खराब रस्ते व खड्डे तसेच त्यामुळे होणारे रस्ते अपघात ई विरोधात न्यायालयीन निर्णय, तक्रार प्रणाली व कायद्याने लढा देणेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन– खराब रस्ते, पूल अथवा रस्त्यांवरील खड्डे (Bad Road & Pot Holes Accidents) यामुळे अपघात होऊन देशात कित्येक निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात. त्यास बहुतांश रस्ते कंत्राटदार तसेच हेतूपरस्पर खराब रस्ते अथवा रस्त्यांवरील खड्डे याविरोधात कारवाई न करणारे व आपले कर्तव्य न बजावणारे नगरपालिका अथवा महानगरपालिकेचे तसेच महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी जबाबदार असतात. अशा निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या अधिकारींच्या विरोधात कसा लढा द्यावा याबाबत सामान्य जनतेस माहिती नसते. अशा गंभीर प्रकरणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद तसेच नागपूर खंडपीठानेही (High Court Judgments Against Bad Road, Pot Holes & Accidents in Marathi) अत्यंत कठोर भूमिका घेऊन नुकतेच आदेश पारित केले आहेत. सदर न्यायालयीन आदेश, अशा अधिकारींवर कोणत्या कलमांच्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत अथवा कसा लढा द्यावा याबाबत या लेखात माहिती जाहीर करीत आहे.
खराब रस्ते अथवा रस्त्यांवरील खड्डे यांच्या विरोधात न्यायालयाने घेतलेली भूमिका-(High Court Judgments Against Bad Road, Pot Holes & Accidents in Marathi)-
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने सन २०१९ व सन २०२० मध्ये अत्यंत महत्वाचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशांची प्रत या लेखात जोडली आहे मात्र ते आदेश इंग्रजीत असल्याने सामान्य जनतेस मराठीत समजण्यास सोपे व्हावे म्हणून त्याबाबत संक्षिप्तमध्ये माहितीही देत आहे जेणेकरून हे आदेश डाउनलोड करून तक्रारदार आपापल्या भागातील पोलीस ठाणे अथवा इतर आयोगांकडे तक्रार करताना किंवा व्यक्तिशः सुनावणी करीत असताना मराठीमध्ये स्वतः आपले म्हणणे अत्यंत प्रभावीपणे मांडू शकतात. सर्व महत्वाच्या आदेशांची संक्षिप्तमध्ये माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून दि.१६.१०.२०१९ रोजी च्या आदेशात अधिकारींच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचा संदर्भ आणि नागपूरच्या खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डे ई. बाबत पोलीस व नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेले शपथपत्र-
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या दि.१६.१०.२०१९ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डे ई. बाबत संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४अ, २७९, ३४ तसेच दुसऱ्या गुन्ह्यात कलम २८३, ३४१ व ३४ कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले असल्याचे संबंधित अधिकारींनी शपथपत्राद्वारे दाखल केल्याचा संदर्भ आहे. याच आदेशात अधिकारींनी नागपूरच्या जनतेसाठी खालीलप्रमाणे खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डे, त्यामुळे होणारे रस्ते अपघात ई. विरोधात तक्रारीसाठी खालीलप्रमाणे हेल्पलाईन क्रमांक व ऑनलाईन तक्रारीची सुविधा उपलब्ध केली असल्याचे नमूद केले आहे-
नागपूरकरांना रस्त्यांच्या तक्रारींसाठी अधिकारींनी न्यायालयासमोर जाहीर केलेले संपर्क खालीलप्रमाणे-
पोलीस उपायुक्त (ट्राफिक) ई-मेल- dcptrafficnagpur@gmail.com,
पोलीस व्हॉट्सएप क्रमांक- 9011387100,
ट्विटर अकाउंट- @trafficngp
नागपूर महानगर पालिकेचा ई-मेल-ngppotholescomplaints@gmail.com
ट्विटर लिंक-https://twitter.com/ngpnmc
फेसबुक लिंक- http://m.facebook.com/nmcngp
(*सजग नागरिकांनी वरील संपर्क व सोशल मीडिया व्यवस्थित कार्यरत आहेत की नाहीत हे तपासावे व कार्य करत नसतील तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना ते पोस्टाने जरूर कळवावे).
अत्यंत महत्वाचे- अशा प्रकारे अधिकारींनी न्यायालयास आम्ही कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध केल्याचे कळविताच न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश दिले-
i) तक्रारदराने महानगरपालिकेस तक्रार केल्यास १० दिवसांत त्यावर कारवाई करण्यात यावी.
ii) तक्रारदराने थेट पोलिसांना तक्रार केल्यास पोलिसांनी तात्काळ ते महानगरपालिकेस अग्रेषित करावे.
iii) जर नगरपालिकेने १० दिवसांत कारवाई केली नाही व त्या प्रकरणांत गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे असे पोलिसांचे मत असल्यास पोलीस ३ दिवसांत तपास करून गुन्हा दाखल करतील.
नागपूर खंडपीठाचा उपरोक्त संदर्भीय दि.१६.१०.२०१९ रोजीचा आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
त्यानंतर याच प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि.२६.०२.२०२० रोजी आपल्या आदेशात वर्तमानपात्रात अपघात व त्यात निष्पाप नागरिकांचे बळी जाणे अशा गंभीर प्रकरणांची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ६३ (१८) व (१९) चा संदर्भ देऊन चांगले रस्ते, पूल, सब वे ई. व त्याची देखरेख ही नगरपालिकेची जबाबदारी असून त्यांचे अधिकारी आपले कर्तव्य बजावत नसतील तर त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत असे आदेश दिले आहेत. तसेच असे अपघात व त्यात बळी जाणारे निष्पाप जीव यांची दखल घेऊन प्रकरणास ‘फौजदारी जनहित याचिका’ मध्ये रूपांतरित केले.
वर संदर्भीय दि.२६.०२.२०२० रोजीचा आदेश आपण खालील लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकता-
औरंगाबाद खंडपीठाकडून नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन कारवाई करण्याचे आदेश-
वर नमूद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचा दोन दिवसानंतरच संदर्भ देऊन दि.२८.०२.०२०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही संबंधित अधिकारींना कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर औरंगाबादच्या शासकीय यंत्रणांकडून खालीलप्रमाणे जनतेच्या तक्रार निवारणसाठी संपर्क जाहीर करण्यात आले-
औरंगाबाद पोलीस आयुक्त ई-मेल- cp.aurangabad@mahapolice.gov.in व acptraf.abad@mahapolice.gov.in
व्हॉट्सएप क्रमांक- Nos. 8396022222 व 7030342222
ट्विटर-http:/umtwitter.com/umabadcitypolice
(*सजग नागरिकांनी वरील संपर्क व सोशल मीडिया व्यवस्थित कार्यरत आहेत की नाहीत हे तपासावे व कार्य करत नसतील तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना ते पोस्टाने जरूर कळवावे)
या आदेशामध्ये सुद्धा न्यायालयाने सर्वप्रथम महानगरपालिका, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे १० दिवसांत तक्रारीवर कारवाई करतील. तक्रारदराने थेट पोलिसांना तक्रार केल्यास पोलिसांनी तात्काळ ते नगरपालिकेस अग्रेषित करावे. आणि जर नगरपालिकेने १० दिवसांत कारवाई केली नाही व त्या प्रकरणांत गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे असे मत असल्यास पोलीस ३ दिवसांत तपास करून गुन्हा दाखल करतील असा आदेश दिला आहे.
वर संदर्भीय आदेशाची प्रत आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डे ई विरोधात सामान्य जनतेने कशी रणनीती वापरावी-
i) वर नमूद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा नागरिकांनी आपल्या तक्रारींमध्ये जरूर संदर्भ द्यावा.
ii) प्रथम महानगरपालिका, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ई. ना तक्रार करावी.
iii) महानगरपालिका, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागच्या अधिकारींनी १० दिवसांत अर्जावर कारवाई न केल्यास त्यांच्या विरोधात पोलीस प्रशासनास तक्रार करावी.
iv) पोलिसांनी ३ दिवसांत तपास करून गुन्हा दाखल न केल्यास वकिलांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करावी अथवा स्थानिक न्यायालयात वकिलांद्वारे फौजदारी खटला दाखल करावा,
किंवा
v) स्वतः लढा द्यायचे असल्यास शास्तीच्या कारवाईसाठी लोकायुक्त सारखे आयोग व फौजदारी कारवाईसाठी मानवी हक्क आयोग, महिला व बालकांना हानी पोहोचत असेल तर बाल हक्क आयोग व महिला आयोग यांना जरूर तक्रार करावी व चिकाटीने प्रकरण लढावे.
अत्यंत महत्वाचे-
स्वतः कायद्याने लढाईस सुरुवात करण्यापूर्वी संघटनेतर्फे मी विविध आयोग, न्यायालय अथवा अधिकारी यांच्याकडे ‘अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढा देताना सुरुवात कशी करावी व विविध आयोगांकडे याचिका कशी दाखल करावी ?’ याची सविस्तर व विस्तृत माहिती लेखांद्वारे जाहीर केली होती. ते अवश्य वाचावेत, हे लेख वाचल्यानंतर अशा आयोगाकडे अथवा न्यायालयाकडे तक्रार करणे आपल्यासाठी अत्यंत सोपे होईल असा मला विश्वास आहे. या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
१) अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढाईस सुरुवात कशी करावी? सविस्तर मार्गदर्शन
२)न्यायालय, आयोग व अधिकारी यांचेकडे तक्रार अथवा याचिका कशी करावी? याबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन
सत्याचाच अखेर विजय होतो त्यामुळे खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डे ई प्रकाराविरोधात निर्धाराने लढा द्यावा, असे आवाहन संघटनेतर्फे मी करीत आहे, जयहिंद!
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
