आरटीई कायदा २००९ शाळा मान्यता रद्द करणेबाबत कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन

शाळा मान्यता रद्द करणेबाबत कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती

Share

शाळा मान्यता रद्द करणेबाबत कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) मधील कलम १८ नुसार शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वगळता इतर सर्व शाळांनी संलग्नता प्रमाणपत्र (Recognition) प्राप्त केल्याशिवाय अशी शाळा चालवता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

मात्र या कायद्याच्या अटी व शर्ती यांचा भंग केल्यास अशा शाळांची मान्यता कशी रद्द होते किंवा त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे तसेच अशी मान्यता रद्द करताना पालकांनी संबंधित अधिकारी मुद्दाम चुकीचे आदेश काढून किंवा चुकीच्या प्रक्रिया करून शाळेस अप्रत्यक्षरीतीने फायदा तर पोहोचवीत नाही ना याबाबत सामान्य जनतेस विशेषतः पालक वर्गास माहिती व्हावी म्हणून हा लेख जाहीर करत आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) कायद्याच्या अटी व शर्ती भंग केल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे दिनांक १८ एप्रिल २०१३ रोजी चे मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात कार्यवाही कशी करण्यात यावी याबाबत सविस्तर प्रक्रिया राज्य शासनाने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केली असून त्याच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत-

i) सर्वप्रथम तक्रारीची नोंद करणे-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा २००९) कायद्यातील कलम १८(२) नुसार अटी व शर्ती यांचा भंग करणारी किंवा अनुसूचीमध्ये विहीत केलेली मानके व प्रमाणके यांची परिपूर्ती करण्यात कसूर करणारी शाळा आढळून आल्यास किंवा तसे निवेदन प्राप्त झाल्यास त्याची सर्वप्रथम नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ii) शाळेस नोटीस देऊन एक महिन्यात स्पष्टीकरण मागवण्यात येणे-
अशा शाळेने केलेले अटी व शर्तीचे भंग नमूद करून त्या शाळेस नोटीस पाठवून त्यांना एक महिन्याच्या आत स्पष्टीकरण मागवण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
वरकरणी ही तरतूद अत्यंत सोपी वाटत असली तरी तक्रारदाराने संबंधित अधिकारीला शाळेला नोटीस देताना त्यामध्ये ‘तुम्ही विविध अटींचा भंग केला असल्यामुळे तुमची मान्यता का रद्द करण्यात येऊ नये याबाबत १ महिन्यात खुलासा करावा’ असे स्पष्ट नमूद करावयास लावावे अन्यथा केवळ अटींचा भंग केला आहे व पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे मोघम वाक्य नोटीसमध्ये असता कामा नये अन्यथा त्याचा फायदा संबंधित शाळा न्यायालयात घेतात.

iii)  समिती नियुक्ती-
शाळेने दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास किंवा शाळेने स्पष्टीकरणच दिले नसल्यास महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील कलम १२ (ख) नुसार ‘तपासणी समिती’ नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
महत्वाचे-कलम १२(ख) मध्ये नमूद करण्यात आलेली समिती म्हणजे-
शिक्षणतज्ञ, नागरी समाजातील प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमांचा प्रतिनिधी व शासकीय प्रतिनिधी यांचा त्यात समावेश होतो.

iv) समितीचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास पाठवणे-
तपासणीचा अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्याने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) तसेच राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास पाठवणे बंधनकारक आहे तसेच या अहवालामध्ये त्याने स्वतःचा अभिप्रायसुद्धा नमूद करायचा आहे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

v) या सर्व व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेऊन शाळा मान्यता रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील क्रमांक १२(२) नुसार अंतिम निर्णय हा शासन स्तरावर म्हणजेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागद्वारे घेण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

vi) वरील तरतुदींचे पालन करणे हे सर्व शिक्षण अधिकारी तसेच प्रशासन अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक करण्यात आलेले आहे अन्यथा त्यांच्यावर प्रचलित सेवाविषयक तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

वर नमूद केलेले परिपत्रक आपण खालील लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकता-

एकंदरीत पालकांनी कोणताही शाळेविरोधात मान्यता रद्द करताना संबंधित अधिकारी हे वरील तरतुदींचे पालन करत आहेत किंवा नाही हे जरूर तपासावे अन्यथा अशा प्रक्रियेचे पालन न झाल्यास जरी शाळेने अनेक अटी व शर्तींचे भंग केले असेल तरी प्रक्रियात्मक बाबींची पूर्तता न झाल्यामुळे शाळा मान्यता रद्द कारवाई ही उच्च न्यायालयाकडून स्थगित अथवा रद्द होऊ शकते आणि तक्रारदारांना विशेषतः पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे या तरतुदींचा व्यवस्थित अभ्यास करूनच पालकांनी निर्धाराने लढा द्यावा असे आव्हान संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पेजखाली दिसणाऱ्या सोशल मीडिया बटनद्वारे जरूर शेअर करा, खाली दिलेले आमचे विविध फेसबुक व ट्विटर खातेंवर ‘Like’ व  ‘Follow’ करा, फेसबुक पेजला ‘Like’ केल्यानंतर सुद्धा पेजवरील ‘Follow’ बटनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून कुठलेही यापुढील लेख जाहीर केले तर त्याचे थेट अपडेट आपणास भेटतील.तसेच या पेजच्या खालील  Subscribe Box मध्ये आपला ई मेल टाकून Subscribe जरूर करा, जेणेकरून या वेबसाईटवरील प्रत्येक इंग्रजी, हिंदी व मराठीतील लेख हे थेट आपल्या ई-मेल वर प्राप्त होईल, जयहिंद!
संघटनेचे फेसबुक पेज लिंक-
https://www.facebook.com/jaihindbks
ट्विटर पेजचे लिंक-
https://twitter.com/jaihindbks
-ॲड.सिद्धार्थशंकर अ. शर्मा
(संस्थापक, अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिकारी संघटना)

सूचना- कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.


Share

Leave a Reply