बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी
मराठी कायदे मार्गदर्शन

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

Share

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत-अधिनियममधील सक्षम अधिकारी-ग्रामीण व शहरी:-बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक नागरिकांना व अगदी वकील बांधवांनाही सक्षम अधिकारी कोण याबाबत संभ्रम असल्याची बाब संघटनेच्या निदर्शनास आली होती.

याबाबत नेहमीप्रमाणे अधिकारी वर्ग सुद्धा दिशाभूल करून जागतिक प्रसिद्धी मिळवलेला हा कायदा निष्प्रभ करण्यातच व्यस्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नागरिकांची दिशाभूल करणे, आपले कर्तव्य न बजावणे यासाठी ते ‘आम्हाला अधिकारच नाही’ अशी त्यांची वैश्विक नकारघंटा सामान्य जनतेसमोर नेहमी वाजवत असल्याचे चित्र सामान्य आहे.

इतकेच नाही तर सुरुवातीस हेतुपरस्पर आदेश काढायचे आणि नंतर अधिकार नसल्याने ते कोर्टात अथवा वरिष्ठ अधिकारींकडून रद्द करण्यात येण्याच्या प्रकारांमुळे नागरिकांना प्रचंड मानसिक व आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागत असल्याची उदाहरणेही समोर आली होती. परिणामी संघटनेद्वारा जनहितार्थ ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत. ‘ हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शासनाने जाहीर केलेला दि.२०.०८.२०१४ रोजीचा शासन निर्णय-
राज्य शासनाने दि.२०.०८.२०१४ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात या कायद्यांतर्गत असलेल्या विविध तरतुदींची आणि त्यासाठी नेमलेल्या सक्षम अधिकारींची विस्तृत माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात दिलेली आहे. या शासन निर्णयात केवळ शहरी नाही तर ग्रामीण भागातील विविध बाबींसाठीही सक्षम अधिकारी अथवा स्थानिक प्राधिकरण कोण असतील याबाबत स्पष्टपणे माहिती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात विशेष करून खालील महत्वाच्या विषयांसाठी सक्षम अधिकारी अथवा प्राधिकरण कोण असतील यांची माहिती देण्यात आली आहे-

  • अपंग बालके, अनुसूचित जाती जमाती व मागास प्रवर्गातील बालके, दुर्बल घटक तसेच मुलींचे शिक्षण.
  • अनुदानित व विना अनुदानित खाजगी शाळांची माहिती व संकलन.
  • ६ ते १४ वर्षातील सर्व वयोगटातील बालकांची माहिती जतन करणे व ती अद्ययावत ठेवणे.
  • सर्व बालके शाळेत प्रविष्ट झाली आहेत याची खात्री करणे.
  • प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने झाली आहे किंवा नाही हे तपासणे.
  • बालकांच्या नजीकच्या क्षेत्रामध्ये शाळा उपलब्ध असल्याची खात्री करणेबाबत सर्वेक्षण.
  • बालकाशी होणार्या भेदभावबाबत अधिनस्त यंत्रणेची जाणीव जागृती करणे तसेच बालकांशी भेदभाव होणार नाही याचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.
  • यु डाईस माहितीचे एकत्रीकरण आणि संगणकीकारण करणे.
  • विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण तपासणे.
  • प्राथमिक शाळांना मैदान उपलब्ध करून देणे.
  • शिक्षकांची अनियमितता व अनुपस्थिती याबाबतचं समस्या सोडविणे.
  • पाठ्यपुस्तके, स्टेशनरी ई. शाळेत वेळेवर उपलब्ध होईल हे तपासणे.

वरील सर्व महत्वाच्या विषयांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगरपालिका, नगर पंचायत,  महानगर पालिका  ई. स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा याबाबत सक्षम अधिकारी कोण असतील याची सविस्तर माहिती वर संदर्भीय शासन निर्णयात दिली आहे. सदर शासन निर्णय आपण खाली दिलेल्या पीडीएफ फाईल लिंक द्वारे थेट डाऊनलोड करू शकता अन्यथा खाली सविस्तरपणे वाचू शकता…
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत दि.२०.०८.२०१४ रोजीचा शासन निर्णय.Pdf

Type Any Brand n 'Search Coupons by Store Name' bar of the Coupon Box Below & Get Unlimited latest Coupon Codes Instantly!

वरील कुपन बॉक्समध्ये 'Search Coupons by Store Name' या बार मध्ये आपल्या पसंतीचा ब्रँड लिहा व अमर्यादित कुपन कोड मिळवून मोठी बचत करा!

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Advertisements

Share