महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल-शाळेकडून सक्तीच्या बेकायदा फी मागणी व त्यासाठी बालकांना होणारा मानसिक त्रास याविरोधात कारवाईस कर्तव्यात कसूर केले प्रकरणी आय.ई.एस मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला पालकानी शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव ते शिक्षण उप संचालक पदापर्यंतच्या उच्चपदस्थ अधिकारींवर शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेच्या महिला तक्रारदार पालक सौ.मानसी पाथरे यांनी सांगितले की, ‘मी शाळेतील इतर काही पालकांसोबत सन २०१६ साली आय.ई.एस. मॉडर्न इंग्रजी शाळेविरुद्ध फी न भरल्याने मुलांना सर्वांसमोर अपमानजनक वागणूक व पांढरे कार्ड देण्याच्या प्रकाराविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. सध्या ते प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्यात आले असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र सदर तक्रार प्रलंबित असताना शाळा प्रशासनकडून नुकतेच माझ्या मुलीस फी न भरल्याने पुन्हा शाळेतून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर मी शाळेची सर्व फी भरूनही माझ्या घरी शाळेने शिपाई पाठवून त्रास दिला.’

वाचा-शिक्षण मंत्रालयास दणका, माहिती न दिलेबद्दल राज्य माहिती आयुक्तांकडून रु.२५०००/- चा दंड!

वाचा-कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

‘या सर्व गंभीर प्रकरणांत संबंधित सर्व अधिकारींना पुराव्यासहित तक्रार करूनही ते हेतुपरस्पर मूकदर्शक बनल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत तत्काळ कारवाई करण्यासाठी मी प्रधान सचिवांना फेब्रु.२०१८ मध्ये कायदेशीर नोटीसही पाठवली होती. माझ्या नोटीसचे उत्तर तर दूरच बेकायदा फीबाबत मी त्यांना वर्षानुवर्षे केलेल्या तक्रारीवर आजतागायत त्यांनी अहवालही दिलेला नाही. अखेरीस नाईलाजाने या सर्व अधिकारींच्या विरोधात त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार शास्तीची तसेच फौजदारी कारवाईसाठी मी याचिका दाखल केली आहे’. असेही सौ.पाथरे यांनी सांगितले.

याचिका दाखल करण्याच्या प्रकरणास दुजोरा देताना अॅड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘अधिकारी मग ते कोणत्याही स्तराचे असोत, त्यांना कायद्याशी एकनिष्ठता व त्याचे पालन करणे हे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांच्यादेखत त्यांच्या कृत्यामुळे अथवा दुर्लक्षामुळे गुन्हा घडत असल्याचे त्यांना माहित असल्यास त्यांच्यावरही असे बेकायदा कृत्य केलेबद्दल शास्तीची कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो’.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सध्या शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या श्रीमती वंदना कृष्णा, आयुक्त श्री.विशाल सोळंकी अशा उच्चपदस्थ अधिकारींसोबत शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळणाऱ्या राजेंद्र अहिरे यांच्यासारख्या कनिष्ठ अधिकारींचा समावेश असल्याचे कळते आहे.

यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.

 

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit