घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठाबाबत कायदे व नियम तसेच तक्रार प्रणालीची सविस्तर माहिती

घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठाबाबत कायदे व नियम तसेच तक्रार प्रणालीची सविस्तर माहिती- (Law related to supply of domestic LPG Cylinders & Complaint Mechanism)- गॅस एजन्सी वितरक अथवा घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठादार कंपनीच्या ग्राहकास घरगुती एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) वेळेवर न मिळणे, विशेषतः सणासुदीच्या काळात गॅस एजन्सीकडून वेळेवर सिलेंडरची पोहोच न देणे, अरेरावी करणे, सिलेंडर पोहोचविण्यासाठी डिलिव्हरी एजंटकडून अतिरिक्त पैश्याची मागणी करणे व त्यासाठी उद्धट वर्तन करणे ई. हे सामान्य जनतेसाठी नित्याचेच झाले आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर याहून भयानक आहे, संघटनेकडे काही तक्रारदारांनी तर सिलेंडर घरपोच देण्यासाठी नेमलेले डिलिव्हरी एजंट तर अतिरिक्त पैसे न दिल्यास ग्राहकांना थेट धमकी देत असल्याचे प्रकार उघडकीस आणले आहेत.

अशा वेळेस घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत नियम काय आहेत, एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत कालमर्यादा काय आहे? भारत गॅस, इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम ई. कंपन्यांद्वारे पुरविण्यात येणारे घरगुती एलपीजी सिलेंडर अथवा गॅस यांनी वेळेवर एलपीजी सिलेंडर न पुरविल्यास कोणती कारवाई करावी? ग्राहकांना नाहक त्रास देणाऱ्या एजन्सीला अथवा कंपन्यांना कायद्याने अद्दल कशी घडवावी? याबाबत गॅस एजन्सीच्या ग्राहकास नियम व कायदे माहित असावेत, तक्रार प्रणाली माहित असावी म्हणून हा लेख मी जाहीर करत आहे.

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ अंतर्गत केंद्र सरकारने जाहीर केलेला सन २००० मध्ये आदेश-
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ अंतर्गत केंद्र सरकारने कलम ३ चा वापर करून सन २००० मध्ये आदेश काढला असून त्यातील ९ व्या नियमानुसार प्रत्येक गॅस एजन्सी अथवा एलपीजी सिलेंडर पुरवठादारास त्यांच्याकडे एलपीजी सिलेंडर उपलब्धता असल्यास कार्यालयीन वेळेत ग्राहकास सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावेच लागणार आहे असे बंधन टाकण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी असल्याशिवाय ग्राहकास घरपोच सिलेंडर नाकारता येणार नाही व त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही (कायद्याने निर्धारित पोहोच शुल्क अथवा डिलिव्हरी शुल्क वगळून) असेही त्यात नमूद केले आहे.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत गॅस व इंडियन ऑईल यांनी सन २०१४ मध्ये जाहीर केलेल्या गॅस एजन्सी वितरक अथवा पुरवठादाराच्या मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्वांनुसार (LPG Cylinder Supply Marketing Guidelines- Hindustan Petroleum, Bharat Gas, Indian Oil) –
घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठादार एजन्सी यांनी ३ महिन्यांच्या कालावधीत सरासरी-
२ दिवसांत एकूण ग्राहकांच्या ८५% घरगुती एलपीजी सिलेंडर पोहोच अथवा डिलिव्हरी केल्यास त्यांना ‘Excellent’ शेऱ्याची ५ स्टार रेटिंग भेटेल,
४ दिवसांत एकूण ग्राहकांच्या ८५% घरगुती एलपीजी सिलेंडर पोहोच अथवा डिलिव्हरी केल्यास त्यांना ‘Good’ शेऱ्याची ४ स्टार रेटिंग भेटेल,
६ दिवसांत एकूण ग्राहकांच्या ८५% घरगुती एलपीजी सिलेंडर पोहोच अथवा डिलिव्हरी केल्यास त्यांना ‘Average’ शेऱ्याची ३ स्टार रेटिंग भेटेल,
८ दिवसांत एकूण ग्राहकांच्या ८५% घरगुती एलपीजी सिलेंडर पोहोच अथवा डिलिव्हरी केल्यास त्यांना ‘Below Average’ शेऱ्याची २ स्टार रेटिंग भेटेल,
८ दिवसांहुन अधिक एकूण ग्राहकांच्या ८५% घरगुती एलपीजी सिलेंडर पोहोच अथवा डिलिव्हरी केल्यास त्यांना ‘Poor’ शेऱ्याची १ स्टार रेटिंग भेटेल,
इतकेच नाही तर ‘Below Average’ शेऱ्याची २ स्टार व ‘Poor’ शेऱ्याची १ स्टार रेटिंग हे ३ महिने राहिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक तसेच असा प्रकार सतत राहिल्यास एजन्सीची नोंदणी रद्द करण्याच्या कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज माहिती-
याबाबत मी केंद्राच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर त्यांनी तो भारत पेट्रोलियम कंपनीकडे वर्ग करून याबाबत खालील माहिती दिली-
घरगुती एलपीजी सिलेंडर नोंद किंवा बुक केल्याच्या ४८ तासांत तो प्रामाणिक ग्राहकांना पोहोच अथवा डिलिव्हरी देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो अशी माहिती भारत पेट्रोलियम कंपनीने दिली आहे.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीचा घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठासंबंधी नियम-
याचप्रमाणे हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीने जाहीर केलेल्या सिटीझन चार्टर (Hindustan Petroleum Citizen Charter) अथवा नागरिकांच्या सनद मधील तक्त्यानुसार घरगुती एलपीजी सिलेंडरची बुकिंग केल्यानांतर ते ४८ तासांत नागरिकांना घरपोच देण्याबाबत प्रयत्न करणे अथवा जास्तीत जास्त ७ दिवसांत ग्राहकास पोहोच देणे असे स्वतः नियम जाहीर केले असून ७ दिवसांहुन अधिक उशीर झाल्यास त्यास केवळ नैसर्गिक आपत्ती, आंदोलन, शासकीय निर्देश, वाहतूक बंद, सिलेंडर अथवा एलपीजी तुटवडा असणे ई. अशीच कारणे देता येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

एकंदरीत ग्राहकांनी उशिरा घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठासंबंधी तसेच अतिरिक्त शुल्क मागणी व एजन्सीची अरेरावी ई विरोधात खालीलप्रमाणे कारवाई करावी-
१) सर्वप्रथम एजन्सीच्या ऑनलाईन पोर्टलला तक्रार करावी, कधीही कार्यालायात जाऊन तोंडी तक्रार करण्यात वेळ घालवू नये.
२) ज्या कंपनीची एजन्सी आहे जसे की भारत गॅस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल ई. त्यांनी तक्रारींवर दखल न घेतल्यास प्रधानमंत्रींच्या ‘पीजीपोर्टल’ या केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन तक्रार निवारण पोर्टलमध्ये पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयास तक्रार करावी.
३) संबंधित घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठाविरोधात किती तक्रारी आल्या व त्यावर काय कार्यवाही झाली याची सविस्तर माहिती मूळ कंपनीकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागावी.
४) ज्या कंपनीशी एजन्सी ही संलग्न असेल त्या कंपनीस सिलेंडर उशिरा दिल्यास त्यांच्या रँकिंग तपासण्यासंबंधी जरूर ऑनलाईन तक्रार करावी.
५) कर्मचाऱ्यांची अरेरावी, जास्तीची बेकायदा शुल्काची मागणी व वसुली याचा पुरावा तयार करून स्थानिक पोलीस ठाणेस फसवणूकीबाबत तक्रार करावी.
६) या लेखाची प्रिंट सोबत घेऊन एजन्सीकडे जावे म्हणजे योग्य ते संदर्भ देता येतील.

एकंदरीत हा प्रश्न थेट अन्न व जीवनाश्यक वास्तूच्या पुरवठासंबंधी असल्याने तो नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याने वरील कोणत्याच मार्गाने यश मिळत नसल्यास थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येईल असे माझे मत आहे.

अत्यंत महत्वाचे-
स्वतः कायद्याने लढाईस सुरुवात करण्यापूर्वी संघटनेतर्फे मी विविध आयोग, न्यायालय अथवा अधिकारी यांच्याकडे ‘अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढा देताना सुरुवात कशी करावी व विविध आयोगांकडे याचिका कशी दाखल करावी ?’ याची सविस्तर व विस्तृत माहिती लेखांद्वारे जाहीर केली होती. ते अवश्य वाचावेत, हे लेख वाचल्यानंतर अशा आयोगाकडे अथवा न्यायालयाकडे तक्रार करणे आपल्यासाठी अत्यंत सोपे होईल असा मला विश्वास आहे. या लेखांची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
१) अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढाईस सुरुवात कशी करावी? सविस्तर मार्गदर्शन
२)न्यायालय, आयोग व अधिकारी यांचेकडे  तक्रार अथवा याचिका कशी करावी? याबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडे केवळ तोंडी तक्रार न करता वर नमूद केल्याप्रमाणे एजन्सीच्या ऑनलाईन तक्रार प्रणाली व केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘पीजीपोर्टल’ तक्रार प्रणाली अंतर्गत तक्रार दाखल करावी. अन्याय सहन करू नये व निर्धाराने असा गैरप्रकार करणाऱ्या एजन्सीच्या विरोधात लढा द्यावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करीत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.