Legal Remedies (Marathi)

विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

Share

देशभरातील कोणत्याही वीज पुरवठादार कंपनीने चुकीचे अथवा अवाजवी बील दिल्यास सामान्य जनतेस होणारा त्रास नुकतेच संघटनेस काही प्रकरणांत निदर्शनास आले. कित्येक वेळा असे चुकीचे बील हे सामान्यपणे येणाऱ्या बिलांच्या कित्येक पटीने जास्त येत असल्याने व संबंधित वीज कंपनीचे कर्मचारी बील भरण्याची सक्ती अन्यथा थेट वीजजोड तोडून टाकण्याची धमकी देत असल्याने सामान्य जनतेचे कंबरडेच मोडून जाते. त्यावरून जनतेस सहकार्य करण्याऐवजी संबंधित अधिकारी हे उर्मटपणे व मुजोरीने वागत असल्याने व कोणतेही सहकार्य करीत नसल्याने सामान्य जनतेस कित्येक पटीने आलेले असे बेकायदा बील भरण्यावाचून पर्यायच रहात नाही व त्याविरोधात वीज कायदा २००३ कायद्याची तरतूदच माहित नसल्याने निमूटपणे बील भरून अन्याय सहन करतात अथवा संबंधित अधिकारींकडे कित्येक हेलपाटे मारून विनंती करून कंपनीच्याच चुकीने आलेले बील काही प्रकरणांत माफ करून घेतात.

या आधी संघटनेतर्फे ग्राहकांकडून वीजबील भरण्यास उशीर झाल्यास ते वीजजोड अथवा कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी नोटीस/सूचना देणे वीज कंपनीवर बंधनकारक असल्याचे लेख संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आला होता त्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास वकिलांशिवाय  न्यायालय व आयोग येथे स्वतः वैयक्तिकरित्या कसे लढावे याबाबतही लेख जाहीर करण्यात आला होता ज्याची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

तरी वर नमूद केलेप्रमाणे चुकीचे अथवा अवाजवी वीजबिलाविरोधात  विद्युत अधिनियम २००३ मध्ये तरतूद करण्यात आली असून सदर कायद्याच्या इंग्रजीची फाईल लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
The Electricity Act 2003
या कायद्यातील कलम ५६ व त्यातील परंतुक खालीलप्रमाणे आहे-

विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

आता वर नमूद केलेप्रमाणे कलम ५६ व त्यातील परंतुकानुसार खालील निष्कर्ष निघतो-
एक म्हणजे १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय वीजजोड अथवा कनेक्शन थकीत बील असले तरीही कापता येणार नाही आणि दुसरे म्हणजे जर संबंधित ग्राहकाने विरोध दर्शवून पूर्ण शुल्क भरले अथवा (सर्वात महत्वाचे) मागील ६ महिन्यांपासून आलेल्या बिलाची सरासरी रक्कम जर विरोध दर्शवून भरली तर वाद चालू असेपर्यंत असे कनेक्शन संबंधित वीज कंपनीस कापता अथवा बंद करता येणार नाही.

म्हणजेच खाजगी अथवा सरकारी, देशभरातील कोणत्याही वीज ग्राहकास जर चुकीचे अथवा अवाजवी बिल आले असल्याची खात्री पटल्यास ते बील न भरता त्याऐवजी मागील ६ महिन्यांच्या आलेल्या बिलाची सरासरी रक्कम विरोध दर्शवून भरण्याचा ग्राहकास अधिकार आहे तसेच सदर वाद प्रलंबित असेपर्यंत संबंधित वीज कंपनी हे वीजजोड अथवा कनेक्शन बंद करू शकणार नाही हे वरील कायद्यातील तरतुदीनुसार स्पष्ट आहे.

तरी यापुढे भ्रष्ट व अकार्यक्षम वीज कंपनीमुळे चुकीचे अथवा अवाजवी बील आल्यास अजिबात घाबरू नका. वर नमूद केलेल्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर करा आणि नेटाने लढा द्या.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

(टीप-कायदा हा बदलत असतो अथवा त्याचे नवनवीन सुधारणा होतात विविध अर्थ न्यायालय काढीत असतात, परिणामी याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी याबाबत कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा, याच लेखावर भिस्त ठेऊ नये अथवा केल्यास त्याबाबत या वेबसाईट अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची दखल घ्यावी).

 

 

 

Advertisements

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.