महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात तारांकित प्रश्न-
शक्य असल्यास साधारणतः ९० दिवसांत तक्रारीचे निवारण करण्याचे स्वतः जाहीर करणाऱ्या मात्र प्रत्यक्षात तक्रार दाखल करून ३ वर्षांहून अधिक कालावधी होऊनही अंतिम आदेश न देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात उद्या आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला असून राज्य सरकार त्याबाबत काय निर्णय घेते हे पाहणे राज्यभरातील पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. याबाबत दादर येथील आयईएस मॉडर्न इंग्रजी माध्यमाचे माजी पालक श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही त्यांना न्याय न मिळाल्याने याबाबत विद्यमान आमदारांकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की ‘आम्ही आयईएस मॉडर्न इंग्रजी माध्यम शाळेच्या अवैध शुल्कवाढ व त्याच्या वसुलीसाठी मुलांना वर्गात सर्वांसमोर पांढरे कार्ड देऊन अपमान करण्याच्या प्रकाराविरोधात सन २०१६-१७ साली तक्रार केली होती. इतकेच नाही तर शाळेतर्फे आयोगाकडील लेखी जबाबात तर शिक्षकांनी पालकांना ‘मूर्ख’ अशा आपत्तीजनक शब्दांचा वापर केल्याचा प्रकार समोर आला होता.’
‘त्यानंतर बाल हक्क आयोगाने वेळोवेळी आमच्या तक्रारीची दखल घेत सुनावण्या घेतल्या. याबाबत अंतिम सुनावणी ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येऊन त्यावर आता आयोग अंतिम आदेश देणार असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आजतागायत त्यावर अंतिम आदेश आयोगाकडून देण्यात आलेला नाही.’
आयोगाच्या अपुऱ्या कर्मचारींची पाठपुरावा करून व नेमणूक करूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’-
‘इतकेच नाही तर याबाबत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे विचारणा केली असता त्यांनी आयोगाकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे कारण सांगितले. त्यानंतर मी सन २०१७ व सन २०१८ मध्ये याबाबत पाठपुरावा केला असता अखेरीस आयोगास महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून रिक्त कर्मचारी पदांची नेमणूकही करून देण्यात आली मात्र तरीही आयोगाचा गलथान व संथ कारभार हा चालूच राहिलेला आहे’ असे श्री.तुळसकर यांनी सांगितले.
कायद्याची तरतूद-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अंतर्गत स्वतः जाहीर केलेल्या तक्रार प्रणालीनुसार शक्य असेल तसे ९० दिवसांत तक्रारीवर अंतिम निर्णय देण्यात येईल असे स्वयंघोषित केले आहे. मात्र कित्येक प्रकरणांत सर्व सुनावण्या पूर्ण होऊनही व प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्यात येऊन वर्षे होऊनही त्यावर अद्याप निर्णय देण्यात आलेला नाही.
आधीही महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा प्रचंड गलथान कारभार उघडकीस-
या आधी सुद्धा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार तर आयोगाने ३ वर्षांत केवळ ११% प्रकरण निकाली काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती व त्यानंतर पालकांनी मंत्रालयात पूर्ण मनुष्यबळ देऊनही अद्यापही गलथान कारभार चालूच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. परिणामी याबाबत उद्या विधानसभेत सरकार काय निर्णय घेईल हे पाहणे राज्यभरातील पालकांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
जरूर वाचा-
Click to Read-शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायद्यात अखेरीस पालकविरोधी सुधारणा संमत- पालकांसाठी रणनीती
Click to Read- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ महत्वाच्या तरतुदी व मार्गदर्शन
Click to Read- महाराष्ट्रातील शाळांचे शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायदे व नियमांचा इतिहास व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा कट
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा गचाळ कारभार ३ वर्षांत फक्त ११% तक्रारींवर निर्णय
Click to Read- पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय
Click to Read- सर्वोच्च न्यायालय- निर्धारित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त फीवसुली व मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही
Click to Read- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी
Click to Read- शाळांकडून देणगी शुल्क वसुलीविरोधात १० पट दंडसाठी शिक्षण अधिकारी किंवा निरीक्षककडून कारवाईचे परिपत्रक
Click to Read- परीक्षांचे निकाल, उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणी व पुनर्मुल्यांकनसंबंधी नियम, कायदे व न्यायालयीन निर्णय
Click to Read- रॅगिंगविरोधी कायदे व नियम याबाबत मार्गदर्शन-महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम १९९९ सहित
