मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश
मराठी न्यूज

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश

Email-jaihindbks@gmail.com

Whats App Number- +919511951809

Share

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पालकास शाळेविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश-
पालकाने आपले पालक म्हणून तसेच आपले संवैधानिक कर्तव्य बजावले नाही अशी आपल्या आदेशात नोंद करून पालकाने त्याच्या मुलीस न्यायालयतर्फे ज्या शाळेत प्रवेश देण्यात येईल त्या शाळेविरुद्ध शुल्क तसेच शैक्षणिक विषयासंबंधी तक्रार न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचे पालकास निर्देश दिले आहेत.

याबाबत श्री.रामेश्वर डाखोरकर यांनी एका खाजगी शाळेविरुद्ध नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये त्यांच्या आरोपानुसार शाळेने बेकायदा शुल्कासाठी त्यांच्या पाल्यांस शाळेतून काढून टाकल्याचा दावा करून त्यांच्या पाल्यांना त्याच खाजगी शाळेत परत घेण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र त्याच शाळेत पुनर्प्रवेश करून देण्याची मागणी नाकारून त्यांना ज्या कोणत्याही शाळेत उच्च न्यायालयातर्फे मागील दीड वर्षापासून घरीच असणाऱ्या त्यांच्या मुलीस प्रवेश देण्यात येईल त्या शाळेविरोधात कोणतीही तक्रार करणार नाही असे हमीपत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी-
श्री.रामेश्वर दाखोरकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे याबाबत उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीनंतर आयोगाने त्यांना शाळेस शुल्क भरण्याचे निर्देश देऊन शाळेलाही शुल्क घेऊन त्यांच्या बडतर्फ पाल्यास पुनर्प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शाळेस सुमारे रु.९१०००/- इतके शुल्क त्यांनी भरले.मात्र शाळेस शुल्क भरूनही शाळेने प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगानेही हतबलता दर्शवून त्यांना पाल्यांचे प्रवेश दुसऱ्या शाळेत घेण्याचे निर्देश दिले होते.

अखेरीस या सर्व प्रकराविरोधात महिला व बाल कल्याण मंत्रालयास तक्रार केल्यानंतर मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाविरोधात ताशेरे ओढून आयोगास बालकांचे शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर आयोगाने शिक्षण विभागास श्री.डाखोरकर यांच्या पाल्यांचे प्रवेश तत्काळ करण्यासंबंधी निर्देश दिले. मात्र असे असूनही संबंधित शाळेने व जवळच्या कोणत्याच शाळेने त्यांच्या मुलीस प्रवेश दिला नाही म्हणून श्री.डाखोरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील महत्वाचे उतारे खालीलप्रमाणे-

‘3. We felt that a girl child aged 11 years and sitting at home without schooling for one and half years now should not result in her being deprived of basic, fundamental and elementary education. She being a girl child between six and fourteen years, it is her constitutional right under Article 21-A of the Constitution of India and corresponding fundamental duty of the father (the petitioner) to give her an education. His grievances with the school should not harm her rights and interests. His failure to perform his parental/constitutional duties enables us to enquire with the petitioner as to whether he is ready and willing to have this girl child admitted in any school, other than the respondent No. 7, situate in close vicinity of the residence of the petitioner and the girl child. Further, the petitioner shall not precipitate the matters by raising issues concerning fees charged and the manner in which education is imparted at the school which would be assigned to this girl child by the Education Ofcer.’

‘5. In such circumstances, we demanded and justifably an undertaking in writing from this petitioner that should we make arrangement by our order and writ for education of the girl child aged eleven years, he will not inter-mrddle or interfere not only with the education, admission and conduct of the courses at school but he will not question the management and administration of such school/s and the Education Ofcer about the rate of fees charged and related matters. Further he will not threaten these managements and administrations by fling police complaints against not only the ofce bearers but the teachers and staf of the school/s.’
मुंबई उच्च न्यायालयाचा वर नमूद केलेला आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
Writ Petition No.26492/2017.Pdf
याबाबत पुढील सुनावणी दि.१०.१०.२०१९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.


Share

Leave a Reply