सामाजिक बहिष्कार अथवा जात पंचायतद्वारे वाळीत टाकणे यांस बंदी व प्रतिबंध कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी-‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार यापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’- भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत अनेक ध्येयधोरणांबरोबरच नागरिकांमध्ये व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करणे याचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कार हा संविधानाच्या भाग ३ मध्ये समावेश केलेल्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे व सामाजिक बहिष्कार घालण्याची अथवा वाळीत घालण्याची अमानुष प्रथा राज्याच्या विविध भागांमध्ये अजूनही प्रचलित असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने तसेच या दुष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी इतर कायदे प्रभावी न ठरल्यामुळे राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कारावर प्रतिबंध करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार यापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’ लागू केलेला आहे.
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार यापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६ आपण खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता-
१) महत्त्वाच्या व्याख्या-
या कायद्याच्या कलम २ मध्ये खालील प्रमाणे महत्त्वाच्या व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत-
अ) जात पंचायत-
जात पंचायत म्हणजे जी कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक व सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवते मग ते लेखी अथवा मौखिक पत्राद्वारे असो तसेच आपल्या समाजाच्या सदस्यांमधील व त्यांच्या कुटुंबांमधील विवाद सामुहिकपणे सोडविणे त्यावर निर्णय देणे मग त्यास ‘पंचायत’ किंवा ‘गावकी’ कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असेल अशी समिती किंवा मंडळ, ते नोंदणीकृत असो किंवा नसो त्यास ‘जात पंचायत’ म्हणून या कायद्यांतर्गत जाहीर करण्यात आलेले आहे.
ब) सामाजिक बहिष्कार म्हणजे काय-
जो कोणताही समूह अथवा सदस्य खालील कृत्ये करेल त्यास सामाजिक बहिष्कार असे ग्राह्य धरण्यात येईल-
i) समाजातील कोणत्याही सदस्यास सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थनासभा, समाज मेळावा सभा किंवा मिरवणूक यामध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणे अथवा अडथळा करणे किंवा तशी व्यवस्था करणे,
ii) विवाह, अंत्यविधी किंवा इतर विधी संस्कार पाडण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारास नाकारणे किंवा तशी व्यवस्था करणे,
iii) वाळीत टाकणे किंवा तशी व्यवस्था करणे,
iv) समाजातील त्या व्यक्तीचा सहभाग नाकारून त्याचे आयुष्य दुःखीकष्टी होईल असे कृत्य करणे,
v) समाजाकडून चालवण्यात येणाऱ्या धार्मिक किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी च्या ठिकाणा कोणत्याही सदस्याला प्रतिबंध किंवा अडथळा करणे,
vi) समाजातील इतर सदस्यांना त्या व्यक्तीशी सामाजिक धार्मिक तसेच आर्थिक संबंध तोडण्यास प्रवृत्त करणे किंवा चिथावणे,
vii) समाजातील मुलांना इतर मुलांशी खेळण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करणे,
viii) समाजातील सदस्याला विशिष्ट प्रकारचे कपडे परिधान करण्यास किंवा विशिष्ट भाषेचा वापर करण्यास भाग पाडून सांस्कृतिक अडथळा निर्माण करणे ई.
२) सामाजिक बहिष्कार करण्यासाठी जमाव बंदी व त्यासाठी दंडाची तरतूद-
i) कलम ६ नुसार कोणत्याही सदस्यावर सामाजिक बहिष्कार करण्याच्या हेतूने कोणतीही चर्चा किंवा तत्सम गोष्टीसाठी एकत्र होणे यास बेकायदेशीर जमाव म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा आयोजकावर व अशा जमावामध्ये सामील होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर रु.१०००००/- पर्यंत असू शकेल एवढ्या द्रव्य दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
ii) कलम १० नुसार या कायद्यांतर्गत घडलेले अपराध हे दखलपात्र व जामीनपात्र असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
३) सामाजिक बहिष्कार साठी शिक्षा-
कलम ७ नुसार सामाजिक बहिष्कार यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा रु.१०००००/- रुपये दंडाची शिक्षा यापैकी एक किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
४) आपापसातील तडजोडीने वाद मिटवण्यात योग्य-
कलम ११ नुसार पीडित व्यक्तीच्या संमतीने आणि न्यायालयाच्या परवानगीने या कायद्याअंतर्गत झालेला अपराध आपापसात मिटवण्यात येईल येऊ शकतील मात्र याबाबत न्यायालयाची परवानगी तसेच न्यायालयास योग्य वाटेल ती अपराधीने समाजसेवा करण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून असा अपराध मिटवता येईल.
५) कशी तक्रार करावी-कायद्यांतर्गत तक्रार प्रणाली-
या कायद्यांतर्गत तक्रार प्रणाली-या कायद्यांतर्गत पीडित व्यक्ती हा दोन प्रकारे तक्रार करू शकतो-
i) एक तर थेट पोलिसांकडे,
ii) व दुसरे प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायदंडाधिकारी यांकडे.
६) तक्रारीनंतर व खटला दरम्यान काही महत्वाच्या तरतुदी-
i) चौकशी होईपर्यंत न्यायदंडाधिकारी पोलिसांना तक्रारदारास मदत अथवा सहाय्य हे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देण्याचा आदेश देऊ शकतील अशी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे.
ii) तसेच न्याय दंडाधिकारी याना पीडित व्यक्तीस दंडद्रव्यातून नुकसान भरपाई सुद्धा देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
७) सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी-
या कायद्यांतर्गत शासन ‘सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी’ यांची नेमणूक करेल व असा अधिकारी या कायद्याअंतर्गत घडणारे अपराध यांचा शोध घेणे व दंडाअधिकाऱ्याला त्याबद्दल अहवाल दाखल करणे, पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यपालनामध्ये सहाय्य करणे, न्यायालयाने सामाजिक सेवेबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याचा अहवाल पाठवणे, पोलीस आयुक्तांना अथवा दंडाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षक इत्यादी यांना आपल्या कामाबाबत त्रैमासिक अहवाल सादर करणे इत्यादी कार्ये करेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
८) या कायद्याअंतर्गत खालील कायदे हे निरस्त करण्यात आलेले आहेत-
i) सन १८२७ चा मुंबई विनियम २
ii) जाति मूलक आणि निःसमर्थता निवारण अधिनियम १८५०,
iii) मुंबई समाज बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम १९४९.
एकंदरीत जातपंचायतीच्या अशा अरेरावी व अमानवीय कारवाईच्या विरोधात असा सक्षम कायदा अस्तित्वात असल्याने पीडित व्यक्तींनी या विरोधात कोणतीही भीती न बाळगता योग्य ते पुरावे जमा करून निर्धाराने लढा दिला पाहिजे किंबहुना तसा लढा द्यावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)
सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
