कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

Share

केंद्र व सर्व राज्य सरकारे यांचे कायदे, नियम, परिपत्रके, विधेयके एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या विविध सरकारी वेबसाईटबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन.


Share
कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल

Share

सामान्य जनतेस कित्येक वेळा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची गरज लागत असते. मात्र अशा वेळेस ते मिळवायचे कुठून हा प्रश्न त्यांच्या समोर येत असतो परिणामी याबाबत ते एक तर कायदेतज्ञांस संपर्क करतात किंवा माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करतात, ज्यामध्ये बऱ्याच वेळा अडचणी येतात आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. कित्येक वेळा असे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. यांची तातडीने गरज असते मात्र ते सहजासहजी उपलब्ध न झाल्याने मनःस्तापही होतो.

मात्र कित्येक नागरिकांना भारत सरकारने नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया या अधिकृत वेबसाईटद्वारे केंद्र सरकार व देशभरातील राज्य सरकारे यांचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधा केली आहे याबाबत अनभिज्ञता आहे. या नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटचे लिंक खालील प्रमाणे आहे-
https://www.india.gov.in

परंतु ही वेबसाईट सामान्य जनतेसाठी वापरण्यास तांत्रिकदृष्ट्या थोडीशी क्लिष्ट असल्याने तसेच त्याच्यावर कित्येक शासकीय योजना व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिले असल्याने संबंधित कायदे नियम व परिपत्रक कुठून क्लिक करून मिळवावे याबाबत जनतेमध्ये थोडी शंका येते. परिणामी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. पाहण्यासाठी या पोर्टलची थेट लिंक खालीलप्रमाणे देत आहोत-
https://www.india.gov.in/my-government/acts या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पेज उघडले जाईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया

वर नमूद लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ‘Search Box’ मध्ये ‘Jurisdiction’ हे ‘State’ अथवा ‘Central’  व ज्या विषयाशी संबंधी कायदे, नियम, परिपत्रक टाकले की त्या केंद्र अथवा राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईटची
लिंक बॉक्सच्या खाली दाखवली जाईल आणि वाचक त्या वेबसाईटवरून हवे असलेले राज्य व केंद्र सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. प्राप्त करू शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

ज्या वाचकांना केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायदे, नियम व परिपत्रके हवी आहेत त्यांनी वर नमूद
केलेली प्रक्रिया न करता थेट राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या खालील वेबसाईटवर भेट न  देऊन संबंधित कायदे, नियम व परिपत्रके मिळवावीत-
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/ActsandRules.aspx

इतर पद्धती-
काही उच्च न्यायालयांनी सुद्धा आपल्या वेबसाईटवर केंद्र तसेच राज्य सरकारचे विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. डाऊनलोड करण्यासाठी पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर अशा विविध कायदे, नियम, परिपत्रक व विधेयके ई. उपलब्ध करून देण्याची  सुविधा उपलब्ध केली आहे.
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

वर नमूद केलेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने ई-लायब्ररी उपलब्ध करून दिली असून त्याची थेट लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/indianlegislation/IndianLegislation.htm
वर नमूद केल्याप्रमाणे लिंक क्लिक केल्यावर खालीलप्रमाणे पेज उघडण्यात येईल-

कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
मुंबई उच्च न्यायालय- ई- लायब्ररी 

वर नमूद पेजवर दिलेल्या विविध लिंकद्वारे केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विविध कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ई. बाबी थेट पाहता व डाउनलोड करता येईल.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
४) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
५) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
७) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
८) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
९) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
१०) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
११) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१२) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१४) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१५) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१६) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१७) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१८) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
१९) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२०) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल.

 

 


Share

Leave a Reply