Legal Remedies (Marathi)

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

Share

पोलीस प्रशासन हे कोणत्याही देशाच्या व्यवस्थेचे अत्यंत महत्वाची अशी प्रशासकीय संस्था असून घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे सर्वात महत्वाचे प्रशासकीय अंग आहे. मात्र बिटीश काळाच्या कायद्यापासून मिळालेले अमर्यादित अधिकार तसेच भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलिसांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली प्रभावी यंत्रणा यामुळे भारतात पोलीस यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.

सामान्य जनतेत पोलीस प्रशासन विरोधात अविश्वास आणि भीती-
पोलीस प्रशासनाबाबत देशातील सामान्य जनतेमध्ये असणारी भीती व अविश्वास प्रत्येक सामजिक स्तरावर दिसून येते. गंभीर दखलपात्र गुन्हा घडूनही एफआयआरची नोंद करणे तर दूर साधी चौकशीची तसदीही कित्येक पोलीस ठाणे घेत नसल्याने सामान्य जनता पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यापासून चार हात दूरच राहणे पसंत  करत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव अनेक वेळा समोर आले आहे.

तुटपुंजा पगार व सरकारची अनास्था हे अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचाराचे समर्थन असू शकत नाही-
हा लेख लिहिण्यापूर्वी एक बाब स्पष्ट करत आहे ती म्हणजे पोलीस दलावर प्रचंड राजकीय दबाव, तुटपुंजा पगार व पोलीस हितसंबंध जोपासण्यास सरकारची हेतुपरस्पर अनास्था कित्येक वेळा प्रकर्षाने समोर आली आहे. कित्येक बातम्यांत पोलिसांना देण्यात आलेली जनावरांच्या गोठ्यांसारखी पडकी घरे हे आपण पाहत आलो आहे.  मात्र असे असले तरी ही कारणे पोलीस दलातील अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यांचे अजिबात समर्थन करू शकत नाहीत. तसेच हा लेख एकंदरीत पोलीस प्रशासनास भ्रष्ट म्हणून उल्लेख करणारा नसून पोलीस दलातील कित्येक प्रामाणिक अधिकारींचा आदर राखून, कित्येक वेळा दहशतवादी हल्ले, दरोडे ई. आणीबाणीच्या घटनांमध्ये क्षणाचाही विचार न करता आपल्या प्राणाची बाजी लावून शहीद झालेल्या कित्येक पोलिसांचा आदर राखून केवळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम पोलिसांविरुद्ध जाहीर करण्यात येत आहे.

पोलीस सुधारणा इतिहास संक्षिप्तमध्ये-
पोलीस प्रशासन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयतर्फे सन २००६ मध्ये निर्णायक व ऐतिहासिक हस्तक्षेप करण्यापूर्वी सन १९७७ पासून केवळ समित्यांवर समित्या नेमण्याचे काम सरकार करीत होते त्यामधील महत्वाच्या समित्या म्हणजे-
राष्ट्रीय पोलीस आयोग (१९७७-१९८१),
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग,
विविध विधी समित्या,
रिबेरो समिती,
पद्मानाभै समिती,
मलीमथ समिती ई.
इतक्या समित्या व त्यांच्या सूचना कमी की काय म्हणून सरकारने पुन्हा सोली सोराबजी समिती सन २००५ मध्ये पोलीस सुधारणासाठी नेमली!

अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप-देशभरात राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश-
एकीकडे सरकारकडून लालफितीचा कारभार व अनास्था चालू असताना काही सामाजिक संस्था व निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी सन १९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु यामध्येही सरकारी अनास्था व काही इतर कारणांमुळे सदर याचिका तब्बल १० वर्षे प्रलंबित राहिली. सरकारी अनास्था व विविध समित्यांनी दिलेला ‘धोक्याचा इशारा’ यांची दखल घेत अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २००६ रोजी Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) या याचिकेत घटनेच्या कलम ३२ व कलम १४२ मधील सर्वोच्च न्यायालयास असलेल्या अधिकारांचा वापर करून देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारना ७ कलमी आदेश दिले व हे सर्व निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्व शासकीय संस्थांवर घटनेच्या कलम १४४ अंतर्गत बंधनकारक असल्याचे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे पोलीस सुधारणेसाठी दिलेले महत्वाचे निर्देश संक्षिप्तमध्ये खालीलप्रमाणे-
१)
देशभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. त्यामध्ये जिल्हा पातळीवर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तर राज्य पातळीवर निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. जिल्हा प्राधिकरणास पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील पदांच्या पोलीस अधिकारींच्या विरोधात तर राज्य प्राधिकरणास पोलीस अधीक्षक व त्यावरील पदांच्या पोलीस अधिकारींविरोधात तक्रारींवर सुनावणीचे अधिकार असेल.
२) ‘
तपास यंत्रणा’ व ‘कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा’ या सामान्यपणे वेगळ्या करण्यात येतील.
३) पोलिसांवर नाहक राजकीय अथवा इतर दबाव असू नये, त्यांचे काम देशाच्या संविधानानुसार चालावे म्हणून राज्य सुरक्षा आयोग स्थापन करण्यात येईल.
४) पोलिसांच्या बदल्या व तत्सम प्रकरणांत पारदर्शकता असावी म्हणून अस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात येईल.
(तूर्तास हा लेख केवळ पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण व त्यासंबंधी कायदे व नियमबाबत असल्याने वरील इतर मुद्द्यांबाबत सविस्तर तपशील टाळत आहे).

‘३१ डिसेंबर २००६ पर्यंत देशभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करणे बंधनकारक’ – सर्वोच्च न्यायालय-
सर्वोच्च न्यायालयाने Prakash Singh & Ors vs Union Of India, on 22 September, 2006 (Writ Petition No.310/2016) या याचिकेत सर्व केंद्रीय व राज्य सरकारना राज्य व जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण ३१ डिसेंबर २००६ पर्यंत स्थापन करण्याचे आदेश दिले. घटनेच्या कलम ३२, कलम १४२ व कलम १४४ अंतर्गतचा हा आदेश असल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कायदा या स्वरूपात मोडतो व त्याचे पालन देशातील सर्व सरकारे यांवर बंधनकारक असून त्याचे भंग करणाऱ्या शासनवर न्यायालयीन अवमाननेबद्दल कठोर कारवाई होऊ शकते! वर नमूद सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयाची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
Prakash Singh & Ors vs Union Of India on 22 September, 2006

महाराष्ट्र शासनकडून हेतुपरस्पर उशीर, अखेरीस न्यायालयीन अवमाननेच्या कारवाईच्या भीतीने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणची स्थापना-
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००६ ची मुदत देऊनही राज्य शासनाने पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणचे काम सुरळीत राहणार नाही, तांत्रिक चुका राहतील असे हेतुपरस्पर कृत्य चालू ठेवले. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल एका न्यायालयीन अवमानना याचिकेमध्ये सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्यावर कारवाईच्या भीतीने राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४’ हा अध्यादेश तत्काळ लागू केला. त्यानंतरही केवळ राज्य पातळीवर राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली व पुणे आणि इतर काही निवडक जिल्ह्यांतच जिल्हा पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. आजही राज्यातील इतर जिल्ह्यांत पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण न स्थापन केल्याने राज्य शासनविरोधात अवमानानेची कारवाई होऊ शकते!
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४ ची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४

‘महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा २०१४’ महत्वाच्या तरतुदी-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणकडे तक्रार, प्राधिकरणास असलेले अधिकार ई. बाबत खालील खालील  महत्वाच्या तरतुदीबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-
कलम २२ क्यू नुसार-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणास खालील प्रकरणांवर स्वताहून अथवा कोणत्याही व्यक्तीच्या तक्रारीनुसार  तक्रार दाखल करून घेण्याचा अधिकार असेल-
पोलीस कोठडीतील मृत्यू,
भारतीय दंड संहिते अंतर्गत कलम ३२० नुसार गंभीर दुखापत,
बलात्कार अथवा बलात्काराचा प्रयत्न,
विहित प्रक्रियेशिवाय अटक अथवा स्थानबद्धता,
भ्रष्टाचार,
खंडणी,
जमीन किंवा घर बळकाविणे,
पदाचा दुरुपयोग ई.
अशा अनेक गंभीर प्रकरणांवर तक्रार दाखल करून घेण्याचा पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणास अधिकार देण्यात आला आहे.

कलम २२ र नुसार-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण चौकशी झालेनंतर त्याचा अहवाल  राज्य शासनास सादर करेल व राज्य शासन आपल्या अपवादात्मक प्रकरणांत सदर अहवाल नाकारण्याच्या अधिकारास अधीन राहून त्यावर कारवाई करेल. पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणद्वारा दाखल अहवाल हा संबंधित पोलीस अधिकारीविरुद्ध प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येऊन दोषी असल्याचा अहवाल दाखल झाले असल्यास त्यावर थेट पुढील शास्तीची कारवाई करण्यात येईल.

कलम २२ र (क) नुसार, (सर्वात महत्वाचे)-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या अहवालात दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे अहवाल प्राप्त झाल्यास राज्य शासन तो अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्यास पाठवेल आणि संबंधित पोलीस ठाणे त्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम १५४ अन्वये प्राथमिक माहिती/ एफआयआर म्हणून नोंद करेल.

कलम २२ (ट) नुसार, प्रामाणिक पोलीस अधिकारींना खोट्या व बोगस तक्रारींपासून संरक्षण-
या अध्यादेशात प्रामाणिक पोलीस अधिकारींना त्रास होऊन नये म्हणून खोट्या व बोगस तक्रारदारांच्या विरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये खोट्या तक्रारीबाबत २ वर्षे कारावास व दंड, तसेच ज्या गुन्ह्यांबद्दल फाशीची शिक्षा आहे अथवा ७ वर्षांहून अधिक कालावधीचा कारावास शिक्षा म्हणून नमूद आहे अशा गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत खोट्या आरोपास तक्रारदारास ७ वर्षे शिक्षा ई. शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचा पत्ता-
४था मजला, कुपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज,
महर्षी कर्वे रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई, ४००२१
ई-मेल-mahaspca@gmail.com

वकिलाशिवाय आयोग अथवा प्राधिकरणास तक्रार/याचिका कशी करावी-
मी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेने सामाजिक भान असलेले  वकील यांची नेमणूक करूनच लढा द्यावा असे वारंवार स्पष्ट केले आहे.  मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ज्यांना वकील नेमणे शक्य नाही त्यांनी वैयक्तिकरीत्या कशा तक्रार/याचिका दाखल याबाबत खालील लेख जरूर वाचावा व त्यानुसार कार्यवाही केल्यास नक्की यश भेटेल असे माझे प्रामाणिक मत आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

इतर आयोग व न्यायसंस्था-
हा लेख केवळ भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारी व त्यांच्या विरोधात अस्तित्वात असलेल्या पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाबाबत आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्यात इतर अनेक आयोग अस्तित्वात आहेत, जसे की मानवी हक्क आयोग, बाल हक्क आयोग, महिला आयोग ई. सामान्य जनता अशा आयोगाकडेही भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकतात.

इतर जिल्ह्यांत पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमणेबाबत आवाहन-
वर नमूद केलेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्ह्यातही पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील पद असलेल्या पोलीस अधिकारींविरोधात जिल्हा पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्याचे आदेश देऊनही राज्य सरकारने १३ वर्षे होत आले असूनही ९५% हून अधिक जिल्ह्यात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमले नाहीत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास राज्य शासनाविरोधात अवमानना याचिका दाखल होऊ शकते. परिणामी जनतेने आपापल्या भागातील आमदार, तसेच मुख्यमंत्र्यांना आपले सरकार पोर्टलद्वारे तक्रार नक्की करावी, त्याची दखल घेण्यात येऊन राज्यभरात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात येतीलच व सामान्य जनतेस पोलीस उप अधीक्षक व त्याखालील अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करण्यास सर्व आयोग मुंबई येथे स्थित असल्याने सारखे मुंबईस सुनावणीस यावे लागणार नाही. संघटनाही याबाबत कायदेशीर लढाईची तयारी करत असून त्याबाबत लवकरच पुढील तपशील जाहीर करण्यात येईलच.

तात्पुरती रणनीती-
हा लेख लिहिल्यानंतर ज्या लोकांना त्यांच्या जिल्ह्यात पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आलेले नाही मात्र कनिष्ठ पोलीस अधिकारींनी भ्रष्टाचार अथवा कर्तव्यात कसूर केले आहे असे नकारात्मक चित्र असेल त्याबाबत त्यांनी त्यांच्याविरोधात आपापल्या भागातील पोलीस आयुक्तांना तक्रार करावी व पोलीस आयुक्तांनी त्यावर योग्य ती कार्यवाही न केल्यास पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी म्हणजे ज्यांच्या जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमण्यात आलेली नाही तरीही ते भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस प्रशासन विरोधात राज्य पातळीच्या राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे लढा देऊ शकतात.

एकंदरीत लोकांनी केवळ तक्रार करत बसू नये. सारखे सारखे पोलीस ठाणे येथे न्यायासाठी चकरा मारून वेळ वाया घालवू नये. उलट थेट कायद्याने लढा द्यावा. अशा प्राधिकरण आणि आयोग येथे अंतिम सुनावणी व इतर कार्यवाही होईपर्यंत बराच वेळ जातो हे खरे आहे मात्र काहीच न करण्यापेक्षा निर्णायक लढा दिलेला कधीही श्रेष्ठ! कित्येक आयोगांनी अधिकारींच्या भ्रष्ट व अकार्यक्षमतेविरुद्ध कारवाईचे निर्देश दिले आहेत व सामान्य जनतेस यश मिळाले आहे. संघटनेतर्फे बाल हक्क आयोगाचा गचाळ कारभार उघड केलेनंतर काही प्रमाणात सुधारणाही झाली आहे त्याबाबत खाली लेख दिले आहेच. तरी सामान्य जनतेने कायद्याचा अभ्यास करावा, शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा या तत्वाने आपले राष्ट्रीय कर्तव्य निर्भीडपणे जरूर पार पाडावे असे आवाहन करण्यात येत आहे, जयहिंद!

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.

संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

Advertisements

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.