पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांचा घरी पाठविण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याहून मोठी धक्कादायक बाब म्हणजे पालक आज मंत्रालयात शाळेच्या बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात शिक्षण मंत्रालायास १ मार्च २०१९ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाहीचा तपशील घेण्यास हजर असतानाच त्यांच्या घरी पोस्टाने शाळा सोडल्याचा दाखला पाठविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी की, ‘आम्ही वेळोवेळी शाळा प्रशासनाच्या बेकायदा शुल्क वसुली विरोधात जन आंदोलन व लोकशाही मार्गाने आवाज उठवत आलो आहोत. याबाबत शिक्षण विभागाने तर शाळा प्रशासना विरोधात मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्तावही वरिष्ठ अधिकारींना पाठविला आहे. शाळेने मागितलेले शैक्षणिक शुल्कही बेकायदा असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. असे असूनही शिक्षण विभाग त्यावर वेळोवेळी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई करीत नव्हते व परिणामी शाळा प्रशासन शिक्षण विभागाच्या याच नाकर्तेपणाचा फायदा घेऊन आम्हाला बेकायदा व अवाजवी फी भरण्यास सक्ती करत होते’.
‘या प्रकारा विरोधात आम्ही नुकतेच याच महिन्यात १ मार्च रोजी शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांच्याशी मंत्रालयात भेट घेतली होती. त्यामध्ये शाळेचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यावेळेस आम्हाला शिक्षणमंत्र्यांनी शालेय शुल्कबाबत आदेश देण्याचे आश्वासन दिले होते व शाळेच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही परिस्थितीत मुलांना त्रास न देण्याच्या व शाळेतून न काढण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. शाळेची फी स्वतः शिक्षण विभागानेच बेकायदा जाहीर केल्याने व शाळेविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित केल्याने शिक्षणमंत्र्यांनी पालकांनी किती फी भरावी याबाबत काय आदेश दिले जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज मंत्रालयात आलो असताना आम्हाला शाळेने पालकांनी मागणी न करता सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले दिले असल्याचे कळले’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.
याबाबत संघटनेस शाळेच्या पालकांनी दाखविलेया कागदपात्रांच्या आधारे खालील बाबी स्पष्ट होत आहेत-
शिक्षण विभागाने ॲमेनोरा शाळेकडून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ चे वेळोवेळी उल्लंघन केले आहे व परिणामी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारींना प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गतही कलम १८ नुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येऊनही शाळेने सुमारे ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले पाठवून आपली मुजोरी कायम ठेवली आहे हेच याद्वारे स्पष्ट होत आहे असे पालकांचे म्हणणे आहे.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
