हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.

Share

हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-माहिती अर्ज करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यास झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल घेत हरियाणाच्या राज्य माहिती आयुक्तांनी शिक्षण विभागास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत सामिजिक कार्यकर्ते श्री.नरेंद्र मुंजाल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काही शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या मान्यतेची माहिती ही दि.२६.०५.२०१७ रोजी मागितली होती. तसेच हरियाणा शिक्षण मंडळाद्वारे सन २००१ ते सन २०१६ पर्यंत करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारांची प्रतही मागितली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे शासकीय अधिकारींचा गचाळ कारभाराचा अनुभव आल्याने त्याबाबत राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.मुंजाल यांनी सांगितले की ‘मी दाखल केलेल्या द्वितीय अर्जास अनुसरून राज्य माहिती आयुक्तांनी मला दि.११.१०.२०१८ रोजी तपासणी मंजूर केली. मात्र मी प्रत्यक्ष शिक्षण विभागाच्या कार्यालयास गेलो असता मला उडवाउडवीची उत्तरे देऊन माहिती नाकारण्यात आली. त्यानंतर याबाबत मी तक्रार केल्यानंतर अखेरीस राज्य माहिती आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन नुकसानभरपाईचा आदेश दिला आहे. २ प्रतिवादी जन माहिती अधिकारींपैकी एकावर अशी कारवाई झाली असून याबाबत दुसऱ्या प्रतिवादी अधिकारीविरोधातही मी लवकरच तक्रार दाखल करणार आहे.’

कलम १९(८)(ख)अंतर्गत दंड-

राज्य माहिती आयुक्तांकडून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९(८)(ख) अंतर्गत दंड करण्यात आला असून सदर इंग्रजी कलम खालीलप्रमाणे आहे-
‘(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered’

आणखी वाचा-
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे.
राज्य माहिती आयुक्तांकडून शिक्षण मंत्रालयास दंड.

राज्य माहिती आयुक्तांचा आदेश खालीलप्रमाणे आहे-

हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-पृष्ठ १
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश
हरियाणा शिक्षण विभागास राज्य माहिती आयुक्तांकडून तक्रारदारास रु.४०००/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश-पृष्ठ २

एकंदरीत नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लढा हा मधेच सोडून न देता शेवटपर्यंत लढा दिल्यास न्याय मिळू शकतो हे यावरून स्पष्ट होते.

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला


Share