सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाजगी शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवसुली व त्यासाठी मुलांना शाळेतून काढण्याच्या प्रकाराविरोधात गुजरातच्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष दणका तर देशभरातील पालकांना अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला असून गुजरात राज्यातील स्वअर्थसहाय्यित शाळांना राज्याच्या सन २०१७ च्या कायद्यानुसार शुल्क नियामक समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा अतिरिक्त फी घेण्यास पुढील सुनावणी होईपर्यंत बंदी घातली असून ज्या मुलांना फी कारणास्तव शाळेतून काढण्यात आले आहे त्यांना पुनर्प्रवेश देण्याचे शाळांनी मान्य केले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात गुजरातच्या सुमारे १८०० खाजगी शाळांना शासनाच्या शुल्क नियामक समितीकडे प्रस्ताव दाखल न केलेबद्दल ताशेरे ओढले होते. तसेच ज्या शाळांनी २ शैक्षणिक वर्षे राज्य शासनास शुल्क प्रस्ताव दाखल केले नव्हते अशा मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचीही न्यायालयाने मुभा दिली होती.
वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिंक खालीलप्रमाणे डाउनलोड करता येईल-
Special Leave to Appeal 314/2018- Charge Fees as Per FRC & Readmit the Expelled Children-Supreme Court.Pdf
तसेच सर्वोच्च न्यायालायचे जे पृष्ठ वर नमूद केलेले आदेश दर्शवते ते पान खालीलप्रमाणे-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून करावा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
