत्रे देत नाहीत परिणामी शेकडो शाळा या तरतुदींचा भंग करीत असल्याचे समोर आले आहेच. मात्र हा साधा भंग नसून या लेखाच्या शेवटी त्याविरोधात दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते हे तपशीलवार दिले आहेच.

कलम ६(३) मध्ये अजून एक अत्यंत महत्वाची तरतूद करण्यात आली असून जर शाळा प्रशासन आणि कार्यकारी कार्यकारी समिती यांच्या संमतीनेही जरी फी निश्चित करण्यात आली तरी ती मराठी, इंग्रजी आणि शाळा ज्या माध्यमाची असेल त्या भाषेत नोटीस बोर्डावर तसेच शाळेच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येईल असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

इतकेच नाही तर  नियमावली २०१६ च्या नियम ९ (१) मधील नमुना ३ नुसार खालीलप्रमाणे शाळेने फी कार्यकारी समितीच्या संमतीने मान्य केल्यास त्याच स्वरुपात कार्यकारी समितीच्या पालकांच्या मान्यतेसहित जाहीर करणे आवश्यक आहे.
खालील नियमावली २०१६ नुसार शाळा  प्रशासनाने कार्यकारी समितीस  दाखल करावयाचा नमुना ३ पहा-
२०१६ नमुना ३

*पुन्हा कित्येक पालकांसाठी ही धक्कादायक माहिती असणार आहे कारण कित्येक शाळा या केवळ पालकांना साध्या कागदावर दिशाभूल करण्यासाठी एखादे परिपत्रक क्रमांक टाकून थेट फी ची मागणी करतात व कार्यकारी समितीने फी ठरविली किंवा कसे हे जाहीर करीत नाहीत. इतकेच नाही तर नमुना ३ नुसार कार्यकारी समितीस प्रस्तावही दाखल करीत नाहीत कारण त्यामध्ये वर दिलेप्रमाणे मंडळाचा प्रकार, युडायस क्रमांक ई.तपशील व सर्वात महत्वाचे म्हणजे मागील वर्षाची फी व प्रस्तावित फी मधील फरक, चालू वर्षात केलेल्या फी वाढीची टक्केवारी, तसेच कार्यकारी समितीच्या सदस्यांच्या मान्यतेच्या सह्या दाखविण्यात येत नाहीत. केवळ समितीच्या पालकांच्या हजेरीच्या सह्या दाखवून त्यास फी ची मान्यता म्हणून सही दिल्याचा बोगस व फसवणुकीचा प्रकार शाळा प्रशासन करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the World Websites.


४) फी संदर्भातील गंभीर कायदेभंग-

कित्येक शाळा या २०११ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्धारित केलेल्या शुल्काहून कित्येक पटीने अधिक बेकायदा फी पालकांकडून सक्तीने आकारात असल्याचेही धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.  सन २०११ च्या कायद्यानुसार (जो प्रत्यक्षात सन २०१४ साली अस्तित्वात आला) त्यातील खालील तरतूदी बघा-
कलम २ (ञ) (२) नुसार-
सत्र शुल्क (टर्म फी) प्रत्येक सत्रासाठी हे शैक्षणिक शुल्काच्या एका महिन्याच्या शिकवणी शुल्कापेक्षा (ट्युशन फी ) जास्त नसेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जर एका वर्षाची शिकवणी शुल्क हे रु.१२०००/- असेल तर सत्र शुल्क हे एका सत्रासाठी रु.१०००/- असेल व शाळेत सामान्यपणे २ सत्र असल्याने वार्षिक सत्र फी ही जास्तीत जास्त रु.२०००/- इतकीच असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
तर,
कलम २ (ञ) (९) नुसार-
विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासाठी एकदा का प्रवेश शुल्क आकारले असता पुन्हा प्रवेश शुल्क घेता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. असे असूनही राज्यातील कित्येक शाळा विद्यार्थ्याकडून पहिलीत जाताना, चौथ्या इयत्तेतून पाचवीत जाताना तर सातवीतून आठच्या इयत्तेत जाताना कित्येक वेळा प्रवेश शुल्क आकारात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

५) राज्यभरातील पालकांना आवाहन- खालील रणनीतीचा वापर करणे-

वर नमूद केलेल्या बाबी पालकांनी वाचल्या असता आतापर्यंत पालकांना हे लक्षात असेल की कित्येक शाळांनी एकाहून अधिक असे सन २०११ च्या कायद्याचे  तसेच सन २०१६ च्या नियमावलीचे उल्लंघन उघडपणे केले आहेत. त्याबाबत वर वारंवार नमूद केलेप्रमाणे हे साधेसुधे उल्लंघन नसून अशा अपराधाबद्दल शाळा प्रशासनावर  रु.१० लाख दंड तसेच फौजदारी कारवाईसुद्धा होऊ शकते. याबाबत या कायद्यातील अद्यापपर्यंत राज्यभरातील पालकांकडून  अत्यंत दुर्लक्ष झालेला कलम १६  जो की अगदी एक पालक शिक्षण विभागाकडे तक्रार करून अथवा योग्य त्या न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून विजय मिळवू शकतो तो पहा-


अ. सन २०११ च्या कायद्यातील कलम १६ चा वापर करणे-
कलम १६ च्या उपकलम १, २ व ३ नुसार- जो कुणी सन २०११ चा कायदा व सन २०१६ च्या नियमावलीचा भंग करेल तो-
पहिल्या अपराधासाठी
रु.१०००००/- (एक लाख रुपये) ते रु.५०००००/- (पाच लाख रुपये) इतक्या दंडास,
दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी रु.२०००००/- (दोन लाख रुपये) ते रु.१००००००/- (दहा लाख रुपये) इतक्या दंडास किंवा कमीत कमी ३ महिने ते  ६ महिने  कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल. 
तसेच संबंधितास जास्तीची फी परत करण्यात येईल आणि जी व्यक्ती वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करेल त्यास  व्यवस्थापन तसेच शाळेत कोणतेही अधिकृत पद  धारण करण्यास कायमच्या बंदीची तरतूद करण्यात  आहे.
वर नमूद केलेप्रमाणे राज्यभरातील कित्येक शाळा या एक नव्हे तर एकाहून अधिक भंग करीत असून कित्येक शाळांवर फौजदारी कारवाई सहज होऊ शकते. मात्र ते न होण्याचे कारण म्हणजे पालकांनी वेळीच आवाज न उठविणे व वरील तरतुदीनुसार तत्काळ शिक्षण विभागास तक्रार न करणे हे आहे.


ब. शाळेने केलेल्या उल्लंघन विरोधात तत्काळ शिक्षण विभागास तक्रार करून जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे-
लवकरच कित्येक शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षांची फी निश्चिती करण्यात येणार असून वर नमूद केलेल्या प्रक्रिया जसे की-
१) पालक शिक्षक संघ रु.५०/- अथवा रु.२० आकारून बनविण्यात आला आहे की नाही?
२) पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची कायदे व नियम यानुसार निर्मिती झाली आहे किंवा नाही?
३) शाळा प्रशासनाने कार्यकारी समितीची निवड करताना तसेच बैठकीची विडीयो शूटिंग केली आहे किंवा नाही?
४) शाळा प्रशासनाने कार्यकारी समितीची निवड झालेनंतर सर्व सदस्यांची नावे व माहिती  शिक्षण अधिकारीकडे दाखल केली आहेत किंवा नाही?
५) पालक शिक्षक कार्यकारी समितीतील पालकांना शाळा प्रशासनाने विहित नमुन्यात फी प्रस्ताव दाखल केला आहे की नाही? तसेच शाळेने संबंधित आर्थिक बाबी व इतर घटकबाबतची कागदपत्रे कार्यकारी समितीतील पालकांना  दिली आहेत किंवा नाही?
६) पालक शिक्षक कार्यकारी समितीने शाळेच्या शुल्क प्रस्तावास मान्यता दिली आहे असे शाळेने जाहीर केल्यास त्यांनी केलेल्या स्वाक्षऱ्यांची तसेच सदर मान्य करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची विहित नमुन्यातील प्रत नोटीस बोर्ड तसेच वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली आहे किंवा नाही?
७) शाळेने आकारलेले सत्र शुल्क व शैक्षणिक शुल्क हे सन २०११ च्या कायद्यातील तरतुदीतील प्रमाणानुसार आहे किंवा नाही?
८) शाळेने एकाहून अधिक वेळा प्रवेश फी आकारले नाही ना?
९) सन २०११ च्या कायद्यात नमूद कलम ३ नुसार या कायद्यांतर्गत ठरविण्यात आलेली फी पेक्षा जास्त फी घेण्याचे अधिकार शाळेस नसल्याने शाळेने प्रस्तावित केलेल्या व मान्य झालेल्या प्रस्तावात नसलेल्या अतिरिक्त फी तर आकारली नाही ना? (उदा. शाळेच्या मान्य झालेल्या शुल्क प्रस्तावात उशिरा फी भरलेबद्दल दंड (लेट फी) नमूद केले नसेल तर शाळेस असे शुल्क आकारता येणार नाही).

या सर्व बाबींचा वर दिलेल्या तरतुदींना अनुसरून अभ्यास करून शाळेने केलेल्या उल्लंघनाबाबत तत्काळ शिक्षण मंत्री ते शिक्षण अधिकारी स्तरापर्यंतच्या सर्व अधिकारींना तत्काळ तक्रार करून रास्त मुदतीत समाधानकारक कारवाई न झाल्यास जन आंदोलन अथवा न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करावा. चौकशीसाठी वर्षानुवर्षे वाट बघू नये. वर नमूद रणनीतीचा केल्यास पालकांना नक्की न्याय मिळेल व शिक्षणाच्या बाजारीकरणास प्रभावीपणे अटकाव करता येईल. तसेच ज्यांना कोर्टाच्या लढ्याचा खर्च परवडत नाही अशांसाठी लवकरच विविध आयोग येथे स्वतः कशी केस लढावी याबाबत ब्लॉग लिहण्यात येणार आहेतच.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

You can pay absolutely Optional Fee if You desire so…

If you feel to pay for the hard worked legal awareness articles You can pay absolutely ‘Optional Fee’ to the author from 1$ through PayPal.

$1.00

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

Click Slider Arrow Below to See the Glimpses of News, Protest Movements & Success Story Flashes of Organization Till Date…

Share This Article on Whats App- Don’t Forget To Share This Article on Whats App With Below Button.

Please follow and like us:
Advertisements