केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसईच्या संलग्नतेचे व इतर महत्वाचे नियम व कायदे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसईच्या संलग्नतेचे व इतर महत्वाचे नियम व कायदे- (CBSE Bye Laws in Marathi)- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ- सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) तर्फे देशातील तसेच विदेशातील शाळांना सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता दिली जाते आणि त्यासाठी सीबीएसई बोर्डाकडून वेळोवेळी संलग्नतेचे नियम (CBSE Bye Laws) जाहीर केले जातात.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ- सीबीएसईद्वारे सन २०१८ मध्ये संलग्नतेचे नवीन नियम (CBSE Bye Laws 2018) जाहीर करण्यात आले आहेत व संलग्नतेचे सन २०१२ (CBSE Bye Laws 2012) मध्ये अस्तित्वात असलेले नियम हे रद्द करण्यात आले आहेत. सन २०१८ च्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) संलग्नतेच्या नवीन नियमाद्वारे शाळांना सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता प्राप्त करण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत सोपी करण्यात आली असून शाळांना आता केवळ शिक्षण अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रे तपासणी करून स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र व राज्य सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) एवढीच कागदपत्रे जमा करण्याचे नियम करण्यात आल्याने शाळांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी झाली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे सीबीएसई बोर्डाकडून सन २०१८ मध्ये दि.१८.१०.२०१८ रोजी संलग्नतेचे नवीन नियम जाहीर करण्यात आले असून त्याची इंग्रजी प्रत आपण खालील लिंक द्वारे डाऊनलोड करू शकता-
CBSE Affiliation Bye Laws 2018.Pdf

मात्र सामान्य जनतेसाठी विशेषतः पालक वर्गासाठी हे सर्व नियम इंग्रजीत उपलब्ध असल्याने तसेच त्याबाबत मराठीमध्ये सविस्तर व पालकांसाठी उपयुक्त ऑनलाईन माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांना सीबीएसई बोर्डाच्या नियमांबाबत विशेष ज्ञान नाही आणि याचाच गैरफायदा राज्यभरात अनेक शाळा घेत असून सीबीएसईच्या नावाने अमर्याद शुल्कवाढ तसेच अगदी सीबीएसईच्या नावाने बोगस शाळा सुरु करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

परिणामी या सर्व गैरप्रकाराविरोधात पालकांना सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेचे महत्त्वाचे नियम माहित असावेत, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता कशी व केव्हा देण्यात येते, त्यासाठी शाळांना कोणते नियम बंधनकारक आहेत, काय मुलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे, किती जागेची गरज असते, फी संबंधीचे नियम, सीबीएसई बोर्डासाठी  संलग्नतेसाठी तपासणी कशी केली जाते, तपासणी अधिकारी अथवा तपासणी समिती (Inspection Committee ) ना असलेले अधिकार व त्यांच्यावर असलेली बंधने इत्यादीची माहिती पालकांना व्हावी, सीबीएसई बोर्डाच्या नावाखाली शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ नये व तसे होत असेल तर त्या विरोधात कसे लढावे यासाठी पालकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती जनजागृती कारणास्तव या लेखाद्वारे जाहीर करत आहे.

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
जरूर वाचा-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तत्काळ ऑनलाईन तपासणेबाबत मार्गदर्शिका

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेचे नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) पालकांच्या दृष्टीने खालील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत-
सर्वप्रथम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेचे नियम तसेच पालकांच्या दृष्टीने इतर अत्यंत महत्वाचे नियम हे ५ भागांत पाहणे महत्वाचे आहे-

अ. शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता मिळविण्याआधी बंधनकारक असलेले महत्वाचे नियम,
ब. संलग्नतेसंबंधी पालकांसाठी इतर अत्यंत महत्वाचे नियम
क. शाळेची संलग्नतापूर्वी व संलग्नतेनंतर तपासणीबाबत नियम
ड.शाळांच्या गैरप्रकाराविरोधात शिक्षा तसेच दंडात्मक तरतुदी
ई. इतर महत्वाचे नियम

वरील प्रवर्गांची माहिती आपण खालीलप्रमाणे घेऊयात-
अ. शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता मिळविण्याआधी बंधनकारक असलेले महत्वाचे नियम-
१) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या शाळांचे प्रकार-
आपण सर्वप्रथम कोणत्या प्रकारच्या शाळा या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाची संलग्नतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील यांची यादी पाहूयात. सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेचे नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) प्रकरण २ मध्ये पात्र शाळांचे प्रवर्ग दिले आहेत ते खालीलप्रमाणे-

i) केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या थेट शिक्षण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या शाळा, अनुदानित शाळा ई.
ii) शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त संस्थेकडून सुरु करण्यात आलेल्या शाळा जसे की केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिती (NVS), सैनिक शाळा ई.
iii) शासनाच्या मंत्रालयीन विभागांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शाळा जसे की, संरक्षण विभाग, रेल्वे ई. तसेच शासनांतर्गत असलेल्या पब्लिक सेक्टर युनिट (PSU) द्वारा संचालित शाळा,
iv) संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत अथवा संबंधित सरकारच्या लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत व्यक्तिगत मालकीचे स्वरूप नसलेल्या शैक्षणिक, धार्मिक अथवा चॅरिटेबल उद्देशासाठी नोंदणीकृत शाळा,
v) कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत शैक्षणिक उद्देशासाठी नोंदणीकृत शाळा,

२) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाची संलग्नतेचे प्रकार-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नियमाच्या प्रकरण २ प्रमाणे संलग्नतेचे खालीलप्रमाणे प्रकार पडतात-

i) मध्यमवर्गीय वर्गांच्या अभ्यासक्रमांसाठी संलग्नता,
ii) सामान्य माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी संलग्नता,
iii) मध्यमवर्गीय वर्गांच्या अभ्यासक्रमांसाठी संलग्नताप्राप्त शाळेस माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी संलग्नता,
iv) माध्यमिक शाळेच्या संलग्नताप्राप्त शाळेस उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी संलग्नता,
v) सीबीएसई व्यतिरिक्त इतर बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळेस माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी (Switch Over) संलग्नता,
vi) सामान्य संलग्नता,

३) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेसाठी आवश्यक निकष (Essentials or Requirements for CBSE Affiliation)-
सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेचे नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) प्रकरण २ च्या नियम २ व त्यातील उप नियम २.३ ते २.३.१ ते २.३.१० या उप नियमांतर्गत सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेसाठी आवश्यक निकष हे खालीलप्रमाणे आहेत-
i) शाळेची स्थापना आणि नोंदणी संबंधित कायद्यांतर्गत झाली असली पाहिजे-
वर नमूद केलेप्रमाणे शाळा ही संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत अथवा संबंधित सरकारच्या लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत व्यक्तिगत मालकीचे स्वरूप नसलेल्या शैक्षणिक, धार्मिक अथवा चॅरिटेबल उद्देशासाठी नोंदणीकृत संस्थेची शाळा असणे गरजेचे आहे. तसेच अशी संस्था कंपनी असल्यास कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत शैक्षणिक उद्देशासाठी नोंदणीकृत शाळा असणे आवश्यक आहे.

ii) शाळा व्यवस्थापन समिती अनिवार्य-
शाळेमध्ये व्यवस्थापन व्यवस्था असणे अनिवार्य असून बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee- SMC) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

iii) शाळा मान्यताप्राप्त असणे गरजेचे आहे-
शाळेस बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मान्यताप्राप्त (Recognized) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

iv) ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate-NOC)–
शाळेस संबंधित शासनकडून (राज्य अथवा केंद्र) सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate-NOC) प्राप्त होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

v) जागा अथवा जमिनीसंबंधी अटी व शर्ती-
सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेचे नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) प्रकरण ३ मध्ये जागा अथवा जमिनीसंबंधी खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती नमूद करण्यात आल्या आहेत.

१.शाळेची जमीन एकसंध व अखंड असणे-
शाळेची इमारत व त्याची जागा या एकसंध तसेच अखंड असल्या पाहिजेत. जरी शाळेच्या जमिनीचे एकाहून अधिक सर्वे क्रमांक असतील तरीही एकत्रितरित्या सर्व जागा ही सतत व अखंडित असणे गरजेचे आहे.

२. सुस्थितीतील इमारत, खेळाचे मैदान आणि पक्की भिंतीची सीमा-
शाळेची इमारत ही सुस्थितीत असावयास हवी तसेच त्यात खेळाचे मैदान आणि व्यवस्थित उंची आणि पक्क्या बांधकामाची अशी सीमा भिंत असणे गरजेचे आहे.

३. जमिनीचे क्षेत्रफळ-
सामान्यपणे सीबीएसई बोर्डाकडून ८००० स्क्वेअर मीटर जागा ही सामान्यपणे बंधनकारक करण्यात आली असून मात्र भौगोलिक स्थानानुसार त्यात मोठी लवचिकता असलेली नियमप्रणाली सीबीएसई बोर्डाकडून जाहीर करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे-

अ. किमान ४००० स्क्वेअर मीटरची अट असलेले भाग-
ज्या ठिकाणी लोकसंख्या ही १५ लाख पेक्षा जास्त आहे, डोंगराळ भाग आहे, राज्याची राजधानी, उत्तर पूर्वेकडील राज्ये, गाझियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरूग्राम नगरपालिकेतील क्षेत्र व राष्ट्रीय राजधानीतील भाग, पंचकुला (हरियाणा) ई.

ब.  माध्यमिक शाळासाठी किमान २००० स्क्वेअर मीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळासाठी ३०००/४००० स्क्वेअर मीटरची अट असलेले भाग-
ज्या शहरांना भारत सरकारतर्फे ‘Class X’ असा दर्जा देण्यात आला आहे अशा शहरांना माध्यमिक शाळासाठी २००० स्क्वेअर मीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळासाठी ३०००/४००० स्क्वेअर मीटरची अट टाकण्यात आली आहे. तूर्तास ‘Class X’ हा दर्जा अहमदाबाद, पुणे, हैद्राबाद व बेंगलुरू या शहरांना जाहीर करण्यात आला आहे.

क. माध्यमिक शाळासाठी किमान १६०० स्क्वेअर मीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळासाठी २४००/३२०० स्क्वेअर मीटरची अट असलेले भाग-
हा प्रवर्ग मुख्यत्वे ४ मेट्रो शहरांना लागू आहे ते खालीलप्रमाणे-
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई तसेच,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम व बेटांना या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

vi) जमिनीची मालकी-
१.शाळेच्या जमीनीची मालकी संस्थेची असल्यास-
त्यासाठी सेल डिड, कन्वेयंस डिड, गिफ्ट डिड, वाटप केल्याचे पत्र ई. हे रजिस्ट्रारकडे नोंदणीस आवश्यक अधिकारीकडे विहित नमुन्यात नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे.

२.शाळेची जमीन भाडे कराराने असल्यास-
भाडेकरार हा किमान १५ वर्षांसाठी रजिस्ट्रारकडे अथवा नोंदणी आवश्यक आहे अशा कार्यालयात विहित नमुन्यात नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे व भाडे करारामध्ये शालेय वापरासाठी भाड्याने जमीन देण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख असणे गरजेचे आहे.

vii) भौतिक पायाभूत सुविधेसाठी अटी व शर्ती-
सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) प्रकरण ४ हे भौतिक पायाभूत सुविधेसाठीच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे जाहीर करते-
१.वर्गांच्या खोलीचा आकार-
वर्गांच्या खोलीचा आकार हा किमान ८ मी x ६ मी (अंदाजे ५०० स्क्वेअर फूट) इतका असणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान फ्लोअर स्पेस हा १ स्क्वेअर मीटर इतका असणे गरजेचे आहे.

२.विज्ञान प्रयोगशाळा-
माध्यमिक शाळेसाठी एकत्र अशी विज्ञान प्रयोगशाळा असेल मात्र उच्च माध्यमिक शाळेसाठी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र यासाठी प्रत्येकी वेगळ्या प्रयोगशाळा असतील आणि त्यांचा किमान आकार हा ९ मी x ६ मी (अंदाजे ६०० स्क्वेअर फूट) इतका असेल.

३.ग्रंथालय-
ग्रंथालयाचा आकार हा १४ मी x ८ मी इतका असेल आणि त्यात वाचनालय, पुरेशी पुस्तके, नियतकालिके, जर्नल्स, विश्वकोश, कल्पित व अकल्पित प्रवर्गातील पुस्तके ई. उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

४.संगणक प्रयोगशाळा-
संगणक प्रयोगशाळेत किमान २० संगणक असणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी व संगणक यांचे प्रमाण हे २०:१ असे असेल आणि जर शाळेत ८०० हून अधिक विद्यार्थी असतील तर गरज पडल्यास अतिरिक्त संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध करण्यात येईल.

५.गणित प्रयोगशाळा-
वर नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य वर्गाच्या आकाराची गणित प्रयोगशाळा ही शाळेकडून उपलब्ध असली पाहिजे.

६.अभ्यासेत्तर उपक्रम-
एक तर,
संगीत, नृत्य, कला व खेळ यासाठी प्रत्येकी वेगवेगळे वर्ग उपलब्ध असतील,
किंवा,
संगीत, नृत्य, कला व खेळ यासाठी  बहुउद्देशीय हॉल उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

७. मैदान-
शाळेचे किमान २०० मीटर मैदानी खेळ ट्रॅक असेल आणि खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल ई खेळांसाठी पुरेसे मैदान उपलब्ध असेल.

८. पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह ई.-
शाळेच्या प्रत्येक मजल्यावर पोर्टेबल पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मुला मुलींसाठी स्वतंत्र व पुरेश्या प्रमाणात स्वच्छ असे प्रसाधनगृहे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रसाधनगृहांत व्हीलचेअरसाठी रॅम्प व विशेषतः अपंग विकलांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ च्या तरतुदींना अधीन राहून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

viii) सुरक्षिततेसंबंधी अटी व शर्ती-
शाळांना खालील न्यायालयीन निर्णय, कायदे आणि दिशानिर्देश यांचे पालन करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे-
अ.सर्वोच्च न्यायालयाचे अविनाश मेहरोत्रा वि. भारत सरकार या रिट याचिकेतील निर्देश (रिट याचिका क्रमांक ४८३/२००४)
ब. शाळा सुरक्षा योजना २०१६ चे दिशा निर्देश,
क. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून शाळेतील बालकांसाठी तयार करण्यात आलेले सुरक्षा मॅन्युअलमधील निर्देश.
ड. नॅशनल बिल्डींग कोड २००५ मधील तरतुदी ई.

ix) वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या-
एका वर्गात सामान्यपणे ४० विद्यार्थी असतील आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान फ्लोअर स्पेस हा १ स्क्वेअर मीटर इतका असणे गरजेचे आहे.

ब. संलग्नतेसंबंधी पालकांसाठी इतर अत्यंत महत्वाचे नियम-
वरील नियम हे सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) संलग्नते मिळविण्याआधी गरजेचे आहेत. मात्र त्याच सोबत सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेसंबंधी पालकांच्या दृष्टीने इतर काही अत्यंत महत्वाचे नियम आहेत ते खालीलप्रमाणे-

१) दुहेरी संलग्नतेस बंदी-
सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नियम २.४.१३ अंतर्गत कोणत्याही शाळेस एकाच वेळी सीबीएसई बोर्डासोबत त्याच इमारत आणि त्याच पायाभूत सुविधेसोबत इतर कोणत्याही बोर्डाचीही संलग्नता घेऊन शाळा चालविण्याचा अधिकार नाही.

२) शिक्षणाच्या बाजारीकरणास बंदी-
प्रकरण ९ मधील नियम ९.१.३ नुसार शाळा ही ‘सामाजिक सेवा’ म्हणून चालविण्याचे बंधन शाळांवर ठेवण्यात आले असून ते कोणत्याही स्वरूपात ‘व्यापार’ म्हणून चालविण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे.

*महत्वाचे-
सध्या राज्यात एकाच शाळेकडून एकाच इमारतीमध्ये सीबीएसई बोर्डासोबतच अनेक शाळा चालविण्याचे प्रकार होत आहेत. माझ्या मताप्रमाणे हे प्रकार पूर्णतः बेकायदा असून वरील मुद्दा १ व मुद्दा २ मध्ये दिलेल्या नियमाप्रमाणे तसेच खालील ‘ई. इतर महत्वाचे नियम’ या प्रवर्गामध्ये लेखाच्या शेवटी दिलेल्या इतर तरतुदींच्या आधारे सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नियमांचा तो गंभीर भंग ठरतो असे माझे मत आहे.

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

३) शुल्क परतावा-
सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नियम २०१८ अंतर्गत शुल्क परतावासंबंधी नियम बनविण्यात आले असून दुसऱ्या शाळेत प्रवेशासाठी शाळा स्थलांतरण प्रमाणपत्र (Migration Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला ( School Leaving Certificate) देताना शाळेने विद्यार्थ्यांने ज्या दिवशी शाळा सोडली त्याच महिन्यापर्यंत शुल्क घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याउलट शाळांकडून ज्या दिवशी शाळा स्थलांतरण प्रमाणपत्र (Migration Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला ( School Leaving Certificate)  पालकांकडून मागण्यात आला त्या दिवशी किंवा अगदी संपूर्ण वर्षाची फी घेण्याचा प्रकार करण्यात येतो त्यास बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे.

४) शाळेची वेबसाईट व त्यावर सर्व महत्वाची माहिती देणे-
सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नताप्राप्त शाळांना स्वतःची वेबसाईट व त्यावर खालील सर्व महत्वाची माहिती जाहीर करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे-

i) शाळेचा पत्ता, ई मेल आणि संपर्क क्रमांक,
ii) पायाभूत सुविधांचा तपशील,
iii) शाळेकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा तपशील,
iv) विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा तपशील,
v) शिक्षकांची संख्या आणि त्यांची पात्रता,
vi) शाळेकडून किती स्थलांतरण प्रमाणपत्र दिले गेले यांची संख्या,
vii) शाळेकडून प्रमाणित करण्यात आलेल्या पुस्तकांची प्राचार्य व व्यवस्थापक यांच्या सहीसहित यादीचे पत्र,
viii)  शाळेचा एकंदरीत निकालाचा तपशील,
ix) पालक शिक्षक सभेच्या कार्यक्रमांची माहिती ई.

५) शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक आणि कल्याण शिक्षक यांची नेमणूक-
प्रत्येक सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नता प्राप्त शाळांना शारीरिक शिक्षणासाठी १:५०० या प्रमाणात प्रशिक्षक नेमणे बंधनकारक करण्यात आले असून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी विशेष प्रशिक्षक (Special Educator) आणि कल्याण शिक्षक ( Wellness Teacher) यांची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

क. शाळेची संलग्नतापूर्वी व संलग्नतेनंतर तपासणीबाबत नियम-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या सन २०१८ च्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) प्रकरण ११ मध्ये शाळेची तपासणी (संलग्नतापूर्वी व संलग्नतेनंतर), तपासणी समिती आणि त्यामधील सदस्यांवर असलेले बंधन ई. ची माहिती खालीलप्रमाणे दिलेली आहे-

१) तपासणीचे प्रकार व उद्दिष्ट्ये-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसईकडून खालील कारणांसाठी शाळांची तपासणी करण्यात येईल-
i) बोर्डास करण्यात आलेल्या संलग्नता अर्जांसाठी शाळेची तपासणी,
ii) अचानक तपासणीसाठी (Surprise Visit),
iii) ठराविक मुदतीनंतर करण्यात येणाऱ्या तपासणीसाठी,
iv) सामान्य तपासणी,
v) सीबीएसई संलग्नताप्राप्त शाळांची संलग्नतेची मुदत वाढविण्यासाठी तपासणी ई.

२) तपासणी समितीचे सदस्य-
कोणत्याही शाळेची तपासणी करण्यासाठी किमान २ सदस्य असतील ज्यामध्ये १ सदस्य हा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ असेल. मात्र अचानक तपासणीसाठी (Surprise Visit) १ सदस्यसुद्धा शाळेची तपासणी करू शकेल.

३) तपासणीसाठी समितीची प्रक्रिया-
सुट्टीच्या दिवशी तपासणी करण्यास बंदी-
नवीन संलग्नतेसाठीच्या अर्जाची तपासणी तसेच आधीच सीबीएसई संलग्नताप्राप्त शाळांची संलग्नतेची मुदत वाढविण्यासाठी तपासणी या कोणत्याही परिस्थितीत सुट्टीच्या दिवशी करण्यात येणार नाहीत असे सीबीएसई बोर्डाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकारच्या तपासणीसाठी शाळा चालू असणे व प्रत्यक्षात शिक्षक वर्ग घेत असतील तेव्हाच तपासणी करणे तपासणी अधिकारी अथवा तपासणी समितीवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.

४) तपासणी सदस्यांवर शाळेतील कमतरतांची माहिती बोर्डास अपलोड करणे बंधनकारक-
तपासणी करत असताना शाळेत ज्या काही उणीवा अथवा कमतरता आहेत ते संलग्नता अर्जाच्या नमुन्यानुसार बोर्डास कळविणे व तसे अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

५) शाळेचा तपासणी अहवाल तयार करताना शाळेची मदत न घेणे-
सीबीएसईच्या तपासणी समितीवर अथवा तपासणी अधिकारीवर शाळेचा तपासणी अहवाल हा ऑनलाईन प्रो-फॉर्मावर बनवताना शाळेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याची मदत घेण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे.

६) विडीयोग्राफी बंधनकारक-
तपासणी समितीवर तपासणी प्रक्रियेची विडीयोग्राफी करणे बंधनकारक आकारण्यात आले असून त्यामध्ये शाळेच्या पायाभूत सुविधा, खोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, मैदान, शाळेच्या सीमा, शाळेच्या इमारती व मैदानांचे वरून (Aerial) शूटिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

७) ३ कार्यालयीन दिवसांत सीबीएसई बोर्डास अहवाल कळविणे बंधनकारक-
सीबीएसईच्या तपासणी समिती सदस्यांवर त्यांनी तयार केलेला सविस्तर अहवाल हा विहित नमुन्यात सीबीएसई बोर्डास ३ दिवसांच्या आत कळविणे बंधनकारक करण्यात आले असून तसे न केल्यास त्यांच्याविरोधात शास्तीची कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

८) समितीच्या सदस्यांना नैतिकतेचे उच्च स्तर व प्रामाणिकपणा राखणे गरजेचे-
सीबीएसईच्या तपासणी समिती सदस्यांना नैतिकतेचे उच्च स्तर व प्रामाणिकपणा राखणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यांना संबंधित शाळेकडून कोणत्याही प्रकारचा आदरातिथ्य अथवा पाहुणचार स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

ड. शाळांच्या गैरप्रकाराविरोधात शिक्षा तसेच दंडात्मक तरतुदी-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या सन २०१८ च्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) प्रकरण १२ मध्ये नियम १२ व त्यातील उपनियम १२.१.१ ते १२.१.१० यांद्वारे शाळांच्या गैरप्रकाराविरोधात दंडात्मक तरतुदी व त्यासंबंधीच्या खालीलप्रमाणे तरतुदी करण्यात आल्या आहेत-

१) शाळांवरील शिक्षेच्या अथवा दंडात्मक तरतुदी-
सीबीएसई बोर्डाकडून दोषी शाळांवर खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याच्या तरतुदी आहेत-
i) लेखी ताकीद देणे,
ii) रु.५०००००/- इतका दंड ठोठावणे,
iii) उच्च माध्यमिक शाळेची संलग्नता ही माध्यमिक स्तरावर कमी करणे,
iv) शाळांच्या वर्गांची संख्या कमी करणे,
v) शाळेस सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रायोजित करण्यासाठी २ वर्षांची बंदी टाकणे,
vi) शाळेस संलग्नता अर्ज करण्यास अथवा काढून टाकण्यात आलेली संलग्नता पूर्वरत करण्यासाठी अर्ज करण्यास ५ वर्षांसाठी बंदी टाकणे,
vii) संलग्नतेचे मर्यादित काळासाठी निलंबन करणे,
viii) विशेष विषयांसाठी अथवा शाखेसाठी संलग्नता रद्द करणे,
ix) संलग्नता रद्द करणे ई.

२) शाळेवरील दंडात्मक अथवा शिक्षेसाठी कारणे-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या सन २०१८ च्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) नियम १२.२.१ ते १२.२.१६ मध्ये कोणत्या कारणांसाठी शाळेवर वर नमूद केलेल्या कारवाई होऊ शकतात याची सविस्तर माहिती दिली आहे-

i) आर्थिक गैरव्यवहार अथवा परीक्षेतील गैरकारभार,
ii) सीबीएसई बोर्ड, राज्य अथवा केंद्र सरकार यांचे आदेश अथवा निर्देश यांचे पालन न करणे,
iii) सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या नियमांचे भंग करणे,
iv) सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेमधील आवश्यक बाबींची कमतरता असणे,
v) केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येणे अथवा शाळेस देण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणे,
vi) शाळा बंद करण्यासाठी संबंधित सरकारकडून संलग्नता रद्द करण्यासाठी स्पष्ट आदेश देण्यात येणे अथवा शाळा कायमचे बंद करण्यासाठी आदेश देण्यात येणे,
vii) शाळेतील शिक्षकांना सीबीएसई बोर्डाच्या प्रशिक्षणासाठी न पाठविण्यात येणे,
viii) सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांसाठी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सीबीएसई बोर्डाच्या निर्देशानुसार नेमणूक न करणे,
ix) सीबीएसई बोर्डाचे शुल्क परतावा संबंधी नियमांचे भंग करणे,
x) शाळेचा निकाल हा सलग ३ वर्षापर्यंत ५०% पेक्षा कमी असणे ई.

ई. इतर महत्वाचे नियम-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या सन २०१८ च्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) इतर महत्वाचे नियम हे खालीलप्रमाणे आहेत-

i) विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसंबंधी नियम-
शाळा कोणत्याही इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यास अथवा संलग्नता रद्द करण्यात आलेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यास आपल्या शाळेद्वारे परीक्षेस प्रायोजित करणार नाही तसेच शाळेत नोंदीकृत असलेला विद्यार्थी हा किमान हजेरी निकष पूर्ण करत नसेल तर त्यालाही परीक्षेस प्रायोजित करता येणार नाही असे नियम जाहीर करण्यात आले आहे.

ii) वेबसाईटवर दरवर्षी १५ सप्टेंबरच्या आत माहिती जाहीर करणे-
शाळेस दरवर्षी १५ सप्टेंबरच्या आत खालील माहिती शाळेच्या वेबसाईटवर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे-

शाळेचा पत्ता, ई मेल आणि संपर्क क्रमांक,
शाळेच्या संलग्नतेचा तपशील व संलग्नतेचा प्रकार व मुदत,
पायाभूत सुविधांचा तपशील,
शाळेचे शैक्षणिक कॅलेंडर,
शिक्षकांची संख्या आणि त्यांची पात्रता, त्यांना प्राप्त असलेले शैक्षणिक क्षेत्रातील पारितोषिके ई.,
शाळेचा एकंदरीत निकालाचा तपशील,
पालक शिक्षक सभेच्या कार्यक्रमांची माहिती,
शाळा व्यवस्थापनाचे महत्वाचे निर्णय ई.

iii) शालेय इमारतीचा एकापेक्षा अधिक कारणास्तव वापरास बंदी-
शालेय इमारतीचा इतर कोणत्याही अन्य कारणासाठी वापरावर पूर्णतः बंदी टाकण्यात आली असून त्यास अपवाद म्हणून केवळ ’शिक्षणाचा प्रसार’ व ‘कौशल्य विकास’ ज्यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम असतील या कारणांसाठी करता येऊ शकेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे मात्र त्याचा व्यापारी कारणास्तव व्यापार करण्यास अथवा शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्यास पूर्णतः बंदी टाकण्यात आली आहे.

iv) शाळेकडून प्रतिज्ञापत्र-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा सीबीएसई बोर्डाच्या संलग्नतेच्या सन २०१८ च्या नवीन नियम अंतर्गत (CBSE Bye Laws 2018) शाळेस परिशिष्ट ४ (Appendix IV) नुसार संलग्नतेसाठी प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यामध्ये खालील महत्वाच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत-

१.शाळा शिक्षणाचे बाजारीकरण करणार नाही व शाळा ही समाजसेवा म्हणूनच चालविण्यात येईल.
२. शाळेच्या शुल्क्तून उत्पन अथवा फंड हा शाळेसाठीच वापरण्यात येईल व तो इतर कोणत्याही कारणास्तव वापरण्यात येणार नाही अथवा इतर कोणत्याही संस्था अथवा कंपनीक किंवा व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित करता येणार नाही.

३. ‘सीबीएसई पॅटर्न क्लास’ शाळा या बोर्डाच्या परवानगीशिवाय चालविता येणार नाही-
शाळेवर ‘सीबीएसई पॅटर्न क्लास’ शाळा ही सीबीएसई बोर्डाच्या परवानगीशिवाय अथवा संलग्नता प्राप्त झाल्याशिवाय विशेषतः वर्ग ९ वी ते १२ वी ‘सीबीएसई पॅटर्न क्लास’ अजिबात चालू करणार  नाही असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

४. ‘सीबीएसई पॅटर्न क्लास’ हे ‘Commencement Certificate’ दाखल केल्याशिवाय करता येणार नाही-
शाळेस ‘सीबीएसई बोर्डाच्या सर्व संलग्नतेच्या व संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतरच्या सर्व अटींची पूर्तता केली आहे’  असे नमूद करण्यात आलेले Commencement Certificate बोर्डास दाखल केल्याशिवाय ‘सीबीएसई पॅटर्न क्लास’ शाळा चालविणार नाही अशी अट लेखी मान्य करण्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

५. स्टेशनरी अथवा शालेय साहित्य व शालेय गणवेश ठराविक दुकानातून घेण्याची सक्ती करता येणार नाही-
शाळेस विद्यार्थ्यांना ठराविक दुकानातून स्टेशनरी अथवा शालेय साहित्य व शालेय गणवेश खरेदी करण्याचे बंधनकारक करणार नाही अशी अट लेखी मान्य करण्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मला अशा आहे की पालकांना या लेखाचा बोगस सीबीएसई शाळा, केवळ शुल्क वाढविण्याच्या व शिक्षणाच्या बाजारीकरण करण्यासाठी चालू असलेली शाळा बंद करून सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता बोगस पद्धतीने प्राप्त करण्याचा कट रचत आहेत अथवा सीबीएसई बोर्डाची संलग्नता प्राप्त झालेल्या शाळा जे सीबीएसई बोर्डाच्या नियमांचा उघड भंग करून शिक्षणाचे बाजारीकरण करीत आहेत त्यांच्या विरोधात लढण्यास नक्की फायदा होईल.

पालकांनी आपल्या तक्रारीत वरील नियम व त्यानुसार कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट उल्लेख करावा जेणे करून त्यांचा लढा हा कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम व अधिक परिणामकारक होईल व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधात त्यांच्या लढ्यास नक्की यश मिळेल.

जरूर वाचा-
शाळेची सीबीएसई संलग्नता तत्काळ ऑनलाईन तपासणेबाबत मार्गदर्शिका
सरस्वती मंदिर शाळेने अखेरीस ‘सीबीएसई’चा बोर्ड हटविला

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.