ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय

शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

Share

पुण्यातील हडपसर भागातील ॲमेनोरा शाळेकडून शैक्षणिक शुल्क न भरल्याचे कारण देऊन शेकडो विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठविण्याच्या प्रकाराबाबत अखेरीस शिक्षण विभागाचे उच्च अधिकारी, बहिष्कृत विद्यार्थ्यांचे पालक व शाळेचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत शिक्षण अधिकारी यांच्या दि.३०.०३.२०१९ च्या पत्रानुसार तूर्तास पालकांनी त्यांना मान्य असलेली अंशतः शुल्क भरावे व उर्वरित वादातीत असलेल्या शुल्काबाबत जिल्हा न्यायालयाकडून आदेश आणावा असा सर्वसंमत प्रस्ताव मान्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे परिणामी तक्रारदार पालकांना तूर्तास तरी तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. याबाबत अधिक माहीती या आधीच्या बातमीत देण्यात आली होती त्याची लिंक खालीलप्रमाणे-
शिक्षणमंत्र्यांच्या मनाईनंतरही ॲमेनोरा शाळेकडून शेकडो विद्यार्थी फी कारणास्तव बडतर्फ

याबाबत अधिक माहिती देताना पालक श्री.धीरज गेडाम यांनी सांगितले की, ‘शाळेने ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे दाखले  फी न भरल्याचे कारण देऊन पोस्टाने घरी पाठवले होते. त्यानंतर पालकांनी जन आंदोलन केले.  मुळात शाळा प्रशासनाने आकारलेली फी ही बेकायदा असल्याचे व त्यामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ यांचा भंग झाल्याचे हे स्वतः शिक्षण विभागाने आपल्या अहवालात जाहीर केले आहे व असे असूनही शाळा प्रशासन आमच्याकडून सुमारे रु.७५०००/- आणि रु.८५०००/- हे मागील २ शैक्षणिक वर्षांसाठी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने मागत आहे. याउलट  पालकांची त्याबाबत प्रत्येक वर्षीसाठी रु.४९९५०/- भरण्याची तयारी आहे. शिक्षण विभागाने  याबाबत उर्वरित शुल्क भरण्याचा आदेश दिल्यास आम्ही ते ही भरण्यास तयार होतो.’

‘अखेरीस शिक्षण विभागाच्या बैठकीत पालकांनी तूर्तास रु.४९९५०/- इतके शुल्क भरावे आणि उर्वरित शुल्काबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करावी व न्यायालयाचा निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल असे लेखी आश्वासन द्यावे असे सर्वमताने मान्य करण्यात आले असून आम्ही त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणार आहोत.’ असे श्री.गेडाम यांनी पुढे सांगितले.

याबाबत नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की ‘शाळा ही ८ एप्रिल २०१९ रोजी पुन्हा सुरु होणार असून त्यावेळेस शाळा व शिक्षण विभाग यांनी दिलेले लेखी आश्वासन पाळण्यात येईल अशी आम्ही अशा करीत आहोत मात्र याबाबत शाळेने मुलांना प्रवेश न दिल्यास पुन्हा जन आंदोलन तसेच न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल व यावेळेस केवळ शाळा प्रशासन नाही तर शिक्षण विभागाविरोधातही फौजदारी कार्यवाहीसाठी याचिका दाखल करण्यात येतील.’

संघटनेस वर नमूद केलेले शिक्षण अधिकारी यांचे प्राप्त झालेले पत्र खालीलप्रमाणे आहे-

ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय
ॲमेनोरा शाळेच्या पालकांना पालकमान्य फी भरून बहिष्कृत मुलांना पुनर्प्रवेश देण्याचा निर्णय


जरूर वाचा-

१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
८) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
९) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१०) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
११) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१३) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१४) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१५) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१६) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१७) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
१८) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

Advertisements

Share