पालकांनी शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट, अथवा चारित्र्य सर्टिफिकेट यांची अडवणूक करता येणार नाही असा सन २०१७ मधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा निर्णय हा राजस्थान मधील एका महिला सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नामुळे सामान्य जनतेसाठी बघण्यासाठी तसेच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे.
या निर्णयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासनासाठी पालकांनी फी न भरल्यास त्यांच्याविरोधात रिकव्हरी सूट अथवा वसुली दावा जिल्हा न्यायालयात दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यासाठी लिव्हिंग सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अथवा चरित्र सर्टिफिकेट त्यांची अडवणूक करणे बेकायदा असल्याचे सन २०१७ मध्ये जाहीर केले होते.
याबाबत अधिक माहिती देताना राजस्थानच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.प्रतिभा दीपक यांनी असे सांगितले की ‘वृत्तपत्राद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचे माझ्या वाचनात आले. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहिले असता न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निर्णय देऊनही तो निर्णय अद्याप अपलोड झाल्याचे दिसले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिवांना याबाबत विनंती केली असता त्यांनी तात्काळ तो आदेश अपलोड करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेला आहे, या आदेशामुळे हजारो पालकांचा फायदा होऊ शकतो’.
वर नमूद केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा आदेश खालील लिंक द्वारे पाहता तसेच डाउनलोड करता येऊ शकेल-
W.P(MD).Nos.9242 and 9243 of 2017- Madras High Court Madurai Branch Court Order on Fees.Pdf
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
वर नमूद याचिकेतील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे-
यामध्ये शाळेने पालकांकडून रु.२९२००/- इतके शुल्क थकीत असल्याने व विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, तसेच चरित्र सर्टिफिकेट हे अडवून ठेवले होते. याउलट पालकांनी मात्र शाळेला आम्ही सन २०१५-१६ मध्ये रु.२५०००/- हे डिपॉझिट परत देण्याच्या शर्तीवर (रिफंडेबल) जमा केले होते त्यामुळे ते देण्यात यावे व शाळेची फी परवडत नसल्यामुळे मला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयासमोर केली होती.
वर नमूद न्यायालयीन आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये ही खालील प्रमाणे आहेत-
मद्रास उच्च न्यायालयाने पालकांना शाळेतर्फे देण्यात येणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन खालील प्रमाणे विविध मुद्द्यांवर निर्णय दिला-
१) शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही-
यामध्ये आदेशामध्ये उतारा ३ नुसार शाळांना शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव ट्रान्सफर सर्टिफिकेट तसेच इतर कागदपत्रे अडविण्याचा अधिकार नाही व शुल्क न भरल्याच्या प्रकाराविरोधात शाळांनी जिल्हा न्यायालयात वसुली दावा अथवा रिकव्हरी सूट दाखल करावी असा खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे-
‘3. No school has any authority to deny the issuance of the transfer certificates and other documents, when the children opt to move to other schools. If at all there exists any legitimate claims against the parents, the School has to move the civil court for realizing the same, but the future of the children should not be held to ransom on this score.’
२) सीबीएसईने अशा प्रकारच्या पालकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तात्काळ कारवाई करावी-
याबाबत न्यायालयाने उतारा ६ नुसार सीबीएसई प्रशासनावर ताशेरे ओढून अशा गैरकृत्यांवर नियंत्रण आणावे असे खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत-
‘6. In circumstances such as these, the authorities such as second respondent has to pay his attention to regulate due the process by which educational institutions under his control are run. The irresponsibility of such authorities ultimately leave its unfortunate imprints on the future of the innocent children to which this Court cannot close his eyes to.’
३) वकिलांना गुन्हेगार म्हणणाऱ्या शाळेच्या उद्धट उत्तरावर ही न्यायालयाने ताशेरे ओढले-
केवळ पालकांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवली म्हणून वकील हे सर्व वकील हे गुन्हेगार असतात अशी शाळेने केलेल्या वक्तव्याविरोधात संताप व्यक्त करत शिस्त आणि ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हे अत्यंत गंभीर व चुकीचे आहे असे उतारा ७ मध्ये खालीलप्रमाणे ताशेरे ओढले-
‘7.It requires to be recorded that the irresponsibility of the fourth respondent is highlighted by his arrogance in calling all lawyers as criminals for the sin of issuance of the legal notice for achieving the purpose sought in this writ petition. It is very unfortunate someone who runs an educational institutions with an avowed object of imparting knowledge and discipline to children should lose his balance and make such uncalled for statements.’
४) शाळेला विद्यार्थ्यांचे सर्व कागदपत्रे तात्काळ पालकांना देण्याचे अन्यथा मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश-
उतारा ८ मध्ये तर न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांचे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट व चरित्र सर्टिफिकेट तात्काळ पालकांना परत देण्याचे व तसे न झाल्यास व विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत त्यामुळे प्रवेश न घेता आल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येईल व त्याबाबत शाळा प्रशासनास कोणतीही फी घेण्याचा अधिकार नसेल कारण त्यास शाळा बसून हे स्वतः जबाबदार असेल असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे-
‘8.The fourth respondent is hereby directed to issue the transfer certificates, mark statements, conduct certificates and other original documents concerning the petitioner’s children viz., N.Kudiarasu and N. Eyarkai, forthwith. In case of any failure to obey this order by the fourth respondent resulting in delay and consequently leading to inability of the petitioner to secure admission for his children in other schools, the children would continue their education in the next academic year in the same school (fourth respondent) but, without payment of any fees, for the situation has arisen only due to the obstinacy and insensitivity of the fourth respondent.’
सर्व कायदेशीर मार्गदर्शनपर लेखांची मालिका एकाच पेजवर-
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका खाली लिंक दिलेल्या एकाच पेजवर आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे ज्यामध्ये अपरिहार्य कारणास्तव वकील करणे न जमल्यास कशी केस दाखल करावी, भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट पोलीस यांचेविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बेकायदा सावकारीविरोधात कायदा व मार्गदर्शन, खाजगी शाळांच्या बेकायदा फी वाढीविरोधात आणि मनमानीविरुद्ध लढण्यासाठी मार्गदर्शन, बालहक्कबाबत कोर्टाचे निर्णय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय, केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे वेबसाईटद्वारे कसे थेट कसे मिळवावेत याबाबत मार्गदर्शन, विविध आयोग यांचेबद्दल माहिती, वीज कायदा व चुकीच्या बीलाविरोधात कायदेशीर उपाययोजना ई. ची माहिती दिली आहे. ते स्वतः जरूर वाचावेत व आपल्या पाल्यांना जरूर वाचण्यास द्यावेत जेणेकरून भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास ते कधीही घाबरणार नाहीत व देशात क्रांती होण्यास नक्की हातभार लागेल.
सदर पेजची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
https://wp.me/P9WJa1-MV
तसेच खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून ‘Subscribe’ सुद्धा करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक लेख हा थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
