वकिलांवर प्रत्येक केस अथवा प्रकरण घेणे बंधनकारक- कायदा व न्यायालयीन निर्णय- वकिलांनी अथवा विधिज्ञांनी आतंकवाद, खून, दरोडे व अगदी बलात्कारासारख्या गंभीर, समाजविघातक व किळसवाण्या अपराधासाठी वकीलपत्र घेणे अथवा अशा प्रकरणांमध्ये अशील अथवा आरोपींची बाजू मांडणे हे बहुतांश लोकांसाठी रोषाचे एक कारण आहे. अशा प्रकरणांत अशा अशील किंवा आरोपींची कायदेशीर बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या विरोधात नकारात्मक प्रतिक्रिया येतात व कित्येक जणांकडून त्यांना समाजाचे शत्रू म्हणून संबोधले जाते. काही प्रकरणांमध्ये अगदी नातेवाईक व मित्रही अशा अशील अथवा आरोपींची बाजू मांडली या कारणास्तव वैयक्तिक संबंध ही दुरावण्याची उदाहरणे आहेत. अशा वेळेस कायद्याची तरतूद काय आहे? कायदा काय म्हणतो याबाबत सामान्य जनता व अगदी वकील बांधवांनाही कल्पना नसल्याने हा लेख जाहीर करत आहे.
कायद्याची तरतूद-
ॲडवोकेट ॲक्ट १९६१ च्या कलम ४९ नुसार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे वकिलांची अथवा विधीज्ञांची कर्तव्ये याबाबत नियम करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. त्याला अनुसरून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकिलांसाठी वर्तणूक व कर्तव्ये संदर्भात नियमावली जाहीर केली असून त्यातील भाग दोन मध्ये वकिलांची कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. ज्यामध्ये नियम ११ नुसार-
वकिलाने अथवा विधिज्ञाने त्याच्याकडे आलेले प्रत्येक प्रकरण अथवा केस घेणे हे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले असून, जर- सामान्यपणे ज्या स्वरुपाची प्रकरणे अथवा ज्या प्रकारात नियमित प्रॅक्टिससाठी नियमितपणे आकारत असलेले शुल्क वकिलास अथवा विधिज्ञास देण्यास अशील तयार असेल व तो अन्य प्रकरणांत व्यस्त नसेल तर त्याला असे प्रकरण घ्यावे लागेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यास अपवाद म्हणून ‘विशेष परिस्थिती’ नमूद केल्यासच वकील अथवा विधिज्ञ कोणत्याही व्यक्तीचे केस नाकारू शकतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
‘विशेष परिस्थिती’ म्हणजे काय? न्यायालयीन निर्णय-
वर नमूद केलेली ‘विशेष परिस्थिती’ म्हणजे काय याबाबत केरळ उच्च न्यायालयाने १९८४ साली या V. Muraleedharan Nair vs N.J. Antony And Anr. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने Mohammed Rafi Vs State of Tamil Nadu & Ors. या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयांमध्ये ते स्पष्ट केले असून ‘विशेष परिस्थिती’ म्हणजे-
विशेष परिस्थिती म्हणजे केवळ अशी कारणे ज्याने विधीज्ञ अथवा वकीलाला केस नाकारायचा अधिकार आहे. त्याची स्वतः न्यायालयाने काही उदाहरणे वर संदर्भीय निर्णयांत ही खालीलप्रमाणे दिली आहेत-
१) जेव्हा वकील हा शारीरिकदृष्ट्या अक्षम असल्याने अशिलाला भेटू शकणार नाही किंवा त्यामुळे वकील हा न्यायालयात हजर राहू शकणार नाही,
२) ज्या प्रकरणाची अथवा केसची त्याला विनंती करण्यात आले आहे त्या प्रकरणात साक्षीदार म्हणून त्याला हजर राहण्याची शक्यता असेल,
३) त्याचे ज्या प्रकरणांत कौशल्य नसेल, विशिष्ट न्यायालयातच काम अथवा प्रॅक्टिस करत असेल व त्याबाहेरील प्रकरण असेल,
४) अशील त्यास मागणी केलेले शुल्क देण्यास तयार नसेल,
५) अथवा त्याच प्रकरणाच्या इतर विरुद्ध पक्षकारांची त्याची चर्चा झाली असेल ई.
अशी काही उदाहरण दाखल कारणे न्यायालयाने नमूद केली आहेत.
वर नमूद केरळ उच्च न्यायालयाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करावे-
Supreme Court- Mohammed Rafi Vs State of Tamil Nadu & Or.Pdf
Kerala High Court- V. Muraleedharan Nair vs N.J. Antony And Anr.Pdf
गुन्ह्याचे स्वरूप किळसवाणे आहे अथवा अनैतिक आहे म्हणून वकीलाला केस नाकारायचा अधिकार नाही-
ही बाब कितीही विचित्र वाटत असली तरी कायदेशीरदृष्ट्या जर वकिलास केस अथवा प्रकरणाची विचारणा झाली व त्याने मागणी केलेली फी देण्यास अशील तयार असेल व वर नमूद केलेल्या परिस्थिती अस्तित्वात नसतील तर मात्र वकीलाला कोणत्याही प्रकारच्या आरोपीची केस अथवा प्रकरण हे न्यायालयात मांडण्यासाठी घ्यावे लागेल असे केवळ कायदा म्हणत नाही तर देशाच्या न्यायालयांनी सुद्धा असे निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा हाच निर्णय दिलेला आहे.
इतकेच नाही तर न्यायालयाने समाजाचा रोष पत्करून वकिलाने विशेष परिस्थिती अस्तित्वात नसेल तर कोणत्याही व कितीही किळसवाण्या गुन्ह्याच्या आरोपीचे प्रकरण हे कायद्याने घेणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे असे नमूद केले आहे. इतकेच नाही तर देशभरात विविध बार असोसिएशनकडून आम्ही अमुक आरोपीची केस कोणासही घेऊ देणार नाही असे जे ठराव मांडण्यात येतात ते बेकायदा असल्याचे ही न्यायालयाने जाहीर केलेले आहे.
माझे वैयक्तिक मत व प्रत्यक्ष परिस्थिती-
ही झाली कायद्याची बाजू! याबाबत मी अधिक स्पष्टपणे या लेखात आपले मत मांडू शकत नसलो तरी बहुतांश वाचकांची जी भावना झाली असेल तीच माझीही आहे व माझ्यासारख्या अनेक वकिलांची असते, बार कौन्सिलचीही असते व ते त्याची काळजी घेत असतात, एवढेच मी सांगेन, यावरून आपण योग्य तो बोध घ्यावा, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV
सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
