शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती- संघटनेतर्फे सर्वप्रथम या वेबसाईटवर राज्य सरकार पालकहितविरोधी सुधारणा आणणार असल्याची बातमी विश्वसनीय सूत्रांकडून आम्ही दि.०९.०८.२०१८ रोजी देण्यात आली होती (आपण गुगलवर सर्च केल्यास सर्वप्रथम याबाबत संघटनेनेच लेख जाहीर केल्याचे स्पष्ट होईल). अखेरीस ती दुर्दैवी बातमी खरी ठरली व राज्य सरकारने आपला खरा काळा चेहरा थेट समोर आणला असून पालकहितविरोधी व खाजगी शाळांना राक्षसी नफेखोरी करण्यास आयते कुरण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये अत्यंत धक्कादायक व संतापजनक अशा तरतुदी विधानसभेत दि.२६.११.२०१८ रोजी पारित केल्या आहेत व ते विधान परिषदेतही मंजूर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती.
शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा विधानसभेत संमत

या सर्व गैरप्रकाराविरोधात लवकरच योग्य ती आंदोलनात्मक अथवा न्यायालयीन कारवाई संघटनेतर्फे करण्यात येईलच. मात्र तोपर्यंत संघटनेतर्फे यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेले विविध लेख सामान्य जनतेने वाचले व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास त्याचा नक्की फायदा होईल या आशेने तसेच या सुधारणेत सर्व पक्षीय नेते सन २०१० पासून कसे सामील आहेत, महाराष्ट्रात शुल्क नियंत्रण अपयशी ठरावा यासाठी वर्षानुवर्षे कसे कट रचले जात आहेत त्याविरोधात पालकांनी कसे लढावे याची जन जागृती व्हावी म्हणून सामान्य जनतेस उपयुक्त ठरलेल्या लेखांची माहिती आम्ही देत आहोत.

याशिवाय अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे पालकांनी या नवीन सुधारणा या पुढील शैक्षणिक वर्षी लागू होणार असल्याची बाब लक्षात घ्यावी. त्यामुळे सन २०११४ ते सन २०१८ साठी यापूर्वीचाच कायदा लागू होणार असल्याने यावर्षीची तसेच याआधी शाळेने केलेले बहुतांश बेकायदा कृत्य यापासून त्यांची सुटका होणार नाही. त्यामुळे पालकांनी तत्काळ खाली दिलेले लेख वाचून त्याबाबत जन आंदोलन, न्यायालयीन याचिका अथवा विविध आयोगात तत्काळ याचिका व खटले दाखल करावेत जेणेकरून राज्य सरकार व खाजगी शाळांनी एकत्रित रचलेल्या या कट कारस्थानाचे त्यांचे मनसुबे मोठ्या प्रमाणात विफल होतील.

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे संघटनेद्वारा जाहीर करण्यात आलेले अत्यंत महत्वाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे-

१) नवीन कायदा जरी अस्तित्वात आला तरी त्यात सध्याच्या कायद्याच्या बऱ्याच तरतुदी अबाधित ठेवण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे आणि याचाच वापर करून नवीन कायदा अस्तित्वात आला तरी पालकांनी खाली दिलेल्या मार्गदर्शिकेचा वापर केल्यास कित्येक भ्रष्ट शाळांना कायमचा धडा शिकवता येईल. यातील बऱ्याच तरतुदी शाळा प्रशासन सुरुवातीसच अंमलबजावणी करीत नाही व त्याविरोधात पालकांनी तत्काळ कारवाई केल्यास अवाजवी शुल्क वसुलीस नक्की आळा बसू शकेल. या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

२) राज्य सरकारचा कायदा जरी बदलणार असला तरी केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या कायद्याच्या विविध तरतुदीचा वापर करून आपण शाळेचे ऑडीट रिपोर्ट, मान्यता कागदपत्रे, शिक्षक विद्यार्थी संख्या, मुलभूत सुविधा ई.चा वापर करून दोषी शाळेवर वार्षिक सुमारे रु.३५०००००/- (सुमारे पस्तीस लाख रुपये) इतका दंड तसेच फौजदारी कारवाई करण्यास भाग पाडू शकता.या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे-

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

३) सन २०१० साली राज्यात अत्यंत कठोर असा कायदा आणला गेला होता मात्र त्यानंतर प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने त्यास हेतुपरस्पर न्यायालयात रद्द होईल अशा तरतुदी करून पालकहितविरोधी कायदा कसा आणला, आदर्श शुल्क नियंत्रण कायदा कसा असावा याचा नमुना तसेच उच्च न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित खालील लेखात माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

४) मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदाच कसा घटनाविरोधी आहे याबाबत माहिती खालील लेखात आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मधील असंवैधानिक तरतुदी व सुधारणा.

५) काय होत्या जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या आणि सरकारने कशी जनतेच्या अपेक्षांना पाने पुसली याची सविस्तर माहिती खालील लेखात आहे-

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनियमन अधिनियम २०११ सुधारणा-जनतेच्या अपेक्षा आणि मागण्या.

या व्यतिरिक्त बेकायदा फी साठी विद्यार्थ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याच्या प्रकारांविरोधातही उपयुक्त ठरतील तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास न्यायालयीन आदेशांच्या प्रतींसहित दिलेले खालील इतर लेख अवश्य वाचा-

कायदे व न्यायालयीन निर्णय-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रासबाबत.

सरकारी अधिकारीने हेतुपरस्पर कागदपत्र गहाळ केल्यास-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी.

तसेच कोर्टात काही अपरिहार्य कारणास्तव वकील नेमणे शक्य नसल्यास याचिका दाखल करावी लागल्यास स्वतः कोणत्या नमुन्यात याचिका दाखल करावी यासाठी इंग्रजी लेख खालीलप्रमाणे-

Sample Legal Draft for Courts, Commissions & Authorities.

Case Laws against Illegal Fee Hike, Child Harassment & Expulsion by the Schools.

एकंदरीत राज्य सरकारने भयानक व संतापजनक दुष्कृत्य केले असून यात वाद नाही मात्र सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास केल्यास असे कटकारस्थान उधळून लावता येतात हेही तितकेच महत्वाचे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘शिका,संघटीत व्हा व संघर्ष करा’ हे तत्व अंगीकारल्यास कितीही मोठी शक्ती असू देत त्याविरोधात विजय नक्कीच मिळवता येतो व यासाठी सामान्य जनतेस उपयुक्त लेख, जन आंदोलने व कोर्टात याचिका ई. मार्ग संघटनेतर्फे लवकरच अवलंबण्यात येतील, जयहिंद!

जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा लेख पोहोचावा व म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा. लेख आवडल्यास लाईक करा. तसेच संघटनेच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीचे अपडेट खालील फेसबुक तसेच ट्विटर पेजद्वारे घेण्यासाठी ‘Like’ अथवा ‘Follow’ जरूर करा, जयहिंद!

You may be Lawyer, Doctor, Engineer or even an Artist, Turn Your Talent or Passion into Blogging by Building Your Own Website Without the Help of Professional Programmer With Unlimited Earning Options on WordPress which powers 30% of the world websites.WordPress.com

जरूर वाचा-

शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास…

 

Please follow and like us:
Whatsapp
LINKEDIN
Reddit