बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत कित्येक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मधील अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे जगजाहीर आहे मात्र अशा अधिकार्‍यांवर तक्रार करूनही सामान्य जनतेस न्याय मिळत नाही त्याचे कारण म्हणजे कित्येक नागरिकांना तक्रार केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा कसा करावा हेच माहित नाही तसेच राज्य सरकारने वेळोवेळी याबाबत नियम जाहीर केले आहेत त्याबाबत सामान्य जनतेस माहिती नाही.
अशाच विविध नियमांपैकी एक म्हणजे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे एक नियमावली करण्यात आली असून त्यानुसार महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यातील विविध अधिकारी यांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी तसेच सदर तक्रार व त्याबाबतचा अहवाल २ महिन्यांच्या आत दाखल करणे अशी नियमावली राज्य सरकारने जाहीर केली असून त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच राज्य सरकारने वर नमूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार जर संबंधित अधिकारीने दोषी अधिकारीवर कारवाई करण्यास कुचराई केली तर त्याचे विरोधातही शास्तीची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जनतेने या नियमावलीचा व्यवस्थित व प्रभावी वापर केल्यास २ महिन्यांत दोषी अधिकारीवर कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल राज्य शासनास दाखल करता येऊ शकेल.
वर नमूद ७ मार्च २०१५ रोजीचे शासनाच्या परिपत्रकाची पीडीएफ स्वरूपातील प्रत ही खालीलप्रमाणे आहे-
महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
वर नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
१) साधारणपणे महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ च्या विविध तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या गैरकृत्याबाबत कारवाई करण्यात येते हीच नियमावली महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या अधिकाऱ्यांवरही लागू होते मात्र वर नमूद दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजीच्या नियमावलीनुसार प्रशासनास सोपे व्हावे म्हणून स्थानिक प्राधिकरण अथवा अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे परिणामी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकारी हे दोषी अधिकाऱ्यांवर वर नमूद नियमावलीतील तरतुदीस अनुसरून कठोर कारवाई करू शकतात.
जरूर वाचा-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत आदेश
२) सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या अधिकारीच्या विरोधात शास्तीची कारवाई करायची आहे त्यासंदर्भात स्थानिक प्राधिकरण अथवा म्हणजेच सक्षम अधिकारीने शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे आधी ‘सूची-अ’ नुसार प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे संबंधित प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त यांनी मान्य केल्यानंतर स्थानिक प्राधिकरणाने सदर अधिकारी च्या विरोधात कार्यवाही करणे संबंधीचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण आयुक्त व राज्य शासन यांना पाठवणे बंधनकारक आहे.
अत्यंत महत्वाचे- आता आपल्यापैकी कित्येक वाचकांना हे लक्षात आले असेल की जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जेव्हा तक्रार केली जाते त्यामुळे तेव्हा त्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते त्यानंतर नागरिकांना पुढील कार्यवाहीची माहिती नसल्याने कोणतीच कारवाई पुढे होत नाही परिणामी नागरिकांनी यापुढे जिल्हा परिषद व महानगरपालिका येथे कार्यरत असणाऱ्या भ्रष्ट व कार्यक्षम अधिकारी यांच्याविरोधात त्यांच्या वरिष्ठ सक्षम अधिकारीकडे ‘सूची अ’ नुसार आधी प्रथम शिक्षण आयुक्त यांची मान्यता घेणे संदर्भात प्रस्ताव पाठवण्याची आग्रह धरावा. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी आर्थिक नुकसान केले असल्यास त्याबाबतही सविस्तर तपशील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे
त्यानंतर शिक्षण आयुक्त यांनी सदर प्रस्तावामध्ये सुधारणा असल्यास तसे नमूद करून शासनाकडे दहा दिवसांत प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असलेल्या ‘गट-अ’ व ‘गट-ब’ प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांची मान्यता घेऊन ‘गट क’ व ‘गट ड’ च्या अधिकारींच्या विरोधात कारवाई करणे संबंधी अहवाल सादर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
इतकेच नाही तर वर नमूद केलेल्या नियमावली मध्ये दिलेल्या ‘सूची-अ’ व ‘सूची-ब’ नुसार प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी विरुद्ध शास्तीची कार्यवाही करण्यात येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे व जे अधिकारी या सूचीनुसार संबंधित अधिकारी विरोधात शास्तीची कार्यवाही करणे संबंधी प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्याविरोधात शास्तीची कारवाई करणे संबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.
एकंदरीत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत नेमून दिलेल्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध नागरिकांनी त्यांच्या वरिष्ठांना तक्रार केल्यानंतर जर वरिष्ठ अधिकारी केवळ कारणे दाखवा नोटीस देत असतील तर त्याचा विरोध करावा व त्यांना ‘सूची अ’ व ‘सूची ब’ नुसार शिक्षण आयुक्त यांना प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आग्रह धरावा अथवा जनआंदोलन किंवा योग्य ते न्यायालय अथवा विविध आयोग जसे की लोकायुक्त, बाल हक्क आयोग व मानवी हक्क आयोग येथे तक्रार करावी.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
