Legal Remedies (Marathi)

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

Share

नुकतेच संघटनेच्या निदर्शनास पुणे परिसरात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (एमएसईबी) तर्फे ग्राहकांकडून ५-६ दिवसांचा बील भरणा करण्यास उशीर झाल्याने कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याचे प्रकार समोर आले. अधिकारींना कनेक्शन तोडण्यापूर्वी नोटीस अथवा पूर्वसूचना का दिली नाही असे विचारले असता ‘तुम्हाला बील भरण्याचा आलेला एसएमएस हे आमचे नोटीस होते’ अशी दुरुत्तरे नागरिकांना देण्यात आली. अशा वेळी कायदा काय म्हणतो, कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, हे जाहीर करण्यासाठी विद्युत अधिनियम  २००३  मधील तरतुदी जनतेसमोर संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहेत.

याबाबत सामान्य जनतेसाठी संघटनेतर्फे इंग्रजीतून लेख जाहीर करण्यात आला होताच त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003- 15 Days Prior Written Notice Must for disconnecting Electricity
मात्र राज्यातील सर्वच जनतेस इंग्रजीचे ज्ञान नाही. परिणामी कायद्याचे शिक्षण  हे प्रत्येक लोकापर्यंत  पोहोचावे,  विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे त्याची जास्त गरज आहे म्हणून मराठीतून हा लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात येत आहे.

असो, मूळ प्रकरणाकडे वळूयात. मुळात वीज प्रकरणांबाबत देशभरात लागू झालेला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यात याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर  इंग्रजीतील कायद्याची प्रत खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003.Pdf

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठी कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठी कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

वर नमूद विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे कलम देशभरातील विद्युत पुरवठा कंपन्यांना लागू करण्यात आले आहे.

याबाबत अधिक माहिती घेतली असता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) च्या वेबसाईटवर सुद्धा ग्राहकांचा अधिकार या भाग ६ मध्ये थकीत बिलासाठीही १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना ही ग्राहकांचा अधिकार म्हणून खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक

वर नमूद ग्राहकांचा अधिकार जाहीर करणारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण)च्या अधिकृत वेबसाईटची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://www.mahadiscom.in/useful-information-consumers/
(या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ‘Electricity Consumer’s Right Statement’ या काहीश्या राखाडी रंगाच्या शब्दाखाली ‘मराठी’ बटनवर क्लिक केल्यास आपणास मराठीतून ग्राहकांचे अधिकार असलेली पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करता येईल.

एकंदरीत खाजगी असो वा  शासकीय, प्रत्येक वीज पुरवठादारास थकीत बिलाअभावी वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी लेखी पूर्वसूचना अथवा नोटीस बंधनकारक करण्यात आली असून तो ग्राहकांचा महत्वाचा अधिकार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखाचा उद्देश हा कधी काही अटळ कारणाने वीजबील भरण्यास काही दिवसांचा नाममात्र उशीर झाल्याने बेकायदा पद्धतीने त्यांचे वीज जोड अथवा कनेक्शन तोडण्याच्या प्रकारांविरुद्ध जनतेस लढा देण्यास व अशा मुजोर कंपनीस धडा शिकविणे यासाठी प्रवृत्त करणे या उद्देशाने जाहीर करण्यात आला आहे.

परिणामी एकीकडे कोट्यावधींचे वीजबील थकविणाऱ्या राजकारणी आणि मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करणारे भ्रष्ट अधिकारी आणि सामान्य जनतेस विनाकारण कायद्याचा भंग करून त्रास देणारे अधिकारी यांना जरूर धडा शिकवावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

(टीप-कायदा हा बदलत असतो अथवा त्याचे नवनवीन सुधारणा होतात विविध अर्थ न्यायालय काढीत असतात, परिणामी याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी याबाबत कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा, याच लेखावर भिस्त ठेऊ नये अथवा केल्यास त्याबाबत या वेबसाईट अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची दखल घ्यावी).

Advertisements

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.