महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट

महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट-एकीकडे महाराष्ट्रातील लाखो पालकांमध्ये आधीच खाजगी शाळांना प्रचंड नफेखोरी करण्यास हातभार लावणाऱ्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये हेतुपरस्पर हा कायदा पूर्णतः खाजगी शाळा धार्जिणा करण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यासाठी ठेवल्याने कमालीचा संताप व्यक्त केला जात असताना संघटनेने केलेल्या संशोधनात सन २०१० पासून ते सन २०१८ पर्यंत प्रत्येक सरकारने राज्यातील शुल्क नियंत्रण कायदा हा कसा कमकुवत होईल व शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण कसे होईल याचीच काळजी घेतल्याचे पुराव्यासहित समोर आले आहे. तसेच जनतेस सोपे व्हावे म्हणून आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कायदा कसा असावा याबाबत माहितीही या लेखात देण्यात येत आहे.

सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, वरकरणी जनहिताचे शुल्क नियंत्रण असलेल्या तरतुदी लागू करायच्या परंतु त्या कोर्टात जरूर रद्द होतील अशी त्रुटी त्यात हेतुपरस्पर ठेवायची, जनतेस कायदा क्लिष्ट असतो, कोर्ट ऐकत नाही असे चुकीचे चित्र दाखवायचे ई. बाबी सविस्तरपणे या लेखात दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर आदर्श फी नियंत्रण कायदा कसा असावा त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याचा नमुनादेखील देण्यात आला आहे.

कायद्यातील क्लिष्टपणा, मा.उच्च नायायालायाचे आदेश यांना सामान्य जनतेस समजेल अशा अत्यंत सोप्या भाषेत मांडले असल्याने प्रत्येक सुजाण नागरिकाने या लेखाचा अभ्यास केल्यास केवळ या एका लेखाने ते आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा, सरकार वर्षानुवर्षे शुल्क नियंत्रण कायदा कसा कमकुवत करून आता शिक्षणाचे पूर्णतः बाजारीकरण करण्याचा कसा कट रचत आहे याबाबत ते शिक्षण मंत्री पासून ते कायदेतज्ञ यांचेसमोर आत्मविश्वासाने म्हणणे मांडू शकतात, आपल्या नेत्यांना जाब विचारू शकतात याबाबत संघटनेस पूर्ण विश्वास आहे.

संक्षिप्तमध्ये या लेखात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे-

• प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने खाजगी शाळांना मदत करण्यासाठी वर्षानुवर्षे राज्यात कसे कट रचले आहेत याचे पुराव्यासहित खुलासा.
• वरकरणी जनतेच्या हितासाठी आणलेला कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी सरकारकडून कसे कट कारस्थान रचले  जातात याचा पुराव्यासहित धक्कादायक खुलासा.
• राज्यात अथवा देशातही आदर्श फी नियंत्रण कायद्यात महत्वाच्या तरतुदी कशा असाव्यात याची अशा आदर्श तरतुदींसहित माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा वर्षानुवर्षे कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

सन २०१० साली सरकारने लागू केलेला शुल्क नियंत्रणासाठी कठोर ठराव-

कित्येक वाचकांना हे वाचून धक्का बसेल की सन २०१० साली राज्य सरकारने श्रीमती कुमुद बंसल समितीच्या शिफारशींना अनुसरून (जसे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या सुधारणेसाठी नुकतेच न्यायमूर्ती (नि.) पळशीकर समिती नेमण्यात आली होती तशीच समिती) राज्य सरकारने शुल्क नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने अत्यंत कठोर व महत्वाच्या तरतुदी या दि.१५.०७.२०१० रोजी ठरावाद्वारे लागू केल्या होत्या. हा ठराव ज्या समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आल्या होत्या त्या समितीच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत-

१) शाळेस वस्तुनिष्ठ मानकांच्या आधारेच शुल्क निर्धारित करावी लागेल.
२) दरवर्षी संस्थेची वाजवी शिल्लक ही कोणत्याही परिस्थितीत ६% हून अधिक नसेल.
३) संस्था शाळेचा जमा-खर्च वार्षिक लेख्यांसह पालक-शिक्षक संघासमोर ठेवेल.
४) शाळा सामान्यपणे ‘मान्य खार्चांच्या बाबी’च शुल्क ठरविताना ग्राह्य धरेल.
५) शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत दाखविणे बंधनकारक असेल.
६) शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
७) शाळेतील जमा खर्चाचा हिशेब संस्था नोटीस बोर्ड, वेबसाईट व पालक शिक्षक संघास उपलब्ध करून देईल.
८) शासनाने मान्य केलेल्या ‘खर्चाच्या बाबीस’ अनुसरून त्यास प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी विभागणी करून त्या प्रकारातील विद्यार्थी संख्येने भागून शुल्क निश्चिती करण्यात येईल व त्यानुसार पालकांना मासिक, त्रेमाहिक, सहामाही वा वार्षिक पद्धतीने फी भरण्यास अनुमती देण्यात येईल.
९) अत्यंत महत्वाचे-समितीच्या महत्वाच्या शिफारशीनंतर प्रत्यक्षात या ठरावात शुल्क नियंत्रण यंत्रणा खालीलप्रमाणे ठेवण्यात आली होती-
या ठरावान्वये शाळेने प्रथम पालक शिक्षक कार्यकारी संघाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. कार्यकारी समितीने त्यावर नोंदविलेल्या अभिप्रायासह विभागीय शिक्षण उप संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून शाळेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून अंतिम निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल.
१०) या समितीकडून मान्य झालेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असेल. तसेच याबाबत पालक शिक्षक संघाच्या प्राप्त तक्रारी या ३० दिवसांत निकाली काढण्यात येतील.
११) विभागीय शिक्षण उप संचालकांच्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास ते ३० दिवसांत करण्याचे बंधन असेल व राज्य समिती ज्याचे अध्यक्ष शिक्षण संचालक असतील हे ४५ दिवसांत त्यावर निर्णय देतील.
१२) समितीने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरोधात मान्यता रद्द करण्याची गंभीर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबधित बोर्डास शाळेची संलग्नता रद्द करण्याबाबत सूचित करण्यात येईल.
वर नमूद केलेला शासन निर्णय आपण खालील लिंकद्वारे पाहू अथवा डाउनलोड करू शकता-
 Click To Download- फी नियंत्रण बाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.१५.०७.२०१०.Pdf

अत्यंत महत्वाचे- सध्याच्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क  नियंत्रण अधिनियम २०११ व दि.१५.०७.२०१० रोजीच्या शासन ठरावामधील फरक-
वर नमूद केलेप्रमाणे सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायदा आणि दि.१५.०७.२०१० च्या ठरावातील मुख्य फरक बघितल्यास शासनाने हेतुपरस्पर पालक हिताच्या तरतुदी कशा वगळल्या आहेत हे वाचकांना तत्काळ लक्षात येईल-
१) सन २०१० च्या ठरावानुसार पालक शिक्षक संघाच्या सदस्यांची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी अशी तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती लॉटरी पद्धतीने करावी अशी तरतूद आहे.  याद्वारे फी वाढी विरोधात कायद्याची जाण तसेच सक्रीय असणाऱ्या पालकांना हेतुपरस्पर पालक शिक्षक संघात निवड होणार नाही याची सरकारने ‘काळजी’ घेतली आहे. स्वतः लोकांच्या मताने, विवीध समित्या व इतर मंडळे यांवर निवड प्रक्रियेचे आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांनी पालकांच्या बाबतीत हेतुपरस्पर अशी अन्यायकारक तरतूद करून ठेवली आहे.

२) शाळेने पालक शिक्षक संघाच्या मान्यतेने ठरवलेली फी असो अथवा अगदी शासनाच्या समितीने मान्य केलेली फी असो, प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार सन २०१० च्या ठरावाद्वारे देण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार डीएफआरसीकडे कोणत्याही पालकास अपील अथवा तक्रार करण्याचा अधिकार नसून त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे येत्या अधिवेशनात सरकार २५% पालकांची सहमती असल्याशिवाय फी बाबत डीएफआरसी अथवा विभागीय शुल्क समितीकडे एकाही पालकास तक्रार करता येणार नाही अशी भयानक अट घालून शिक्षणाचे १००% बाजारीकरण करण्याचा  कट रचत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

३) दुसरा एक अत्यंत महत्वाचा फरक म्हणजे सन २०१० च्या ठरावानुसार शासनाकडून फी निर्धारण करण्याच्या सुरुवातीसच हस्तक्षेप करण्याची तरतूद होती. शाळेला त्यामुळे सरकारला सर्व जमा खर्च व इतर माहिती देणे बंधनकारक होते व त्यानंतर शुल्क ठरविण्यात येण्याची तरतूद होती. मात्र सध्याच्या कायद्यात शाळा व पालक यांच्या वाद निर्माण झाल्यानंतरच व शाळेस आधी शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात येऊन नंतर त्यावर शासनातर्फे निर्णय देण्याची धक्कादायक तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पी.ए.इनामदार प्रकरणात घटनापीठाने नाकारलेल्या ‘पोस्ट ऑडीट’ संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात शाळेने पालकांकडून  फी आधी घ्यावी व त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय देईल ही संकल्पनाच अवैध असल्याचे जाहीर केले असूनही राज्य शासनाने हेतुपरस्पर शाळांना नफेखोरी करण्यास अशी तरतूद केली आहे.
४) सन २०१० च्या ठरावानुसार एकदा ठरवलेले शुल्क हे ३ वर्षांसाठी बंधनकारक असण्याची तरतूद होती तर सध्याच्या कायद्यात ती फक्त २ वर्षांसाठी बंधनकारक असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दि.१५.०७.२०१० रोजीचा शासन ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायाकडून रद्द-
वर नमूद केलेला अत्यंत महत्वाचा व खाजगी शाळांची नफेखोरीस अटकाव करण्यात अत्यंत कठोर तरतुदी असणारा ठराव हा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दि.१५.०७.२०१० रोजी खाजगी शाळांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिकेनुसार (रिट याचिका क्रमांक १८७६/२०१०) रद्द करण्यात आला. शासनासही सामान्य जनतेसमोर आम्ही इतका कठोर ठराव आणला मात्र ते कोर्टात टिकले नाही अशी दिशाभूल करण्याची आयती संधी भेटली. मात्र हा ठराव मा.मुंबई उच्च न्यायालायने का रद्द केला याचे मुख्य कारण पहा-

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोप्या शब्दांत खालीलप्रमाणे-
‘सरकारने आणलेला हा ठराव खाजगी शाळांच्या मुलभूत हक्कांवर बंधने आणत असल्याचे स्पष्ट आहे. संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांवर बंधन आणायचे ठरल्यास ते विधीमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याने आणता येते. मात्र सरकारने दि.१५.०७.२०१० रोजीचा ठराव हा घटनेच्या कलम १६१ नुसार राज्यपालांच्या आदेशाने आणला आहे. हे बेकायदा आहे परिणामी हा ठराव रद्द करण्यात आला पाहिजे’.

म्हणजेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक बाबीवर हा ठराव रद्द केला. राज्यपालांकडून ठराव न आणता हा  विधीमंडळातून कायदा आणावयास हवा होता या कारणास्तव रद्द झाल्याचे स्पष्ट आहे. आता विचार करा राज्याकडे कायद्याची जाण  असलेले एकाहून एक तज्ञ असताना कायद्याचा विद्यार्थीही सांगू शकेल इतकी मोठी चूक शासनास कळली नसेल?यावर राज्यातील एकही सुजाण नागरिक विश्वास ठेवेल?

तसेच शासनाने ही चूक हेतुपरस्पर केली नसेल असे ग्राह्य धरल्यास त्यानंतर हाच ठराव पुन्हा कायदा म्हणून नव्याने आणण्यास सरकारला कोणतीच अडचण नव्हती. मात्र अशाप्रकारे सन २०१० नंतर इतक्या कठोर उपाययोजना माहित असूनही सरकार हळूहळू पालकांचा आवाज कसा पूर्णपणे बंद होईल यासाठी एकाहून एक अन्यायकारक तरतुदी अमलात आणत आहे.
वर नमूद मा.उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहणे व डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक खालीलप्रमाणे-
Click To Download- Writ Petition (L) No. 1876 Of 2010 Association of International Schools & Principals Foundation Vs The State Of Maharashtra.Pdf

शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी सर्वात आदर्श कायदा कसा असावा?
नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात सरकार पालकहितविरोधी भयानक तरतुदी आणणार असल्याचे संघटनेच्या इतर लेखांत स्पष्ट केले आहेच. ते आपण हा लेख संपल्यानंतर खाली दिलेल्या लिंकमध्ये वाचू शकता. मात्र कायदा बनविणे आणि त्यास दुरुस्ती सुचविणे अथवा त्यावर मत प्रदर्शन करणे हे सामान्य जनतेस अवघड काम वाटते. त्याचे कारण म्हणजे लोकांमध्ये कायद्याचे मुलभूत ज्ञानाचा अभाव.

मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे मागील १० वर्षांत कसे शासनाने शुल्क नियंत्रण कायद्याची धार वेळोवेळी बोथट केली आहे हे स्पष्ट केले आहेच. आतापर्यंत सामान्य वाचकास केवळ हा लेख वाचून राजकारणी कसे सामान्य जनतेस फसवतात व हेतुपरस्पर जनहिताचा कायदा कोर्टात कसा रद्द होईल यासाठी त्यात त्रुटी ठेवतात याचा अभ्यास होऊन ते याबाबत जाहीर बोलू शकतात असा आम्हाला विश्वास आहे.

मात्र आम्हाला हे कार्य इथपर्यंतच मर्यादित ठेवायचे नाही. तक्रार करणे सोपे मात्र त्यावर उपाय सुचविणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिणामी सामान्य जनतेने कायदा कसा असावा याबाबत अभ्यास करून असे मत प्रदर्शन करावे की जे शिक्षण मंत्र्यांपासून ते कायदे तज्ञांसमोरही टिकले पाहिजे, सामान्य जनतेने आत्मविश्वासाने आपल्या नेत्यांना गाठून त्यांनी मागील १० वर्षात कसे जनतेस फसविले आहे, देशाचे भविष्य असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासारख्या गंभीर विषयासही त्यांनी जनतेशी कसा विश्वासघात केला आहे हे त्यांना पुराव्यासहित सिद्ध करून जाब विचारायला पाहिजे यासाठी वरील मुद्दे महत्वाचे आहेत.

मात्र सामान्य जनतेस कायदा कसा असावा याबाबत त्यांना जास्तीत जास्त जागृत करावे, हा लेख वाचून राज्यभरातील सामजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते व त्यांहून महत्वाचे म्हणजे सामान्य जनतेने कायद्यातील तरतुदी कशा असाव्यात याबाबत आत्मविश्वासाने पुढाकार घेण्यासाठी संघटनेतर्फे फी नियंत्रणासाठी आदर्श कायदा कसा असावा यासाठी त्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे दिल्या आहेत-

आदर्श शुल्क नियंत्रण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे असाव्यात-

1. पालक शिक्षक संघ हे शैक्षणिक सत्र सुरु होण्याच्या एक महिन्याच्या आत गठीत करण्यात यावे.
2. पालक शिक्षक संघाची निवड ही पालक शिक्षक संघाच्या गठीत केल्याच्या १५ दिवसांत करण्यात यावी.
3. या सर्व प्रक्रियेची विडीयो शूटिंग करण्यात यावी व ती शिक्षण विभागास पाठविण्यात येऊन, शाळेच्या  वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी. अर्ज केलेल्या पालकांनाही याची प्रत पुरविण्यात यावी.
4. पालक शिक्षक कार्यकारी समितीची निवड ही लोकशाही मार्गाने करण्यात यावी. लॉटरी पद्धतीने निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. जेणेकरून आपला प्रतिनिधी पालक निवडतील व सक्रीय तसेच कायद्याची जाण  असलेले पालक अशा समितीत निवडले जातील.
5. शाळेने सर्वप्रथम शुल्कबाबतचा प्रस्ताव पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस देण्याऐवजी हा प्रस्ताव शासनाने गठीत केलेल्या समितीसमोर ठेवण्यात यावा.
6. शाळेने शासन समितीसमोर दाखल केलेल्या प्रस्तावाबाबतच्या प्रक्रियेत पालक शिक्षक कार्यकरी समितीसही प्रतीनिधित्व देण्यात यावे व निर्णय प्रक्रियेत त्यांचाही सहभाग असावा.
7. शासनाने नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितिचे अध्यक्षपद हे मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश तर त्याखालील समितीचे अध्यक्षपद हे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अथवा त्याहून वरिष्ठ निवृत्त न्यायिक पदाच्या व्यक्तीकडे देण्यात यावे. या समितीत शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे त्यांच्या अधिपत्याखाली असावेत.
8. शासनाच्या समितीत लेखपाल वा चार्टर अकाउंटंट, सोसायटी कायदा व इतर कायद्यातील जाणकार ई.यांची नेमणूक असावी.
9. शाळेने प्रस्तावित केलेले शुल्क जरी पालक शिक्षक कार्यकरी समितीस मान्य असले अथवा अगदी शासकीय समितीने त्यास मान्यता दिली असली तरीही प्रत्येक पालकास अशा निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार असावा. जर पालकांकडून अशा तरतुदीच्या गैरवापराची  (तथाकथित) भीती असेल तर अशा समितीकडून अथवा इतर पद्धतीने फी मान्यता मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तक्रार करण्याचे बंधन पालकांवर टाकण्यात यावे.
10. शाळेची वाजवी शिल्लक ही दरवर्षी ६% हून अधिक नसावी.
11. शैक्षणिक संस्थाना वाजवी प्रमाणात अधिकचे उत्पन्न निर्माण करताना अनिर्बंध मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. उदा.शाळेतील हॉल, मैदान भाड्याने देऊन येणारे उत्पन्न, बॅंकेमधील ठेवीचे व्याज ई. जमा रक्कमेत तसेच शाळेच्या वेबसाईटवर दाखविणे बंधनकारक असेल.
12. शाळेतील ज्या भविष्य योजनांचा शुल्क आकारणीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार असेल अशा योजनांचा पुढील ५ वर्षांच्यानुसारच खर्च ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा योजना या थेट विद्यार्थी हिताशी निगडीत व सर्व विद्यार्थ्यांना हितकारक असतील. अशा योजना ५ वर्षांसाठी ग्राह्य धरतानाही त्याचे दरवर्षीप्रमाणे भाग करण्यात येतील व खर्चाचे दरवर्षीप्रमाणे खर्चाची रक्कम निर्धारित करून त्यानुसार शुल्क निर्धारण करण्यात येईल. तसेच यात पालक शिक्षक संघाची सहमती आवश्यक असेल.
13. बेकायदा शुल्कवसुली हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.
14. बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी बालकांना मानसिक त्रास अथवा शाळेतून काढणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल व असा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही शासनसंस्थेची पूर्वपरवानगी गरजेची असणार नाही.

मागील १० वर्षांचे शासनाचे कट कारस्थान, न्यायालयात कायदा रद्द होण्यासाठी सरकारतर्फे हेतुपरस्पर करण्यात येणारे कट कारस्थान, आदर्श कायद्यातील तरतुदी या सर्व बाबी एकाच लेखात संक्षिप्तमध्ये लिहणे अवघड काम होते परंतु मी तो पूर्ण करण्याचा  प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. हा लेख वाचून राज्यभरातील पालक आपापल्या नेत्यांना गाठून नक्कीच जाब विचारतील, कायदेनिर्मितीत सक्रीय सहभाग घेतील, आंदोलने करतील व सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता ते स्वतः मागण्या करून आपापल्या ठिकाणी आंदोलन करू शकतील, मिडिया तसेच कायदे तज्ञांसमोर निर्भीडपणे आपले मत मांडू शकतील या आशेने हा लेख लिहला आहे व त्याचा नक्की परिणाम होईल असे प्रामाणिकपणे वाटते.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)