महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

Share

जनतेस शाळा अथवा महाविद्यालय यांनी देणगी (कॅपिटेशन फी), बेकायदा शुल्क अथवा शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्तीची फी मागितल्यास त्याविरोधात कुठे दाद मागावी याबाबत संभ्रम असतो. कित्येक वेळा केवळ शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे हाच मार्ग उपलब्ध असल्याचा गैरसमज त्यांच्याकडून करण्यात येतो व पोलीस प्रशासनाकडे बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात तक्रार करावयास गेले असता ‘आम्ही कोणत्या कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करू?’ असा प्रतिप्रश्न करून शिक्षण विभागाकडे दाद मागण्याची समज सामान्य जनतेस दिली जाते.

मात्र राज्य शासनाने सन १९८७ साली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ लागू केला असून त्यामध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) मागणे व वसूल करणे हा दखलपात्र गुन्हा जाहीर केला असून त्यासाठी कमीत कमी १ वर्ष तर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा तसेच वसूल केलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत मिळवून देण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे व इतक्या महत्वाच्या कायद्याबाबत केवळ सामान्य जनताच नव्हे तर अगदी वकील बांधवांनाही माहिती नसणे हे दुर्दैवी आहे. इतकेच नाही तर इतक्या कठोर कायद्यांतर्गत मागील ३२ वर्षांत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय येथे केवळ मूठभर याचिका अथवा फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत व परिणामी राज्यात शिक्षणाचे व्यापारीकारण अनियंत्रित कसे झाले हे स्पष्ट होते.

या कायद्याद्वारे शैक्षणिक संस्थांनी देणगी अथवा बेकायदा शुल्क मागितल्याच्या ३० दिवसांच्या आत  ज्या व्यक्तीकडून देणगी मागितली गेली आहे अथवा वसूल केली गेली आहे अशा व्यक्तीस संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येणे, त्याचबरोबर शिक्षण खात्यासही तक्रार केल्यास शिक्षण खात्यासही फौजदारी कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत शिवाय वसूल करण्यात आलेली देणगी (कॅपिटेशन फी) सव्याज परत देणे अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. परिणामी या  कायद्याची सर्वसामान्य जनतेस माहिती व्हावी या हेतूने हा जाहीर करीत आहे.

या लेखात आपण महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ च्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९८७ ची मराठीतील प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७.Pdf
या कायद्यातील महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-

१) प्रस्तावनेतील उद्देश-
या कायद्याचा प्रस्तावनेमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ प्रवेश देण्याकरता नव्हे तर त्यांना प्रवेश झाल्यानंतरही निरनिराळ्या टप्प्यात वरच्या वर्गात चढविण्यासाठी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागणे व वसूल करण्याच्या तसेच शिक्षणाच्या व्यापारीकरण विरोधात हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी ची व्याख्या-
कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या ही कलम २ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी म्हणजे कलम ४  अन्वये (अधिक माहितीसाठी खाली पहा ) विनियमित केलेली विहित किंवा यथास्थिती संमत दर यापेक्षा अधिक होणारी कोणतीही रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपातील रक्कम असा होतो मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो.

३) कोणास हा कायदा लागू होतो-
कलम २ ब नुसार हा कायदा शासकीय संस्था, विद्यापीठ अथवा त्याकडून चालवली जाणारी संस्था किंवा अल्पसंख्यांक जमातीकडून स्थापन केलेली संस्था (Minority Institute) तसेच खाजगी व्यवस्थापनाकडून चालवण्यात येणारी व्यवसायिक तांत्रिक किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण व प्रशिक्षण देणारी शाळा, बालक मंदिर, पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाडी किंवा शिशुविहार शाळा धरून महाविद्यालय किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी संस्था यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व केवळ शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लासेस)  यांनाच यातून वगळण्यात आलेले आहे.

४) कॅपिटेशन फी अथवा देणगीच्या मागणी तसेच वसुलीवर बंदी-
कलम ३ नुसार कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यावर किंवा गोळा करण्यावर बंदी घालण्यात आली असून कोणत्याही शिक्षण संस्थेकडून प्रवेश देण्याच्या बदल्यात देणगी घेता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले असून सद्भावनेने काही देणग्या देण्यास अपवाद करण्यात आलेले आहे मात्र त्या बदल्यात प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.

५) कॅपिटेशन फी अथवा देणगी सव्याज परत करण्याची तरतूद-
कलम ३(३) नुसार देणगी अथवा कॅपिटेशन शुल्क दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला ती रक्कम राज्य शासन व्याजासहित परत देण्याचे आदेश देईल व अशी रक्कम संबंधित संस्थेच्या अनुदानातून कापून घेतली जाईल तसेच याबाबत जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूली केली जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) शासनाने ठरवायचे शुल्क दर- (कलम २ जरूर वाचावे)- 
कलम ४ नुसार राज्य शासनास शिकवणी फी चे किंवा अन्य कोणत्याही फी चे विनियमन करण्यास सक्षम अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये अनुदानित व विना अनुदानित संस्थांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे-

७) अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क दर-
ज्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदान प्राप्त होते त्यांना राज्य सरकार जे निर्देश देईल अथवा ठरवेल त्यानुसारच शुल्क आकारण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत जनतेने ज्या अनुदानित संथांचे शुल्क शासनाने ठरविले आहे त्याबाबत शिक्षण विभागाकडून माहिती घ्यावी अन्यथा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करावा. ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज करण्यासाठी खालील लेख वाचावा-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन माहिती अर्ज व प्रथम अपील करणेबाबत माहिती

८) विना अनुदानित व खाजगी शिक्षणसंस्थांचे दर-
विनाअनुदानित व खाजगी संस्थांच्या बाबतीत जमीन आणि इमारती ई. बाबत होणाऱ्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त नेहमीचा खर्च लक्षात घेता शासन त्यांच्या शुल्कास मान्यता देईल. एकदा ठरवलेली फी ही 
तीन वर्षांसाठी बंधनकारक असेल.
इथे शाळा व महाविद्यालये यांच्याबाबत खालील महत्वाच्या बाबी लक्षात घ्याव्यात-
खाजगी व अनुदानित महाविद्यालये- 
आता खाजगी महाविद्यालयांना त्या त्या विद्यापीठाचे नियम व विधी, वैद्यकीय, कला ई. बाबत शासनाने जाहीर केलेले दर यांची माहिती घ्यावी व त्याहून अधिक दर जर संबंधित महाविद्यालये आकारात असतील तर त्याविरोधात पोलीस प्रशासन व शिक्षण विभाग अथवा संबंधित विद्यापीठ यांना तक्रार करावी.

९) खाजगी व अनुदानित शाळा-
खाजगी व अनुदानित शाळांसाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा लागू केला असून त्या कायद्याचा भंग करून जर शाळा बेकायदा फीची मागणी करीत असतील अथवा वसूल करीत असतील तर दोन्ही कायद्यांतर्गत तक्रार करावी. यासाठी शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ बाबत संघटनेने जाहीर केलेली मार्गदर्शिका जरूर वाचावी-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११-पालकांसाठी मार्गदर्शिका 

१०) पोलीस प्रशासानाकडे ३० दिवसांत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार-
कलम ५ नुसार पीडित व्यक्तीला पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून ज्या व्यक्तीकडून कॅपिटेशन फी अथवा देणगी मागण्यात आलेली आहे किंवा गोळा करण्यात आलेली आहे अशा व्यक्तीस ज्या दिवशी त्याच्याकडून अशी कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करण्यात आली किंवा वसूल करण्यात आली त्याच्या ३० दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
कित्येक शाळा अथवा महाविद्यालये पालकांकडून लेखी नोटीसद्वारे कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची मागणी करतात अशा वेळेस त्या नोटीसची प्रत पुरावा म्हणून तत्काळ संबंधित पोलिस ठाण्यात जमा करावी.

११) शिक्षणसंस्थांच्या आवारात झडती अधिकार-
कलम ६ नुसार शिक्षण संस्थांच्या आवारात प्रवेश करण्याचा आणि तपासणी करण्याचा अधिकार हा शिक्षण उपसंचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला व राज्य शासनाने याबाबत प्राधिकृत केलेला अशा अधिकाऱ्यासच देण्यात आलेला आहे त्यामुळे याबाबत तक्रारदाराने तक्रार करताना शिक्षण उपसंचालकांच्या वरच्या दर्जाच्या  अधिकारींनाच तक्रार करावी आणि त्यांना शाळा अथवा महाविद्यालय आवारात प्रवेश करण्यासाठी राज्य शासन म्हणजेच थोडक्यात मंत्रालय तथा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून प्राधिकृत करण्याचे पत्र जरूर मिळवावे. अन्यथा शिक्षण उपसंचालक किंवा त्याच्या खालच्या स्तरावरील अधिकारी हेतुपरस्पर शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात परवानगी न घेता कारवाई करण्याचे सोंग करतात मात्र नंतर ते न्यायालयात रद्द जरूर होईल असे कट रचत असतात. परिणामी असे काही कारस्थान तर होत नाही ना याची तपासणी जरूर करावी.

१२) शिक्षा-
कलम ७ नुसार या अधिनियमाचे भंग करणाऱ्या व्यक्तीवर कमीत कमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंतची दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगी केवळ मागण्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला एक वर्ष व जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कलम अनुसार ७ अ नुसार या अपराधाला प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीस अपराधा एवढीच शिक्षा देण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१३) अपराध दखलपात्र व गैरजमानती असल्याचे जाहीर-
कलम ७ अ नुसार सर्व अपराधांना दखलपात्र व अजमानती जाहीर करण्यात आलेले आहे. तसेच या कायद्याचा गैरवापर करून अवाजवी तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्धही फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २५० नुसार कार्यवाहीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

१४) इतर कोणत्याही कायद्यावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ प्रभावी असल्याचे जाहीर-
कलम १०
नुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ हा कायदा सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा प्रभावी राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.  परिणामी आजही महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७  हा कायदा रद्द झालेला नाही व त्यातील विशेषतः देणगी अथवा कॅपिटेशन फी मागण्याच्या प्रकाराविरोधात असलेली कठोर शिक्षा, पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार, १ ते ३ वर्षांची कारावासाची कठोर तरतूद, सव्याज देणगी अथवा कॅपिटेशन फी परत मिळवणेबाबतच्या तरतुदी ई. हे आजही अस्तित्वात असून नागरिकांनी अशा कायद्याचा वापर जरूर करावा त्यामध्ये शाळा व महाविद्यालय दोन्ही अंतर्भूत आहेत.

*पोलीस प्रशासन हेतुपरस्पर कारवाई करत नसेल तर खालील लेख जरूर वाचावे-
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.
तर शिक्षण विभागाचे अधिकारी कारवाई करत नसतील तर खालील लेख वाचावा-
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी
तसेच अपरिहार्य कारणास्तव वकील न नेमता आल्यास व स्वतःस न्यायालय अथवा विविध आयोगाकडे लढणे अपरिहार्य असल्यास खालील लेख वाचून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी-
विविध आयोग व न्यायालय येथे व्यक्तीशः तक्रार कशी करावी याचे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

एकंदरीत मुलांच्या अथवा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळा अथवा महाविद्यालय यांना अजिबात देणगी देऊ नये. तसेच कॅपिटेशन फी अथवा देणगीची व्याख्या विस्तृत असल्याने केवळ प्रवेशाच्या वेळी मागण्यात येणारी देणगी अथवा कॅपिटेशन फी इतकाच याचा अर्थ नसून कोणत्याही वर्गात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी मागण्यात येणारी कॅपिटेशन फी अथवा देणगी अशी आहे व त्यामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या अथवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमधील जे दर आहेत त्याव्यतिरिक्त जादाचे इतर कोणतेही शुल्क अथवा फी चा समावेश आहे.

इतका कठोर कायदा केवळ सामान्य जनतेत जन जागृती नसल्याने निष्प्रभ ठरावा इतके धक्कादायक उदाहरण मी माझ्या वकिली क्षेत्रात पहिले नाही. परिणामी हा लेख जाहीर करीत असून या कायद्याचा प्रभावी वापर करावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks

ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कायदा हे वेळोवेळी बदलत असतो कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

Leave a Reply