महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

Share

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना काढून शेतकरी तसेच शेती व्यतिरिक्त कर्जासाठी व्याजदर निर्धारित केले आहेत.


Share
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती

Share

ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बेकायदा सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्यांपासून ते अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांचे बळी पडल्याची दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. कर्ज व त्यासाठी बेकायदा व चक्रवाढ व्याजदराने व्याजवसुली याविरोधात कसे लढावे याबाबत महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत संघटनेतर्फे यापूर्वी लेख जाहीर करण्यात आला होता.

वर नमूद लेखामध्ये बेकायदा सावकारीद्वारे जमिनी व घरे बळकाविण्याच्या प्रकाराविरोधातील तरतुदी, अशा बळकाविलेल्या  संपत्ती परत मिळवण्यात संदर्भात असलेल्या तरतुदी, सावकाराची बंधनकारक असलेली नोंद,
विनापरवाना सावकारीसाठी दंड व शिक्षेची तरतूद, बेकायदा सावकारी विरोधात तक्रारीसाठी राज्यभरातील अधिकारींचे संपर्क क्रमांक व पत्ते, कर्जवसुलीसाठी घर व कामाच्या ठिकाणी येऊन उपद्रव देण्याबाबत शिक्षेची तरतूद ई. बद्दल सविस्तर माहिती दिली होती व त्या लेखाची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी

मात्र महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ मध्ये कलम ३१ नुसार या कायद्याअंतर्गत व्याजदर काय आहेत त्याबाबत माहिती नसल्याने त्याचा तपशील देण्याचे राहून गेले होते परिणामी याबाबत संबंधित विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत राज्य शासनाने निर्धारित केलेले व्याजदर याबाबत माहिती प्राप्त करण्यात आलेली आहे ती या लेखाद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबत अधिसूचना जाहीर करून महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ अंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढली आहे-

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यांतर्गत कर्जासाठी व्याजदराची माहिती
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायद्यातील कलम ३१ नुसार कर्जासाठी व्याजदराची रक्कम निर्धारित करणारे परिपत्रक 

वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने जाहीर केलेल्या परिशिष्ट नुसार कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे-
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV


अ. शेतकऱ्यांसाठी कर्जे-

१) शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता तारण कर्जासाठी व्याजदर हा ९% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १२% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

ब. शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी व्याजदर- 
१) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी तारण कर्जासाठी व्याजदर हा १५% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.
२) शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर-
यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी विनातारण कर्जासाठी व्याजदर हा १८% प्रतिवर्ष इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

एकंदरीत वर नमूद केलेलं शासकीय अधिसूचना पाहिले असता आपणास लक्षात आले असेल की राज्यभरात किती ठिकाणी चक्रवाढ पद्धतीने सामान्य जनता, शेतकरी व अगदी उच्चभ्रू प्रवर्गातील लोकांकडून कित्येक पटीने बेकायदा व्याजदराने व्याजवसुली चालू असून दुर्दैवाने कित्येक लोक त्यासाठी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी मार्ग अवलंबतात. आतापर्यंत राज्यात बेकायदा राक्षसी व्याजदरासाठी कित्येक शेतकरी, गरीब लोक व अगदी उच्चभ्रू घरातील लोकांचे बळी गेले आहेत. परिणामी वर नमूद अधिसूचना सर्वत्र शेअर करावा आणि याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करावी असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात  क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV

तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks

तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
१) वकिलांशिवाय न्यायालय, आयोग यांचेकडे याचिका वा केस करणेबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
२) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
३) कायदे, नियम, परिपत्रके व योजना ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची सुविधा देणाऱ्या शासकीय वेबसाईटबद्दल
४) भारत के वीर- सरकारची थेट शहीद जवानांच्या खातेमध्ये देणगी योजनेची सविस्तर माहिती
५) शाळेची सीबीएसई संलग्नता तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
६) महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके ई. माहिती
७) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका
८) मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय, तारीख पक्षकारानुसार याचिकेची सद्यस्थिती ई. तपासणे
९) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४-महत्वाच्या तरतुदी
१०) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
११) टेलीमार्केटिंग कॉलवर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
१२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शाळेची महत्वाची माहिती मिळविणे
१३) महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारींवर शास्तीची कारवाई करणेसंबंधी नियम
१४) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थांचा शुल्क नियंत्रण कायदा कमकुवत करण्याचा सरकारी कट उघड
१५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ सक्षम अधिकारींबाबत
१६) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग- तक्रार प्रणाली, मोफत कायदेशीर मदत, अधिकार व पत्ता
१७) कायदे व याचिका संदर्भ-शाळांकडून मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास
१८) विद्युत अधिनियम २००३- थकीत बिलासाठीही कनेक्शन तोडण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना बंधनकारक
१९) पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
२०) पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
२१) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकारींविरोधात तक्रार दाखल


Share

Leave a Reply