स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय

Share

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय- राज्यभरातील पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून ज्या शाळा पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करतील त्यांच्यावर शिक्षण उप संचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत श्री.संदीप अगरवाल यांनी ॲड.राधिका रासकर  यांच्यामार्फत दि.२७.०६.२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

संघटनेद्वारा हा लेख संबंधित न्यायालयीन आदेश व शासन निर्णय यांच्यासोबत जाहीर करण्यात येत असून सामान्य जनतेस कित्येक वेळा बातम्या वाचण्यात येतात मात्र संबंधित शासन निर्णय व न्यायालयाचे आदेश मिळविता येत नाहीत परिणामी असे कागदपत्र सहज उपलब्ध व्हावे व जनतेस संबंधित अधिकारी, विविध आयोग व न्यायसंस्था यांच्याकडे ते संदर्भ म्हणून वापरता यावेत यासाठी ते या लेखात जोडण्यात आले आहेत.

मुळात याबाबत राज्य सरकारने दि.११.०६.२००४ रोजीच स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणेसंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला होता व त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. असे असले तरी हा ‘जुना आदेश आम्हाला लागू नाही’ अशी भूमिका घेणाऱ्या शाळांना नक्कीच चपराक बसणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश पृष्ठ-१
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश-पृष्ठ २

तर संबंधित दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशाची प्रत ही खालीलप्रमाणे (आदेशाची प्रत सौजन्याने-पुण्यात बेकायदा स्टेशनरी विक्री विरोधात आवाज उठवणारऱ्या सौ.प्राजक्ता पेठकर-अध्यक्षा, प्राजक्ता पेठकर एजुकेशन ट्रस्ट यांचेकडून उपलब्ध)-

Maharashtra Government's Resolution (Marathi) Dtd.11.06.2004 banning Compulsory purchase of Stationeries from Specific Shops by Schools.
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ १
Maharashtra Government's Resolution (Marathi) Dtd.11.06.2004 banning Compulsory purchase of Stationeries from Specific Shops by Schools
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ २

शासकीय आदेश काय म्हणतो-
वर नमूद केलेप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेला दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशानुसार जर कोणत्याही शाळेने पालकांस ठराविक दुकानातून स्टेशनरी अथवा साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली तर अशा शाळांना ‘काळ्या यादीत टाकणे’ तसेच  अशी शाळा जर अनुदानित असेल तर त्यांचे अनुदान कमी अथवा रद्द करणे तसेच विना अनुदानित शाळा असेल तर त्यांना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या जमीन अथवा करातून सूट रद्द करणे, संबंधित आयसीएसई/सीबीएसई बोर्डास कारवाईबाबत कळविणे व त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यास शाळेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करणे अशा कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारींबाबत त्यांचे कर्तव्य आणि शास्तीसंदर्भात असलेल्या सर्व महत्वाच्या तरतुदी
३) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 


Share