राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार?

राज्यातील शाळांना मिळणार सरसकट १५% शुल्क वाढविण्याचा अधिकार?
नुकतेच निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यात शाळांना शिक्षणाचे बाजारीकरणास आयते कुरण मिळवून देणाऱ्या यापूर्वीच्या सरकारची अन्यायकारक भूमिका व सध्याच्या राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यभरातील शाळांना सरसकट १५% पर्यंत शुल्क वाढविण्याचा अधिकार प्राप्त होणार असल्याची चिन्हे आहेत. तसेच त्याविरोधात पालकांनी न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब केल्यासही त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर आहे असे दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे.

मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कायद्यानुसार विभागीय शुल्क नियामक समिती (Divisional Fee Regulatory Committee-DFRC) व पुनरीक्षण समिती (Revisional Fee Regulatory Committee) या समित्यांचे अध्यक्ष व इतर सदस्य नेमणे गरजेचे आहे, कारण शाळा व पालक यांच्यातील शुल्कासंबंधीचे तक्रार निवारण करण्याचे अधिकार या समित्यांना आहेत.

राज्यात विभागीय शुल्क नियामक समिती (Divisional Fee Regulatory Committee-DFRC) व पुनरीक्षण समिती (Revisional Fee Regulatory Committee) या समित्याच अस्तित्वातच नाहीत-
तूर्तास विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विभागीय शुल्क नियामक समिती (Divisional Fee Regulatory Committee-DFRC) व पुनरीक्षण समिती (Revisional Fee Regulatory Committee) यांचा कार्यकाळ हा काही महिन्यांपूर्वीच संपला असल्याने तूर्तास पालक व शाळा यांचे फी संबंधी तक्रार अथवा वाद यांचे निराकरण करण्यास कायद्याने गरजेची असलेल्या समित्याच अस्तित्वात नसल्याने कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणीच होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा सन २०१५ चा निर्णय- ‘अशा परिस्थितीत शाळा १५% पर्यंत फी वाढवू शकतात’-
निवडणुकीपूर्वीच्या व सध्याच्या सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यातील सर्व शाळा थेट १५% शुल्क येत्या शैक्षणिक वर्षी वाढवू शकतात असे दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे. या आधी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ हा कायदा २०१४ साली लागू करण्यात आला व सन २०१५ पर्यंतही सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समिती (Divisional Fee Regulatory Committee-DFRC) व पुनरीक्षण समिती (Revisional Fee Regulatory Committee) या समित्या नेमल्या नव्हत्या. तसेच या कायद्यांतर्गत नियमसुद्धा जाहीर केले नव्हते. याचाच फायदा घेऊन सर्व शाळांनी सन २०१५ साली एकत्रित मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition) दाखल केली (याचिका क्रमांक ३२४४/२०१५).

वर नमूद केलेल्या रिट याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे राज्यातील शाळांना दिलासा देत गरज पडल्यास सर्व शाळांना मागील वर्षीच्या १५% पर्यंत शुल्क वाढविण्याचा अधिकार दिला. या आदेशाचा आपल्या सोयीने गैरवापर करून कित्येक शाळांनी गरज नसताना थेट शुल्कवाढ केली व प्रचंड नफेखोरी केली. या वर्षीसुद्धा अशीच परिस्थिती राजकारण्यांच्या हेतुपरस्पर उदासीन धोरणामुळे उद्भवली असल्याने राज्यभरातील पालकांवर येत्या शैक्षणिक वर्षी थेट १५% फी वाढ सहन करावी लागेल असे चित्र समोर आले आहे.
वर नमूद केलेला मुंबई उच्च न्यायालायाचे संदर्भीय उतारे खालीलप्रमाणे-

‘The Divisional Fee Regulatory Committee, is also not yet constituted….’
5. It is submitted on behalf of the Petitioners that it is necessary for the schools to declare the fees structure for the academic year 2016-17 in advance so that the parents are aware of the fees that are required to be paid at the time of admission of the students in respective classes.

6.In the circumstances, at this stage, we are inclined to accept the submissions of the learned Senior Counsel for the Petitioners and by way of ad-interim measure we pass the following order:
i) If so required, the management of the schools may propose and collect the fees for the academic year 2016-17 which would be the fee of the previous academic year plus an amount not exceeding 15% thereof.

तसेच वर नमूद केलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
Writ Petition (L) No. 3244/2015.Pdf

पालकांसमोर पर्याय-
काही शाळांनी तर सरकारी अनास्थेचा फायदा घेत थेट फी वाढ केली असून वर नमूद केलेल्या भयानक परिस्थितीविरोधात पालकांसमोर खालील पर्याय उपलब्ध आहेत जे तत्काळ न वापरल्यास न्यायालयातही त्यांना न्याय मिळणे अवघड होणार आहे-
१) राज्य सरकारवर तत्काळ विभागीय शुल्क नियामक समिती (Divisional Fee Regulatory Committee-DFRC) व पुनरीक्षण समिती (Revisional Fee Regulatory Committee) यांच्या सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी पाठपुरावा अथवा जन आंदोलन करणे. ज्यांना ते शक्य नाही त्यांनी कमीत कमी मुख्यमंत्री अथवा शिक्षणमंत्र्यांना तसे पत्र पाठवणे.

२) जोपर्यंत विभागीय शुल्क नियामक समिती (Divisional Fee Regulatory Committee-DFRC) व पुनरीक्षण समिती (Revisional Fee Regulatory Committee) समित्यांची नेमणूक होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही शाळेस शुल्कवाढ करू नये व ज्यांनी केली आहे त्यास स्थगितीचे तत्काळ परिपत्रक काढावयास लावणे.

३) मी एक सामान्य वकील असूनही ही वरील भयंकर बाब मला स्पष्ट दिसते. मात्र राज्याच्या कायदे मंडळाने असे भयानक दुर्लक्ष करणे हे सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा हेतुपरस्पर कट आहे हे सिद्ध होते. परिणामी याबाबत जास्तीत जास्त जागरूकता करणे, हा लेख, वर नमूद निर्णय अथवा या लेखातील आशय राज्यभर पोहोचविणे व जन जागृती करणे व लोकशाही मार्गाने दबाव निर्माण करणे अशा प्रकारे पालकांनी तत्काळ व एकत्रित लढा दिल्यास याविरोधात विजय सहज शक्य आहे.

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

जरूर वाचा-
Click to Read-शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती
Click to Read- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन
Click to Read- महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट 

Click to Read- पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
Click to Read- सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही
Click to Read- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
Click to Read- शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक

Click to Read- परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय
Click to Read- रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.