बाल हक्क संरक्षण आयोग
मराठी कायदे मार्गदर्शन

राष्ट्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग- तक्रार प्रणाली, पत्ते व अधिकार क्षेत्र सविस्तर माहिती

Share

राष्ट्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग- तक्रार प्रणाली, पत्ते व अधिकार क्षेत्र सविस्तर माहिती-बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ च्या सविस्तर तरतुदींच्या माहितीसहित-
भारत सरकारने सन १९९२ साली आंतरराष्ट्रीय बाल हक्क करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली आणि त्यामध्ये बालकांच्या हक्क रक्षणासाठी कर्तव्य बाध्य असल्याचे जगासमोर जाहीर केले. त्यानंतर बाल हक्क संरक्षण अधिनियम सन २००५ झाली लागू केला ज्यानुसार देशपातळीवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग तसेच महाराष्ट्रामध्ये राज्यपातळीवर महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांची निर्मिती करण्यात आली.

यापूर्वी संघटनेतर्फे विविध आयोग, न्यायालय अथवा अधिकारी यांच्याकडे ‘अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढा देताना सुरुवात कशी करावी व विविध आयोगांकडे याचिका कशी दाखल करावी ?’ याची सविस्तर व विस्तृत माहिती लेखांद्वारे जाहीर करण्यात आली होती. ते लेख वाचल्यानंतर आपण बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ अंतर्गत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग अथवा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांच्याकडे तक्रार करणे आपल्यासाठी सोपे होईल असा मला विश्वास आहे. या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
१) अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढाईस सुरुवात कशी करावी? सविस्तर मार्गदर्शन
२)न्यायालय, आयोग व अधिकारी यांचेकडे  तक्रार अथवा याचिका कशी करावी? याबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

कोणत्या आयोगाकडे तक्रार करावी? राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग की महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग-सर्वप्रथम वाचकांनी इथे एक बाब लक्षात घ्यावी, ती म्हणजे जसे देशामध्ये उच्च न्यायालय आहेत व त्यास वरिष्ठ असे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि उच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली लागल्यानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतात अशा पद्धतीची व्यवस्था राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग अथवा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगमध्ये सुद्धा अस्तित्वात आहे अशी चुकीची समजूत करू नये. कारण हे दोन्ही आयोग एकमेकांपासून पूर्णतः वेगळे आहेत आणि राज्य बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यास राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात येत नाही किंवा उलट राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यास राज्य बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येत नाही याची दखल घ्यावी. कित्येक वेळा तक्रारदार दोन्ही आयोगाकडे तक्रार अर्ज अथवा याचिका दाखल करतात आणि अशा वेळेस सामान्यपणे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग हे त्यांच्याकडील तक्रार राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे वर्ग करतात.

बाल हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ ची प्रत-
दुर्दैवाने शासकीय वेबसाईटवरही बाल हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ ची मराठी प्रत उपलब्ध नसल्याने या कायद्याची इंग्रजी प्रत आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-

राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे अधिकार क्षेत्र-
बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ मधील कलम १३ च्या तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे अधिकारक्षेत्र खालील बाबींचे असेल-
१) विविध कायद्याअंतर्गत बाल हक्क संरक्षणासाठी असलेल्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व त्या संदर्भात विविध उपाययोजना करणे,
२) बाल हक्क हनन होणाऱ्या प्रकरणांची चौकशी करणे किंवा स्वतः त्याची दखल घेणे,

३) बालकांसाठी असलेल्या संरक्षण तसेच त्यांच्या विकासासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायदे व योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्यास त्याची चौकशी करणे अथवा स्वतः अशा प्रकरणाची दखल घेणे,
४) बालकांचे दहशतवाद, जातीय हिंसाचार, दंगे, नैसर्गिक आपत्ती, घरगुती हिंसाचार, एचआयव्ही/एड्स, बालकांची तस्करी, बालकांना चुकीची वागणूक, छळ, पिळवणूक, तसेच अश्लील व्हिडिओ अथवा पॉर्नोग्राफी किंवा वेश्याव्यवसाय इत्यादींपासून संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजना करणे,

५) बाल गुन्हेगारी तसेच उपेक्षित बालकांसाठी विशेष उपाययोजना करणे,
६) राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बालकांसाठी असलेल्या विविध कायदे, करार व योजना ई. यांचा अभ्यास करून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करणे,
७) बाल अपराधींसाठी असलेल्या सुधारगृह किंवा इतर ठिकाणे यांची तपासणी करणे ई.

राष्ट्रीय तसेच बाल अधिकार संरक्षण आयोगास असलेले अधिकार-
वर नमूद केलेल्या बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ च्या कलम १३ मधील कार्यांसाठी राष्ट्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना दिवाणी न्यायालयास दिवाणी दावा संदर्भात असलेले खालील अधिकार आयोगांनाही प्रदान करण्यात आलेले आहेत जसे की-
i) पुराव्यासाठी संबंधित व्यक्तींना चौकशीकामी हजर राहणे व त्यांना शपथपत्रानुसार तपासणे,
ii) चौकशीकामी गरजेचे असलेल्या कागदपत्रांना आयोगासमोर उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांचा शोध घेणे अथवा आयोगासमोर उपलब्ध करण्यासाठी आदेश देणे,
iii) शपथपत्रावर पुरावे उपलब्ध करून घेणे,
iv) शासकीय कार्यालय अथवा न्यायालये यांच्याकडून संबंधित कागदपत्रे अथवा त्यांची प्रत संबंधित न्यायालयातून संबंधित कागदपत्रे मागवणे ई.

मजिस्ट्रेटकडे तक्रार अग्रेषित करण्याचा अत्यंत महत्वाचा अधिकार-
बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५
च्या कलम १४ च्या उप कलम २ नुसार राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासमोर सुनावणीचे कोणतेही प्रकरण हे त्या विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या मजिस्ट्रेटकडे ती तक्रार अग्रेषित करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित मजिस्ट्रेट फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ३४० नुसार त्याच्याकडे वर्ग केलेले प्रकरण म्हणून त्यावर पुढील कारवाई करेल अशी अत्यंत महत्वाची तरतूद केलेली आहे.

चौकशीनंतर निर्देश देण्याचा विशेष अधिकार-
बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ च्या कलम १५ नुसार आयोगाकडे प्रकरणाची सुनावणी संपल्यानंतर खालीलप्रमाणे कारवाईचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत-
i) ज्या प्रकरणात बाल हक्कांचे भंग अथवा हनन झाले आहे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शासकीय यंत्रणेस अथवा अधिकारीस आयोगाकडून खटला दाखल करण्यास अथवा कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत,
ii) इतकेच नाही तर अशा प्रकरणात थेट उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे आयोग स्वतःहून प्रकरण दाखल करू शकेल अशी तरतूदही करण्यात आलेली आहे.

अंतरिम दिलासा देण्याचा अधिकार-
इतकेच नाही तर कलम १५ च्या उप कलम ३ नुसार राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अन्यायग्रस्त बालकास संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून अंतरिम दिलासा देण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकारही आयोगास देण्यात आला आहे.

वार्षिक अहवाल संबंधित शासनास दाखल करणे गरजेचे-
राष्ट्रीय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग अनुक्रमे दरवर्षी केंद्र सरकार तसेच संबंधित राज्य सरकारला त्यांनी केलेल्या कार्याचा अहवाल सुद्धा दाखल करणे बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ अंतर्गत बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय अथवा बाल राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग कोणाकडे तक्रार करावी?-
याबाबत तक्रारदाराने स्वतः निर्णय घेणे गरजेचे आहे मात्र माझे मत आहे की सामान्यपणे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सुनावणी करणे हे अत्यंत महत्वाचे असते त्यामुळे कोणत्याही राज्यातून थेट दिल्लीला राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करणे व त्यानंतर ये-जा करणे हे त्रासदायक होऊ शकते. त्यामुळे प्राधान्याने आपल्या राज्याच्या राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार करावी जेणेकरून प्रत्येक सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहून आपले म्हणणे मांडण्याची अथवा आपल्या वकिलांमार्फत म्हणणे मांडण्याची संधी मिळते व सर्व सुनावणी प्रत्यक्ष हजर राहून चालविता येते. तसेच काही तांत्रिक किंवा तत्सम स्थिती उद्भवल्यास त्याचे निराकरण करणे सोपे होते. याउलट राष्ट्रीय आयोगाकडून सामान्यपणे दूरध्वनीद्वारेच अथवा ई-मेल द्वारे संपर्क होत असतो.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा संथ कारभार-
सामान्यपणे असे निदर्शनास आले आहे की राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग हे प्रचंड संथगतीने कार्य करत आहेत व त्यास जबाबदार हे काही प्रकरणात आयोग स्वतः तर काही प्रकरणांत केंद्र व राज्य शासनातर्फे हेतुपुरस्सर त्यांना अनुदान उपलब्ध न करणे, आयोगांना कर्मचारी उपलब्ध न करून देणे, अगदी कायदेशीर तज्ञ उपलब्ध न करून देणे अशा विविध कट-कारस्थान करण्यात येतात त्यामुळे अशा आयोगाची सुनावणी अत्यंत संथ गतीने होते.

बाल हक्क आयोगाचा संथ कारभार व त्याविरुद्ध रणनीती-
आपण दाखल केलेली तक्रार जर वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असेल तर त्याविरोधात हताश न होता असे आयोग हे महिला व बाल विकास कल्याण मंत्रालय यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने अशा मंत्र्यांना आपण थेट तक्रार करू शकता अथवा उच्च न्यायालयात उशिरा होत असलेल्या सुनावणी विरोधात आपण रिट याचिकाही दाखल करू शकता. तसेच अशा आयोगांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करून आयोगाकडून उशिरा होणाऱ्या सुनावणीबाबत उपाययोजना ई. बाबत माहिती घ्यावी. लक्षात घ्या, मंत्रालयात आपल्या अर्जावर न्याय झाल्यास किंवा आपण उच्च न्यायालयात यशस्वी लढा दिल्यास हजारो तक्रारदारांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

राष्ट्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची (The National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) वेबसाईट, पत्ता व तक्रार प्रणाली-
अ.राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग-
आपण खालील लिंकद्वारे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन तक्रार करू शकता व तक्रार केल्यानंतर सामान्यपणे आयोगाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना ३० दिवसात विहित मुदतीत जबाब देण्याचा अथवा कार्यवाहीचा अहवाल मागितला जातो व त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरु असते आणि अखेरीस त्यावर आदेश पारित केले जातात.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगच्या वेबसाईट वर जाण्यासाठी क्लिक करा

ब. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग-(The Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights)-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वेबसाईटची लिंक खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वेबसाईटवर जाण्यासाठी क्लिक करा

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा पत्ता खालीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग
३ रा मजला, शासकीय परिवहन सेवा इमारत (Government Transport service),
सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई.
संपर्क- (022)24920894/95/97
ई-मेल- mscpcr@gmail.com

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून नियम सुद्धा बनवण्यात आले असून साधारणपणे कोणत्याही तक्रारीचे निराकरण ९० दिवसात करण्याचा नियम हा आयोगाने स्वतःच जाहीर केला आहे.

प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे प्रलंबीत तक्रारींची संख्या कित्येक पटींनी असून ९० दिवसात तक्रार निवारण करण्याच्या नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचे तूर्तास चित्र आहे. उदा. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री.प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड केलेप्रमाणे आयोगाचा कारभार अत्यंत संथ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती पुराव्यासहित खालील प्रमाणे जोडली आहे-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा संथ कारभार

एकंदरीत बाल हक्क भंग अथवा हननाच्या विरोधात सामान्य जनतेने शांत बसू नये, आपल्या कुटुंबातील बालकाच्या हक्कांच्या हनन विरोधात आपण स्वतः लढा देऊ शकता किंवा इतर कोणत्याही बालकांचे हक्क हनन होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आल्यास आपण स्वतः राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार अथवा केस दाखल करून चिकाटीने लढा देऊन बालकांना न्याय मिळवून देऊ शकता.

तरी असे आयोग राष्ट्रीय पातळीवर तसेच प्रत्येक राज्यात उपलब्ध असल्याने त्यांना जरूर संपर्क करावा. आयोग संथ पद्धतीने किंवा ढिसाळ पद्धतीने कारभार करत असतील तर त्याविरोधात मीडिया, उच्च न्यायालय किंवा संबंधित मंत्रालय यांच्याकडे तक्रार करावी. मात्र अनेक प्रकरणात असे आयोग हे चांगले निर्णयही देतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकसमूहाने आयोगांना तक्रारी करणे व त्याचा चिकाटीने पाठपुरावा केल्यास अशा आयोगांची उपयुक्तता वाढून बालकांचे भविष्य सुरक्षित राहू शकते, त्यामुळे जरूर तिथे याचिका दाखल करून बाल हक्कांसाठी लढा द्यावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करत आहे, जयहिंद!

*भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध कायद्याने कसे लढावे याबाबत आमच्या अत्यंत महत्वाच्या लेखांची एकत्रित मालिका वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा-
https://wp.me/P9WJa1-MV

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

Leave a Reply