खाजगी व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांच्या शुल्क विनियमनबाबत कायदा व तक्रार प्रणालीबाबत सविस्तर माहिती

खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांच्या शुल्क विनियमनबाबत कायदा व तक्रार प्रणालीबाबत सविस्तर माहिती-शुल्क नियामक प्राधिकरणाचा पत्ता-महाराष्ट्रातील खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क कसे ठरले जाते याबाबत विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना कल्पना नसते आणि अशा खाजगी महाविद्यालयांनी मागितलेले शुल्क त्यांच्याकडून परिणामी कोणत्याही तक्रारीशिवाय दरवर्षी भरले जाते. कित्येक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाचे शुल्क हे अवाजवी अथवा अगदी बेकायदा असल्याचे मत असते किंवा त्याबाबत स्पष्ट माहिती असते मात्र त्याविरोधात कायद्याने कसा लढा द्यायचा हे माहीत नसल्यामुळे व त्याबाबत महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ हा कायदा व त्यातील महत्वाच्या तरतुदी यांची माहीती नसल्यामुळे विद्यार्थी अशा अन्यायाविरोधात वाचा फोडत नाहीत. त्यामुळे अशा शिक्षण संस्थांचे फावते आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्यास ते मोकळे होतात.

परिणामी या लेखाद्वारे खाजगी व्यावसायिक शिक्षणससंस्थांच्या शुल्क नियंत्रण संदर्भात महाराष्ट्रात कोणता कायदा अस्तित्वात आहे व बेकायदा शुल्कवसुलीविरोधात काय रणनीती वापरावी याबाबत विद्यार्थी व पालकांना माहिती व्हावी म्हणून हा लेख जाहीर करत आहे.

महाराष्ट्रातील खाजगी विनाअनुदानित व्यवसायिक शिक्षणसंस्थांमधील शुल्क विनियमन अथवा नियंत्रण करण्यासाठी राज्य सरकारने सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५  लागू केलेला आहे. या लेखामध्ये आपण वर नमूद कायद्यातील केवळ शुल्क नियंत्रण संदर्भातील तरतुदींची माहिती घेणार आहोत (या कायद्यामध्ये  महाविद्यालयात प्रवेशाबाबतसुद्धा महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत मात्र त्यासाठी वेगळा लेख जाहीर करण्यात येणार आहे).
 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ ची मराठी प्रत आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-

या कायद्यातील खाजगी अनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्क नियंत्रण संदर्भातील महत्वाच्या तरतूदी खालीलप्रमाणे आहेत-
१) शुल्काची व्याख्या-
i) या कायद्यातील कलम २ (छ) नुसार ‘शुल्क म्हणजे एखाद्या खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेत व्यावसायिक पाठ्यक्रमास प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही उमेदवाराकडून कोणत्याही प्रयोजनासाठी अशा संस्थेला देय असलेली रक्कम, मग ती कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी आणि कोणत्याही रीतीने स्वीकारलेली असो’ त्याला शुल्क म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे आणि यामध्ये खालील घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे-
शिकवणी शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, माहितीपुस्तिका शुल्क ई.

ii) शुल्क म्हणता येणार नाही अशा बाबी-
तसेच यामध्ये वैकल्पिक वसतीगृह निवासव्यवस्था, भोजनालय आकार तसेच विद्यार्थी विमा शुल्क, यांचा मात्र शुल्क म्हणून समावेश होणार नाही असे यामध्ये नमूद केले आहे.

२) खाजगी व्यवसाय शैक्षणिक संस्था म्हणजे कोणत्या संस्था?-
i) कलम २ (थ) नुसार मान्यताप्राप्त व्यवसायिक पाठयक्रमाचे संचालन करणारे आणि कोणत्याही विद्यापीठाशी संलग्न असलेले कोणतेही महाविद्यालय, शाळा, संस्था, परिसंस्था किंवा इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो त्यांना ‘खाजगी व्यवसाय शैक्षणिक संस्था’ म्हणून या कायद्याअंतर्गत ग्राह्य धरण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
ii) मात्र त्यामध्ये खालील ३ प्रकारच्या शिक्षण संस्थांचा समावेश होणार नाही असेही जाहीर करण्यात आलेले आहे, ते म्हणजे-
अ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी स्वतः स्थापन, व्यवस्थापन अथवा संचालित केलेली केलेली शिक्षण संस्था,
ब) विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३ अंतर्गत घोषित करण्यात आलेले अभिमत विद्यापीठ,
क) ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग खाजगी विद्यापीठाची स्थापना व परिरक्षण विनियम २००३’ च्या तरतुदी लागू असलेले कोणतेही विद्यापीठ. 

३) शुल्क नियामक प्राधिकरण-
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ या कायद्यातील ‘प्रकरण ४’ मध्ये शुल्काच्या विनियमन संदर्भात तरतूद करण्यात आलेली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘शुल्क नियामक प्राधिकरण’ ची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे व शुल्क नियामक प्राधिकरणमध्ये खालील प्रकारे अध्यक्ष व सदस्य असतील अशी कलम ११ नुसार तरतूद करण्यात आलेली आहे-

i) उच्च न्यायालयाचा सेवा निवृत्त न्यायाधीश किंवा शासनाचा मुख्य सचिव दर्जाचा सेवानिवृत्त अधिकारी हा अध्यक्ष असेल,
ii) सह सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा राज्य शासनाचा अधिकारी हा सचिव म्हणून नेमण्यात येईल,
iii) त्यानंतर खालील प्रमाणे इतर सदस्य असतील-
विद्यापीठात कुलगुरू म्हणून काम केलेला ख्यातनाम शिक्षणतज्ञ,
दहा वर्षाहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेचा सदस्य असेल असा नामांकित सनदी लेखापाल,
दहा वर्षाहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय व्यय आणि परिव्यय लेखा संस्थेचा सदस्य असलेला असा नामांकित परिव्यय लेखापाल किंवा प्रख्यात अर्थतज्ञ,
व्यवसायिक शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित तज्ञ,
कुलसचिव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक,
संचालक तंत्रशिक्षण, 
संचालक उच्च शिक्षण,
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांचा सदस्य, 
महत्वाचे- तसेच कोणताही खाजगी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थेची सहयोगी असलेली कोणतीही व्यक्ती या प्राधिकरणाची सदस्य होण्यास पात्र असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

४) शुल्क नियामक प्राधिकरणाची कार्ये-
कलम १३ मध्ये शुल्क नियामक प्राधिकरणची कार्ये दिलेली आहेत ती खालीलप्रमाणे-
i) कलम १५ मधील नमूद घटकांच्या आधारे शैक्षणिक संस्थेच्या शुल्काचे वाजवीपण तपासणे तसेच संबंधित शैक्षणिक संस्थेने नफेखोरी केली आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे,
ii) विनाअनुदानित संस्थांच्या शुल्काच्या प्रस्तावांची छाननी व पडताळणी करणे आणि त्यांना मान्यता देणे,
iii) शैक्षणिक संस्थांच्या सोयीसुविधा व पायाभूत सुविधा यांची तपासणी करणे, 
iv) पालक व विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

५) शुल्क नियामक प्राधिकरणास काही बाबतीत न्यायालयाचे अधिकार-
शुल्क नियामक प्राधिकरणास दिवाणी संहिता १९०८ नुसार खालील बाबींसाठी न्यायालयाला असलेले अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत-
i) कोणत्याही साक्षीदाराला समन्स पाठवून उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि त्याची शपथेवर तपासणी करणे,
ii) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेणे व तो सादर करणे,
iii) शपथपत्रांवर पुरावा सादर करणे,
iv) साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी आयोगपत्र काढणे.

६) खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्ये शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया किंवा शुल्क निश्‍चितीसाठी कार्यपद्धती-
शिक्षणसंस्थेच्या शुल्काचे वाजवीपण निर्धारित करताना शुल्क नियामक प्राधिकरण कलम १४ नुसार पुढील पद्धतीचा अवलंब करेल-
i) विनाअनुदानित संस्थेचे व्यवस्थापन मागील वित्तीय वर्षाचे लेखा परीक्षेत लेखे, लेखी चालू वित्तीय वित्तीय वर्षाच्या संबंधातील प्रस्तावित अर्थसंकल्प आणि संबद्ध अभिलेख व पुरावे यासह शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे आधीच्या शैक्षणिक वर्षाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या आत मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करेल.
ii) असा प्रस्ताव विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थेने सादर न केल्यास मागील वर्षी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून मान्य करण्यात आलेले शुल्क लागू राहील.
iii) विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थेने दाखल केलेल्या प्रस्तावावर शुल्क नियामक प्राधिकरण १२० दिवसांच्या आत प्रस्तावास मान्यता देईल व त्याबाबत निर्णय कळवेल.

iv) जर शुल्क नियामक प्राधिकरणने निश्चित केलेले शुल्क विनाअनुदानित संस्थेला स्वीकार्य नसेल तर शुल्काचा तपशील प्राधिकरणाने कळविल्याच्या १५ दिवसाच्या आत पुनर्विलोकनासाठी अर्ज करेल आणि प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्चपूर्वी शुल्क नियामक प्राधिकरण त्यावर आपला निर्णय देईल.
v) शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णयास अधीन राहून विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थेस वरील प्रमाणे सर्व प्रक्रियेचा निर्णय येईपर्यंत तदर्थ शुल्क आकारण्याचा अधिकार हा शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णयास अधीन राहून घेता येईल.
vi) महत्वाचे- शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून मान्य करण्यात आलेले शुल्क हे व्यवस्थापनास आपल्या नोटीस बोर्डवर तसेच वेबसाईट अथवा संकेतस्थळावर मराठी तसेच इंग्रजी या भाषेत जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
vii) महत्वाचे- कलम १४ च्या उपकलमांमध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे की कोणतीही शैक्षणिक संस्था हे विद्यार्थ्यांकडून एका वर्षासाठी मान्य शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करणार नाही आणि तसे केल्यास ते कॅपिटेशन शुल्क ग्राह्य धरण्यात येईल व त्या विरोधात अत्यंत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत (त्या लेखाच्या उत्तरार्धात स्पष्ट केल्या आहेत).

७) शुल्कनिश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्याचे घटक-
वर नमूद कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत संस्थेने प्रस्तावित केलेले शुल्क हे वाजवी आहे किंवा नाही हे शुल्क नियामक प्राधिकरण खालील घटकांना ग्राह्य धरून त्यावर निर्णय घेईल-
i) संस्थेचे ठिकाण जमिनीची इमारतीची किंमत,
ii) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या व त्यांचे प्रकार,
iii) प्रशासनावरील खर्च, 
iv) संस्थेसाठी अतिरिक्त पर्यायी महसूल (व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महसुलाच्या पंधरा टक्क्यांहून अधिक नसेल), 
v) शासनाकडून मिळालेली जमीन त्याचा वापर, 
vi) संस्थेस प्राप्त होणारा निधी,
vii) एनबीए, एनबीईटी, इत्यादी नॅक संस्थांकडून अधिस्वीकृती ई.
बाबींचा विचार करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. 

८) अत्यंत महत्त्वाचे-शास्तीची अथवा शिक्षेची तरतूद-
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ या कायद्यातील ‘प्रकरण ६’ मध्ये शास्तीची अथवा शिक्षेसंदर्भात तरतूद केली असून त्यानुसार-
i) कायद्यातील तरतुदींच्या पहिल्या उल्लंघनासाठी कमीत कमी १ लाख ते जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये अथवा जितकी बेकायदा रक्कम शिक्षणसंस्थेकडून वसूल करण्यात आली आहे तिच्या दुप्पट दंड, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
ii) तर दुसऱ्या उल्लंघनासाठी कमीत कमी २ लाख रुपये ते  जास्तीत जास्त १० लाख रुपये इतका दंड अथवा जितकी बेकायदा रक्कम शिक्षणसंस्थेकडून वसूल करण्यात आली आहे तिच्या दुप्पट दंड, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
iii) शिक्षण संस्थांनी खोटी अथवा बनावट कागदपत्रे दाखल केल्यास त्यासाठी ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
iv) ज्यादा आकारण्यात आलेले शुल्क विद्यार्थ्यास परत करण्याची तरतूदही या कलमांतर्गत करण्यात आलेली आहे.
v) वारंवार या कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या शिक्षणसंस्थेची संबंधित संस्थेशी संलग्नता किंवा मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करण्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

९) महत्त्वाचे- विद्यार्थ्यांसाठी रणनीती-
वर नमूद केल्याप्रमाणे खाजगी शिक्षण संस्थांसाठी असा प्रभावी कायदा अस्तित्वात असूनही विद्यार्थी व त्यांचे पालक हे महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यास अथवा त्याविरोधात प्रभावी लढा देण्यास असमर्थ ठरत आहेत त्याचे कारण म्हणजे योग्य रणनीतीचा अभाव व कायद्याचे अज्ञान! म्हणून महाविद्यालयीन पातळीवर अवाजवी अथवा बेकायदा शुल्क वसुली विरोधात लढा देताना पालक अथवा विद्यार्थ्यांनी खालील रणनीतीचा वापर केल्यास त्यांचा लढा अधिक प्रभावी ठरेल अशी मला आशा आहे-
i) आपण महाविद्यालयास देत असलेले शुल्क हे शुल्क नियामक प्राधिकरणकडून मान्य करण्यात आलेले आहे किंवा नाही याची माहिती ही महाविद्यालयाच्या वेबसाईट तसेच शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवरून वेळोवेळी घ्यावी.
ii) महाविद्यालयाने आकारलेले शुल्क जर शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मान्य केले नसेल तर तत्काळ स्थानिक पोलिस स्टेशनला तक्रार करावी तसेच शिक्षण विभागास तक्रार करावी आणि शुल्क नियामक प्राधिकरणकडे सुद्धा तक्रार करावी.

iii) आपल्या तक्रारी मध्ये कॅपिटेशन फी प्रतिबंध कायदा १९८७ (अथवा देणगी विरोधी कायदा १९८७) तसेच महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ या कायद्यांच्या कोणत्या तरतुदी अंतर्गत शुल्क बेकायदा आहे व महाविद्यालयाने कोणत्या तरतुदींचा भंग केला आहे याबद्दल सविस्तर तक्रार व माहिती लिहून शिक्षणसंस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे, बेकायदा आकारण्यात आलेले शुल्क परत करणे तसेच बेकायदा शुल्काच्या दुपटीहून अधिक रकमेच्या दंडाची मागणी आपल्या तक्रारीत जरूर करावी.

iv) महत्वाचे- कित्येक विद्यार्थी हे शुल्क नियामक प्राधिकरणाने महाविद्यालयाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्यास निमूटपणे फी भरून टाकतात मात्र त्याची पुढील चौकशी करत नाहीत, जसे की महाविद्यालयाने शुल्क नियामक प्राधिकरणास दाखल केलेली कागदपत्रे, दाखवलेला खर्च व इतर कागदपत्रे ई. खरे आहेत किंवा खोटे आहेत? तसेच इमारतीची दिलेली माहिती, देणगीची दिलेली माहिती, इत्यादी खरी आहे किंवा खोटी आहे याबाबत सविस्तर अभ्यास करत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाने शुल्‍क नियामक प्राधिकरणाकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावाची प्रत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवावी आणि त्यातील प्रत्येक बारीकसारीक तपशील तपासावे.
v) तसेच यासंदर्भात जमाखर्च अथवा ऑडिट संदर्भात शिक्षणसंस्थेने दाखल केलेल्या अहवालाबाबत चार्टर्ड अकाउंटंटची सुद्धा नक्की मदत घ्यावी कारण त्यांना यातील बारकावे माहीत असतात व ते महाविद्यालयाने खोटी माहिती दिली असल्यास अथवा खोटी आर्थिक माहिती सादर केली असल्यास ते उघड करण्यास मदत करू शकतात.

vi ) शुल्क नियामक प्राधिकरण, पोलीस खाते आणि शिक्षण खाते यांनी तक्रारींवर रास्त कालावधीत निर्णय न दिल्यास अथवा कारवाई न केल्यास जन आंदोलन अथवा तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition) दाखल करावी.

१०) शुल्क नियामक प्राधिकरण पत्ता, संपर्क क्रमांक व ई-मेल-
शुल्क नियामक प्राधिकरण (Fee Regulating Authority)
३०५, शासकीय पॉलिटेक्निक इमारत, ४९,
खेरवाडी, अली यवर जंग मार्ग, वांद्रे (पू),
मुंबई – ४०००५१
संपर्क- +91-22-2647-0463
ई-मेल- secfra.mu-mh@gov.in /fra.govmh@gmail.com

या कायद्यामध्ये देणगी विरोधी कायद्याचा ही संदर्भ आहे त्याबाबतही मी लेख जाहीर केलेला आहे, तो सुद्धा जरूर वाचावा, त्याची लिंक ही खालील प्रमाणे आहे-
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७- देणगीविरोधी कायद्यातील तरतुदी

एकंदरीत विद्यार्थी व पालकांनी महाविद्यालयीन पातळीवरील शुल्क नियंत्रण कायद्याचा अभ्यास करून वरील प्रमाणे योग्य ती कार्यवाही केल्यास शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबू शकतील अशी मला आशा आहे, किंबहुना तसे आवाहन मी संघटनेतर्फे करत आहे. 

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.