महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

सरकारी कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे गहाळ तसेच नष्ट करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कठोर तरतुदी असणाऱ्या कायद्याबाबत माहिती.

कित्येक सरकारी अधिकारींकडून सामान्य जनतेने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अथवा इतर पद्धतीने मागितलेली माहिती ‘सापडत नाही’ अथवा ‘गहाळ’ झाल्याचे कारण देऊन त्यांना कार्यालयात दुरुत्तरे केल्याचे प्रकार संघटनेच्या निदर्शनास आले होते. अशा अधिकारींनी कित्येकांना असे लेखी पत्र दिल्याने ते निराश होऊन त्यापुढे कायद्याच्या अज्ञानाअभावी लढा अर्धवट सोडून देत असल्याची बाबही निदर्शनास आली होती. परिणामी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी’ हा लेख जनहितार्थ जाहीर करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-

कित्येक नागरिकांना जाणीव नाही परंतु राज्य सरकारने सार्वजनिक अभिलेखांचे जतन, सुरक्षा, व्यवस्थापन ई. करण्यासाठी वर नमूद कायदा लागू केला आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक अभिलेखे हे बेकायदा पद्धतीने नष्ट अथवा विल्हेवाट लावल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

सदर कायद्याची मराठीतील प्रत मिळविण्यासाठी खालील लिंक पहा-

Click To Download-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी-

 

१) सार्वजनिक अभिलेखाची व्याख्या-

कलम २ (छ) मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार सार्वजनिक अभिलेखात दस्तऐवज, हस्तलिखित व फाईल तसेच संगणकाद्वारे अथवा अन्य साधनाद्वारे निर्मित कोणतेही माहितीचा समावेश केलेला आहे.

कलम ३ नुसार  राज्य शासनास सार्वजनिक अभिलेखांचे प्रशासन, व्यवस्थापन, जतन तसेच विल्हेवाट लावणेसंबंधी अधिकार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक दस्तऐवज राज्याबाहेर नेणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

२) अभिलेख अधिकारी-

कलम ५ व ६ नुसार  प्रत्येक सार्वजनिक दस्त ऐवज जतन करणाऱ्या कार्यालयास एक अभिलेख अधिकारी नेमण्याचे बंधन टाकण्यात आले असून त्यास सार्वजनिक दस्तऐवज ठेवण्यासाठी अभिलेख कक्ष (खोली अथवा जागा) त्याच्या प्रभाराखाली ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच तो या सार्वजनिक अभिलेखांच्या जतन व व्यवस्थापन करण्यास जबाबदार असण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

३)  अभिलेख अधिकारीने अभिलेखांच्या अनधिकृतपणे काढून टाकणे व नष्ट होणेबाबत करायची कार्यवाही-

कलम ७ नुसार अभिलेख अधिकारी त्याच्या ताब्यात असलेले कोणतेही अभिलेख अनधिकृतपणे काढून टाकण्यात येणे, नष्ट केले जाणे, फेरफार वा विरूपित केले जाणे ई. बाबत ते परत मिळविणे अथवा पूर्वरत करणे याबाबत तत्काळ योग्य कार्यवाही करण्याची आणि तसा अहवाल तत्काळ संचालकास कळविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

४) विहित प्रक्रियेव्यतिरिक्त सार्वजनिक अभिलेखांची विल्हेवाट अथवा नष्ट करण्यास बंदी-

कलम ८ नुसार कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची विहित करण्यात आलेल्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त ते नष्ट करण्यास अथवा त्याची विल्हेवाट लावण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे. इतकेच नाही हा कायदा अस्तित्वात आल्याच्या १०० वर्षांत संचालकाच्या मते जतन करण्यास अयोग्य असलेले सार्वजनिक अभिलेख वगळता सार्वजनिक अभिलेख नष्ट करता येणार नाही. या तरतूदीबाबत इथे नमूद करण्याचे मुद्दाम कारण असे की कित्येक सरकारी अधिकारी सामान्य नागरिकांस ‘कागदपत्रे १० वर्षे अथवा २० वर्षे जुनी असल्याने त्याची विल्हेवाट लावून टाकण्यात आली आहे अथवा ते सापडत नाही’ असे सांगतात. त्यास कायद्याचा कोणताही आधार नसून अशा अधिकारींवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

५) शिक्षेची तरतूद-

कलम ९ नुसार वर संक्षिप्तमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार कलम ४ व कलम ८ चे भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात ५ वर्षापर्यंत कारावास तसेच रु.१००००/- इतका दंड अथवा दोन्ही अश्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. थोडक्यात सार्वजनिक अभिलेख राज्याबाहेर परवानगीशिवाय नेणे, बेकायदा पद्धतीने नष्ट, फेरफार अथवा हेतुपरस्पर गहाळ करणे यासाठी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-यशस्वी वापर-

संघटनेस नुकतेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी संपर्क केला. त्यांनी शिक्षण मंत्रालयास दाखल केलेल्या माहिती अर्जास जन माहिती अधिकारीने थेट राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयासमोर ‘माहिती अर्ज सापडत नाही’ असे कारण देऊन माहितीस उशीर केल्याचे कारण पुढे ठेवले. मात्र श्री.तुळसकर यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कठोर तरतुदी राज्य माहिती आयुक्त यांचेसमोर मांडताच व याबाबत संबंधित अधिकारींना कल्पना देताच त्यांचा ‘न सापडणारा माहिती अर्ज’ तत्काळ सापडला. मात्र राज्य माहिती आयुक्तांनी ही बाब गंभीर असल्याची दाखल घेत व तसे आदेशात नमूद करून मंत्रालयाच्या जन माहिती अधिकारीस रु.२५०००/- दंड ठोठावला. केवळ या कायद्याचा संदर्भ दिल्याने इतका मोठा दणका बेजबाबदार अधिकारीस ‘प्राप्त’ झाला. याबाबत संघटनेतर्फे संबंधित आदेशाच्या प्रतिसहित लेख जाहीर करण्यात आला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-

महाराष्ट्र शिक्षण मंत्रालयास राज्य माहिती आयुक्तांकडून दंड.

तर यापुढे कोणत्याही शासकीय अधिकारीने ‘कागदपत्र सापडत नाही, हरवले आहे, नष्ट केले आहे अथवा गहाळ झाले आहे’ असे कारण दिल्यास त्यास नक्की जाब विचारा, अभिलेख अधिकारीने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागा न दिल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यास कठोर शिक्षा नक्की करा. त्याच्याविरोधात संबंधित अधिकारी, आयोग अथवा कोर्टात नक्की तक्रार अथवा केस दाखल करा. वकील करणे शक्य नसल्यास खाली दिलेल्या इंग्रजी लेखातील नमुन्यानुसार कोर्ट अथवा आयोग येथे आपण स्वतः याचिका करू शकता!

Sample Legal Draft for Courts, Commissions & Authorities.

यापूर्वीच्या इंग्रजी लेखाचा हा लेख मराठी भाषांतर असून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा विशेषतः राज्यातील ग्रामीण भागात पोहोचावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

अॅड.सिद्धार्थशंकर शर्मा

संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना 

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

You can pay absolutely Optional Fee if You desire so…

If you feel to pay for the hard worked legal awareness articles You can pay absolutely ‘Optional Fee’ to the author from 1$ through PayPal.

$1.00

Disclaimer- None of the authors, contributors, administrators, or anyone else connected with this website, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages. The visitors are advised to take the opinion of their learned counsels before proceeding & relying upon the information above given before approaching any authority, court or commissions.

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.

Please follow and like us:
Advertisements