Legal Remedies (Marathi)

वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

Share

संघटनेतर्फे मागील १० वर्षांत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढताना कित्येक विजय मिळविले. ज्यामध्ये देशाच्या सर्वात प्रतिष्ठित विधी महाविद्यालयावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश आणि दंड ई. कारवाई तसेच हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून घेतलेल्या बेकायदा रक्कमेचा शुल्क परतावा, पेपर तपासणीच्या गैरकारभार प्रकरणांत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे, बेकायदा शुल्कवसुलीसाठी निष्पाप बालकांना त्रास देणाऱ्या प्राचार्यांची हकालपट्टी, पालकांकडून बेकायदा पद्धतीने वसूल केलेले शुल्क त्यांना परत मिळवून देणे असे अनेक चांगले अनुभव कोणत्याही राजकीय संघटनेच्या पाठींब्याशिवाय अथवा आर्थिक मदतीशिवाय संघटनेतर्फे प्राप्त केले आहेत. काही इतर मोठ्या प्रकरणांत अद्यापही संघटनेतर्फे कित्येक वर्षांपासून निर्णायक लढा चालूच आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध अशी निर्णायक लढाई लढत असताना एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांची भयानक दरी आणि त्यामुळे गरिबांना अथवा अगदी सामान्य व्यक्तींना न्यायालयीन लढाईचे खर्च आवाक्याबाहेर झाले आहे. कित्येक प्रकरणांत अन्यायग्रस्त व्यक्तींकडे वकिलांची फी तर सोडा, वकील बांधवांनी फी न घेण्याचे ठरवले तरीही कोर्टात कागदपत्रे जमा करण्याचीही आर्थिक क्षमता नसल्याचे भयानक चित्र समोर आले. अशा वेळी अन्याय सहन करणे अथवा केवळ अधिकारींकडे खेपा मारत बसणे वा सोशल मिडीयावर रोष व्यक्त करत बसणे या पलीकडे असे लोक विशेष काही करत नसल्याची दुर्दैवी बाब समोर आली. अशा सामान्य गोरगरीब जनतेची संख्याही मोठी असल्याने प्रत्येकास मोफत अथवा अत्यंत कमी शुल्क आकारून प्रत्येक वेळी मदत केल्याने मला स्वतःस वैयक्तिक पातळीवर मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली. परिणामी सर्व सामान्य जनतेसाठी विविध कोर्ट अथवा आयोग यांचेकडे तक्रार अथवा केस वकिलाशिवाय कशी दाखल करावी याचे नमुना ड्राफ्टसहित लेख लिहिण्याची बाब माझ्या विचाराधीन होती ती आज जाहीर करीत आहे.

हा लेख जाहीर करीत असताना एक बाब आताच स्पष्ट करीत आहे की सामान्य व्यक्तीने बनविलेला ड्राफ्ट आणि कायदेतज्ञाने बनविलेल्या ड्राफ्ट यामध्ये तुलनाच होऊ शकत नाही.  उलट सामान्य जनतेने नेहमी वकील नेमूनच न्यायालयीन लढाई लढावी. मात्र वर नमूद केलेप्रमाणे ज्यांचेकडे आर्थिक क्षमता नाही तसेच मी असेही व्यक्ती पहिले आहेत की ज्यांचेकडे वकिलीची सनद नसली तरीही त्यांचा कायद्याचा अभ्यास व त्याची चांगली जाण आहे. असे लोक केवळ मार्गदर्शन नसल्याने विविध कोर्ट अथवा आयोग येथे याचिका दाखल करण्यास आत्मविश्वासाअभावी याचिका दाखल करीत नाहीत. परिणामी काही अपरिहार्य कारणास्तव वकील न करता आल्याने अन्यायाविरोधात लढा सोडून देऊ नये या उद्देशाने हा लेख सामान्य व्यक्तींसाठी जाहीर करीत आहे. वाचकांनी सदर लेख व्यवस्थित वाचला, कायद्याचे थोडे वाचन केले व त्यांची बाजू सत्याची असेल तर नक्कीच समोर कितीही मोठी शक्ती असली तरी ते विजय मिळवतील अशी मला आशा आहे.

इतकेच नाही तर विविध आयोग व न्यायालय या सर्वांसाठी सामान्य जनतेसाठी एकच नमुना ड्राफ्ट तयार करणे अवघड काम होते परंतु खाली दिलेल्या ड्राफ्टनुसार याचिका दाखल केल्यास बहुतांश न्यायालय व आयोग ते दाखल करून घेतील असे माझे प्रामाणिक मत आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दुर्दैवाने इंग्रजीतून कामकाज चालत असल्याने व भारतीय भाषांना असलेले कमी प्राधान्य यामुळे त्यासाठी इंग्रजीतूनही मी असाच लेख लिहिला असून त्याची मदत घ्यावी, सदर लेखाची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
How to File Case Without Lawyer or In Person with Sample Draft

वैयक्तिकरित्या वकीलाशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन-
या विषयासाठी मी हेतुपरस्पर सध्या ज्वलंत असलेला खाजगी शाळांकडून बेकायदा शुल्कवसुलीबाबत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना कशी तक्रार करावी याचा नमुना देत आहे. तरी विविध आयोग अथवा जिल्हा न्यायालय यांचेकडे तक्रार देताना खालीलप्रमाणे तक्रारीची मांडणी करावी-
अ) अनुक्रमणिका
ब) घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील
क) तक्रार/याचिका
तक्रार/याचिकेचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण होईल-
१.तक्रारदार व जाबदेणार यांचे नाव व पत्ते
२.मुख्य वर्गीकृत तक्रार
३.महत्वाचे मुद्दे
४.सविनय मागणी
५.प्रतिज्ञापत्र  (बंधनकारक असल्यास).

वर दिलेल्या याचिकाक्रमाचे केवळ निरीक्षण केल्यास कित्येक वाचकांच्या प्रथमदर्शनीच हे लक्षात आले असेल की  दिलेल्या पद्धतीने केवळ मांडणी केल्यास ते या आधी करत असलेले अनेक चुका आपोआप होणार नाहीत. आता वर दिलेले प्रत्येक स्तराचे स्पष्टीकरण आपण खालीलप्रमाणे पाहणार आहोत.

अ) अनुक्रमणिका-
अनुक्रमणिका हे प्रत्येक तक्रारीच्या सुरुवातीस असावयास हवे. त्यामध्ये मुख्य तक्रार किती व कोणत्या पृष्ठावर आहे, त्यास जोडलेले प्रपत्र, कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र यांच्याबाबत सविस्तर माहिती आयोग अथवा न्यायालयाच्या संबंधित अध्यक्ष अथवा न्यायाधीशांस प्राप्त होत असते. आता एका प्रकरणांत आपण तयार केलेले नमुना अनुक्रमणिका पाहूयात-

मा.महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेसमोर
तक्रार क्रमांक-  —-/ २०१९
अबक
(तक्रारदार/वादी)
कखग, प्राचार्या, डबक शाळा
(जाबदेणार/प्रतिवादी)
अनुक्रमणिका

अ.क्रमांक तपशील पृष्ठ क्रमांक
घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील १-३
मुख्य तक्रार ४-१०
प्रपत्र १ – शाळा प्रशासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व त्यातील नियम २०१६ च्या तरतुदींचा भंग करून शाळेच्या सर्व पालकांकडून मागितलेली सक्तीची फी नोटीसची दि.१२.०३.२०१८ रोजीची प्रत. ११
प्रपत्र २
मी शाळा प्रशासनास महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ प्रमाणे शाळेने शुल्क प्रस्ताव मांडावा व कायद्याने मान्य असलेले शुल्क मागावे असे
दि.१८.०३.२०१८ रोजीच्या पत्राची प्रत.
१२-१४
प्रपत्र ३
शाळा प्रशासनाने कोणतेही समाधानकारक उत्तर न देता मला माझ्या पाल्याची फी भरण्यास पाठविलेली लेखी सक्तीची नोटीस तसेच शुल्क न भरल्यास माझ्या पाल्याला शाळेतून कायमचे काढून टाकण्याची दिलेली धमकी नोटीसची दि.२५.०३.२०१८ रोजीची प्रत.
१५-१७
प्रपत्र ४
माझ्या अल्पवयीन पाल्यास दि.०१.०४.२०१८ रोजी वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांसमोर त्याची हजेरी न घेता त्यास पुस्तके व स्टेशनरी न पुरविता ‘तुझ्या पालकांना फी भरावयास सांग’ असे वर्गशिक्षिकेने केलेल्या अपमानजनक कृत्याविरोधात मी शाळा प्रशासनास  केलेली दि.०२.०४.२०१८ रोजीच्या तक्रारीची प्रत.
१८ -२२
प्रपत्र ५
माझ्या अल्पवयीन पाल्यास दि.०१.०४.२०१८ रोजी शाळा प्रशासनकडून  देण्यात आलेल्या अपमानजनक वागणुकी विरोधात मी ‘गडफ’ पोलीस ठाणेस केलेली दि.०३.०४.२०१८ रोजीच्या तक्रारीची प्रत.
२३-२४
प्रपत्र ६
माझ्या अल्पवयीन पाल्यास दि.०१.०३.२०१८ रोजी शाळा प्रशासनकडून  देण्यात आलेल्या अपमानजनक वागणुकी विरोधात मी शिक्षण उप संचालक तसेच इतर अधिकारींना केलेल्या तक्रारीची दि.०३.०४.२०१८ रोजी केलेल्या तक्रारीची प्रत.
२५-२८
प्रपत्र ७
शिक्षण उप संचालक कार्यालयाने शाळा प्रशासनद्वारा आकारलेली फी ही नियमबाह्य असल्याचा तसेच माझ्या पाल्यास स्टेशनरी साहित्य पुरविणे आणि त्याची हजेरी घेणेबाबत निर्देश दिल्याचे दि.०२.०५.२०१८ रोजीचे अहवाल प्रत.
२९-३१
प्रपत्र ७-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ तसेच त्या अंतर्गत सन २०१६ सालीच्या नियमावलीची प्रत.
३१-६४
१० प्रपत्र ८ 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची प्रत.
६५-८८

आपल्या लक्षात आले असेल की केवळ अनुक्रमणिका पहिले तर आपल्याला याचिकेबाबत संपूर्ण कल्पना केवळ काही क्षणांतच येईल. अशी मांडणी केल्यास संबंधित न्यायाधीश अथवा आयोगाचे अध्यक्ष यांना काही क्षणांत याचिकेची कल्पना हे पहिले पृष्ठ वाचूनच येते ज्याचा चांगला फायदा हा याचिकाकर्त्यांना होतो. आता यापुढील भाग म्हणजे घटनेचा कालाक्रमनुसार तपशील लिहिणे अत्यंत गरजेचे आहे. वर नमूद प्रकरणात खालीलप्रमाणे कालक्रमनुसार घटनाक्रम लिहण्यात येईल-

ब) घटनेचा कालाक्रमनुसार तपशील

वर्ष घटनेचा तपशील
१.०६.२०१७ माझा पाल्य चि.—- याचे प्रवेश मी प्रतिवादी शाळेत इयत्ता ४ थी साठी घेतले.
१ जून ते मार्च २०१७ शाळेची माझ्या पाल्याची वार्षिक फी रु.३५०००/- भरण्यात आली.
०५.०३.२०१८ प्रतिवादी शाळेने महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व या कायद्यांतर्गत २०१६ साली तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीच्या विविध तरतुदींचा  भंग करून बेकायदा पद्धतीने थेट
रु.३५०००/- वरून शाळेची फी रु.५००००/- इतकी केली.
१२.०३.२०१८ शाळा प्रशासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व त्यातील नियम २०१६ च्या तरतुदींचा भंग करून शाळेच्या सर्व पालकांकडून सक्तीची फी मागणी केली.
१८.०३.२०१८ मी शाळा प्रशासनास महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ प्रमाणे शाळेने शुल्क प्रस्ताव मांडावा व कायद्याने मान्य असलेले शुल्क मागावे अशी  दि.१८.०३.२०१८ रोजी तक्रार केली.
२५.०३.२०१८ शाळा प्रशासनाने मी दि.१८.०३.२०१८ रोजी पाठविलेल्या तक्रारीस कोणतेही समाधानकारक उत्तर न देता मला माझ्या पाल्याची फी भरण्यास सक्तीची नोटीस तसेच शुल्क न भरल्यास माझ्या पाल्याला शाळेतून कायमचे काढून टाकण्याची धमकी दिली.
०१.०४.२०१८ माझ्या अल्पवयीन पाल्याच्या वर्गशिक्षिकेने माझ्या पाल्यास वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांसमोर त्याची हजेरी न घेता त्यास पुस्तके व स्टेशनरी न पुरविता ‘तुझ्या पालकांना फी भरावयास सांग’ असे अपमानजनक वर्तन केले.
०२.०४.२०१८ माझ्या अल्पवयीन पाल्यास दि.०१.०४.२०१८ रोजी वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांसमोर त्याची हजेरी न घेता त्यास पुस्तके व स्टेशनरी न पुरविता ‘तुझ्या पालकांना फी भरावयास सांग’ असे वर्गशिक्षिकेने अपमानजनक कृत्याविरोधात मी शाळा प्रशासनास  केलेली
दि.०२.०४.२०१८ रोजीच्या तक्रारीची प्रत.
०२.०४.२०१८ माझ्या अल्पवयीन पाल्यासोबत त्याच्या वर्गशिक्षिकेने दि.०१.०४.२०१८ रोजी केलेल्या गैरवर्तणूकी विरोधात मी संबंधित पोलीस ठाणे, शिक्षण उप संचालक आणि इतर संबंधित अधिकारी यांना तक्रार केली.
०२.०५.२०१८ शिक्षण उप संचालक कार्यालयाने शाळा प्रशासनाद्वारा आकारलेली फी ही नियमबाह्य असल्याचा अहवाल दिला तसेच माझ्या पाल्यास स्टेशनरी साहित्य पुरविणे आणि त्याची हजेरी घेणेबाबत निर्देश दिले.
संबंधित अधिकारींना तक्रार करूनही त्यांनी आजतागायत कोणतीच कारवाई केलेली नाही तसेच शाळा प्रशासनाने अद्यापही माझ्या पाल्यास स्टेशनरी साहित्य पुरविलेले नाही आणि त्याची हजेरी घेतली जात नसल्याने त्यास प्रचंड मानसिक त्रास होत असून त्याच्या शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारांचे बेकायदा शुल्कासाठी छळ होत असल्याने ही तक्रार दाखल करावी लागत आहे.

वर नमूद केलेप्रमाणे अनुक्रमणिका आणि घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील या तक्रार अथवा याचिकेची पहिली  काही पृष्ठे वाचल्यास संबंधितास ही केस अथवा याचिका कशा संदर्भात आहे, काय घटनाक्रम घडला आहे हे काही क्षणांत कळण्यास मदत होऊन बराच वेळ वाचतो हे आतापर्यंत वाचकांच्या लक्षात आले असेलच. तक्रार वस्तुनिष्ठ पद्धतीमध्ये मांडली गेल्याने वाचणाऱ्या व्यक्तीस संपूर्ण केस अथवा याचिका समजण्यास अत्यंत सोपे होते.

क) तक्रार/याचिका-
आता वर नमूद
अनुक्रमणिका आणि घटनेचा कालक्रमनुसार तपशील या बाबी पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही याचिका अथवा केसचे मुख्य भाग म्हणजेच तक्रार याचिका हा मुख्य भाग येतो व त्याचे पुन्हा खालीलप्रमाणे उपवर्ग होतात-
i) तक्रारदार व जाबदेणार यांचे नाव व पत्ते
ii) महत्वाचे मुद्दे
iii) सविनय मागणी
iv) कायदे व न्यायालयीन याचिका यांचे संदर्भ
v) प्रतिज्ञापत्र
वरील स्तरांचे  खालीलप्रमाणे-
i) तक्रारदार व जाबदेणार यांचे नाव व पत्ते-
तक्रार/याचिकेची सुरुवात करताना
नेहमी स्वतःचे नाव हे तक्रारदार/वादी/याचिकाकर्ता असा उल्लेख करावा व ज्यांच्या विरोधात गाऱ्हाणे आहे त्यांचे नाव हे प्रतिवादी/जाबदेणार/सामनेवाले असा करावा, तसेच ज्या विभागाच्या विरोधात केस अथवा याचिका दाखल करायची आहे  त्या विभागाच्या प्रधान सचिवास नेहमी प्रतिवादी करावे आणि त्याखाली विभागाच्या इतर अधिकारीना सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्रतिवादी करावे ते खालीलप्रमाणे-

मा.महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेसमोर
तक्रार क्रमांक-  —-/ २०१९
अबक
(तक्रारदार/वादी)
कखग, प्राचार्या, डबक शाळा
(जाबदेणार/प्रतिवादी)

(स्वतःचे  नाव व संपूर्ण पत्ता टाकावा)
                                               …तक्रारदार/याचिकाकर्ता

विरुद्ध

१) प्राचार्य,—– शाळा,
पूर्ण पत्ता टाकावा-
२) सचिव/अध्यक्ष, —- सोसायटी,
पूर्ण पत्ता टाकावा-
३) प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
पूर्ण पत्ता टाकावा-
४) आयुक्त, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
पूर्ण पत्ता टाकावा-
५) शिक्षण संचालक, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
पूर्ण पत्ता टाकावा-
६) शिक्षण उप संचालक
पूर्ण पत्ता टाकावा-
७) शिक्षण अधिकारी, ——— विभाग
पूर्ण पत्ता टाकावा-
८) पोलीस आयुक्त, —– शहर,
पूर्ण पत्ता टाकावा-
९) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, —- पोलीस ठाणे
पूर्ण पत्ता टाकावा-
                                                                …प्रतिवादी/जाबदेणार

वरीलप्रमाणे याचिकाकर्ते/तक्रारदार यांची नावे टाकल्यानंतर मुख्य तक्रार लिहावी. त्यामध्ये सुरुवातीपासून घटनाक्रम कसा घडला व अन्याय कसा झाला आहे याचे सविस्तर वर्णन करावे. असे करताना संपूर्ण तक्रार ही वर्गीकृत करावी. उदा. वर नमूद  शाळेच्या प्रकरणांत खालीलक्रमानुसार वर्गीकरण व तक्रारीचे स्पष्टी देण्यात येईल.
१) शाळेस पाल्याच्या फी कारणास्तव आजतागायत भरलेल्या रक्कमेचे तपशील-
२) शाळा प्रशासनाने शुल्क निर्धारण करताना केलेल्या नियम व कायद्यांचा भंग-
(पालकांनी अधिक माहितीसाठी खालील लेख नक्की वाचवा व शाळा प्रशासनाने केलेल्या  व कायदेभांगांची माहिती सविस्तर व तपशीलवार द्यावी-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका

३) माझ्या पाल्यास देण्यात आलेला शारीरिक व मानसिक त्रासाचे तपशील.
४) शिक्षण उप संचालक कार्यालयाच्या अह्वालालात शाळेचे नमूद करण्यात आलेले बेकायदा कृत्य.
५) प्रतिवादी शिक्षण  अधिकारी व पोलीस प्रशासन यांनी केलेले कर्तव्यात कसूर याचा तपशील.

पाहिलत? जर तक्रारीचे वर्गीकरण करून त्याखाली सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेत तर संपूर्ण याचिका ही वाचावयास सोपी होतेच शिवाय प्रत्येक मुद्द्याचे वर्गीकरण करून स्पष्टीकारण दिल्याने युक्तीवादाच्या वेळेस त्यास थेट संदर्भ प्राप्त होऊन प्रत्येक वर्गीकरणानुसार युक्तिवाद करणे सोपे होते.

एक मात्र अत्यंत महत्वाची बाबत लक्षात घ्यावी, तक्रार अथवा केस करताना संबंधित अधिकारी अथवा प्रतीवादीवर भाषेची मर्यादा ठेवावी व केवळ त्याने कायद्याने केलेले भंग व अन्याय यांचाच तपशील द्यावा. मी कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते अथवा व्यक्तींना आपल्या तक्रारीत केवळ भावनिक बाबी व संबंधिताना केवळ दुषणे देणे ‘राष्ट्रद्रोही’, ‘चोर’, ‘डाकु’, ‘खंडणीखोर’ अशा उपाधी देणे तसेच केवळ भावनिक बाबीवर उतारेच्या उतारे लिहताना पहिले आहे. याचा संबंधित तक्रारदारास त्रास होऊ शकतोच कारण या सर्व गुन्ह्यांची व्याख्या भारतीय दंडसंहिता ई.कायद्यांत करण्यात आली असल्याने जर तसे गुन्हे सिद्ध होत नसतील तर तक्रारदारावर अब्रूनुकसानीचा दावा करण्यात येऊन त्यास त्रास देण्याच्या घटना पाहण्यात आल्या आहेत. इतकेच नाही तर न्यायालय आणि आयोग हे कायद्याच्या मुद्द्यांवर चालतात, तिथे भावनेला स्थान नसते, परिणामी आपली तक्रार ही केवळ कायद्याच्या तरतुदी व त्याचे करण्यात आलेले भंग यांना अनुसरूनच करावी, भावनिक बाबी या नमूद करू नयेत अथवा त्यास नाममात्र स्थान द्यावे.

ii) महत्वाचे मुद्दे-
एकदा का तक्रार सविस्तरपणे व वर्गीकृत पद्धतीने स्पष्ट केल्यानंतर त्या सर्व तक्रारींना अत्यंत संक्षिप्तमध्ये मांडण्याचा प्रकार म्हणजे ‘महत्वाचे मुद्दे’ होय. आपण केलेली संपूर्ण तक्रार ही केवळ कोणत्या कायद्यांचा कसा भंग झाला हे स्पष्ट करणारा हा भाग म्हणजे कोणत्याही तक्रार अथवा याचिकेचा गाभा असतो. केवळ काही वाक्यांत नमूद केलेले मुद्दे हे युक्तिवादासाठी अत्यंत उपयोगी तर पडतातच शिवाय संबंधित आयोग अथवा न्यायालय यांचेसमोर प्रतीवादींनी केलेले नियम व कायदेभंग संक्षिप्तमध्ये स्पष्ट होतात. उदा. वर नमूद शाळेच्या प्रकरणात ‘महत्वाच्या बाबी’ या खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात येतील-

‘महत्वाचे मुद्दे’-
प्रतिवादी शाळा प्रशासन व संबंधित अधिकारी यांनी खालीलप्रमाणे कायदे व नियम यांचे भंग केले आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व त्यातील सन २०१६ च्या नियमावलीतील (यापुढे कायदा आणि नियमावली असे संबोधित आहे).
अ. शाळा प्रशासनाने केलेले नियम व कायद्यांचे भंग-
१)
शाळा प्रशासनाने कायद्यातील कलम ४ व नियामावलीतील उपनियम ३ नुसार पालक शिक्षक संघाची स्थापना न करता, ‘नमुना १’ नुसार शाळेच्या वेबसाईटवर कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही.
२) पालक शिक्षक कार्यकारी संघाची कायद्याने बंधनकारक निवड न केल्याने कायद्यातील कलम ६ नुसार शाळा प्रशासनाने कोणत्याही अधिकृत प्रस्तावाशिवाय शुल्कनिश्चिती केली आहे.
३) कायद्यातील कलम ९ व नियमावलीतील नियम ११ नुसार शुल्क निश्चितीच्या विविध बाबी जसे की शाळेचे ठिकाण, पायाभूत सोयी-सुविधा, प्रशासन व परीक्षणावरील खर्च, शाळेस प्राप्त झालेले अंशदान व त्यातून आलेला अतिरिक्त निधी, शाळेकडून ई गव्हर्नन्स अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजेच हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर विषयक सुविधा, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, स्विमिंग पूल, घोडेस्वारी, धनुर्विद्या ई सारख्या प्रयोगनिष्ठ सुविधा, (Performing Arts), विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, वह्या, बसची क्षमता, बसचे अंतर, तुलनात्मक इंधन दर विचारात घेऊन निश्चित केलेले  वाहतूक शुल्क, मध्यान्ह भोजन, अल्पोपहार सुविधा ई. बाबत पालक शिक्षक संघाची कार्यकारी समितीच अस्तित्वात नसल्याने शाळेने केलेली प्रचंड शुल्क वाढ ही रास्त आहे किंवा कसे याबाबत पालक अथवा त्यांच्या प्रतिनिधी यांचेसमोर पारदर्शकताच ठेवण्यात आलेली नाही.
४) नियमावली २०१६ च्या नियम ९ (१) मधील नमुना ३ नुसार शाळेने फी ही कार्यकारी समितीच्या संमतीने मान्य करणे बंधनकारक असल्याने ती मान्य केलेली फी ही पूर्णतः बेकायदा ठरते.
५) शाळा प्रशासनाने शुल्कनिश्चितीबाबत कायद्यातील नमूद तरतुदींचे २ पेक्षा अधिक भंग केल्याने ते कायद्यातील कलम १६ च्या उपकलम १, २ व ३ नुसार दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी रु.२०००००/- (दोन लाख रुपये) ते रु.१००००००/- (दहा लाख रुपये) इतक्या दंडास किंवा कमीत कमी ३ महिने ते  ६ महिने  कारावासाच्या शिक्षेस पात्र  आहेत.
६) शाळा प्रशासनाने माझ्या पाल्यास बेकायदा शुल्काच्या मागणीसाठी मानसिक त्रास दिला असून ते बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १७ नुसार दोषी आहेत व त्यांचेवर कलम १७ (२) नुसार त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे.
७) शाळा प्रशासनाने माझ्या पाल्यास मानसिक छळ व त्रास दिल्याने ते बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ७५ अंतर्गत दोषी असून त्यांचेवर फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे.
ब. पोलीस व शिक्षण  विभागाच्या अधिकारींनी केलेले कर्तव्यात कसूर नियम व कायद्यांचे भंग-
वर नमूद केलेप्रमाणे शाळा प्रशासनाने केलेले अपराध हे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम  २०११ च्या कलम २० अंतर्गत दखलपात्र गुन्हे असल्याचे जाहीर करण्यात आले असूनही प्रतिवादी शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने ते स्वतः या फौजदारी कट कारस्थानात सामील असल्याचे सिद्ध झाले असून त्यांचेवर त्यांच्या सर्विस नियमावली नुसार तसेच फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे.

आता कल्पना करा, आयोगात अथवा न्यायालयात आपल्या तक्रारीवर सुनावणी सुरु असताना प्रतिवादीचे प्रतिनिधी हे मूळ मुद्द्यापासून भटकविण्यासाठी विविध हथकंडे वापरत असतात अशा वेळी आपण केवळ महत्वाचे मुद्दे हा आपल्या याचिकेतील भाग काढला की आपण त्यांना विनम्रपणे थांबवून कायद्याच्या मुद्द्यावरच युक्तिवाद करण्यास भाग पाडू शकता इतके या प्रवर्गाचे महत्व आहे. 

iii) सविनय मागणी-
तक्रार/याचिकेचा अंतिम स्तरावरील हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. यामध्ये केवळ आणि केवळ कायद्यातील तरतुदीस अनुसरूनच मागणी करावी. मोघम अथवा सामान्य स्वरुपाची मागणी केल्यास हवा तसा न्याय मिळविण्यास अडचणी येतात. परंतु जर वर नमूद केलेला ‘महत्वाचे मुद्दे’ हा भाग आपण व्यवस्थित अभ्यास केले  असल्यास त्याच्याच आधारे आपण अत्यंत व्यवस्थित व कायद्यास अनुसरून अशा मागण्या मांडू शकतो. वर नमूद उदाहरण दाखल घेतलेले ‘महत्वाचे मुद्दे’ नुसार खालीलप्रमाणे मागणी मांडण्यास सोपे होते-
सविनय मागण्या-
मा.आयोग/न्यायालय यांचेसमोर उपरोक्त संदर्भीय बाबींना अनुसरून मी सविनय मागणी करीत आहे की,
१) शाळा प्रशासनाच्या विरोधात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६ अंतर्गत रु.१००००००/- (दहा लाख रुपये) दंडात्मक कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास संबंधित सक्षम
अधिकारीस निर्देश देण्यात यावेत.
२) शाळा प्रशासनाने वारंवार हेतुपरस्पर अपराध केल्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम १६(३) नुसार त्यांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करण्याचे तसेच इतर कोणत्याही शाळेत पदभार घेण्यास बंदी टाकण्याचे निर्देश सक्षम अधिकारींना देण्यात यावेत.
२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १७ नुसार माझ्या पाल्याचा मानसिक छळ केलेबाबत वर्गशिक्षिका व प्राचार्य यांचेवर कलम १७(२) नुसार त्यांना लागू असलेल्या सर्विस नियमावलीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश सक्षम अधिकारींस देण्यात यावेत.
३) शाळा प्रशासनाने माझ्या पाल्यास मानसिक छळ व त्रास दिल्याने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ७५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश प्रतिवादी क्रमांक ९, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात यावेत.
४) कर्तव्यात कसूर केल्याने तसेच फौजदारी कटकारस्थानात सामील असल्याने प्रतिवादी क्रमांक ४ ते ७ यांचेविरोधात फौजदारी तसेच शास्तीची कारवाई करण्यास प्रतिवादी क्रमांक १ यांना निर्देश देण्यात यावेत.
५) प्रतिवादी क्रमांक ९, पोलीस निरीक्षक —पोलीस ठाणे यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचेविरोधात शास्तीची कारवाई करण्यासाठी प्रतिवादी क्रमांक ८, पोलीस आयुक्त, यांना निर्देश देण्यात यावेत.

अशाप्रकारे निवडक व कायद्यांना अनुसरून मागण्या केल्यास संबंधित न्यायालय अथवा आयोग यांना त्यावर निर्णय देणे सामान्यपणे क्रमप्राप्त असते. जवळपास अशाप्रकारे कायद्याच्या तरतुदी, प्रतिवादींनी केलेले भंग केवळ यांनाच आपल्या तक्रारीत स्थान द्यावे. निरर्थक शब्द, राग, अलंकारिक भाषा यांना त्यात स्थान देऊ नये. तसेच सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयोग अथवा न्यायालयात बाजू मांडताना सावकाशपणे विनम्र आवाजातच ते मांडावे. न्यायाधीश अथवा आयोगाचे अध्यक्ष आपले म्हणणे ऐकत नसल्यास त्यांना ते शांतपणे पटवून देण्याचा प्रयत्न करावे. तरीही ते तक्रार/याचिका नाकारीत असल्यास ‘मा.न्यायालयाने माझी तक्रार/याचिका नाकारली तरीही मला न्याय मिळत आहे अशी माझी भावना आहे परंतु एकदा मला त्यावर पुन्हा बाजू मांडण्याची संधी द्यावी’ असे विनम्रपणे सांगावे. काहीही करून उद्धटपणे बोलू नये. न्यायाधीश अथवा आयोगाचे अध्यक्ष यांनीच चुकीचे शब्द वापरले अथवा अपमानजनक वर्तन केले तर ‘कृपया माझ्याबाबत आपण वापरलेले शब्द आदेशात नमूद करावे ही नम्र विनंती’ अशी विनंती करावी अथवा त्याविरोधात योग्य त्या न्यायालयास तक्रार करावी परंतु स्वतःचा संयम सोडू नये. अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्यास नक्कीच यश मिळू शकते असा माझा विश्वास आहे.

यानंतर याचिकेत शेवटचे तांत्रिक बाब म्हणजे-
iv) कायदे व न्यायालयीन याचिका यांचे संदर्भ
v) प्रतिज्ञापत्र 

यातील कायदे व न्यायालयीन याचिका यांचे संदर्भ असा मथळा टाकून आपण संदर्भ दिलेले कायदे व महत्वाची कलमे यांचा संक्षिप्त उल्लेख करावा तसेच बहुतांश न्यायालय व आयोग इथे प्रतिज्ञापत्र हे बंधनकारक असते, ते नोटरीकडे जाऊन करून घ्यावे.

वर नमूद केलेप्रमाणे न्यायालय अथवा आयोगाकडे तक्रार/याचिका करण्यापूर्वी एकदा वकिलांसही आपला ड्राफ्ट दाखवून दुरुस्ती करून घ्यावी. स्वतःच ड्राफ्ट तयार केल्याने संबंधित वकील केवळ दुरुस्ती सुचविण्याचे नाममात्र शुल्क घेतील व अशा डावपेचाने सामान्य व्यक्तीस शेकडोंच्या संख्येने न्यायालय/आयोगात तक्रार अथवा याचिका दाखल करता येतील.

तर मग वाट कसली बघताय? रस्त्यांवर खड्डे पडलेत? कुणी बेकायदा सावकारीसाठी त्रास देताय? कुणी अधिकारी कागदपत्रे सापडत नाहीत म्हणून देता येणार नाही असे उत्तर देत आहे? चुकीचे विजेची बिले येत आहेत? शाळा बेकायदा फी साठी त्रास देत आहे? आता गप्प अब्सू नका, कायद्याचा थोडा अभ्यास करा, बाल हक्क आयोग, मानवी हक्क आयोग, पोलीस तक्रार निवारण समिती, महिला आयोग अशा कित्येक आयोगांकडे याचीक्का करावी. त्यास वेळ लागेल, कधी कधी वर्षेही लागतील मात्र विजय शेवटी आपलाच होईल. शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा!

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-

१) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
२) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
३) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
७) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
८) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
९) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१०) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१२) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१३) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१४) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Share

1 reply »

Leave a Reply

Your email address will not be published.