यापूर्वी विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहिती आधारे संघटनेने जाहीर केलेल्या लेखामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यांतर्गत पालकविरोधी सुधारणा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात होते. त्यावेळेस कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते व अगदी सत्तारूढ घटक पक्षांनी विरोध केल्याने शासनाने पालकविरोधी सुधारणा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र अखेरीस मागील निवडणुकीआधी यापूर्वीच्या सरकारने २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी गुपचूपपणे पालकविरोधी तरतुदी संमत केल्याचे जाहीर झाले आहे.
नवीन तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून नव्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ लागू करण्यात येऊन त्यात खालील पालकविरोधी बदल करण्यात आले आहेत-
१) कोणत्याही शाळेत २५% पालकांनी तक्रार केल्यानंतरच जादा शुल्काच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येईल व ती सुद्धा अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच अशी अत्यंत अन्यायकारक व पालकांकडून सर्वात जास्त विरोध करण्यात आलेली तरतूद अखेरीस लागू करण्यात आलेली आहे,
२) मूळ कायद्यातील कलम १६ मधील तरतुदीत कोणत्याही शाळेने जास्तीच्या घेतलेल्या बेकायदा शुल्कावर दुप्पट दंड लावण्याची तरतूद होती, ती वगळण्यात आली आहे.
३) एकीकडे शाळांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद वगळण्याचा आततायीपणा दाखविणाऱ्या शासनाने पालकांवर मात्र उशिरा फी भरल्यास त्यांचेकडून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचा शाळांना अधिकार दिला आहे.
४) ७६% टक्के पालकांनी संमती दिल्यास शाळेस थेट फी वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे मात्र ७६% पालकांनी तशीच एकत्रित संमती दिल्यास शाळेची फी वाढ रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
५) पालक शिक्षक कार्यकारी समितीत या आधी दोन पालक सहसचिव असण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ती रद्द करून त्या ऐवजी आता एक पालक व एक शिक्षक अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
यापूर्वीच्या सरकारने नव्याने जाहीर केलेली तरतूद आपण खालील फाईल डाउनलोड करून पाहू शकता-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८.Pdf
त्यामुळे आता एक तर आधीच कमकुवत असलेला महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा आता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन सुधारणा अधिनियम २०१८ च्या बदलामुळे पूर्णतः शैक्षणिक संस्थाना शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्यास आयते कुरण उपलब्ध करून देण्यास मदत करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालकांसाठी रणनीती-
वर नमूद केल्याप्रमाणे कायदा अत्यंत कमकुवत असला तरी राज्यातील पालकांनी खचून न जाता संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आलेले खालील लेख जरूर वाचावेत व त्यानुसार कायद्याचा अवलंब केल्यास मुजोर शिक्षणसंस्थांच्या विरोधात ते नक्कीच यशस्वी लढा देऊ शकतील व शिक्षणाच्या बाजारीकरणास आळा घालू शकतील असा आम्हाला विश्वास आहे.
Click to Read-शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती
Click to Read- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन
Click to Read- महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
Click to Read- पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
Click to Read- सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही
Click to Read- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
Click to Read- शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक
Click to Read- परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय
Click to Read- रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित
