सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

Share

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.
सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी.

सरस्वती मंदिर शाळेकडून बेकायदा शुल्क तक्रारदार पालकांच्या बालकांना रुबेला लस देण्यास बंदी- साधारण ४ दिवसांपूर्वी माहीमच्या सरस्वती मंदिर शाळेकडून त्यांच्या इमारतीच्या परिसरातील सीबीएसईचे बोर्ड काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली होती व याबाबत संघटनेद्वारे लेख जाहीर करण्यात आला होता. त्या लेखाची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे-‘सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला’ हा लेख जाहीर झालेनंतर मुंबई मिररने या संदर्भात बातमी दिली होती. त्याची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे-
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/parents-confused-after-mahim-school-drops-mention-of-cbse/articleshow/67069226.cms‘.

श्री.मकरंद काणे यांनी शाळेने बोगस पद्धतीने सीबीएसई संलग्नता दाखविलाचा गैरकारभार जाहीर केलेनंतर संबंधित फलक शाळेने काढून टाकले होते. तसेच वर नमूद लेख व बातम्या जाहीर झालेनंतर शाळा प्रशासनाचा कारभार सुधारेल व पारदर्शी होईल अशी अशा पालकांमध्ये जागृत झाली होती. मात्र शाळेच्या गैरकारभारास जाहीर वाच्यता केल्याने संतापलेल्या शाळा प्रशासनाने अखेरीस श्री.मकरंद काणे यांच्या जुळ्या मुलांना दि.२४ डिसेंबर २०१८ रोजी शाळेत रुबेला लस देण्यास बंदी केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.मकरंद काणे यांनी सांगितले की,’शाळेने मागील वर्षी माझ्या जुळ्या मुलांना शाळेतून काढून टाकले होते. मात्र त्याविरोधात मी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असता आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत शाळेने बेकायदा शुल्क आकारल्याचे सिद्ध झालेच शिवाय शाळेच्या प्राचार्यांना मुलांना मानसिक त्रास दिलेबद्दल दोषी असल्याचा अहवालही सिद्ध झाला. त्याविरोधात आयोगाने संबंधित प्राचार्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर संबंधित प्राचार्या शाळा सोडून निघून गेल्या.’

‘त्यानंतर शाळा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सध्या ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र त्या दरम्यान शाळेचा बोगस सीबीएसई विषय मी उचलून धरल्याने शाळा प्रशासनास सीबीएसई फलक काढावे लागले. त्याचा वचपा शाळेने अशी सुडात्मक भूमिका घेऊन काढला आहे. काल माझ्या पाल्यांनी त्यांच्या शिक्षिकेने त्यांना २४ डिसेंबर २०१८ रोजी शाळेत रुबेला लस कार्यक्रम असून त्यात येऊ नका असे सांगितल्याचे मला कळविले. त्यानुसार माझा संशय दूर करण्यास मी तत्काळ शाळा प्रशासनास संपर्क केला असता शाळेच्या कर्मचारीने खरेच शाळा प्रशासनाने असा निर्णय घेतल्याचे मला कळविल्यानंतर मला धक्काच बसला’ असे श्री.काणे यांनी सांगितले.

याबाबत आयोग व न्यायालयात श्री.मकरंद काणे यांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले,’प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शाळेकडून अशी भूमिका ही अत्यंत खेदजनक व संतापजनक आहे. याबाबत संबंधित पालकांना आम्ही सर्व कायदेशीर सहकार्य केले असून या प्रकरणाबाबत तत्काळ योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 


Share