BKS News (Marathi)

तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

Share

यापूर्वी संघटनेकडून आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार करूनही कित्येकांना न्याय मिळत नसल्याच्या  प्रकारांबाबत लेख जाहीर करण्यात आला होता. त्यामध्ये २१ दिवसांत तक्रार निवारण करून देण्याचे जाहीर आश्वासन या पोर्टलद्वारे सामान्य नागरिकांना देण्यात आलेले आहे. मात्र काही प्रकरणांत वर्ष संपत येऊनही कार्यवाही केली गेली नसल्याची धक्कादायक प्रकरणे समोर आली होती. त्यामध्ये खाजगी शाळांकडून बेकायदा शुल्कवसुली, सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे उकळणे, अन्न प्रशासन विभागाचा भ्रष्टाचार अशा अनेक प्रकरणांचा संदर्भ देण्यात आला होता. संघटनेद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टल अपयशी.

सदर लेखाची दखल घेऊन दैनिक लोकमतच्या पत्रकार नम्रता फडणीस  यांनी या संदर्भात बातमी  जाहीर केली   होती. ती खालीलप्रमाणे-

तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल 'कार्यान्वित', तक्रारदारांना नुकसान भरपाई.

तक्रारीनंतर आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल ‘कार्यान्वित’, तक्रारदारांना नुकसान भरपाई. सौजन्य-दै.लोकमत

दरम्यान या बातमीनंतर तसेच याबाबत संघटनेकडून पुढील कायदेशीर कारवाईची भूमिका घेतलेनंतर ‘आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल’ काही प्रमाणात का होईना कार्यान्वित झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

लेखातील तक्रारदार श्री.वैभव जाधव यांना नोकरीचे आमिष दाखवून रु.६५०००/- बळकावलेले फर्मकडून तत्काळ त्यांच्या खातेस परत करण्यात आले आहे. याबाबत अधिक बोलताना श्री.जाधव यांनी सांगितले, ‘मी सामान्य शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती असून नुकतेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. आमच्यासाठी ही रक्कम खूप मोठी होती. संबंधित फर्मने थेट वेबसाईटवर सरकारी नोकरीचे जाहिरात सर्रासपणे केल्याने माझा त्यावर विश्वास बसला. मात्र पोलिसांत व आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार करूनही न्याय मिळत नव्हते. अखेरीस याबाबत आवाज उठविल्यानंतर मला न्याय मिळाला असून संबंधित फर्मने वेबसाईटवरून सरकारी नोकरीच्या अमिशांच्या जाहिरातीही काढून टाकल्या असून माझ्याकडून वसूल केलेले रु.६५०००/- परत केले. तसेच यापुढील तपासही पोलीस प्रशासन चालू ठेवत आहे. माझे पैसे परत मिळाले व इतर कुणाची आता फसवणूक होणार नाही असे चित्र समोर आल्याने त्यामुळे न्याय मिळाल्याची माझी भावना आहे.’

तसेच दुसऱ्या प्रकरणात मोबाईल दुरुस्तीसाठी घेऊन २ दिवसांत देतो असे सांगून २ महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊनही मोबाईल न देण्याचा प्रकार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांच्या बाबतीत घडला ‘याबाबत पुराव्यासहित पोलीस तक्रार करून कित्येक आठवडे होऊनही योग्य कार्यवाही झाली नाही. अखेरीस आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार दाखल केलेनंतर पोलीस प्रशासनाने तत्काळ कठोर भूमिका घेताच संबंधित मोबाईल धारकाने मोबाईल गहाळ झाल्याची लेखी कबुली देऊन हरविलेल्या मोबाईलच्या बदल्यात नवीन मोबाईल नुकसान भरपाई म्हणून दिला. तसेच हरविलेल्या मोबाईलचा शोधही पोलीस प्रशासन घेत असल्याने या कारवाईबाबत समाधानी आहे’ अशी प्रतिक्रिया श्री.शर्मा यांनी दिली.

अद्यापही काही मोठ्या प्रकरणांत न्याय मिळणे बाकी-
दरम्यान या सर्व प्रकरणांवर पतिक्रिया देताना मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी त्यांच्या खाजगी शाळांकडून बेकायदा शुल्क वसुली व त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेले कट कारस्थानसारख्या गंभीर प्रकरणांत अद्याप कारवाई न झाल्याने असमाधान व्यक्त केले असून याबाबत संघटनेतर्फे त्यांना पुढील कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

एकंदरीत संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेला लेख, दै.लोकमतद्वारे त्यास मिळालेली प्रसिद्धी आणि उशिरा का होईना परंतु तक्रारीनंतर कार्यवाही केलेले पोलीस प्रशासन या सर्वांचे आभार संघटनेतर्फे मानत आहोत तसेच उर्वरित गंभीर प्रकरणे तत्काळ निकाली लागावीत यसाठी पुढील कायदेशीर कार्यवाही व पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

जरूर वाचा-
१) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती.

Advertisements

Share