राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.-महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना डीएस देसाई शाळेने फी कारणास्तव मुलांना शाळेतून बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्प्रवेश मिळवून देण्याच्या आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘योग्य ती कार्यवाही’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने दि.२४.१०.२०१८ रोजी शाळेस फी कारणास्तव बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पालकाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर तत्काळ प्रवेश देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र शाळा प्रशासन त्यात दिरंगाई करीत असल्याने याबाबत सक्षम अधिकारी म्हणून कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पालकास तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

संघटनेतर्फे या आधी या प्रकरणासंबंधी इंग्रजी लेख लिहिला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-

School refuses to obey MSCPCR’s order to readmit expelled children.

आयोगासमोरील सुनावणी दरम्यान श्री.रामेश्वर डाखोरकर या पालकांनी शाळेने मागितलेली फी ही बेकायदा असल्याचा दावा करून तूर्तास सर्व फी ही विरोध दर्शवून भरण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार आयोगाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्याने तूर्तास ती फी शाळेने घ्यावी व त्यानंतर त्या फी बाबत आयोग पुढे सुनावणी चालू ठेवेल व फी कायदेशीर आहे किंवा कसे यावर निर्णय घेऊन योग्य ती कारवाई करेल अशी भूमिका घेण्यात आली होती. तसेच फी भरताच श्री.डाखोरकर यांच्या दोन्ही मुलांना शाळा प्रशासनाने तत्काळ प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र असे असूनही शाळा प्रशासनाने मुलांना प्रवेश दिला नाही तसेच आयोगास पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती करून चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत अखेरीस आयोगाने कडोंमपा आयुक्तांना आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-

MSCPCR orders KDMC Commissioner to implement readmission of expelled children over fee issue.
Page 1-MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children.
MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children Page 2
Page 2- MSCPCR Orders KDMC Commissioner to readmit expelled children

याबाबत संघटनेस अधिक माहिती देताना श्री.दाखोरकर यांनी सांगितले की ‘शाळा प्रशासनाने घेतलेली भूमिका खूपच धक्कादायक आहे. मी शाळेने मागितलेली सुमारे रु.९१०००/- इतकी फी भरण्यास तयार असताना व आयोगाने मुलांना शाळेस प्रवेश देण्याचे आदेश देऊनही शाळा हेतुपरस्पर दिरंगाई करीत आहे. याउलट शाळा प्रशासनानेच विविध अधिकारी यांचेकडे मी फी भरल्यास माझ्या मुलांना तत्काळ प्रवेश देऊ असे लेखी पत्र दिल्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. मुळात मी फी भरूनही अवाजवी व बेकायदा फी विरोधातील कायदेशीर लढा चालूच ठेवणार असल्याचे माहित असल्याने शाळेस फी भरून घेण्यात रस नसून माझ्यासाख्या जागरूक पालकाच्या मुलांना शाळेतून काढून परिणामी जागरूक पालकच शाळेतून कमी करायचे आहेत.’

याबाबत संघटनेची भूमिका स्पष्ट करताना अॅड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘या प्रकरणांत काही तांत्रिक बाबींमुळे त्रुटी होत्या. मात्र आयोगाच्या या आदेशाने आता सर्व चित्र स्पष्ट असूनही शाळा प्रशासन पुनर्प्रवेश देत नाही हे खेदजनक आहे. अर्थातच याबाबत आता शाळेने तत्काळ प्रवेश न दिल्यास त्यांची मान्यता रद्द करणे गरजेचे आहे तसेच शाळेच्या प्राचार्यांवरही शास्तीची कारवाई होऊ शकते. संघटनेतर्फे याबाबत सुरुवातीपासून शक्य ती कायदेशीर मदत आम्ही संबंधित पालकांस करीत आहोत. उद्या सुद्धा आम्ही श्री.डाखोरकर यांच्याद्वारे मनपा आयुक्तांना तत्काळ कारवाई करण्याची नोटीस देत आहोत. आतापर्यंत त्यांचेकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचेच निदर्शनास आले असून याविरोधात त्यांना फौजदारी तसेच शास्तीच्या कारवाईची नोटीस देण्यात येणार आहे व गरज पडल्यास तसे खटलेही दाखल करण्यात येतील’.

जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व पालकास न्याय मिळावा म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

https://www.facebook.com/jaihindbks

https://twitter.com/jaihindbks

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.

WordPress.com

जरूर वाचा-

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

 

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit