बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

Share

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी.


Share
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी

Share

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत-अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी:-बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक नागरिकांना व अगदी वकील बांधवांनाही सक्षम अधिकारी कोण याबाबत संभ्रम असल्याची बाब संघटनेच्या निदर्शनास आली होती.

याबाबत नेहमीप्रमाणे अधिकारी वर्ग सुद्धा दिशाभूल करून जागतिक प्रसिद्धी मिळवलेला हा कायदा निष्प्रभ करण्यातच व्यस्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नागरिकांची दिशाभूल करणे, आपले कर्तव्य न बजावणे यासाठी ते ‘आम्हाला अधिकारच नाही’ अशी त्यांची वैश्विक नकारघंटा सामान्य जनतेसमोर नेहमी वाजवत असल्याचे चित्र सामान्य आहे.

इतकेच नाही तर सुरुवातीस हेतुपरस्पर आदेश काढायचे आणि नंतर अधिकार नसल्याने ते कोर्टात अथवा वरिष्ठ अधिकारींकडून रद्द करण्यात येण्याच्या प्रकारांमुळे नागरिकांना प्रचंड मानसिक व आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागत असल्याची उदाहरणेही समोर आली होती. परिणामी संघटनेद्वारा जनहितार्थ ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत. ‘ हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

सामान्य जनतेस भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे, कशी रणनीती वापरावी, विविध कायदे व नियम यांचे मार्गदर्शन करणे या उद्दिष्टाने ही वेबसाईट सुरु करण्यात आली असून याबाबत अधिक माहितीसाठी व वेळोवेळी अपडेट मिळविण्यासाठी संघटनेच्या खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजवर ‘Like’ अथवा ‘Follow’ बटनवर क्लिक करून आपण त घेऊ शकता.
https://www.facebook.com/jaihindbks 
https://twitter.com/jaihindbks

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शासनाने जाहीर केलेला दि.२०.०८.२०१४ रोजीचा शासन निर्णय-
राज्य शासनाने दि.२०.०८.२०१४ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात या कायद्यांतर्गत असलेल्या विविध तरतुदींची आणि त्यासाठी नेमलेल्या सक्षम अधिकारींची विस्तृत माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात दिलेली आहे. या शासन निर्णयात केवळ शहरी नाही तर ग्रामीण भागातील विविध बाबींसाठीही सक्षम अधिकारी अथवा स्थानिक प्राधिकरण कोण असतील याबाबत स्पष्टपणे माहिती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात विशेष करून खालील महत्वाच्या विषयांसाठी सक्षम अधिकारी अथवा प्राधिकरण कोण असतील यांची माहिती देण्यात आली आहे-

  • अपंग बालके, अनुसूचित जाती जमाती व मागास प्रवर्गातील बालके, दुर्बल घटक तसेच मुलींचे शिक्षण.
  • अनुदानित व विना अनुदानित खाजगी शाळांची माहिती व संकलन.
  • ६ ते १४ वर्षातील सर्व वयोगटातील बालकांची माहिती जतन करणे व ती अद्ययावत ठेवणे.
  • सर्व बालके शाळेत प्रविष्ट झाली आहेत याची खात्री करणे.
  • प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने झाली आहे किंवा नाही हे तपासणे.
  • बालकांच्या नजीकच्या क्षेत्रामध्ये शाळा उपलब्ध असल्याची खात्री करणेबाबत सर्वेक्षण.
  • बालकाशी होणार्या भेदभावबाबत अधिनस्त यंत्रणेची जाणीव जागृती करणे तसेच बालकांशी भेदभाव होणार नाही याचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.
  • यु डाईस माहितीचे एकत्रीकरण आणि संगणकीकारण करणे.
  • विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण तपासणे.
  • प्राथमिक शाळांना मैदान उपलब्ध करून देणे.
  • शिक्षकांची अनियमितता व अनुपस्थिती याबाबतचं समस्या सोडविणे.
  • पाठ्यपुस्तके, स्टेशनरी ई. शाळेत वेळेवर उपलब्ध होईल हे तपासणे.

वरील सर्व महत्वाच्या विषयांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगरपालिका, नगर पंचायत,  महानगर पालिका  ई. स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा याबाबत सक्षम अधिकारी कोण असतील याची सविस्तर माहिती वर संदर्भीय शासन निर्णयात दिली आहे. सदर शासन निर्णय आपण खाली दिलेल्या पीडीएफ फाईल लिंक द्वारे थेट डाऊनलोड करू शकता अन्यथा खाली सविस्तरपणे वाचू शकता…
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत दि.२०.०८.२०१४ रोजीचा शासन निर्णय.Pdf

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 


Share