महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या आदेशांमध्ये तफावत असल्याच्या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन महिला व बालविकास मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानंतर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व शिक्षण विभागाने शाळेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून सुमारे रु.९१०००/- इतकी फी वसूल करूनही प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेला फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तसेच मान्यता रद्द करण्याची नोटीस दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना बडतर्फ विद्यार्थ्यांचे पालक श्री.रामेश्वर डाखोरकर यांनी सांगितले की ‘मी शाळेच्या बेकायदा शुल्कवसुलीविरोधात लढत असताना शिक्षण विभागाकडून तसेच मी जमा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे शाळा व्यवस्थापनाने आकारलेले शुल्क चुकीचे असल्याचे सिद्ध केले होते. त्यापूर्वी प्रत्येक वेळी मी नियमित फी भरत होतो. मात्र शिक्षण विभाग व शाळा प्रशासनाने बेकायदा शुल्कवसुलीबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याने मी त्यानंतर फी भरण्यास नकार दिला. त्याचाच आधार घेऊन शाळा प्रशासनाने माझ्या मुलांना बडतर्फ केले.’
‘अखेरीस मी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली व सुनावणी दरम्यान मला आयोगाने अंतरिम आदेशात शुल्क भरण्याचे निर्देश दिले व त्या शुल्काच्या वैधतेबाबत नंतर निर्णय देण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद केले व शुल्क भरल्यानंतर शाळा प्रशासनास तत्काळ मुलांना शाळेत प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या निर्देशानुसार मी सुमारे रु.९१०००/- इतके शुल्क जे की शिक्षण विभागाने बेकायदा असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे ते भरूनही माझ्या पाल्यास प्रवेश देण्यास शाळा प्रशासनाने नकार दिला.’
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार-
याबाबत श्री.रामेश्वर डाखोरकर यांनी पुढे सांगितले की ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या आदेशानुसार शुल्क भरूनही माझ्या पाल्यांना शाळा प्रशासनाने प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात बाल हक्क आयोगास तक्रार केले असता आयोगाने आदेशाचा अवमान केला म्हणून शाळेवर कारवाई करणे गरजेचे असताना उलट माझ्या पाल्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्या असे आदेश दिले. या प्रकाराने मला प्रचंड धक्का बसला कारण एक तर सुमारे रु.९१०००/- इतके शुल्कची बेकायदा फी मला भरावी लागली व फी भरूनही माझ्या पाल्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेशासाठी निर्देश देण्याचा प्रकार झाला.’
महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयतर्फे गंभीर दखल-आयोगास ताशेरे व कारवाईचे आदेश-
‘अखेरीस मी महिला व बालकल्याण मंत्रालयास तक्रार केली असता त्याची तात्काळ दखल घेऊन मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास त्यांच्या आदेशांमध्ये तफावत असल्याचे ताशेरे ओढून त्यामुळेच माझ्या पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून मंत्रालयाने माझ्या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले.’
श्री.रामेश्वर डाखोरकर यांना मंत्रालायातून प्राप्त आदेशाची प्रत खालीलप्रमाणे-
महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाच्या आदेशानंतर शिक्षणविभाग जागे, फौजदारी कारवाईची नोटीस-
‘महिला व बाल कल्याण विकास मंत्रालयाकडून आदेश देण्यात आल्यानंतर शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे तसेच फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने शाळा प्रशासनास दिले आहेत. मात्र असे असूनही अद्याप माझ्या पाल्यांना पूर्ण शैक्षणिक शुल्क भरूनही मागील एक वर्षापासून घरीच बसावे लागत असून शाळा प्रशासन अद्यापही त्यांच्या आडमुठे धोरणावर कायम आहे. याबाबत मी पुढील कायदेशीर कारवाई लवकरच करणार आहे’ असेही श्री.डाखोरकर यांनी सांगितले आहे.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे मनपा आयुक्तांना बहिष्कृत मुलांना शाळेत पुनर्प्रवेश करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
