पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांचा घरी पाठविण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याहून मोठी धक्कादायक बाब म्हणजे पालक आज मंत्रालयात शाळेच्या बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात शिक्षण मंत्रालायास १ मार्च २०१९ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाहीचा तपशील घेण्यास हजर असतानाच त्यांच्या घरी पोस्टाने शाळा सोडल्याचा दाखला पाठविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी की, ‘आम्ही वेळोवेळी शाळा प्रशासनाच्या बेकायदा शुल्क वसुली विरोधात जन आंदोलन व लोकशाही मार्गाने आवाज उठवत आलो आहोत. याबाबत शिक्षण विभागाने तर शाळा प्रशासना विरोधात मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्तावही वरिष्ठ अधिकारींना पाठविला आहे. शाळेने मागितलेले शैक्षणिक शुल्कही बेकायदा असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. असे असूनही शिक्षण विभाग त्यावर वेळोवेळी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई करीत नव्हते व परिणामी शाळा प्रशासन शिक्षण विभागाच्या याच नाकर्तेपणाचा फायदा घेऊन आम्हाला बेकायदा व अवाजवी फी भरण्यास सक्ती करत होते’.
‘या प्रकारा विरोधात आम्ही नुकतेच याच महिन्यात १ मार्च रोजी शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांच्याशी मंत्रालयात भेट घेतली होती. त्यामध्ये शाळेचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यावेळेस आम्हाला शिक्षणमंत्र्यांनी शालेय शुल्कबाबत आदेश देण्याचे आश्वासन दिले होते व शाळेच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही परिस्थितीत मुलांना त्रास न देण्याच्या व शाळेतून न काढण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. शाळेची फी स्वतः शिक्षण विभागानेच बेकायदा जाहीर केल्याने व शाळेविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित केल्याने शिक्षणमंत्र्यांनी पालकांनी किती फी भरावी याबाबत काय आदेश दिले जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज मंत्रालयात आलो असताना आम्हाला शाळेने पालकांनी मागणी न करता सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले दिले असल्याचे कळले’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.
याबाबत संघटनेस शाळेच्या पालकांनी दाखविलेया कागदपात्रांच्या आधारे खालील बाबी स्पष्ट होत आहेत-
शिक्षण विभागाने ॲमेनोरा शाळेकडून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ चे वेळोवेळी उल्लंघन केले आहे व परिणामी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारींना प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गतही कलम १८ नुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येऊनही शाळेने सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले पाठवून आपली मुजोरी कायम ठेवली आहे हेच याद्वारे स्पष्ट होत आहे असे पालकांचे म्हणणे आहे.
जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.
