ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायद्याची सविस्तर माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन

ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती

Share
more

ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती (माता पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ आणि आई वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम २०१० यांच्या महत्वाच्या तरतुदींसहित)-
‘एक आई-वडिल मिळून ४ मुले सांभाळू शकतात मात्र ४ मुले मिळून एक आई-वडिलांना सांभाळू शकत नाहीत’ आपण हे वाक्य कित्येकदा ऐकले आहे आणि दुर्दैवाने आजच्या जगाचे ते एक भयानक वास्तवही आहे. मात्र अशा स्वार्थी व अपराधी मुलांना धडा शिकवण्यासाठी शासनाने सन २००७ साली माता-पिता व जेष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ लागू केला असून त्यामध्ये माता-पित्यांच्या व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण यासाठी संविधानात हमी दिलेल्या व मान्य केलेल्या बाबींसाठी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपायोजना करण्यात आलेली आहे.

या कायद्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचे अथवा माता-पिता यांना मूलभूत गरज व सुविधा त्यांची मुले देत नसल्यास अगदी त्यांना आई वडिलांकडून प्राप्त मालमत्तेचे हस्तांतरण सुद्धा रद्द करण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतूद करण्यात आली असून तसेच मासिक निर्वाह भत्ता प्राप्त करण्यासाठी सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी अर्ज कसा करावा किंवा कोणाकडे करावा याबाबत माहिती नसल्याने कित्येक ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या अधिकारास मुकतात.

केवळ माता पिता नाही तर अपत्यहीन व्यक्तीसही संरक्षण-
इतकेच नाही तर या कायद्यामध्ये अशी अपत्यहीन व्यक्ती की त्याची संपत्ती ही अशा नातेवाईकांच्या ताब्यात आहे किंवा अशा अपत्यहीन व्यक्तीच्या निधनानंतर त्या व्यक्तीच्या संपत्तीचा ताबा ज्या नात्याच्या व्यक्तीकडे जाणार आहे त्यांना सुद्धा या कायद्यांतर्गत संरक्षण देण्यात आलेले आहे.

परिणामी प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांना त्यांचे अधिकार माहीत व्हावेत व स्वकष्टाने कमावलेली संपत्ती प्रेमापोटी ज्यांना दिली त्यांच्याकडूनच विश्वासघात करण्यात आल्यास त्या विरोधात कायद्याने कसा लढा द्यावा याबाबत त्यांना माहिती व्हावी म्हणून हा लेख जाहीर करत आहे. या कायद्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम तसेच वैद्यकीय सेवेबाबतसुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे मात्र या लेखामध्ये आपण केवळ संपत्तीचे हस्तांतरण व मासिक निर्वाह भत्ता संदर्भात तरतुदींची माहिती घेणार आहोत आणि इतर बाबींसाठी वेगळा लेख संघटनेकडून जाहीर करण्यात येणार आहे.

माता पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ हे आपण खालील लिंक द्वारे डाऊनलोड करू शकता-

अत्यंत महत्त्वाचे- इतकेच नाही तर या कायद्याअंतर्गत सन २०१० साली राज्य शासनाने आई वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम २०१० जाहीर केले आहे. त्याची प्रत आपण खालील लिंक द्वारे डाऊनलोड करू शकता. हे नियमही तितकेच महत्वाचे असून या नियमांमध्ये शासनाकडे विविध अर्ज कोणत्या स्वरूपात दाखल करावेत याची सविस्तर माहिती ही ‘नमुना अर्ज’ द्वारे दिली असल्याने दोन्हींचा अभ्यास करणेहे अत्यंत गरजेचे आहे-

सर्वप्रथम माता पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ च्या महत्त्वाच्या तरतुदी आपण खालील प्रमाणे पाहूयात-

हा लेख आपण आमच्या युट्युब चॅनलवर व्हिडियो स्वरूपातही पाहू शकता किंवा खालील उर्वरित लेख वाचावा

१) महत्वाच्या व्याख्या-
या अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये अनेक महत्वाच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे-
i) मुले-
या कायद्यानुसार मुले या व्याख्येमध्ये मुलगा-मुलगी, नातू व नात यांचा समावेश होतो परंतु त्यात अज्ञानवयीन व्यक्तीचा समावेश होत नाही.
ii) निर्वाह-
निर्वाह म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय परिचर्या व उपचार यासाठी तरतूद करणे यांचा समावेश होतो.
iii) माता व पिता-
माता-पिता या व्याख्येत केवळ आई-वडील नव्हे तर मग ते यथास्थिती जन्मदाते असोत, दत्तक असोत किंवा सावत्र आई वडील असोत यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे तसेच ते जेष्ठ नागरिक असो किंवा नसो तरीही त्यांना या कायद्याचा फायदा मिळणार आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.
iv) मालमत्ता-
याचा अर्थ कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता असा आहे. मग ती जंगम असो वा स्थावर असो, वडिलोपार्जित असो किंवा स्वअर्जित असो, मूर्त- अमूर्त स्वरूपाची असो अशा मालमत्तेतील सर्व हक्क व हितसंबंध यांचा यामध्ये समावेश होईल असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
v) नातेवाईक-
नातेवाईक याचा अर्थ अपत्यहीन जेष्ठ नागरिकाचा अज्ञानवयीन नसलेला व ज्याच्याकडे त्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या मालमत्तेचा कब्जा आहे किंवा त्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडे त्याच्या मालमत्तेचा वारसा जाणार आहे असा कोणताही वैध वारस असा जाहीर करण्यात आलेला आहे.

२) अत्यंत महत्वाचे-
संपत्तीचे हस्तांतरण शून्यवत अथवा रद्द करण्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची तरतूद-
i) कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाने त्याच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण हे ज्याला हस्तांतरण केले आहे तो मूलभूत सुखसोयी आणि भौतिक गरजा पुरवेल अशी अट किंवा या अटीचा राहून दानाच्या स्वरूपात अथवा इतर प्रकारे हस्तांतरण केले असेल व हस्तांतरण केल्यानंतर असा हस्तांतरिती म्हणजेच ज्याला ज्येष्ठ नागरिकाकडून मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे मग तो मुलगा असेल किंवा नातेवाईक, अशी व्यक्ती त्या ज्येष्ठ नागरिकास मूलभूत सुखसोयी व मूलभूत गरज देण्यास नकार देईल किंवा कसूर करेल तर असे हस्तांतरण हे कपट किंवा जबरदस्तीने किंवा गैरवाजवी दडपणाखाली करण्यात आले असे गृहीत धरण्यात येईल आणि अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जानुसार न्यायाधिकरणाकडून असे हस्तांतर हे रद्द किंवा शून्यवत करण्यात येईल.

ii) म्हत्वाची सूचना-
वरील तरतुदीनुसार प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाने, माता-पित्यांनी आपल्या मुलास अथवा नातेवाईकास संपत्ती हस्तांतरण करताना त्यामध्ये अशी व्यक्ती ही मूलभूत सुविधा व मूलभूत गरजा पुरवेल अशी अट नक्की टाकावी असे त्याच्याकडून लिहून घ्यावे. हस्तांतरण करताना वकिलांमार्फत अशी अट जरूर टाकावी त्यामुळे संपत्ती मिळाल्यानंतर आपली भूमिका बदलणार्‍या स्वार्थी नातेवाईक अथवा मुलांपासून वरिष्ठ नागरिकांचे रक्षण होऊ शकेल. आपल्याच मुलांना अथवा नातेवाईकास अशी अट टाकणे हे कितीही ही अवघडल्यासारखे वाटत असेल तरी अनेक प्रकरणांमध्ये अशी अट न टाकल्याने संबंधितांना मनस्ताप होऊ शकतो, परिणामी अशी अट जरूर टाकावी.

iii) तसेच लेखी अट टाकली नसेल तरीसुद्धा-
न्यायाधिकरण समोर याबाबत संपत्ती हस्तांतरित करताना संबंधित व्यक्ती हा मूलभूत गरजा व मूलभूत सुखसोयी पुरवेल असे आश्वासन दिले होते असे नमूद करण्यास विसरू नये हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे (अर्थातच असे आश्वासन संबंधित व्यक्तीकडून आधी दिले गेले असावे).

iv) इतकेच नाहीतर हस्तांतरण जर विना मोबदला झाले असेल तरीसुद्धा ज्येष्ठ नागरिक अशा हस्तांतरित मालमत्तेतून निर्वाहभत्ता मिळण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
v) तसेच असे हस्तांतरण जर मोबदला घेऊन करण्यात आले असेल मात्र ज्या व्यक्तीने मोबदला दिला त्याला मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतरही संबंधित जेष्ठ नागरिक नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि मूलभूत सुविधा पुरवणे बंधनकारक असेल अशी त्याला माहिती होती अशा व्यक्ती विरोधातही निर्वाह भत्ता हा अशा हस्तांतरित मालमत्तेतून पुरवावा लागेल अशी तरतूद सुद्धा या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.

३) माता पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह-
कलम ४ व ५ नुसार खालील महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत-
i) कोणास कुणाच्याविरुद्ध निर्वाहाचा अर्ज करण्याचा अधिकार असेल?-
स्वतःच्या कमाईमधून किंवा आपल्या मालकीच्या मालमत्तेवरून स्वतःचा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेले खालील व्यक्ती निर्वाह भत्ता अर्ज करण्यास पात्र असतील-
अ) माता-पिता, आजी आजोबा यांना आपल्या अज्ञानवयीन नसणाऱ्या एका किंवा अधिक मुलांविरुद्ध,
ब) ज्येष्ठ नागरिकास अशा नातेवाईकविरुद्ध की ज्याच्याकडे उत्पन्नाचे पुरेसे साधन आहे व ज्येष्ठ नागरिकाच्या संपत्तीचा कब्जा त्या नातेवाईकाकडे असेल किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मरणोत्तर त्याची संपत्ती त्या नातेवाईकास वारसाहक्काने मिळणार असेल, अनेक नातेवाईक असतील तर त्यांना मिळणाऱ्या मालमत्तेच्या प्रमाणानुसार जबाबदारी ठरवण्यात येईल.

ii) तसेच आपल्या आई-वडिलांचा निर्वाह करण्याची व त्यांना सामान्य जीवन व्यतीत करता यावे यादृष्टीने त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे हे मुलांचे दायित्व असेल असे नमूद करण्यात आले आहे.
iii) तसेच हा अर्ज माता पिता ज्येष्ठ नागरिक यांना स्वतः किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला अथवा संघटनेस (सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० मध्ये नोंदणीकृत) करण्याचा अधिकार राहील.
iv) अशा पद्धतीने निर्वाहाचा अर्ज केल्यानंतर न्यायाधिकरण त्यावर दोन्ही बाजूस सुनावण्याची संधी देऊन निर्वाहाचा आदेश देईल.

v) महत्वाचे- न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार निर्वाह रक्कम न दिल्यास कारावास-
न्यायाधिकरणाने निर्वाहासाठी आदेशित केलेली रक्कम जर मुलांनी हेतूपरस्पर टाळली किंवा दिली नाही तर कमाल एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षाही या कायद्यांतर्गत नमूद करण्यात आलेली आहे मात्र या तरतुदीचा लाभ माता-पित्यांना अथवा ज्येष्ठ नागरिकांना तेव्हाच घेता येणार आहे जेव्हा अशी रक्कम देय झाल्याच्या व ती न दिल्याच्या ९० दिवसांच्या आत न्यायाधिकरणकडे तक्रार अर्ज केला असेल.
*त्यामुळे आपल्या बाजूने निकाल लागल्यास व मुलांनी याबाबत रक्कम न दिल्यास त्याच्या ९० दिवसांच्या आत ज्येष्ठ नागरिक अथवा मातापित्यांनी न्यायाधिकरणाकडे तक्रार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

vi) तक्रार कोणत्या ठिकाणी करता येईल-
कोणत्याही मुलाविरुद्ध किंवा नातेवाईकाविरुद्ध ती व्यक्ती जिथे राहते किंवा शेवटी राहत होती किंवा जिथे मुले किंवा नातेवाईक राहत आहेत अशा कोणत्याही जिल्ह्यात करता येईल. 

vii) उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी  न्यायाधिकरणास महत्त्वाचे अधिकार-
अशा नातेवाईक व मुलांची उपस्थितीसाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ अंतर्गत असलेले अधिकार हे न्यायाधिकरणास असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

viii) महत्वाचे- विदेशात राहणाऱ्या मुलांच्या अथवा नातेवाईकांबाबत तरतूद-
विदेशात राहणाऱ्या मुलांच्या अथवा नातेवाईकांबाबतसुद्धा ज्येष्ठ नागरिक व माता-पित्यांना तक्रार करता यावी यासाठी या कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे व याबाबत केंद्र सरकार राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत करेल अश्या अधिकारीमार्फत न्यायाधिकरण समन्स बजावतील.

४) महत्वाचे- जास्तीत जास्त दर हा रु. १०,०००/- मासिक भत्ता निर्धारित-
कलम ९ प्रमाणे स्वतः निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेले माता-पिता अथवा ज्येष्ठ नागरिक त्यांची मुले किंवा नातेवाईक हे जर निर्वाह करण्यास हयगय करत असतील तर न्यायाधिकरण याबाबत त्यांना मासिक भत्ता देण्याबाबत आदेश करेल जो जास्तीत जास्त दर हा रु. १०,०००/- इतका असेल (हा दर शासकीय वेबसाईटवर दर्शविला आहे याबाबत नवीन दर जाहीर झाले असतील तर त्याची माहिती समाज कल्याण विभागाकडून घ्यावी).

५) अपील करण्याचा अधिकार-
न्यायाधिकरणाने कुणाच्याही बाजूने निकाल दिला तरी त्या आदेशाने व्यथित झालेल्या पक्षकारास न्यायाधिकरणाच्या आदेशाच्या ६० दिवसाच्या आत अपील करण्याचा अधिकार असेल तसेच ६० दिवसाहून अधिक कालावधी झाला असेल तर त्या उशिराचे सबळ कारण दिल्यास न्यायाधिकरण असे अपील अर्ज मान्यही करेल. मात्र अपील दाखल केले तरीसुद्धा व माता-पिता अथवा वरिष्ठ नागरिकाच्या बाजूने न्यायाधिकरणाने निकाल दिला असेल तर मुलांना अथवा नातेवाईकाला मासिक हप्ता रक्कम अपील प्रलंबित असेल तरी द्यावी लागेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

६) ३० दिवसांत मुलांनी अथवा नातेवाईकांनी निर्वाह मासिक भत्ता देणे तसेच त्यावर व्याजदर देण्याचा न्यायाधिकरणचा अधिकार-
कोणताही हक्क मागणी मंजूर करण्यात आल्यानंतर न्यायाधिकरणकडून मंजूर झाल्यापासून ते कमीत कमी ५% ते १८% टक्के व्याजदर देण्यासंदर्भात सुद्धा आदेश करू शकेल आणि न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाच्या ३० दिवसाच्या आत संबंधित मुले अथवा नातेवाईक न्यायाधिकरणाच्या निर्देशाप्रमाणे ती रक्कम जमा करतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

७) वकिलांना प्रतिनिधित्व करण्यास बंदी-
या कायद्यांतर्गत वकिलांना कोणत्याही पक्षकारास प्रतिनिधित्व करण्यास कायद्याने बंदी टाकण्यात आली असून व्यक्तिशः दोन्ही बाजूंना न्यायाधिकरण समोर आपली बाजू मांडण्यास अधिकृत करण्यात आलेले आहे. मात्र शासनाने याबाबत नेमलेल्या निर्वाह अधिकारी जो की जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा त्याच्या वरच्या दर्जा वरील अधिकारी असेल हा माता-पित्याचे न्यायाधिकरण समोर त्यांची इच्छा असल्यास प्रतिनिधित्व करेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

८) ज्येष्ठ नागरिकाचा परित्याग करणे किंवा त्याला उघड्यावर सोडून देणे विरोधात शिक्षा-
ज्या व्यक्तीकडे जेष्ठ नागरिकाचा सांभाळ किंवा संरक्षण करण्याची जबाबदारी असेल तो अशा नागरिकाचा पूर्णपणे परित्याग करण्याच्या हेतूने कोणत्याही ठिकाणी त्यास सोडून गेल्यास त्यास ३ महिने मुदतीच्या कारावासाची किंवा रु.५०००/- इतका दंड, या दोन्ही किंवा दोन्हीपैकी कोणतीही एक शिक्षा न्यायाधिकरणकडून ठोठावण्यात येईल.

९) अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी-
i) वर नमूद केल्याप्रमाणे आई वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २०१० हे नियम या कायद्यांतर्गत बनवण्यात आले आहेत आणि या नियमांतर्गत न्यायाधिकरणास कोणत्या स्वरूपात विविध अर्ज करावेत त्यांचे नमुने दिले आहेत.
उदा. मासिक भत्ता मिळण्यासाठी ‘नमुना अ’ मध्ये अर्ज करण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ii) वर नमूद केल्याप्रमाणे यासंदर्भात तक्रार करण्यापूर्वी आपल्या विभागातील समाजकल्याण अधिकारी यांना संपर्क करून त्यांच्याकडूनही याबाबत नवीन काही नियम आले असल्यास किंवा नवीन नमुना अर्ज आले असल्यास त्याबाबत मार्गदर्शन घेऊन पुढील कार्यवाही करावी.

एकंदरीत या कायद्याचा प्रत्येक तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकांनी, माता-पित्यांनी जरूर वापर करावा. याबाबत कितीही संकोच अथवा अवघडल्यासारखे वाटत असेल तरी ते तात्काळ मनातून दूर करावेत. कारण प्रभावी कायदा अस्तित्वात असताना विनाकारण आयुष्याचे शेवटचे दिवस अपमानित होऊन घालवण्यापेक्षा त्याविरोधात निर्धाराने लढा द्यावा.

समाज व जग यांची जास्त चिंता करू नये कारण ते अशा वाईट प्रसंगी आपल्या सोबत नसतात व आपण लढा दिल्याने आपली कोणतीही प्रतिष्ठा धुळीस मिळत नाही, याची खात्री बाळगा. कित्येक प्रकरणांमध्ये तर अशा पद्धतीने कायदेशीर दणका दिल्यानंतर अशी स्वार्थी व अपराधी मुले भीतीने का होईना कायमची सुधारली गेली आहेत व त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना अथवा आई-वडिलांना कोणताही त्रास झालेला नाही अशीही उदाहरणे आहेत.

तसेच या कायद्यांतर्गत अर्ज केला तर मुलांना थेट शिक्षा व तुरुंगवास होईल असा अत्यंत चुकीचा भ्रम मनात बाळगू नका. या कायद्यांतर्गत ‘समेट अधिकारी’ सुद्धा अस्तित्वात आहेत जे समझोता करून तडजोड करूनसुद्धा प्रकरण निकाली लावतात. त्यामुळे अशा न्यायाधिकरणाकडे जरूर तक्रार करावी व न्यायासाठी निर्णायक लढा द्यावा, असे आवाहन संघटनेतर्फे करत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share
more

2 thoughts on “ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती”

  1. आपल्या शुभेच्छांबद्दल मनःपूर्वक आभार!

Leave a Reply