विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
मराठी कायदे मार्गदर्शन

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

Share

नुकतेच संघटनेच्या निदर्शनास पुणे परिसरात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (एमएसईबी) तर्फे ग्राहकांकडून ५-६ दिवसांचा बील भरणा करण्यास उशीर झाल्याने कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याचे प्रकार समोर आले. अधिकारींना कनेक्शन तोडण्यापूर्वी नोटीस अथवा पूर्वसूचना का दिली नाही असे विचारले असता ‘तुम्हाला बील भरण्याचा आलेला एसएमएस हे आमचे नोटीस होते’ अशी दुरुत्तरे नागरिकांना देण्यात आली. अशा वेळी कायदा काय म्हणतो, कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, हे जाहीर करण्यासाठी विद्युत अधिनियम  २००३  मधील तरतुदी जनतेसमोर संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहेत.

याबाबत सामान्य जनतेसाठी संघटनेतर्फे इंग्रजीतून लेख जाहीर करण्यात आला होताच त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
मात्र राज्यातील सर्वच जनतेस इंग्रजीचे ज्ञान नाही. परिणामी कायद्याचे शिक्षण  हे प्रत्येक लोकापर्यंत  पोहोचावे,  विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे त्याची जास्त गरज आहे म्हणून मराठीतून हा लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहे.

असो, मूळ प्रकरणाकडे वळूयात. मुळात वीज प्रकरणांबाबत देशभरात लागू झालेला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यात याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर  इंग्रजीतील कायद्याची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003.Pdf

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठी कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठी कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

वर नमूद विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे कलम देशभरातील विद्युत पुरवठा कंपन्यांना लागू करण्यात आले आहे.

याबाबत अधिक माहिती घेतली असता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) च्या वेबसाईटवर सुद्धा ग्राहकांचा अधिकार या भाग ६ मध्ये थकीत बिलासाठीही १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना ही ग्राहकांचा अधिकार म्हणून खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

वर नमूद ग्राहकांचा अधिकार जाहीर करणारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण)च्या अधिकृत वेबसाईटची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://www.mahadiscom.in/useful-information-consumers/
(या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ‘Electricity Consumer’s Right Statement’ या काहीश्या राखाडी रंगाच्या शब्दाखाली ‘मराठी’ बटनवर क्लिक केल्यास आपणास मराठीतून ग्राहकांचे अधिकार असलेली पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करता येईल.

एकंदरीत खाजगी असो वा  शासकीय, प्रत्येक वीज पुरवठादारास थकीत बिलाअभावी वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी लेखी पूर्वसूचना अथवा नोटीस बंधनकारक करण्यात आली असून तो ग्राहकांचा महत्वाचा अधिकार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखाचा उद्देश हा कधी काही अटळ कारणाने वीजबील भरण्यास काही दिवसांचा नाममात्र उशीर झाल्याने बेकायदा पद्धतीने त्यांचे वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याच्या प्रकारांविरुद्ध जनतेस लढा देण्यास व अशा मुजोर कंपनीस धडा शिकविणे यासाठी प्रवृत्त करणे या उद्देशाने जाहीर करण्यात आला आहे.

परिणामी एकीकडे कोट्यावधींचे वीजबील थकविणाऱ्या राजकारणी आणि मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करणारे भ्रष्ट अधिकारी आणि सामान्य जनतेस विनाकारण कायद्याचा भंग करून त्रास देणारे अधिकारी यांना जरूर धडा शिकवावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Advertisements

Share


Leave a Reply