BKS News (Marathi)

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

Share

विद्युत अथवा विजसंबंधी कायद्यांबाबत संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या कायद्याच्या मार्गदर्शन लेखाचा संदर्भ घेऊन कोकणातील खेडेगावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) अथवा एमएसईबीला दणका दिला असून रु.१४१००/- इतके आलेले चुकीचे बील हे तत्काळ रु.३१०/- इतके कमी करण्यास भाग पाडले आहे.

संघटनेतर्फे सामान्य जनतेस कायद्याचे मार्गदर्शन दिल्यास ते भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध मोठा बदल घडवू शकतात या अनुभवाने आणि उद्देशाने विविध कायद्यांबाबत या वेबसाईटवर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे याबाबत आपणास कल्पना आहेच. अशा लेखांच्या मालिकांची लिंकही या लेखाच्या शेवटी दिली आहे. त्यानंतर कित्येक प्रकरणांत सामान्य जनतेने स्वतः लढा दिल्यानंतर यश मिळविल्याच्या बातम्याही आम्ही प्रसिद्ध केल्या होत्या. नुकतेच याबाबत संघटनेतर्फे वीज अथवा विद्युत कायदे संदर्भात जाहीर केलेल्या कायद्यांच्या मार्गदर्शनाच्या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
विद्युत अधिनियम २००३- चुकीच्या वीजबिलाविरोधात ६ महिन्यांचे सरासरी बील भरण्याचा अधिकार

याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.गुरुनाथ बांदवलकर, रा.दाभोली, वेंगुर्ला (रत्नागिरी, महाराष्ट्र) यांनी सांगितले की माझ्या घराचे वीजबिल हे नेहमी सुमारे रु.२००/- च्या सुमारास असायचे. यावेळेसही आमचा विशेष अथवा अतिरिक्त असा विजेचा काहीच वापर झाला नव्हता. असे असतानाही अचानक मला रु.१४१००/- इतके वीजबिल आले. काहीतरी चुकीचे झाले असेल म्हणून मी महावितरणाच्या कार्यालयास गेलो असता ‘आमचे मीटर बरोबर असते तुम्हाला विजबील भरावेच लागेल’ असे दुरुत्तर मला देण्यात आले. परिणामी माझ्यासाठी हे प्रचंड त्रासदायक होते’.

‘त्यानंतर माझे सहकारी व मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांना संपर्क केला असता त्यांनी भारतीय क्रांतिकारी संघटनेतर्फे याबाबत लेख लिहण्याचे काम चालू असून मला विद्युत अधिनियम २००३ कायद्यातील महत्वाची कलमे सांगितल्यानंतर कलम ५६ नुसार मी मागील ६ महिन्यांचे सरासरी विजबील भरेन व चुकीच्या आणि अवाजवी बिलास आव्हान करेन, तसेच माझे कनेक्शन अथवा वीजजोड तोडल्यास मी याविरोधात फौजदारी कारवाई करेन अशी भूमिका घेताच माझे रु.१४१००/- सुधारित करून रु.३१०/- इतके करण्यात आले.’ असे श्री.बांदवलकर यांनी सांगितले.

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे 'ज्ञान' दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

एमएसईबीला दणका, रु.१४१००/-च्या चुकीच्या वीज बिलाविरोधात कायद्याचे ‘ज्ञान’ दिल्यावर रु.३१०/- सुधारणा

एकंदरीत देशाच्या सामान्य जनतेत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे साहस आहे, गरज आहे ती केवळ त्यांना कायद्याच्या आणि योग्य अशा मार्गदर्शनाची, जे पुरविण्याचा संघटनेतर्फे आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. अशा घटनांनी समाधान नक्कीच मिळते व मोठ्या मेहनतीने वेबसाईटवर असे लेख जाहीर केल्याचे समाधान नक्कीच प्राप्त होते.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करावे, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

Advertisements

Share