नुकतेच खाजगी शाळांना शुल्क वाढीस अमर्यादित अधिकार देऊन आयते कुरण उपलब्ध करून देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले गेलेबाबत संघटनेतर्फे लेख जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान सदर सुधारणा मंजूर केलेबाबत शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे तसेच इतर सर्वपक्षीय आमदार यांनी काय भूमिका घेतली याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली असता ती विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय देणार नाही अशी भूमिका जनतेने निवडून दिलेल्या व कायदे निर्मितीत जनतेच्या मतास सर्वाधिक महत्व देण्याचे सोंग घेणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेद्वारे घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे, राज्यात सर्वपक्षीय सरकारकडून वेळोवेळी शुल्क नियंत्रण कायदे कमकुवत करण्याचे कट कारस्थान कसे रचले गेले याबाबत तसेच कितीही अन्यायकारक तरतुदी अमलात आल्यास त्यास न डगमगता पालकांसाठी कायद्याने मार्गदर्शन करणारे लेखही संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आले होते. त्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ पालकहितविरोधी सुधारणा संमत?
नुकतेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत जे पालकहितविरोधी सुधारणा मंजूर केल्या त्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांच्या चर्चा, राबविण्यात आलेली प्रक्रिया, त्यास प्राप्त मते, शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचे त्याबाबत मत ई. बाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती विचारली होती. मात्र ती माहिती नाकारून विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय ती देता येणार नाही असे विधिमंडळाच्या सचिवांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतच धक्कादायक उत्तर दिले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.तुळसकर यांनी सांगितले की, ‘कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी त्यात जनतेची मते सुद्धा कायद्याने घेणे क्रमप्राप्त आहे व ते हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यापूर्वी जनतेची मते घेण्यातही आले होते. तसेच लाखो विद्यार्थी व पालक यांच्या हिताचे हे विधेयक होते. त्यात गोपनीय अथवा लपविण्यासारखे असे काहीच नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही परवानगीचा असा कोणताही नियम नाही. याउलट भारतीय संविधानही जनतेस कायदेनिर्मितीत प्राधान्य द्यावे असे तत्व मांडते. त्यामुळे हे अन्यायकारक विधेयकाबाबत कोणत्या पक्षाची काय भूमिका होती व इतर माहिती देण्यात काहीच समस्या नव्हती. राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा इतर माहिती असती तर अशी परवानगी घेणे समजू शकते. मात्र अशा प्रकारे साधारण माहिती न दिल्याने यामध्ये पक्ष तसेच आमदारांचा खरा चेहरा उघड पडेल अशी भीती असल्याने ही माहिती लपविल्याचे माझे मत आहे.याविरोधात मी अपील तसेच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहेच’.
श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज व त्यास विधानसभेने दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे-
या सर्व गैरप्रकारांच्याविरोधात श्री.प्रसाद तुळसकर यांना योग्य ते सर्व कायदेशीर सहकार्य संघटनेतर्फे करण्यात येणार आहेच.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
