मराठी न्यूज

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय

Share

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय- राज्यभरातील पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून ज्या शाळा पालकांना ठराविक दुकानदारांकडूनच शालेय स्टेशनरी अथवा साहित्य घेण्याची सक्ती करतील त्यांच्यावर शिक्षण उप संचालकांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत श्री.संदीप अगरवाल यांनी ॲड.राधिका रासकर  यांच्यामार्फत दि.२७.०६.२०१८ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

संघटनेद्वारा हा लेख संबंधित न्यायालयीन आदेश व शासन निर्णय यांच्यासोबत जाहीर करण्यात येत असून सामान्य जनतेस कित्येक वेळा बातम्या वाचण्यात येतात मात्र संबंधित शासन निर्णय व न्यायालयाचे आदेश मिळविता येत नाहीत परिणामी असे कागदपत्र सहज उपलब्ध व्हावे व जनतेस संबंधित अधिकारी, विविध आयोग व न्यायसंस्था यांच्याकडे ते संदर्भ म्हणून वापरता यावेत यासाठी ते या लेखात जोडण्यात आले आहेत.

मुळात याबाबत राज्य सरकारने दि.११.०६.२००४ रोजीच स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणेसंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला होता व त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. असे असले तरी हा ‘जुना आदेश आम्हाला लागू नाही’ अशी भूमिका घेणाऱ्या शाळांना नक्कीच चपराक बसणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-

स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश पृष्ठ-१
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय आदेश-पृष्ठ २

तर संबंधित दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशाची प्रत ही खालीलप्रमाणे (आदेशाची प्रत सौजन्याने-पुण्यात बेकायदा स्टेशनरी विक्री विरोधात आवाज उठवणारऱ्या सौ.प्राजक्ता पेठकर-अध्यक्षा, प्राजक्ता पेठकर एजुकेशन ट्रस्ट यांचेकडून उपलब्ध)-

Maharashtra Government's Resolution (Marathi) Dtd.11.06.2004 banning Compulsory purchase of Stationeries from Specific Shops by Schools.
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ १
Maharashtra Government's Resolution (Marathi) Dtd.11.06.2004 banning Compulsory purchase of Stationeries from Specific Shops by Schools
स्टेशनरी साहित्यांची ठराविक दुकानातून सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कारवाईबाबत दि.११.०६.२००४ रोजीचा शासन निर्णय- पृष्ठ २

शासकीय आदेश काय म्हणतो-
वर नमूद केलेप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेला दि.११.०६.२००४ रोजीच्या शासकीय आदेशानुसार जर कोणत्याही शाळेने पालकांस ठराविक दुकानातून स्टेशनरी अथवा साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली तर अशा शाळांना ‘काळ्या यादीत टाकणे’ तसेच  अशी शाळा जर अनुदानित असेल तर त्यांचे अनुदान कमी अथवा रद्द करणे तसेच विना अनुदानित शाळा असेल तर त्यांना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या जमीन अथवा करातून सूट रद्द करणे, संबंधित आयसीएसई/सीबीएसई बोर्डास कारवाईबाबत कळविणे व त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यास शाळेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करणे अशा कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

We Recommend- Use 'Search Bar' below to get Coupon Codes of Your Favorite Brands (e.g. Amazon, Flipkart, Firstcry, Google Play etc.) & Get Upto 80% Off!

ऊपर के Search Bar में अपना पसंदीदा ब्रँड लिखकर (जैसे Amazon, Flipkart, Firstcry, Google Play आदि) कुपन कोड प्राप्त कर के ८०% तक बचत करें!

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या व न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

We Recommend- Save Upto 80% by Checking all Deals Below!

ऊपर के Deal Box के जरिये बेहतरीन ऑफर्स प्राप्त करें और ८०% तक बचत करें!