संघटनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अनागोंदी कारभारविरोधात वेळोवेळी आवाज उठविण्यात आला असून त्याविरोधात जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन कारवाईची तयारीही करण्यात आली आहे. याबाबतची पार्श्वभूमी संघटनेतर्फे खालील लेखांद्वारे पुराव्यासहित जाहीर करण्यात आली आहेच. नवीन वाचकांसाठी यापूर्वीच्या लेखांच्या लिंक खालीलप्रमाणे आहेत-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
बाल हक्क संरक्षण आयोगाची भयानक कुचंबणा- राज्य सरकारचा काळा चेहरा उघड.
मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने आयोगास योग्य तो निधीच न दिल्याने आयोगाचे कामकाज ठप्प झाले असल्याची माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली होती व याबाबत महराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आयोगास तत्काळ निधी तसेच मनुष्यबळ न पुरविल्यास थेट न्यायालयीन कारवाईची नोटीस पाठविण्यात आल्याने शासनाची मोठी नाचक्की झाल्याची माहिती समोर आली होती.
दरम्यान राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून थेट कायदेशीर नोटीस ठोठावण्यात आल्यानंतर श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून मुख्य सचिवांना ठोठावलेल्या नोटीसीवर काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता याबाबत महिला बाल व बाल विकास मंत्रालयास आम्ही योग्य त्या कार्यवाहीस्तव पत्र पाठविले असून याबाबत महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून यापुढील पत्रव्यवहार करावा असे धक्कादायक उत्तर थेट माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात आले आहे.
याबाबत पुराव्यासहित माहिती ही खालीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष श्री.प्रवीण घुगे यांनी पाठवलेली नोटीस खालीलप्रमाणे-
म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर कारवाईची नोटीस ठोठावली असताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी त्यांच्या खातेस याबाबत माहिती विचारले असता ‘आमच्याकडे अशी प्रकरणे आल्यानंतर ते आम्ही संबंधित विभागास पाठवतो त्यामुळे महिला व बाल विकास मंत्रालयकडून पुढील माहिती घ्या’ अशी माहिती देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले मात्र महिला व बाल विकास मंत्रालयकडूनच पुढील कारवाई झाली नसल्याची थेट कबुली दिली आहे. वर नमूद केलेप्रमाणे देण्यात आलेली माहिती खालीलप्रमाणे-
अर्थातच या आधी जाहीर केलेप्रमाणे याविरोधात शासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास संघटनेतर्फे जन आंदोलन अथवा योग्य त्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईलच, हा लेख खाली दिलेल्या संघटनेच्या फेसबुक व ट्विटर अकाऊंटवर जाहीर करण्यात आला असून आपण हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती, जयहिंद!
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
