राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग कायदा- कार्ये, अधिकार व पत्ते यांची सविस्तर माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन

राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग कायदा- कार्ये, अधिकार व पत्ते यांची सविस्तर माहिती

Share

राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग कायदा- कार्ये, अधिकार व पत्ते यांची सविस्तर माहिती- (National & State Human Rights Commission-Functions, Powers & Address)-
कोणत्याही देशाच्या नागरिकांचे मानवी हक्कांचे रक्षण हा त्या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्वाचा भाग ग्राह्य धरला जातो आणि मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे हे त्या देशाचे कर्तव्य असते. आज आपण आपल्या देशात अस्तित्वात असलेल्या मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ (The Protection of Human Rights Act,1993) ज्या अंतर्गत मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी देशपातळीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तर राज्यपातळीवर राज्य मानवी हक्क आयोग यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे व इतर अनेक आयोगांपेक्षा अत्यंत प्रभावी व कठोर तरतुदी या कायद्यात लागू करण्यात आलेल्या आहेत त्याची माहिती या लेखात आपण घेणार आहोत.
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ ची मराठी प्रत (The Protection of Human Rights Act,1993 Marathi) आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करावी-

सामान्य जनतेने आपल्याविरुद्ध मानवी हक्कांच्या हनन (Human Rights Violations) विरोधात जरूर तक्रार करून अथवा याचिका करून दाद मागावी, निर्णायक कायदेशीर लढा द्यावा व ते करण्यासाठी त्यांना या कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदी माहिती व्हाव्यात जेणेकरून ते राष्ट्रीय अथवा राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर तक्रार अथवा याचिका करताना चुका करणार नाहीत या उद्देशाने आज हा लेख जाहीर करत आहे. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत-

हा लेख आपण आमच्या युट्युब चॅनलवर व्हिडियो स्वरूपातही पाहू शकता किंवा खालील उर्वरित लेख वाचावा

१) मानवी हक्क म्हणजे काय किंवा मानवी हक्काची व्याख्या-
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ च्या कलम २ (घ) नुसार मानवी हक्क म्हणजे संविधानातद्वारे हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रसंविदेमध्ये सामाविष्ट केलेले आणि भारतामध्ये न्यायालयांद्वारे अमलांत आणण्याजोगे असलेले व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठा यासंबंधी हक्क असा आहे.

२) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग-स्थापना,सदस्य व नियुक्ती-  
i) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग सदस्य व अध्यक्ष-
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारने करणे गरजेचे असून त्यामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल-
अ. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राहिले असतील अशी व्यक्ती अध्यक्ष असतील,
ब.सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश राहिले असतील असे १ सदस्य,
क. उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती असेल किंवा राहिला असेल असे १ सदस्य,
ड.मानवी हक्कांची माहिती असलेले अथवा अनुभव असलेले २ सदस्य,
ई. तसेच आयोगाच्या काही कार्यांसाठी इतर आयोगाचे अध्यक्ष जसे की राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग  यांचे अध्यक्ष ई हे कायद्यातील काही तरतुदींची सदस्य म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतील.
ii) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती ही पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या व लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेता, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष ई. सदस्य असलेल्या समितीकडून शिफारस आल्यानंतर करण्यात येईल.

३) राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगांची कार्ये-
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ च्या कलम १२ मध्ये आयोगाची कार्ये नमूद केली आहेत त्यातील महत्त्वाची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
i) मानवी हक्कांचा भंग किंवा त्यास प्रोत्साहन याबाबत तक्रारदाराने अथवा त्याच्या वतीने कुणीही तक्रार केल्यास त्याची चौकशी करणे,
ii) मानवी हक्कभंगाचा प्रतिबंध करण्यास लोक सेवकांकडून झालेला निष्काळजीपणा याबाबत तक्रारदाराने अथवा त्याच्या वतीने कुणीही तक्रार केल्यास त्याची चौकशी करणे,
iii) संविधानाद्वारे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वये मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आढावा घेणे व त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे,
iv) तुरुंगातील व्यक्तीच्या जीवनासंदर्भात अशा ठिकाणी भेट देऊन संबंधित शासनास सूचना देणे,
v) मानवी हक्कांच्या प्रचालनासाठी आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्य करणे.

४) आयोगास असलेले अधिकार-
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कायद्याच्या कलम १३ नुसार मानवी हक्क आयोगास खालील अधिकार असतील-
आयोगास चौकशी करताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ अंतर्गत दाव्यांची संपरीक्षा करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयला असणारे खालील अधिकार असतील-
i) साक्षीदाराला उपस्थित राहण्यास फर्मावणे व भाग पाडणे,
ii) त्याची शपथेवर तपासणी करणे,
iii) कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे व सादर करणे,
iv) शपथपत्रावर पुरावे घेणे,
v) कोणतेही न्यायालय किंवा कार्यालय यांच्याकडून सरकारी अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागवणे,
vi) साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे देणे ई.

vii) महत्वाचे-आयोगाने कुणासही माहिती पुरवण्यास फर्मावले असेल तर ती व्यक्ती माहिती पुरवण्यासाठी भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १७६ व कलम १७७ च्या अंतर्गत ती माहिती पुरवण्यासाठी बांधील असेल.
vii) महत्वाचे- आयोगापुढील प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १९३ व २२८ तसेच कलम १९६ च्या प्रयोजनासाठी न्यायिक कार्यवाही असल्याचे समजण्यात येईल आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या चे कलम १९५ आणि प्रकरण २६ च्या सर्व प्रयोजनांसाठी आयोग दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
viii) महत्वाचे- आयोग किंवा आयोगाने प्राधिकृत केलेला राजपत्रित दर्जाचा अधिकारी कोणताही अधिकारी दस्तावेज शोधण्यासाठी कोणत्याही इमारतीत अथवा जागेमध्ये प्रवेश करेल आणि फौजदारी दंड संहिता १९७३ च्या कलम १०० च्या तरतुदींना अधीन राहून दस्तऐवज जप्त करू शकेल किंवा दस्तऐवजामधील उतारे संदर्भासाठी घेऊ शकेल.

ix) अत्यंत महत्वाचे-
आयोग हे दिवाणी न्यायालय असल्याचे समजण्यात येईल आणि भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १७५, १७८, १७९,१८० किंवा कलम २१८ यामध्ये नमूद अपराध आयोगासमोर घडल्यास आयोगास प्रकरण संबंधित दंडाधिकार्‍यांना वर्ग करण्याचे अधिकार असेल आणि संबंधित दंडाधिकारी अशी तक्रार फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम ३४६ नुसार त्याच्याकडे पाठवण्यात आल्याप्रमाणे आरोपीविरोधात पुढील सुनावणी सुरू करेल.

*सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास टाळणे, शपथ घेण्यास लोकसेवकाने रीतसर फर्मावले असता त्यास नकार देणे, लोकसेवकाला उत्तर देण्यास नकार देणे, जबाब स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे तसेच न्यायिक कार्यवाहीत लोकसेवकाचा अपमान करणे किंवा कामात व्यत्यय आणणे ई. अशा अपराधांच्या विरोधात वरीलप्रमाणे कठोर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.

५) चौकशी नंतरची कार्यवाही-
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ कलम १८ नुसार एखादी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आयोगास खालील उपाययोजना करण्याचे अधिकार असतील-
i) ज्या चौकशीतून लोकसेवकाने मानवी हक्काचा भंग केला किंवा मानवी हक्कांच्या भंगास प्रतिबंध करण्यात हयगय केली अशा प्रकरणात त्याच्या विरोधात अभियोगाची किंवा आयोगाला योग्य वाटेल अशी कार्यवाही करण्याची शिफारस करेल,
ii) आवश्यकता वाटल्यास सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयाकडे आदेश निर्देश ई. साठी रिट याचिका दाखल करणे,
iii) बळी पडलेल्या व्यक्तीला अथवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ अंतरिम सहाय्य देण्यासाठी संबंधित शासनाकडे शिफारस करेल,

iv) अत्यंत महत्त्वाचे-आयोग आपल्या चौकशी अहवालाची प्रत व शिफारशी संबंधित शासन अथवा प्राधिकरणकडे पाठवेल आणि त्यावर एक महिन्यांमध्ये किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कालावधीत आपल्या शेरासहित संबंधित शासन अथवा प्राधिकरण प्रस्तावित कार्यवाहीसह केलेल्या कार्यवाहीसह अहवाल आयोगास सादर करेल व आयोग त्याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध करेल.

६) राज्य मानवी हक्क आयोग-
अ)
अध्यक्ष, सदस्य व नियुक्ती-वर नमूद केलेल्या सर्व तरतुदी या राज्य मानवी हक्क आयोगास सुद्धा लागू असतील मात्र नियुक्तीसंदर्भात फक्त खालील प्रमाणे फरक असेल-
i) सभाध्यक्ष हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असतील,
ii) एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होता किंवा आहे असे असतील,
iii) एक सदस्य राज्यात जिल्हा न्यायाधीश होता किंवा आहे असे असतील,
iv) मानवी हक्क संदर्भात ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले दोन व्यक्ती असतील,
v) सचिव.

ब) नियुक्ती-
राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सभाध्यक्ष असलेल्या तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष, राज्यातील गृह विभागाचे प्रभारी मंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद असेल तर  त्याचे सभापती व विरोधी पक्षनेते हे सदस्य असलेल्या समितीच्या शिफारशीनंतर करण्यात येईल.

क) महत्वाचे- कलम २५ नुसार सभाध्यक्षाचे अथवा आयोगाच्या अध्यक्षांचे निधन झाल्याने, राजीनामा दिल्याने किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाल्यास याप्रसंगी राज्यपाल अधिसूचनेद्वारे आयोगाच्या इतर कोणताही सदस्य त्या पदाची कामे पार पाडण्यास प्राधिकृत करतील.

७) मानवी हक्क न्यायालय-
कलम ३० व ३१ नुसार
ज्या जिल्ह्यांमध्ये सत्र न्यायालयास ‘विशेष न्यायालय’ जाहीर करण्यात आले नसेल तसेच ‘विशेष न्यायालय’ घटित करण्यात आले नसेल अशा जिल्ह्यात मानवी हक्कांचे उल्लंघन संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश यांच्या सहमतीने अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याकरिता मानवी हक्क न्यायालयाची स्थापना करण्यात येईल व त्यासाठी विशेष सरकारी अभियुक्त अथवा वकील नियुक्त करण्यात येतील.

८) महत्वाचे- ‘प्रकरण ८’ मधील सामान्य जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी-
i)
इतर आयोगासमोर प्रलंबित असलेले प्रकरण मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल करता येणार नाही.
ii) मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल अशा प्रकरणात मानवी हक्क आयोग चौकशी करणार नाही.

९) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग- पत्ता व संपर्क-
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी,
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आयएनए, नवी दिली, ११००२३
तक्रारीसाठी संपर्क- 011-24651330 फॅक्स- 24651332
ई- मेल-cr.nhrc@nic.in
वेबसाईट-https://nhrc.nic.in/

१०) महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोग- पत्ता व संपर्क-
महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोग
९, हजारीमल सोमानी मार्ग, छ.शिवाजी महाराज टर्मिनस समोर,
मुंबई- ४००००१
संपर्क- 022 22076408 / 22034233
फॅक्स-022 22091804 / 22078962
ई-मेल: mshrc2000@yahoo.in
Website: http://www.mshrc.gov.in

एकंदरीत वरील प्रत्येक तरतुदी सामान्य जनतेस माहित असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. इतर आयोगांच्या बाबतीत इतके विस्तृत व प्रभावी तरतुदी अपवादानेच आढळतात. त्यानुसार राष्ट्रीय अथवा राज्य मानवी हक्क आयोगास तक्रार अथवा याचिका करून सामान्य जनतेने मानवी हक्कांचे उल्लंघन अथवा भंग झाले असल्यास अशा अत्यंत प्रभावी तरतुदी असलेल्या आयोगाकडे निर्णायक लढा द्यावा असे आवाहन करीत आहे.
*तसेच अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कोणत्याही आयोगास तक्रार अथवा याचिका करण्यापूर्वी खालील अत्यंत महत्वाचे लेख जरूर वाचावेत-
१) अन्याय व भ्रष्टाचार विरोधात कायद्याने लढाईस सुरुवात कशी करावी? सविस्तर मार्गदर्शन
२)न्यायालय, आयोग व अधिकारी यांचेकडे  तक्रार अथवा याचिका कशी करावी? याबाबत नमुना ड्राफ्टसहित मार्गदर्शन

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

Leave a Reply