लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी कायदे व न्यायालयीन निर्णय-(Legal Provisions & Judgments related to criminally prosecute public servant)-लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीच जर गुन्हा करत असेल अथवा आपल्या कर्तव्याने अथवा कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यातून गुन्हा घडत असेल व तो अशा गुन्ह्यात स्वतः कटकारस्थान रचत असेल तर त्याविरोधात गुन्हा कसा दाखल करावा याबाबत भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code 1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) आणि सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालये यांचे महत्वाचे निर्णय याबाबत सामान्य जनतेस माहिती व्हावी व त्यांनी असे गंभीर गुन्हे व कट कारस्थान रचणाऱ्या लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी/अधिकारींविरोधात न्यायालयात तसेच विविध आयोगात दाखल करण्यास पुढाकार घ्यावा या उद्देशाने संघटनेतर्फे हा लेख जाहीर करण्यात येत आहे.

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत वेगळी तरतूद- फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973)-
कित्येक नागरिकांना पोलीस प्रशासनाकडे लोकसेवक अथवा शासकीय अधिकारीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार केली असता ‘लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी असल्याने त्याविरोधात आम्हाला गुन्हा दाखल करता येणार नाही आपण आधी राज्य सरकारकडून परवानगी (Sanction) घेऊन या’ असा युक्तिवादाचा अनुभव आल्याचे आपण ऐकत असतो. सामान्य व्यक्तीकडून अपराध घडल्यास मात्र त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागत नाही, दखलपात्र गुन्हे घडले की पोलिसांना अशा गुन्हेगारास थेट अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचा अधिकार आहे.

मात्र असेच गुन्हे जर लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी/अधिकारीकडून घडल्यास त्याबाबत पोलिसांना शासनाकडून पूर्वपरवानगी (Sanction) घेण्याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) नुसार करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे –
(1) When any person who is or was a Judge or Magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the Government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no Court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction—,

थोडक्यात या तरतुदीचा केवळ पहिला उतारा जो आपण संदर्भ म्हणून पहात आहोत त्यानुसार राज्य सरकारच्या परवानगीखेरीज ज्या न्यायाधीशास अथवा अशा लोकसेवकास ज्यांना राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीखेरीज त्याच्या पदावरून बडतर्फ करता येत नाही त्यांनी त्यांच्या शासकीय कर्तव्य करत असताना केलेल्या कार्याबाबत त्यांच्यावर शासनाच्या पूर्व परवानगीखेरीज गुन्हा दाखल करता येणार नाही अशी ही तरतूद आहे.

याच तरतुदीचा गैरफायदा हे लोकसेवक दुर्दैवाने वेळोवेळी घेत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. पोलीस प्रशासनकडूनही याबाबत अकार्यक्षम भूमिका घेतल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा वेळी खरी वस्तुस्थिती काय आहे? लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी अगदी फौजदारी कट कारस्थान किंवा फसवणूकीसारखा गुन्हा करीत असतील तरीही राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही का? याबाबत वस्तुस्थिती काय आहे याची माहिती खालीलप्रमाणे देत आहोत-

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीस फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण हे केवळ शासकीय कर्तव्य करत असताना केलेल्या गुन्ह्याबाबतच आहे-
वर नमूद तरतुदीतच ‘while acting or purporting to act in the discharge of his official duty’ अशी तरतूद केली आहे, म्हणजेच लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी हा त्याचे शासकीय कर्तव्य करत असेल व कायद्याच्या चौकटीत आपले कर्तव्य करत असेल तरच त्यास अशा कर्तव्यात होणाऱ्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय- सरकारी निधीचा अपहार करणे अथवा रेकोर्ड मध्ये फौजदारी कट कारस्थान रचून फसवणूक करणे हे लोकसेवकाचे कार्य नाही म्हणून अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही-
सर्वोच्च न्यायालयाने Inspector of Police and Anr. v. Battenapatla Venkata Ratnam and Anr. या याचिकेत ‘सरकारी निधीचा अपहार करणे अथवा रेकॉर्ड मध्ये फौजदारी कट कारस्थान रचून फसवणूक करणे’ हे काही लोकसेवकाचे शासकीय कर्तव्य नाही व लोकसेवकास अशा गुन्ह्यांपासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही असे नमूद करून संबंधित लोकसेवकाचे अपील फेटाळून लावले.
वर नमूद सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आपण खालील लिंकद्वारे पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करू शकता-
Inspector of Police and Anr. v. Battenapatla Venkata Ratnam and Anr.Pdf

सर्वोच्च न्यायालय- लोकसेवक असला तरी शासनाच्या परवानगीशिवाय ज्याला नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात येऊ शकणार नाही अशाच लोकसेवकास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळेल-
सामान्य जनतेस कित्येक वेळा शासकीय नोकरी करीत असलेला प्रत्येक लोकसेवक हा फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षणास पात्र असतो असा गैरसमज करून दिला जातो. मात्र नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी Miglani Vs State NCT Of Delhi Criminal Appeal No.744 Of 2019 या प्रकरणात राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्यवस्थापकास जरी तो लोकसेवक असला असे स्पष्ट असले तरी त्यास नोकरीवरून बडतर्फ करण्यास शासनाची परवानगी अनिवार्य आहे ही बाब सिद्ध न करता आल्याने तो फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षणास पात्र नसल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.
वर नमूद केलेला आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
S.K. Miglani Vs State NCT Of Delhi Criminal Appeal No.744 Of 2019.Pdf
जरूर वाचा-
तक्रार व केस कशी करावी? न्यायालय, आयोग अधिकारी ई. साठी नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन
पोलिसांविरोधात तक्रार कुठे करावी- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व प्राधिकरणबाबत माहिती

थोडक्यात जर सामान्य जनतेच्या निदर्शनास लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी हा गुन्ह्यांमध्ये थेट सामील असणे अथवा असे कर्तव्यात कसूर करून कट कारस्थानानात सामील असणे असे प्रकार करीत असेल तर त्याविरोधात त्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) संरक्षण मिळणार नाही व पोलीस अथवा संबंधित न्यायालय यांना अशा लोकसेवक विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करावी लागेल व त्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही असा या न्यायालयीन आदेशाचा अन्वयार्थ आहे.

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणेसंबंधी सामान्य जनतेसाठी महत्वाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे-
१) लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी आपल्या प्रत्यक्ष कृत्याने अथवा कर्तव्यात कसूर करून हेतुपरस्पर गुन्ह्यात सामील असेल तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरज पडणार नाही.
२) लोकसेवकास अथवा शासकीय कर्मचारीस फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ ( Section 197 of The Code of Criminal Procedure 1973) चे संरक्षण केवळ शासकीय कर्तव्य करत असताना केलेल्या गुन्ह्याबाबतच आहे.
३) फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रे अथवा सह्या करणे हे शासकीय कर्मचारीचे ‘शासकीय कर्तव्य’ नाही म्हणून अशा गुन्ह्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगी (Sanction) घेण्याची गरज नाही- सर्वोच्च न्यायालय.
४) सामान्य जनता लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी हा गुन्ह्यात थेट सामील असणे अथवा असे कर्तव्यात कसूर करून कट कारस्थानानात सामील असणे असे प्रकार करीत असेल तर त्याविरोधात थेट फौजदारी तक्रार करू शकतात व त्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगी (Sanction)ची गरज नाही.

लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारीविरोधात फौजदारी गुन्ह्यासंबंधी भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code 1860) मधील महत्वाची कलमे खालीलप्रमाणे-
कलम १०७- एखाद्या गोष्टीचे अपप्रेरणा देणे Abetment of a thing
कलम ११९- ज्यास प्रतिबंध करणे हे आपले कर्तव्य आहे तो अपराध करण्याचा बेत लोकसेवकाने लपविणे (Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent),
कलम १२०-कारावासाच्या शिक्षेत पात्र असलेला अपराध करण्याचा बेत लपविणे (design to commit offence punishable with impris­onment),
कलम १२०क- फौजदारी कट (criminal conspiracy),
कलम १६६- कोणत्याही व्यक्तीला क्षति पोहोचविण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने कायद्याचे अवज्ञा करणे (Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person),
कलम २०२- अपराधाची माहिती देण्यास विधितः बाध्य असलेल्या व्यक्तीने माहिती देण्याचे हेतुपूर्वक टाळणे (Intentional omission to give information of offence by person bound to inform )
कलम २१७- व्यक्तीला शिक्षेपासून अथवा मालमत्ता जप्तीपासून वाचविण्यास लोकसेवकाने चुकीच्या अभिलेखाची किंवा लेखाची मांडणी करणे (Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture).

वर नमूद केलेली फौजदारी तक्रारी कशा कराव्यात? न्यायालय अथवा आयोग यांना कशी तक्रार अथवा याचिका करावी यासाठी खालील महत्वाचे लेख जरूर वाचावेत-
तक्रार कशी करावी- न्यायालय व आयोग यांचेकडे याचिका नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९- महत्वाच्या तरतुदी

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजवर आपला ई मेल टाकून Subscribe करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.