राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश.-महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना डीएस देसाई शाळेने फी कारणास्तव मुलांना शाळेतून बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्प्रवेश मिळवून देण्याच्या आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘योग्य ती कार्यवाही’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने दि.२४.१०.२०१८ रोजी शाळेस फी कारणास्तव बहिष्कृत केलेल्या विद्यार्थ्यांना पालकाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर तत्काळ प्रवेश देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र शाळा प्रशासन त्यात दिरंगाई करीत असल्याने याबाबत सक्षम अधिकारी म्हणून कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पालकास तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
संघटनेतर्फे या आधी या प्रकरणासंबंधी इंग्रजी लेख लिहिला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
School refuses to obey MSCPCR’s order to readmit expelled children.
आयोगासमोरील सुनावणी दरम्यान श्री.रामेश्वर डाखोरकर या पालकांनी शाळेने मागितलेली फी ही बेकायदा असल्याचा दावा करून तूर्तास सर्व फी ही विरोध दर्शवून भरण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार आयोगाने फी भरण्याची तयारी दर्शविल्याने तूर्तास ती फी शाळेने घ्यावी व त्यानंतर त्या फी बाबत आयोग पुढे सुनावणी चालू ठेवेल व फी कायदेशीर आहे किंवा कसे यावर निर्णय घेऊन योग्य ती कारवाई करेल अशी भूमिका घेण्यात आली होती. तसेच फी भरताच श्री.डाखोरकर यांच्या दोन्ही मुलांना शाळा प्रशासनाने तत्काळ प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र असे असूनही शाळा प्रशासनाने मुलांना प्रवेश दिला नाही तसेच आयोगास पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती करून चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत अखेरीस आयोगाने कडोंमपा आयुक्तांना आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
याबाबत संघटनेस अधिक माहिती देताना श्री.दाखोरकर यांनी सांगितले की ‘शाळा प्रशासनाने घेतलेली भूमिका खूपच धक्कादायक आहे. मी शाळेने मागितलेली सुमारे रु.९१०००/- इतकी फी भरण्यास तयार असताना व आयोगाने मुलांना शाळेस प्रवेश देण्याचे आदेश देऊनही शाळा हेतुपरस्पर दिरंगाई करीत आहे. याउलट शाळा प्रशासनानेच विविध अधिकारी यांचेकडे मी फी भरल्यास माझ्या मुलांना तत्काळ प्रवेश देऊ असे लेखी पत्र दिल्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. मुळात मी फी भरूनही अवाजवी व बेकायदा फी विरोधातील कायदेशीर लढा चालूच ठेवणार असल्याचे माहित असल्याने शाळेस फी भरून घेण्यात रस नसून माझ्यासाख्या जागरूक पालकाच्या मुलांना शाळेतून काढून परिणामी जागरूक पालकच शाळेतून कमी करायचे आहेत.’
याबाबत संघटनेची भूमिका स्पष्ट करताना ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले की ‘या प्रकरणांत काही तांत्रिक बाबींमुळे त्रुटी होत्या. मात्र आयोगाच्या या आदेशाने आता सर्व चित्र स्पष्ट असूनही शाळा प्रशासन पुनर्प्रवेश देत नाही हे खेदजनक आहे. अर्थातच याबाबत आता शाळेने तत्काळ प्रवेश न दिल्यास त्यांची मान्यता रद्द करणे गरजेचे आहे तसेच शाळेच्या प्राचार्यांवरही शास्तीची कारवाई होऊ शकते. संघटनेतर्फे याबाबत सुरुवातीपासून शक्य ती कायदेशीर मदत आम्ही संबंधित पालकांस करीत आहोत. उद्या सुद्धा आम्ही श्री.डाखोरकर यांच्याद्वारे मनपा आयुक्तांना तत्काळ कारवाई करण्याची नोटीस देत आहोत. आतापर्यंत त्यांचेकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचेच निदर्शनास आले असून याविरोधात त्यांना फौजदारी तसेच शास्तीच्या कारवाईची नोटीस देण्यात येणार आहे व गरज पडल्यास तसे खटलेही दाखल करण्यात येतील’.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
